पुराना दलबाट आजित मधेसी जनताले आफ्नै मूलका बालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्रीत्व पाउने अभिलाषाले उत्साहित मत हाले। ‘चुपचाप घन्टीमा छाप’ हाने। मधेसका ३२ मध्ये ३० सिट बालेन सरकारलाई दिए। 

मतको अपेक्षा विगतजस्तो मधेससँग विभेद नहोस्। हरेक मधेसीले आफू जितेजस्तै महसुस गरे। फलस्वरूप कहिल्यै नाम नसुनेका, नचिनेका व्यक्तिलाई धमाधम भोट दिए। यसकारण विशेष ध्यान हुनुपर्ने हो। निर्वाचनपछि बालेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मधेसीहरूले भएभरको जोड लगाए। मधेसको दबाबले बालेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो। 

सरकार गठनपछि नागरिकमा उत्साह बढ्यो। आशा पलायो। ठुला–ठुला गिरफ्तारी, प्रशासनमा सुधार, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, पुराना फाइल खोल्ने, विभिन्न सरोकारवालासँग प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संवाद, गलत गर्ने मन्त्रीलाई पनि दुई हप्ताभित्र बर्खास्त गर्ने कार्य, राजदूतहरूसँग एकमुष्ट कुरा गरी मुलुकको स्वाभिमान र अडान देखाउने कार्य, घरघरमा राहदानी पुर्‍याउने लगायतका कार्य, कर्मचारीबिचको ढिलासुस्ती हटाउने कार्यमा तीव्रता, मन्त्रालयमा समयमा उपस्थित हुने, बिचौलियाहरूको बिगबिगी हटाउने कार्य, किसानलाई सहुलियत हुने किसिमले मल उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति, बन्द उद्योग सञ्चालन प्राथमिकता, रोजगारी निर्माणमा सकारात्मक पहल, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सुधार, भन्सारमा कडाइलगायतका कार्यबाट अब निकै सुधार हुने आशा स्वाभाविक हो।

यसै क्रममा सरकारले दुईवटा यस्तो निर्णय गर्‍यो, जसले जनताको गास, वास, कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित मात्र भएको छैन। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार आफ्नो व्यवस्थापनको मौकासमेत दिइएन। जसले अहिले हरेक जनता बालेन्द्रलाई भोट दिएर पश्चाताप गरिरहेका छन्। वीरगन्जजस्तो महानगरका अधिकांश जनता दुई दिनदेखि घरमा पानी, बिजुली, इन्टरनेटको अभाव झेलिरहेका छन्। वीरगन्जमा चापाकल गत वर्षदेखि नै सुकेका छन्। सरकारी धाराको पानीले जीवन गुजारा हुँदै छ तर बिजुली नभएकाले भुइँतलाभन्दा माथि पानी जान सकिरहेको छैन। निवर्तमान सरकारले बोरिङको व्यवस्था गरे पनि बिनाबिजुली बोरिङ पनि चलेको छैन। महँगो बोतलको पानी किनेर जसोतसो काम चलाउनु परेको छ। बाह्र सय व्यापार भएको घर सरकारले पाँच घण्टाको अल्टिमेटम दिएर एकाएक भत्काएको छ। जसले सम्पत्ति नोक्सान त भयो नै, जनतालाई वासको पनि समस्या छ। खाना खान र नित्यकर्म गर्न समस्या छ। 

जनता विकासका विरोधी होइनन् तर सरकारले थोरै समय दिएको भए आफ्ना वर्षौंको लगानी व्यापारीहरूले व्यवस्थित गर्न सक्थे। भाडामा बसेकाहरूले महँगो पेश्की दिएका छन्। पेश्की रकम फिर्ता हुने अवस्था छैन। पसलका सामान नोक्सान भए, पेसा बन्द भयो, उधारो रकम तथा पेस्की रकम नउठ्ने भयो। यस अवस्थामा नागरिकको बिजोग हुने अवस्था छ।  आम्दानी बन्द भयो तर बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुपर्छ। यस अवस्थामा व्यापारीले जस्तोसुकै अप्रिय निर्णय लिन सक्छन्, जसको मुख्य कारक सरकार नै हुनेछ।

विगतमा समय दियो तर व्यापारीले अटेर गरेको कारण हतारमा घर भत्काउने निर्णय लिएको कतिपयको बुझाइ छ। तर यसमा सहमत हुने अवस्था छैन। सरकारले थोरै समय दिएर सजग गराउनु पथ्र्यो। उक्त समयभित्र अटेर गर्नेलाई क्षतिपूर्ति तथा जरिवाना लगाएर पनि सरकारले भत्काउन सक्थ्यो। सरकारसँग सबै शक्ति छ। सरकारले घरहरू भत्कायो तर भत्केपछि बन्द हुने बिजुली, इन्टरनेटलगायतका आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो। वैशाखको गर्मीमा बिनापानी तथा पंखा बच्चा–वृद्धहरूका लागि पानीबिनाको माछासरहको पीडा हुन्छ। यसलाई सरकारले बुझ्न सकेन। भन्सारको कुरा गर्दा सदियौंदेखि सीमावर्ती जनता सीमावर्ती बजारबाट आफ्ना दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याई गुजारा गर्दै आएका छन् तर सरकारले एकाएक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउनमा रोक लगाएको छ। यद्यपि यो कानुनी प्रावधान हो तर कानुन जनताको सुविधाका लागि हुनुपर्छ। 

जनतामैत्री व्यवहारलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। जनधन बर्बाद पार्ने खालको कानुन लोकतान्त्रिक हुँदैन। यस्ता कानुन कार्यान्वयन गर्नुभन्दा यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। भन्सारबाट उठ्ने राजस्व हाम्रो महत्वपूर्ण स्रोत हो तर ती राजस्व दैनिक उपभोगका वस्तुबाट उठाउने अपेक्षा सरकारले राख्नुहुँदैन। व्यापारका लागि भित्रिने सामानमा राजस्व उठाउनु सरकारको अधिकार हो। 

तस्करी रोक्नु र कारबाही गर्नु सरकारको अधिकार एवं दायित्व दुवै हो। यस अवस्थामा तस्करी रोक्ने चुस्त र दुरुस्त कानुन ल्याई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा साधारण जनताको दैनिकी अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी गरिएको कडाइ किमार्थ उचित छैन। यस किसिमको कडाइको अर्थ हो, या त नेपाल–भारतबिच पासपोर्टको व्यवस्था गर्नुपर्छ, या त पूरै सीमामा पर्खाल लगाउनुपर्छ। पासपोर्टको व्यवस्था पनि नगर्ने, पर्खाल पनि नलगाउने तर सदियौंदेखि जनताले रमाएको व्यवहारलाई एकाएक कडाइ गरेपछि जनतामा असहजता उत्पन्न हुनु स्वाभाविक नै हो। सरकारले विश्वकै सबैभन्दा महँगो इन्धनको मूल्य बढाएको छ। बढ्दो मूल्यले आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गरेको छ। यसले पनि जनतालाई निकै असहजता भए पनि जनताले देश विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय समस्यालाई चुपचाप सहेका छन्। जनताले विरोध नगर्नुको अर्थ हो–जनताले सरकारको समस्या आफ्नै समस्या बुझेका छन्। यो अप्रत्यक्ष सहयोग पनि हो। 

किसानको धानबाली मात्र होइन, गहुँबालीले पनि राम्रो उत्पादन दिएन। भएको उत्पादनले पनि राम्रो बजार पाएको छैन। आलु खेती गर्नेहरू बजार नपाएर बेच्न सकिरहेका छैनन्। आलु घरमै सडिरहेको छ। पछिल्लो समय लगाएको तरकारी बाली बाढीले नष्ट भयो। समयमा पानी नपरेर खडेरी भयो। विगतको सरकारले मधेसलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि केही सुविधा दिएको छैन। तैपनि जनता कहिल्यै आवाज उठाएका छैनन्। क्षतिपूर्तिका लागि बन्द–हडताल गरेका छैनन्। 

अहिले कृषि गर्ने समय छ। किसानलाई सिँचाइ, मलखाद, बिउबिजन तथा वैज्ञानिक पद्धतिको ज्ञानको अभाव छ तर जनताले विरोध गरेको देखिँदैन। आफ्ना दु:ख आफैं सहेर जीवन बिताउन बाध्य छन्। यो पनि सरकारलाई जनताको सहयोग हो। युवा पुस्तासँग मैत्री रहेको विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ, तर पनि जनता सडकमा आएका छैनन्। यो पनि सहयोग नै हो। जनताको यत्रो सहयोग हुँदाहुँदै पनि जनताको पीडा नबुझ्ने सरकारप्रति जनताको चित्त दुख्नु स्वाभाविक हो। जनताउपर सरकारको यस दमनले विपक्षी दलहरू उत्साहित भएका छन्। यस उत्साहले जनता आफूलाई पश्चाताप गर्न बाध्य छन्। यसर्थ जनताले पछुतो गर्ने मौका सरकारले दिनुहुँदैन।

अहिलेको सरकार एकल छ किनभने यसलाई रोक्ने शक्तिशाली विपक्षी शक्ति छैन। दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले विपक्षी दल भए पनि कांग्रेस आन्तरिक विवादमा फसेको छ र आफ्नो सुधारको मार्गमा लागेर आफ्नो भूमिका नै बिर्सेको छ। सरकारले जे गरे पनि न विरोध गरेको छ, न समर्थन नै। यसले सरकारको उत्साह बढे पनि कांग्रेसप्रति जनताको अझै नकारात्मक सन्देश गएको छ, जुन भविष्यका लागि उचित होइन। एमाले निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित भएदेखि उसको नेतृत्व नै कानुनी झमेलामा फसेको छ। 

नेतृत्व झमेलामा फसेपछि उसले सरकारको विरोध गर्ने अवस्था छैन। यस परिस्थितिमा प्रतिपक्षको भूमिका आमजनताले निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। आमजनताले सरकारको हरेक निर्णयलाई मौन समर्थन दिएको अवस्थामा जनतालाई अझ धेरै दु:ख दिनु उचित होइन। सरकारले जनताको पीडालाई विचार गर्नैपर्छ। विकास अपरिहार्य छ तर विकास गर्दा जनताको दैनिकी नै प्रभावित हुने किसिमले गर्नुहुँदैन। वीरगन्ज, बुटवललगायतका ठाउँमा सरकारले एकैपटक घर भत्काउन सुरु गर्‍यो। यसअघि पोखराका घर भत्कायो, अझै कतिपय सहरका घर भत्काउने योजना सरकारको होला। जसलाई जनताले विरोध गर्ने अवस्था छैन। विरोध गर्दा पनि गर्दैनन्। तर ती कामबाट तत्काल आमजनताको दैनिकीमा पर्ने मर्काको विकल्प सरकारले व्यवस्था गरेर गर्नुपर्छ।

अहिले वीरगन्जको अवस्था हेर्दा घर भत्काइएका अधिकांश परिवार टाट पल्टेको अवस्थामा छन्। यद्यपि सडक सीमाभित्र घर–व्यापार गर्नु हुँदैनथ्यो तर सडकछेउका व्यापारिक घरहरूको महानगरबाट नक्सा पास भएका छन्। अधिकांश नक्सा पासमा सडक विस्तार हुन लागेपछि घर भत्काउने सर्त गरिएको छ। यस सर्तअनुसार घर भत्काउने दायित्व घरधनीको भए पनि घरधनीले उक्त घर र व्यापारमा लगानी गर्दा सरकारको अनुमति लिएको पुष्टि हुन्छ। सरकारले नै अनुमति दिएर करोडौं लगानीमा घर बनाउन दिएपछि सो घर तथा व्यापारको मुआब्जा दिनैपर्छ किनभने जनताले बलजफ्ती घर बनाएका छैनन्।

‘सडक ऐन २०३१’ले राजमार्गलाई पचास मिटरको व्यवस्था गरेको छ। यस हिसाबले पचास मिटरभित्रको जग्गा सरकारको स्वामित्वको भए पनि सो जग्गामा बनेका संरचनामा त जनताको लगानी छ। त्यो संविधानको धारा २५ अनुसार जनताको सम्पत्ति हो। जनताको सम्पत्ति लिँदा सरकारले मुआब्जा दिने प्रावधान संविधान तथा जग्गा प्राप्ति ऐनमा पनि छ। यस हिसाबले बिनामुआब्जा घर तथा व्यापार नोक्सान पार्ने गरी भएको सरकारी निर्णय एवं पहलबाट जनतामा कहर फैलिएको छ। यस्ता कहरलाई सरकारले समयमा नै समाधान गर्नुपर्छ किनभने सरकार जनताका लागि हुन्छ। कानुन जनताका लागि हुन्छ। जनताको हितविरोधी सरकार एवं कानुनको कुनै महत्व हुँदैन, लोकतान्त्रिक पनि हुँदैन।