हालै भारतको महाराष्ट्र र गुजरात भ्रमण गर्ने क्रममा एउटा अनुभव भयो - नेपाल र भारत दुवै देशको विकास यहाँको राजनीतिमा कति निर्भर छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ। विकसित पश्चिमी मुलुकहरूमा यो सम्बन्ध त्यति गहिरो हुँदैन। त्यहाँ राजनीतिले जति मोड लिए पनि विकासमा त्यति ठुलो प्रभाव पर्दैन, जति हाम्रो जस्तो देशमा पर्छ।

‘इन्डियन ब्रान्ड इक्विटी फाउन्डेसन’का अनुसार भारतको अर्थतन्त्र विगत केही वर्षदेखि विश्वमै निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। ‘एफवाइ–२३’को पहिलो त्रैमासिकमा भारतले बेलायतलाई उछिनेर विश्वको पाँचौं ठुलो अर्थतन्त्र बनेको थियो भने सन् २०२५ मा जापानलाई उछिनेर विश्वको चौथो ठुलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ।

‘एफवाइ–२६’मा भारतको अर्थतन्त्र ७.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस वृद्धिको मुख्य कारण बढ्दो लगानी र उत्पादन क्षमतालाई मानिएको छ। यही आधारमा भारतले चार ट्रिलियन अमेरिकी डलरको जिडिपी लक्ष्य छिटै पार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसको श्रेय वर्तमान सहयोगी नीतिहरू र अनुकूल घरेलु अवस्थालाई दिइएको छ।

तर भारतका सबै बासिन्दा यस बढ्दो आर्थिक तथ्यांकबाट समान रूपमा लाभान्वित भएका छैनन्। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लगातारको विजय र नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारप्रति प्रश्नचिह्नहरू बारम्बार उठ्ने गरेका छन्।

सरकारले केही ठुला व्यापारी र व्यावसायिक समूहको हितमा ऐन–कानुन ल्याएको भए पनि समग्र जनताको हितमा गर्नुपर्ने धेरै काम अझै बाँकी रहेको र दिन प्रतिदिन प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश बढ्दै गएको भन्ने आलोचना पनि छ। दक्षिण एसियामा भारतलाई लोकतन्त्रको उदाहरणका रूपमा हेरिँदै आएको थियो तर हाल अर्थतन्त्र उकालो लागे पनि लोकतन्त्र भने ओरालो लागेको भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ।

देशका अल्पसंख्यक समुदाय र सीमान्तकृत वर्गका हकहितमाथि बारम्बार आक्रमण भएको कुरा धेरै व्यक्तिहरूबाट सुनिन्छ तर खुला आन्दोलन भने भारतमा अहिले पहिले जस्तो देखिँदैन। त्यसैले भारतको अर्थतन्त्र उकासिएको तथ्यांक देखिए पनि देशका हरेक नागरिकको जीवनस्तरमा समान विकास आएको मान्न सकिँदैन। यसले यहाँको राजनीतिक विकास र देशको समग्र प्रगतिमाथि बारम्बार प्रश्न उठाइरहेको छ।

‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स’का अनुसार भारतमा भोकमरीको अवस्था एक डरलाग्दो वास्तविकता बनेको छ। जबकि देशको अर्थतन्त्र उकासिएको तथ्यांक देखिँदै गएको छ। त्यहीं बढ्दो भोकमरीको अवस्था पनि देखिँदै गएको छ। जिएचआइका अनुसार भारतको स्थान विश्व भोकमरी सूचकमा एक सय २३ देशमध्ये एक सय दुई स्थानमा छ। यो सूचकले भारतमा भोकमरीको अवस्था भयावह भएको देखाउँछ।

वास्तवमा हेर्ने हो भने दक्षिण एसियामा भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र नेपाल सबै नै राजनीतिक अस्थिरताका कारण समग्र विकासतर्फ अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन्।

यस्तो अवस्थामा नेपालले फेरि एकपटक लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यासलाई स्थापित गर्दै विश्व समुदायका लागि उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा बालेन शाह र गगन थापाको उदयसँगै देशलाई लामो समयदेखि जनताले चाहेको प्रगतितर्फ लैजान सकिने सम्भावना बलियो देखिएको छ। यसपटक साँच्चै नै राष्ट्र र नागरिकको हितअनुसार परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा गरौं।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मा समूहले सम्हाल्नु दक्षिण एसियाका लागि पनि अनुकरणीय उदाहरण हो, जहाँ लोकतान्त्रिक भनिने राजनीतिक दलहरू समेत प्रायः नातावाद, सिनियर नेतृत्वको पकड र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेताहरूको नियन्त्रणमा रहने गरेका छन्।

लामो समयदेखि आवश्यक भए पनि अपेक्षित नभएको पार्टीभित्रको विद्रोह मार्फत शेरबहादुर देउवाबाट गगन थापामा भएको नेतृत्व परिवर्तन नेपालमाथि मडारिँदै आएका निराशाको बादलबिच देखिएको चाँदीको घेराजस्तै हो। यो परिवर्तन दक्षिण एसियाभरि पनि आशाको किरणका रूपमा हेरिन सक्छ, जहाँ विकास वरिष्ठ र प्रायः भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका नेताहरूको राजनीतिक वर्चस्वले ओझेलमा परेको छ।

देशकै सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसमा लामो समयपछि भएको नेतृत्व परिवर्तनले नेपाल स्थायित्व र शान्तितर्फ अघि बढ्न सक्छ भन्ने झिनो आशा जगाएको छ। असी र सत्तरी पार गरिसकेका नेताहरूले पार्टी नेतृत्वमा गरेको अधिनायकवादी पकडलाई चुनौती दिँदै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशन गराउनु नेपाली कांग्रेसका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण देशका लागि ऐतिहासिक क्षण हो।

नेपाली कांग्रेसमा वरिष्ठ नेताहरूको निर्देशन पालना गर्ने संस्कार रहँदै आएको छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्य प्रणालीसँग मेल खाँदैन तर पार्टी फुट्नु देशका लागि राम्रो हुँदैन भन्ने तर्कसहित ‘नेतृत्वको पछि लाग्ने’ संस्कारलाई लामो समयसम्म स्वीकार गरिँदै आएको थियो तर देशको राजनीतिक वातावरणलाई हल्लाइदिने गरी देखिएको जेनजी विद्रोहपछि मुख्यधारका राजनीतिक दलभित्रका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले आफूले अहिलेसम्म जोगाउँदै आएको मूल्य प्रणाली साँच्चै देशको हितमा थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न गर्न बाध्य भए। त्यसैले यो परिवर्तन पूर्वानुमानित नभए पनि शेरबहादुर देउवा र उनको टोलीले रोक्न भरपुर प्रयास गरे तापनि अन्ततः गगन थापाले पार्टीभित्रका युवाको अपेक्षालाई आत्मसात गर्दै विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरे, जसले इतिहास रचेको छ र उनलाई तथा उनको टोलीलाई पार्टी नेतृत्वमा पुर्‍याएको छ।

विश्वका विभिन्न देशमा २६ वर्षमुनिका युवाले नेतृत्व गरेका जेनजी आन्दोलनहरू देखिँदै गर्दा नेपालमा गगन–विश्व टोलीले चालेको कदमले ती युवालाई प्रेरणा दिनेछ।

नेपालभित्रै पनि २०२६ मार्च ५ मा हुने निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आशा र अनिश्चितताबिच यो राजनीतिक परिवर्तनले पुराना मुख्यधारका दलहरू कहाँ उभिएका छन् र नयाँ दलहरू कसरी अघि बढ्छन् भन्ने निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार बनाएको छ। लामो समयदेखि सम्भव नभएको तर पार्टीभित्रका युवाले चाहेको कदम चाल्ने साहस गगन थापाले देखाएपछि नेपाली कांग्रेसप्रति मतदाताको विश्वासमा अवश्य परिवर्तन आउनेछ।

नेपालमा शासन व्यवस्था उल्ट्याउन युवा आन्दोलनहरू सधैं निर्णायक शक्ति बनेका छन्। गगन थापा उमेरका हिसाबले अब युवावर्गमा नपरे पनि उनले आफ्नो युवावस्था नेपाली कांग्रेसको सक्रिय कार्यकर्ताका रूपमा बिताएका छन् र भ्रष्टाचार, नातावाद तथा अलोकतान्त्रिक अभ्यासको आरोप लागेका वरिष्ठ नेताहरूको अधिनायकवादी नियन्त्रणविरुद्ध आन्तरिक विद्रोहको नेतृत्व गर्दै पार्टीको सर्वोच्च पदसम्म पुगेका छन्।

देशका युवामाझ उनको व्यापक समर्थन छ। त्यसैले उनको वर्तमान नेतृत्वलाई नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एसियाकै राजनीतिक परिदृश्यमा सकारात्मक परिवर्तनको संकेतका रूपमा स्वागत गरिएको छ।

तर फागुनमा निर्वाचन नभएसम्म नेपालको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै पनि ‘मिलियन डलर’ प्रश्नकै रूपमा रहनेछ। लोकतन्त्र पुनःस्थापनापछि नेपालमा कुनै पनि सरकारले पूरा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैन, जसका कारण विकास गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। अहिले देखिएका विभिन्न परिवर्तनका सन्दर्भमा दुई कुरामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। पहिलो, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तय गरेको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सबैको समर्थन हुनु आवश्यक छ।

दोस्रो, पुराना र नयाँ सबै राजनीतिक दलहरूले पूरा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने शासन प्रणालीतर्फ काम गर्नुपर्छ। नेपाललाई विकासतर्फ अघि बढाउन सचेत सरकार र सशक्त प्रतिपक्ष दुवै अपरिहार्य छन्, अब देशलाई मात्र विकास चाहिएको छ।

नेपालको रणनीतिक भू–राजनीतिक अवस्थाका कारण निर्वाचनका बेला बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेका छन्। यसपटक निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले यस पक्षमा विशेष सतर्कता अपनाउँदै देशको विकासमा मात्र केन्द्रित स्थिर सरकार निर्माण गर्ने उद्देश्यसाथ अघि बढ्नुपर्छ। सरकार प्रतिबद्ध र प्रतिपक्ष जिम्मेवार तथा निगरानीकर्ताको भूमिकामा रहे मात्र यो सम्भव हुन्छ।

देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना उच्च छ। विगतमा नेपाली राजनीतिक दलहरूले संसद्मा सिट सुरक्षित गर्न विचारधारा र मूल्य प्रणालीसमेत त्यागेका उदाहरण छन्। अब यस्तो अभ्यास रोक्नुपर्छ। गठबन्धन देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्र बन्नुपर्छ - सबै नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न, स्वस्थ जीविकोपार्जनका अवसर उपलब्ध गराउन र नागरिकको आर्थिक स्तरसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न।

छिमेकी राष्ट्र भारतको उदाहरण पनि नेपालका लागि यस समयमा सतर्कताका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। नेपालका नयाँ पुस्ताका नेतृत्वमा आएका नयाँ र शिक्षित व्यक्तिहरूले यो बुझ्न जरुरी छ कि नेपालको स्थिति विश्वमा भारतजस्तो नभए पनि नेपालभित्रको विविधता भारतजस्तै छ।

यहाँ अब देशको कार्यपालिका र न्यायपालिकामा आउने नेतृत्वले देशको विविधतामा रहेका जनसमुदायलाई उनीहरूको आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर आफ्नो समुदाय विकास गर्ने योजना र सहुलियत दिनुपर्छ, जसले नेपालमा जनताले चाहेको विकास हुन सक्छ।

भारतमा अहिले धनीहरू झन् धनी हुँदै गइरहेका छन् भने गरिबी पनि झन् बढिरहेको छ। भोकमरीको अवस्था सम्बन्धी तथ्यांकअनुसार स्थिति भयावह बन्दै गएको छ। त्यसैले अब नेपाली राजनीतिमा आउने नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले देशको समग्र विकासतर्फ अघि बढ्नु जरुरी छ। यसो भयो भने देश दक्षिण एसियामा एक उदाहरण बन्न सकिन्छ।