लोकतन्त्र, नेपालीका लागि राजनीतिक प्राणवायु बनिसकको छ। विनालोकतन्त्रको नेपाल, कल्पनाबाहिर भएको छ। आजको यो राजनीतिक वास्तविकता हो। यो उपलब्धि लाखौँ नागरिकका लामो एवं निरन्तर संघर्ष, कष्टकर राजनीतिक यात्रा र बलिदानबाट हासिल भएको हो। यसको प्राप्तिका लागि नेताका आह्वानमा युवाहरू बारम्बार सडकमा उत्रिए। लाठी–गोली खाए। जेल–नेल भोगे। घाइते–अपाङ्ग भए। कतिपय सहिद भए। साथै विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा पटक–पटक हरण हुँदासमेत हार खाएनन्। लोकतन्त्र विरोधी शक्ति र अन्याय–अत्यचारविरुद्ध आवाज उठाइरहे। ‘नोनटअगेन’ यस सिलसिलाको अर्को एक कडी हो।
अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता हक लोकतन्त्रको पूर्वसर्त तथा आधारशीला हो। लोकतन्त्रमा यो अहरणीय हुन्छ। राष्ट्रसंघको विश्वब्यापी घोषणापत्र १९४८को धारा १९ले यसको सर्वोव्यापकता सुनिश्चित गरेको छ। राष्ट्रसंघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको दफा १९ले कानुनी मान्यता यसलाई दिएको छ। साथै नेपालको संविधानको धारा १७ र १९ले मौलिक हकका रूपमा यसलाई स्थापित गरेको छ। तथापि मुलुकमा यस अभ्यासमा तीन दशक बितिसक्दा पनि शासकको चेत खुलेको छैन। विभिन्न बहाना र कानुनी छिद्र खोजेर यसलाई निषेध गर्न खोजिन्छ।
यतिबेला ‘नोनटअगेन’ (फेरि नजिताउँ) वाक्य निर्वाचनका सिलसिलामा निकै चर्चामा छ। वर्तमान एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत लक्षित यो अभियान भएकाले पनि हुनसक्छ यो बढी चर्चा र बहसको विषय बनेको छ। यसबाट आफूलाई निर्विकल्प ठानेर राजनीतिमा एकाधिकार जमाएका शीर्ष भनिएका नेताको आसन हल्लिएको छ। नागरिकको कार्टुन र सेतो पाटीको समाचारमाथि हस्तक्षेप गरिन्छ। सागर ढकाल, डा.तोसिमा कार्की जस्ता युवा उम्मेदवारलाई प्रचार–प्रसारमा रोक लगाइन्छ। आगामी मंसिर ४को संसदीय चुनाबमा यसले कति असर पार्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
युवा पिँढीले चलाएको यस अभियानले राजनीतिक वृत्तमा एक तरंग ल्याएको छ। निर्वाचन आयोगले यस अभियानलाई रोक्न एक लाख जरिवाना र पाँच वर्षसम्मको कैद वा दुवै हुनसक्ने जनाउ दिइ धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी ग¥यो। सम्बन्धित सञ्जाल प्रयोगकर्ताविरुद्ध कारबाही चलाउन प्रहरीको ‘साइबर क्राइम’लाई निर्देशनसमेत दिएर त्रासको वातावरण बनायो। संविधान तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीले प्रदान गरेको नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजियो।
तर निर्वाचन आयोगको यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्त दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले एकरिट दायर गरे। न्यायाधीश हरि फुयाँलबाट आयोगको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भयो। साथै सपनाप्रधान मल्ल तथा सुष्मालता माथेमाको इजलासले त्यस अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने फैसला गर्यो।
‘नोनटअगेन’ अभियान केही युवाका लहडको आवाज मात्र भएको ठान्न मिल्दैन। विगत तीन दशकदेखि लोकतान्त्रिक प्रणालीको दुरूपयोग गरी स्वार्थ केन्द्रित शासनविरुद्धको संगठित स्वर हो यो। बेइमानीपूर्ण राजनीतिबाट मुक्ति लिने अभियान हो। शक्तिका आडमा भ्रष्टाचार तथा राज्य दोहनबाट अकुत सम्पत्ति जोडेप्रतिकोे आक्रोश हो। कुशासन रोक्न चलाएको कदम हो। मुलुकलाई थप लुटबाट जोगाउने प्रयास हो। अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण रोक्ने दबाब हो। न्यायको प्रत्याभूति तथा दण्डहीनता अन्त्य यसको लक्ष्य हो। ‘रक्षा’को बहानामा संविधान ध्वस्त पार्ने खेल नखेल्न खबरदारी हो। लोकतन्त्रको अनुहार अरू कुरूप हुनबाट जोगाउने प्रयास हो। देशलाई अरूबर्बाद नपार्न मतदातासमक्ष गरिएको यो अपिल हो।
किनभने २०७४को संसदीय निर्वाचनमा कम्युनिस्ट सत्तामा आए ‘रुन पनि पाइँदैन’ भन्ने नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तिनैसँग ‘हल मिलाएर’ २०७९ मंसिर ४को चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। ‘बन्दूकको नालबाट सत्ता प्राप्ति हुन्छ’ भन्दै ‘साम्यवाद स्थापना’को सिद्धान्त बोकेका माओवादीसँग गठजोड छ। आश्चर्य त के भने– अरू १०–१५ वर्ष गठबन्धन कायम रहने उद्घोष गरेका छन्। संसदीय ब्यवस्था तथा लोकतन्त्रका घोर विरोधीसँग मिलेर ‘संविधान जोगाउन’ र ‘राजनीतिक स्थायित्व’का मिथ्या ‘अजेन्डा’ बोकेर मतदातालाई झुक्याउँदै छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लहैलहैमा लागेर नागरिकलाई बेबकुफ बनाउँदै छन्।
जबकि नेपालको संविधानले राजनीतिक स्थायित्वको पूर्वसर्त दलका स्थायित्व पनि मानेको छ। यसका लागि दलका आन्तरिक अनुशासन तथा लोकतान्त्रिक अभ्यास अपरिहार्य ठानिन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थमा दल अदल–बदलको न्यूनीकरण वा अन्त्य गर्नुयसको उद्देश्य हो। यसर्थ संविधानको धारा २६९(४–ख)को प्रावधानले आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ पार्न दलले कम्तीमा ५ वर्षमा एकपटक निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस भावनालाई अक्षुण्ण राख्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (२)ले कुनै दलका दुवै केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्य पुर्याए मात्रै नयाँदलको मान्यता पाउने कडा प्रावधान राखेको हो।
तथापि यस व्यवस्थालाई ५ दलीय गठबन्धनले खण्डित गरेको छ। नेकपा विभाजन भएर केपी ओलीको सरकार विस्तापित भएपछि अर्को बहुमतको सरकार बन्नेवाला थिएन। नयाँ जनादेश लिनुको विकल्प थिएन। मध्यावधि चुनाव अपरिहार्य थियो तर गरिएन। किनभने नेकपा विभाजनका प्रमुख खेलाडी पूर्वप्रमपुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालका स्वार्थमा षडयन्त्र रचियो। निष्पक्ष हुनुपर्ने सभामुखलाई राजनीतिक हतियार बनाइयो। अध्यादेशको दुरूपयोग गरियो।
नेपाल र खनालसहितका १४ सांसदलाई कारबाही गर्न बुझाएको एमालेको पत्रलाई दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो अध्यादेश जारी नहुँदासम्म सभामुखले ‘होल्ड’मा राखे। जब दल विभाजन संख्या पुग्नेगरी अध्यादेश जारी भयो (केन्द्रीय समिति ‘वा’ संसदीय दलमा २०प्रतिशत) र नेकपा ‘एस’ बन्यो तब ‘केही गर्नु नपर्ने’ आदेश उनले दिए। अनि बहुमत जुटाएर अदालती परामादेशको सरकार बन्यो। त्यस प्रावधानबाट ५ दलमध्येका अमुक दललाई प्रतिकूल भएपछि अध्यादेशलाई संसद्मा पेसनगरी फिर्ता गरियो। विडम्बना, संविधानको उद्देश्य र भावनामिच्ने यस कार्यलाई ‘संविधान रक्षा’को संज्ञा दिइयो।
साथै लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण सिद्धन्त– शक्तिपृथकीकरण यतिबेला धरापमा छ। न्यायाधीशका नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डामा गरिन्छ। यसबाट न्यायालयको विश्वसनीयता घटेकोछ। राजनीतिक हस्तक्षेप मडारिएको छ। ‘महाभियोग’ अस्त्रले न्यायालय तथा संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा भयरहीत हुन सकेका छैनन्। २५ प्रतिशत सांसदले ‘महाभियोग’ प्रस्ताव दर्ता गराए सम्बन्धित न्यायाधीश वा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी निलम्बनमा पर्छन्। यसको सिकार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र चोलेन्द्रशमशेर राणा भएका छन्। तर महाभियोगमा निलम्बनको प्रावधान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिमा लागु हुँदैन। संविधान यस मामलामा विभेदकारीे छ। साथै गोर्खा, फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्या आरोपितका विपक्षमा फैसला गरेबापत दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोकिन्छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिको दुरूपयोग हुन्छ। उनी अयोग्य ठहरिन्छन्।
द्वन्द्वकालमा गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू मुलुकका प्रहरी प्रमुख, सेना प्रमुख, जर्नेल, कर्नेल, सभामुख, मन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा उपराष्ट्रपतिसमेत भएका छन्। राज्य पीडकमैत्री छ। गठबन्धनले जे गरे पनि छूट हुन्छ। सिंहदरवारको सिसिटिभी फुटेज गायब पारेर वित्तीय अपराधमासंलग्न मन्त्री ससम्मान पुनर्बहाली हुन्छन्। चुनावी टिकटबाट पुरस्कृत भएका छन्। हिंसा भड्काउन दुरुत्साहन अपराधमा आरोपित मन्त्रीलाई कानुनले छँुदैन। अनुशासन पालनार्थ कर्तव्यनिष्ठ नागरिकले ‘अमुक मन्त्रीलाई लाइन’ मा राखेबापत दण्डित हुन्छन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पीडकमैत्री हुनेगरी संशोधन विधेयक दर्ता हुन्छ। विस्तृतशान्ति सम्झौताको १६ वर्षमा पनि द्वन्द्वपीडितका न्याय ‘शून्य’ छ।
यसअघि केपी शर्मा ओलीे सरकारले नागरिकका मौलिक हकसमेत खोस्ने कोसिस ग¥यो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन, गुठी ऐन संशोधन, सूचना तथा प्रविधि विधेयकजस्ता व्यक्तिका आधारभूत अधिकार छिन्न ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढायो। विशेषतः संविधानको मर्म तथा भावना विपरित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेतका पदाधिकारी नियुक्त गरियो। जुन अदालतमा दुई वर्षदेखि विचाराधीन छ।
यो नियुक्ति राष्ट्रसंघले प्रतिपादन गरेको ‘पेरिस सिद्धान्त’ विपरित थियो। यसबाट आयोगको स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेकाले विश्वभरका मानव अधिकार आयोगका छाता संगठन ‘ग्लोबल एलायन्स अफ ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसन्स’को एक उपसमितिले यसको स्तर घटुवा गर्ने सिफारिस गरेको छ। स्थापनाकालदेखि ‘ए’ दर्जामा रहेको मानव अधिकार आयोग ‘बि’ श्रेणीमा झर्ने भएको छ। नेपालका लागि यो अत्यन्तै लज्जास्पद घटना हो।
यी प्रतिनिधिमूलक राजनीतिक परिदृष्य हुन्। यसबाट विद्यमान दल तथा नेतृत्वप्रति जनआक्रोश बढ्नु स्वाभाविक छ। सुध्रने लक्षण पनि देखिँंदैन। बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर त्यसै चलेको होइन। ‘स्वतन्त्र’ नामसमेत बोकेका नयाँपार्टीहरूचुनावी मैदानमा छन्। मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति जनताले खोजेका छन्। त्यसैले ‘नोनटअगेन’ चुनावी नारा सान्दर्भिक छ। cprasai@gmail.com
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७९ ००:२५ आइतबार
