नेपालमा निर्वाचन ढोका ढकढकाएर आइपुगेको बेला देशलाई हिंसामुक्त दिशातर्फ लैजान सक्षम उम्मेदवार चयन गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक छ। निर्वाचनमा भाग लिन तयारी गरिरहेका विभिन्न दलले अहिले आफ्नो घोषणापत्र तयार गर्ने र उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रक्रियामा छन्। यही क्रममा जेनजीका विभिन्न समूह प्रतिनिधिहरूले सुशीला कार्की सरकारलाई घरी घरी घचघच्याउन छोडेका छैनन्।

मानव अधिकार दिवसको दिन १० डिसेम्बरमा पहिलो पटक सरकार जेनजीबिच १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। यस सम्झौताले जनजी विद्रोहलाई जनआन्दोलनको रूपमा मान्यता दिनुका साथै संविधान सुधार आयोग गठनदेखि निर्वाचन प्रणाली सुधारसम्मका विषय समेटेको छ।

नेपालमा नजिकिँदै गएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एक सय सात चुनाव चिह्नसहित एक सय १४ राजनीतिक दल सहभागी हुनेछन्। तीमध्ये एक सय दुई दल एकल चुनाव चिह्नसहित तथा १२ दल पाँच समूहमा विभाजित भई समान चिह्न प्रयोग गर्दै चुनाव लड्नेछन्।

नयाँ दल गठन गर्ने र संसद्मा प्रवेश गर्ने आकांक्षा सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिन्छ तर एक सय १४ राजनीतिक दलको सहभागिताले फेरि एक पटक झुन्ड संसद् सिर्जना हुने सम्भावना बढाएको छ, जसले नेपालको स्थायित्व, शान्ति, सुरक्षा र विकासको मार्गमा फेरि अवरोध त ल्याउने होइन? प्रश्न उठ्छ।

नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएर आज नयाँ संविधान बनेर लोकतन्त्रमा पुगिसक्दा अहिलेसम्म एउटा पनि निर्वाचित सरकारले पूरा अवधि शासन गर्न सकेको छैन। यसले गर्दा देशको विकासका कार्यहरूमा बाधा सिर्जना गरेको छ। अब निर्वाचित भएर आउने सरकार पूरा पाँच वर्षका लागि टिक्न जरुरी छ। त्यसैले अब जेनजी अगुवा र दलले निर्वाचन अघि यो कुराको ध्यान दिन जरुरी छ।

सामाजिक, आर्थिक, परम्परागत, सांस्कृतिक वा राजनीतिक– जसरी पनि फैलिएको भ्रष्टाचार हटाउन इमानदार र प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूलाई कानुन निर्माता बनाउनु अपरिहार्य छ। अहिलेको चुनौती सबै दलले मिलेर पढे–लेखेका, नयाँ पुस्ताका, सक्षम र अनुभवसहित देशलाई विकास र आर्थिक वृद्धितर्फ लैजान सक्ने उम्मेदवार अघि सार्ने हो। उम्मेदवारहरूको विगतमा कुनै भ्रष्टाचार–काण्डमा संलग्न नभएको स्पष्ट सिद्ध हुनुपर्छ।

लैंगिक हिंसा, आपराधिक गतिविधि वा ठुला वित्तीय भ्रष्टाचार, कुनै पनि प्रकारको हिंसा अन्त्य गर्न ती कार्यमा संलग्न नै नभएका व्यक्तिहरू आवश्यक हुन्छन्। त्यसैले विगतका कार्यद्वारा आफ्नो इमान, प्रतिबद्धता र निष्कलंक छवि प्रमाणित गरेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो।

नेपाली मतदाताले पनि यो निर्वाचनबाट के हासिल गर्न चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ। ११४ दलका घोषणापत्र पढ्नु सम्भव छैन तर दलहरूले अघि सार्ने उम्मेदवारहरूको जानकारी लिनु भने महत्त्वपूर्ण र सम्भव छ। साथै, भ्रष्टाचार अन्त्यमा विश्वासिलो ठहरिएको कम्तीमा एक दललाई सामान्य बहुमत भए पनि दिनु आवश्यक छ। नयाँ सरकारले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल स्थिर रूपमा पूरा गर्नु नै देशलाई शान्ति र स्थायित्वतर्फ लैजाने प्रमुख मार्ग हो।

गत केही दिनयता अर्बौं रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान तथा पक्राउसम्बन्धी घटनाहरू निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन्। पूर्वमन्त्री, सचिवदेखि सरकारी अधिकृतसम्म आरोपितका रूपमा डामिँदै छन् र उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइरहेका छन्।

यसैले देशको अवस्था अहिले स्थिर वा शान्त छैन। फागुनमा हुने निर्वाचनअघि धेरै कुरा व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ। साथै मतपत्रमा यति धेरै चिह्न भएकाले मतदाताले आफूले रोजेको उम्मेदवार पहिचान गर्न कठिन हुन सक्छ। त्यसैले मतदाता शिक्षाका कार्यक्रमहरू अत्यावश्यक छन्।

देशलाई सकारात्मक विकासतिर लैजान अब जरुरी छ। यसका लागि सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। बाहिरी सहायता राम्रो कुरा हो तर आफ्नो गाउँ–ठाउँ सुहाउँदो कार्यक्रम र त्यहाँको रीतिरिवाज बुझेर तिनै रीतिरिवाजमा रहेका नकारात्मक पक्षमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। त्यस्तो परिवर्तन भने सोचको परिवर्तनबाट नै सम्भव छ।

युवा पुस्तामा पनि सोचको परिवर्तन पूरा मात्रामा भएको छैन। हुन त सामाजिक सञ्जालको सहायताले उनीहरूले देशमै एक आन्दोलन ल्याए। तर सोही सामाजिक माध्यमबाट सोचमा परिवर्तन ल्याउन पनि अब उनीहरू नै अगाडि बढ्न जरुरी छ।

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाएर फैलाउने एउटा पक्षमा युवाको ध्यान आकर्षण गर्न जरुरी छ। नेपालको गाउँ–गाउँमा ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’ भनेर गाउँका बुढाबुढीलाई बिचमा राखेर बेबी बम्प देखाउँदै फोटो खिच्ने र सामाजिक सञ्जालमा फैलाउने चलन बढेको छ तर ती बुढाबुढीले यो के गरिएको भन्ने बुझेका छन् कि छैनन् भनेर कसैले सोध्दैनन्। धेरै सासुससुरालाई त यो उनीहरूको संस्कृतिविरुद्ध भएकाले एक लज्जास्पद तस्बिर पनि हुन सक्छ। अधिकारसँग कर्तव्य पनि हुन्छ, यो कुरा युवा पुस्ताले बुझ्न जरुरी छ।

आधुनिक सोच भनेको बाहिरी संस्कारलाई नसुहाउने तरिकाले अपनाउने होइन, बरु आफ्नो संस्कारका नकारात्मक पक्षलाई फ्याँलेर सकारात्मक पक्षलाई बलियो बनाउनु हो। त्यसमा बाहिरबाट सिकेको सकारात्मक कुरा अपनाएर आफ्नो गाउँ–ठाउँ सुहाउँदो सोच बदल्न जरुरी छ।

यो निर्वाचनले नेपालको इतिहासमा विशेष महत्त्व राख्छ। गत भदौमा जेनजी युवाले सुरु गरेको आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई रातारात अपदस्थ गरेपछि उत्पन्न अराजकताको पृष्ठभूमिमा यो निर्वाचन हुन लागेको हो। यो आन्दोलनको मूल कारण देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार हो। दलका शीर्ष नेताका परिवारले आफ्नो सम्पत्ति सामाजिक सञ्जालमा घमण्डसहित सेयर गर्दा अधिकांश युवा, जो शिक्षादेखि रोजगारीसम्मका अवसरबाट वञ्चित थिए, लाई असह्य भयो।

उनीहरूको भनाइ थियो कि लोकतन्त्रमा त सबैले एकनासको अवसर पाउनुपर्छ। जेनजी समूहले डिस्कोर्ड एपमार्फत एक सम्मेलन आयोजना गरी सुशीला कार्कीलाई सरकार गठन, निर्वाचन गराउने तथा विगतका दबिएका भ्रष्टाचारका मुद्दा छानबिन गर्ने जनादेश दिएको थियो।

भदौ यता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले धेरै चुनौती झेलिरहेको छ, जसमा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने यही जेनजी समूहबाटै राजीनामा गर्न गरिएको मागसमेत छ। दलको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वबिना सरकार गठन गर्नु एक कठिन काम थियो तर प्रतिबद्ध प्रधानमन्त्री कार्की र उनका प्राविधिक क्षमता भएका मन्त्रीहरूले देश सञ्चालन गर्न र आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै ठुला दललाई निर्वाचनमा भाग लिन निरन्तर आग्रह गरिरहेकी छन्। नेपाल निर्वाचन आयोगले आफूहरू निर्वाचन गर्न सक्षम रहेको तर मतदातालाई सुरक्षित र शान्त वातावरण सुनिश्चित गराउने जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताएको छ।

नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा अभियानको भाग रहँदै आएको छ, जसको उद्देश्य हिंसा अन्त्य गर्नु तथा लिंग, जात, वर्ग वा समुदायजस्ता कुनै आधारमा पनि विभेद नगरी सबै जनतालाई समान अवसर उपलब्ध गराउनु हो तर यो देशमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्नु र मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण छ। यसैको चरम रूप गत भदौमा देखियो, जब ७५ जना निर्दोष नागरिक, जसमा १६ जना जेनजी आन्दोलनकारी थिए, मारिनुपर्‍यो।

हालै विश्वभर नै लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान गरियो र १० डिसेम्बरमा मानव अधिकार दिवसको दिन यो अभियान हरेक वर्षझैं समाप्त भयो। अठोटको यो अंकअघि दुई अंकमा यो १६ दिने अभियानबारे लेखिएको थियो।

हामीले के स्मरण गर्न जरुरी छ भने यस्ता हिंसा किन अन्त्य हुन सकेका छैनन्, जबकि कानुनहरू अनुकूल छन्, कार्यक्रमहरू प्रशस्त छन्। यसको प्रमुख कारण भनेका कानुन बनाउनेहरू आफ्ना साना स्वार्थमा बढी केन्द्रित हुनु हो, न कि जनप्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारीमा।

नेपालका युवाले ल्याएको जेनजी आन्दोलन अरू मुलुकमा पनि अनुकरण भइरहेको छ। अब आउने चुनावमा नेपाललाई सुहाउँदो सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परागत, आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा सोचकै परिवर्तन गराउन सक्ने युवा प्रतिस्पर्धीहरूलाई ल्याउन जरुरी छ। सकारात्मक मूल्यमान्यता भएका उम्मेदवारलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सबैको घरदैलोमा पुर्‍याउन सकिन्छ र पछि निर्वाचित भयो भने सोही सञ्जालमार्फत प्रश्न पनि गर्न सकिन्छ।