नेपोबेबिजम र भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेको भनिएको जेनजी आन्दोलनले मुलुकलाई लोकतन्त्रको उज्यालो मार्गमा अघि बढाउनुको सट्टा राष्ट्रियतालाई चक्रव्यूहमा फसाउँदै अर्थतन्त्रलाई कोमामा पुर्‍याएर जनतालाई  निराशा र शोकमा डुबाइदिएको छ।

जनताको आशा र ऊर्जा बन्नुपर्ने पुस्ता आन्दोलनको आवरणमा विध्वंसको औजार बनेर उभिँदा सिहदरबार, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद् भवनदेखि देशभरका सरकारी निकाय, उद्योग–व्यवसाय, कलकारखाना र निजी घरसम्म जलेर खरानी भए। यो आन्दोलनले सम्पत्तिको क्षति मात्र गरेन, जनमानसमा आतंकको बिउ रोप्यो, जेनजीकै भविष्यलाई अनिश्चितताको अन्धकारतर्फ धकेल्यो। त्यति मात्र होइन, कोरोनाको कहरबाट थिचिएको अर्थतन्त्र बामे सरिरहेकै अवस्थामा मुलुकलाई दशकौंवर्षपछाडि धकेल्ने काम भएको छ।

अझ भयावह पक्ष भनेको जेलभित्र अपराधको सजाय भोगिरहेका कैदीलाई उक्साएर हजारौंको संख्यामा देशव्यापी रूपमा जेलमुक्त गराइनु हो। अपराधीलाई फूलमालासहित स्वागत गरियो। ठगी र संगठित अपराधमा मुछिएका पात्रलाई जननेताका रूपमा देवत्वकरण गर्ने कुचेष्टा गरियो। अपराधको मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको आसनमा पुर्‍याउन गरिएको प्रयत्नले आन्दोलनको मर्मलाई मात्रै अपमान गरेन, न्याय र निष्ठा खोज्ने पुस्ताको नैतिकताको स्तरमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

यो आन्दोलनको आवरणमा केवल राष्ट्रिय, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति मात्र जलाइएन, संविधानसभाबाट निर्मित संविधानकै मूल धरोहरमाथि प्रहार गरियो। तत्कालीन क्षणमा युवाले यसलाई उपलब्धि ठाने पनि समयले उनीहरूलाई देखाउनेछ कि त्यो उपलब्धि होइन, बरु आफ्नै पुस्तामाथि गरिएको घात थियो भनेर।

मुलुकको अर्थतन्त्र र संसदीय पद्धतिलाई अन्धकारतर्फ धकेल्न सफल देखिएको यो आन्दोलनबाट संविधान र लोकतन्त्र असुरक्षित भएको छ। दाताको सहयोगमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाको अगुवाइमा जेनजीलाई कलेज युनिफर्ममा सडकमा उतारेर बन्दुकको नाल र विध्वंसकारीको ढाल बनाइनु अत्यन्तै गम्भीर र दुःखद अवस्था हो।

संविधानका संरक्षकका हैसियतमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ को अधिकार प्रयोग गरेर गैरसांसद पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा नियुक्त गरेकोमा यो कदमलाई कतिपयले लोकतन्त्र रक्षाका लागि राष्ट्रपतिको चट्टानी अडानको परिणामका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

आशा गरौं, उक्त अडान राष्ट्रियताकै विरुद्ध प्रहार नहोस्। संवैधानिक विकल्प बाँकीरहँदारहँदै पनि संसद् विघटन गरेर नागरिक सरकार गठन गरिएकोमा कतिपय संविधानविद् र राजनीतिक दलले त्यसको चर्को विरोध जनाएका छन्। यसलाई उनीहरूले गणतन्त्रकै जग हल्लाउने प्रयासका रूपमा चित्रण गरेका छन्। २०६२/६३ को जनआन्दोलनले विघटित संसद् पुनःस्थापित गरेको तथ्य हाम्रासामु छ।

माओवादी आतंकले थलिएको मुलुकमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गरी सत्ता कब्जा गरेको तीन वर्षपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको आन्दोलनले संसद् पुनः स्थापना गरी माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याएको थियो। आफ्नो सुरुवाती कार्यकालमा विवादित छवि बनाएका कोइरालाले नेपाली जनताले शान्तिको श्वास फेर्ने वातावरण निर्माणका लागि आफ्नो पार्टीको प्रवाह नगरी माओवादीसँग शान्ति सम्झौता गरेको इतिहास पुरानो भएको छैन। पार्टीभन्दा माथि राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिक रहेकै कारण एसियाकै राजनेताको दर्जमा उनी चिरस्थायी छन्।

संसद्भित्र विकल्प हुँदा हुँदै २०७७ मंसिर ५ र २०७८ जेठ ७ गरी दुई पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको जालझेलपूर्ण षड्यन्त्रस्वरूप गरिएको संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले दुईदुई महिनाभित्रै असंवैधानिक भनेर उल्टाइदिएको थियो। आज पनि न्यायालयमाथि आम नागरिकको भरोसा उच्च छ र यसपटक पनि विध्वंस र आतंकको बलमा मुलुकलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने शक्तिलाई निस्तेज गर्ने कठोर नजिर न्यायालयले नै स्थापित गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन नागरिकको अधिकार हो तर आन्दोलनको नाममा हिंसा, विध्वंस र आतंक फैलाउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिनु लोकतन्त्रको आत्मामाथिको प्रहार हो। यसका योजनाकार र मतियार दुवैलाई  कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएन भने आन्दोलनकै आवरणमा आतंकवाद संस्थागत हुने खतरा बढ्नेछ।

आज जनताले भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्णायक कारबाही चाहेका छन्। यतिबेला २०४६ सालयता पदमा बसेका जनप्रतिनिधि, प्रहरी, सेना, कर्मचारी सबैको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानुनी आर्जनलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द भएको छ। शान्ति प्रक्रियाको मर्मविपरीत गरिएको विध्वंसात्मक आन्दोलन र त्यसबाट मुलुकलाई पुगेको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित पक्षबाट परिपूर्ति गर्नुपर्ने माग सशक्त बनेको छ। दोषीलाई कानुनको कठघरामा नउभ्याएसम्म सुशासन र स्थायित्वको आधार तयार हुन सक्दैन।

नेपालको राजनीति विगत दुई दशकयता सधैं अस्थिरताको रंगमञ्च बनेको छ। जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, गणतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माण हरेक मोडमा पुष्पकमल दाहाल राजनीतिको केन्द्रमा छन् तर जहाँ उनी उपस्थित हुन्छन्, त्यहाँ स्थायित्वभन्दा अस्थिरता, आशाभन्दा निराशा र विकासभन्दा विध्वंस हाबी हुन्छ। हालैको जेनजी आन्दोलनलाई उनले आफ्नो वक्तव्यमार्फत माओवादी द्वन्द्वसँग तुलना गर्दा जनतामा थप शंका उत्पन्न भएको छ।

 माओवादी समूहकै विप्लव र अन्य नेताले जेनजी आन्दोलनको विध्वंसलाई सगौरव स्विकार्नुलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ। माओवादी जनयुद्धमा भएको विध्वंस र अहिलेको जेनजी आन्दोलनकोआवरणमा गरिएको आगजनी र लुटपाटबिच तात्त्विक भिन्नता छैन, फरक केवल त्यति मात्र छ - त्यतिबेला माओवादी एक्लै सशस्त्र आन्दोलनमा थियो, अहिले रास्वपाको भ्रमपूर्ण  लोकप्रियता, बालेन्द्र शाहको युवाप्रतिको क्रेज र राजावादी समूहको समर्थनलाई उपयोग गर्दै जेनजीलाई आन्दोलनको मोहरामा प्रयोग गरिएको देखियो।

आन्दोलनकै आवरणमा चौधरी ग्रुप, भाटभटेनी, गोल्छा अर्गनाइजेसनजस्ता ठुला उद्योग, व्यवसाय, कलकारखाना, होटल,रेस्टुरेन्ट जलाइए। हजारौं श्रमिक बेरोजगार भए, लगानीकर्ताको पुँजी पलायन हुने जोखिम बढेको छ। स्थानीय उत्पादन ठप्प भएको छ। पर्यटक आगमन सिजनको मुखमै अन्तराष्ट्रिय जगत्मा नकारात्मक सन्देश प्रेषित भएका कारण यसले ठुलो असर पुर्‍याउने देखिएको छ। यो केवल आक्रोशको विस्फोट मात्र होइन, राष्ट्रलाई दशकौं पछाडि धकेल्ने योजनाबद्ध षड्यन्त्र पनि थियो भन्ने आक्रमणको निसानाले पुष्टि गर्छ।

अब समयमा नागरिकता नपाउँदा, पासपोर्टका लागि महिनौं कुर्नुपर्दा, रोजगारी गुमाउँदा, वैदेशिक रोजगारीबाट बञ्चित  हुनुपर्दा, विदेशमा पढ्ने अवसर हराउँदा जेनजीले बुझ्नेछन् कि आफूहरूलाई कुन नियतका लागि भड्काइएको थियो भनेर। आफूलाई दुरुपयोग गरेर सरकारी सम्पत्ति र उद्योग व्यवसाय मात्र जलाइएको रहेनछ,आफ्नो भविष्य पनि जलाइएको रहेछ भन्ने चेत जेनजीमा त्यतिबेला खुल्नेछ, जतिबेला द्रुत सरकारी सेवा प्रवाहबाट बञ्चित हुनुपर्ला अनि बेरोजगारीको पीडामा छटपटाउनुपर्ला।

शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल व्यक्तिगत रूपमा सफल भए तर राष्ट्र असफल भयो। उनको अस्थिर राजनीतिक चरित्रले मुलुकलाई अन्धकारमा डुबायो। यसमा कांग्रेस र एमालेका सीमित अहंकारी र निरंकुश नेतृत्व प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। आजको परिस्थिति निर्माणमा नेकपा समाजवादी दल र मधेसवादी दलको अस्वस्थ भूमिका पनि जिम्मेवार छ। जेनजी आन्दोलनमा देखिएको आक्रोशले दिएको सन्देश भनेको पुराना दलले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सकेनन् भने उनीहरूको अस्तित्व समाप्त हुनेछ।

पुराना दलका नेतृत्वको अदूरदर्शिताका कारण उनीहरूको अस्तित्व यतिबेला संकटमा छ। कांग्रेस गुटबन्दी र सत्तामोहमा अल्झियो, एमाले ओलीको अहंकारले बदनाम भयो, माओवादी विध्वंसको खेलमै सकियो। युवा पुस्ता नेतृत्व लिन तयार भए पनि ढोका बन्द गरियो। यही निराशाको फाइदा उठाएर सीमित स्वार्थी तत्त्वले जेनजीलाई प्रयोग गरे र मुलुकलाई अन्धकारतर्फ धकेले।

रास्वपाको अस्वाभाविक लोकप्रियता पनि यही षड्यन्त्रको हिस्सा बन्यो। ठगी र अपराधका मुद्दामा मुछिएका अध्यक्षलाई वैकल्पिक नेतृत्वका रूपमा चित्रण गरेर आन्दोलनलाई दिशाहीन बनाइयो। यसरी विकल्पको नाममा देशलाई थप संकटमा पुर्‍याइयो।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा विगतका आन्दोलन र द्वन्द्वकालमा भन्दा पनि अहिलेसम्मकै ठुलो क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ। यद्यपि वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन हुन बाँकी नै छ। उद्योग, व्यवसाय, कलकारखाना, होटल, रेस्टुरेन्ट जल्दा राष्ट्रको मेरुदण्ड भाँचिएको छ। कमजोर अर्थतन्त्रलाई विदेशी शक्तिले सजिलै नियन्त्रण गर्न सक्ने यथार्थलाई भुलेर जनताको भविष्य जलाइएको छ।

आज नेपालको लोकतन्त्र अधुरो छ। ठुला दलको अदूरदर्शिता, सत्ता खेल, युवाप्रतिको बेवास्ता, रास्वपाको भ्रमपूर्ण लोकप्रियता, जेनजी आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने प्रवृत्ति अनि अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने जस्ता अराजकताले राष्ट्रलाई संकटको भुमरीमा पुर्‍याएको छ।  केही स्वार्थी समूह क्षणिक रूपमा सफल भए होलान्, तर राष्ट्र असफलताको अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ।

समृद्ध र सुशासनयुक्त नेपाल निर्माणका लागि राजनीतिक दलभित्र पारदर्शी राजनीति, दलीय रूपान्तरण, युवा सहभागिता, हिंसात्मक प्रवृत्तिको अन्त्य, अग्रगामी विकासमुखी सोच र भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक नेतृत्व निम्नतम सर्त हुनुपर्छ। जबसम्म कांग्रेसमा गुटबन्दी टुट्दैन, एमाले ओलीको अहंकारबाट मुक्त हुँदैन, माओवादी अवसरवादबाट टाढा हुँदैन, रास्वपाले निर्माण गरेको देवत्वकरणको भ्रमजाल तोडिँदैन, तबसम्म नेपाल अन्धकारमै भट्किरहनेछ।