नेपालको सेनाले मंगलबार रातिबाट देशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै काठमाडौंका सडकमा फैलिएर गएको भीषण हिंसा रोकेर पछिल्ला ४८ घण्टामा पुरानो शासन ढालिदिएका जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग संवाद सुरु गरेको छ।

यो घटनाले देशभर एक प्रकारको शान्ति ल्याए पनि जनतामा आक्रोश र शोक यथावत छ। ३० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको र करिब एक हजार नागरिक घाइते भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।अस्पतालहरूमा भीड छ, परिवारहरू अनवरत आफ्ना प्रियजन खोजिरहेका छन्।

यसैबीच देशभरका करिब दश हजार जना जेनजीले अनलाइन छलफल गर्दै पहिलो अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा ७३ वर्षीया सुशीला कार्कीलाई प्रस्ताव गरेका छन्। उनी भ्रष्टाचारविरोधी कठोर अभियन्ता र नेपालकी पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश हुन्। आफ्नो कार्यकालमा उनले राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध दृढता देखाएकी थिइन्, जसका कारण उनी अझैसम्म इमानदार र साहसी नेताको रूपमा सम्मानित छिन्।

काठमाडौंका मेयर बालेन साह पनि जेनजीका मनपरेका उम्मेदवार थिए तर अन्ततः सुशीला कार्कीको नाममा सबैभन्दा बढी सहमति जुटेको देखियो। बालेन साहले यो प्रस्तावको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएका छन् र जेनजीको  निर्णयलाई परिपक्वताको परिचायक भनेका छन्। केही जेनजीले रवि लामिछाने र सुदन गुरुङको नाम पनि प्रस्ताव गरेका थिए तर यो सर्वसम्मत भएन।

प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले नागरिक समाजको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्न शान्तिपूर्ण संवाद आवश्यक रहेको औंल्याउँदै पहिलो बैठक आयोजना गरे। यस बैठकमा रक्षा बम, तनुजा पाण्डे, समय खड्का, पुरुषोत्तम यादव, अमित खनाल (ऊर्जा), धीरज जोशी, योन्जन राजभण्डारी, शिव यादव र वर्षा बुढाथोकीले जेनजीको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागिता जनाएका थिए। बैठकमा आशावादी संकेतहरू मात्र होइन, केही तनाव पनि देखियो। प्रधान सेनापतिले जेनजीका प्रतिनिधिहरूलाई राप्रपाका दुर्गा प्रसाईं र रास्वपाका नेताहरूसँग भेट्न आग्रह गरे, जसले २०१५ सालको संविधानको संघीय स्वरूप र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए।

कतिपय जेनजीनेताले यस्तो प्रस्ताव सुन्नै अस्वीकार गर्दै बैठक बहिष्कार गरे। उनीहरूले संघीय स्वरूपले तराईका मधेसी, जनजाति, ब्राह्मण र क्षत्री समुदायबीचको नाजुक सन्तुलन जोगाइरहेको भएकाले यसमा परिवर्तन गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव  खतरनाक हुने चेतावनी दिए। जेनजी उमेरमा युवा भए पनि उनीहरूले संविधानको महत्त्व राम्ररी बुझ्छन् र हालको व्यवस्थालाई जोगाउनुपर्ने धारणा राख्छन्।

२०२५ सेप्टेम्बर ८ को रात अधिकांश नेपालीका लागि निद्राविहीन रह्यो। आफ्ना सन्तान गुमाएका परिवार मात्र होइन, करोडौं नेपालीको आँखामा आँसु आयो। सडकमा भएका १९ बालबालिकाको ज्यान गएको घटना नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा अन्धकारमय दिनका रूपमा रहिरहनेछ। धेरै त अझै अस्पतालमा छन्, कतिपयको स्याहार गर्ने कोही छैन।

यी बालबालिका केवल सामाजिक सञ्जाल बन्द भएको विरोध गर्न मात्र सडक ओर्लिएका थिएनन्। उनीहरू देशमा चरम भ्रष्टाचार र नेताहरूका सन्तानको विलासी जीवनशैलीको विरोध गर्दै सडकमा आएका थिए। डिजिटल प्लेटफर्ममा देखिएको राजनीतिक वर्गको विलासिता र जनताको गरिबी बिचको खाडलले उनीहरूलाई विरोध गर्न बाध्य बनायो।

जेनजी पुस्ताको माग स्पष्ट छ -उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा, पर्याप्त खाना र रोजगारीका अवसर चाहिन्छन् ताकि उनीहरू नेपालमै बस्न र भविष्य बनाउन सकून्। यो ठूलो माग होइन। उनीहरूले सरकारलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमार्फत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेका थिए तर दुर्भाग्यवश, आफ्नै संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दा उनीहरू गोलीको सिकार भए।

प्रश्न अझै उस्तै छ - करदाताको पैसाबाट तलब खाने सुरक्षा निकायले आफ्नै बालबालिकामाथि गोली किन चलायो? प्रदर्शनकारीसँग कुनै हतियार थिएन। संसद् भवन प्रवेश गर्ने प्रयासका कारण किन गोली चलाइयो? आखिर संसद् जनताको हो।

पहिलो दिन यस्तो भयो भने चौथो दिनमा पुग्दा सडकका आन्दोलनकारीले पनि केही ठाउँका महत्त्वपूर्ण सरकारी सम्पत्ति र सार्वजनिक संरचना तोडफोड गरेका छन्। जेनजीले यसलाई आफूहरूले नगरेको दाबी गरेका छन् तर क्षति भने भएको छ, जुन दुःखद छ।

सरकारले त्यसबेला संवादको बाटो लिन सक्थ्यो। जसरी अभिभावकले रिसाएको सन्तानसँग कुरा गरेर समाधान खोज्छन्, त्यसैगरी सरकारले पनि गर्न सक्थ्यो। कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेर पनि माग सुन्न सक्थ्यो तर ओली नेतृत्वको सरकारले गोली  चलाउने आदेश दियो र त्यसको परिणामस्वरूप करिब दुई दर्जन जीवन र करोडौं नेपालीको विश्वास गुमायो।

सामाजिक सञ्जाल फेरि खुले पनि जनतामा आक्रोश अझै उस्तै छ। आम मानिस प्रश्न गरिरहेका छन् -के हाम्रो देशमा अब न्याय हुनेछ? सबै मन्त्रीहरूले एकपछि अर्को  गर्दै राजीनामा दिन थालेपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा ढिलो भए पनि दोस्रो दिन दिउँसो २ बजे आयो तर त्यतिबेलासम्म धेरै ढिलो भइसकेको थियो।

यो संकट अचानक आएको होइन। पछिल्ला केही वर्षमा संसद् पटकपटक विघटन भयो, सरकार फेरिए तर जनताको जीवनस्तरमा खासै सुधार भएन। भ्रष्टाचार उस्तै रह्यो, बेरोजगारी बढ्दै गयो। नेताहरूले आफ्ना स्वार्थका लागि संविधानलाई समेत खेलौना बनाए। यसले युवापुस्तालाई निराश मात्र होइन, क्रोधित पनि बनायो।

नेपाल अहिले केवल राजनीतिक संकटमा छैन, यो संवैधानिक संकटमा पनि छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार ‘हाम्रो संविधानमा अहिले भइरहेको घटनाको कुनै प्रावधान छैन र यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कने मार्गचित्र पनि छैन।’ यसैले सेनाले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।

अबको प्रमुख चुनौती जेनजीपुस्ताको विश्वास फिर्ता गर्नु हो। मन्त्रिपरिषद्को राजीनामा मात्र पर्याप्त छैन, गोली चलाउने आदेश दिनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्छ। सिसीटिभी फुटेजमा धेरै गोली चलाउने र आगो लगाउनेहरू पहिचान भइसकेका छन्। उनीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन ढिलो गर्नै मिल्दैन। अहिले त देशमा संरचनागत कमजोरी छ तर त्यसलाई सुधारेर जवाफदेही प्रणाली बनाउनु अति आवश्यक छ।

साथै, युवालाई नियमित संवादको संरचनामा ल्याउनुपर्छ र  उनीहरूलाई देशको नीति निर्माणमा समावेश गर्नुपर्छ। सेनाले सुरु गरेको संवाद र सुशीला कार्कीको सम्भावित नेतृत्वले आशा दिएको  छ कि देशले शान्ति र स्थायित्वतर्फ यात्रा गर्न सक्छ तर सबै जेनजी नेताले उनको उम्मेदवारी स्वीकृत गरेका छैनन्, संविधानविपरीत हुने डर व्यक्त गर्दै वैकल्पिक नेतृत्वको माग पनि राखिरहेका छन्।

अब राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने ठोस कदम चाल्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले पार्टीभित्रका इमानदार व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ। अहिले युवाको आवाज सुन्ने, उनीहरूलाई निराश हुनबाट रोक्ने र नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने समय हो। यो अवसर गुमाइयो भने नेपाल अझै गहिरो उथलपुथलमा जानेछ।

 जेनजी पुस्ताले साहसका साथ सडकमा उत्रिएर भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाएका छन्। यो चेतावनीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। युवा पुस्ताले यो शासनप्रणाली आफ्ना लागि उपयुक्त  छैन भन्छ भने नेताहरूले समयमै सुधार गर्नुपर्छ।

नेपालको भविष्य युवामा निर्भर छ। ती १९ जीवन र करोडौं सपना व्यर्थ जान दिनु हुँदैन। अहिले आवश्यक छ - न्याय, पारदर्शिता र सहमति। केवल त्यही गर्न सके मात्र यो संकट नयाँ नेपालको सुरुवात बन्न सक्छ, अन्यथा यो अझै गहिरो अन्धकारमा परिणत हुनेछ।