९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml
विचार

शिल्पी दलित सधैं अपहेलित

यहाँ विभेदका अनेकौं रूप छन्। महिलाले आफूलाई सदियौंदेखि पुरुषले विभेद गरिराखेको महसुस गर्छन्। धनीले गरिबहरू सधैं गरिब नै रहिरहून्, ताकि उनीहरूलाई आफूहरूले सधैं दाससरह प्रयोग गर्न पाइराखौं भन्ने सोचिरहन्छन् र व्यवहार पनि त्यस्तै हेपाहाप्रवृत्तिको गर्छन्। मधेसीहरूले आफूहरू देशको दक्षिणी सीमा आसपास बस्ने भएकाले भाषा र रहनसहन भारतीयसँग मिल्छ, त्यसैले पहाडियाहरूले नेपाली नै होइनन् भनेझैं व्यवहार गर्ने गुनासो गर्छन्। सुदूरपश्चिमको माटोले भन्छ– देशको केन्द्रले हामीलाई सधैं टाढाको सम्झिरहन्छ। क्रिश्चियनहरू तर्क गर्छन्– ‘यो देश हिन्दुहरूको मात्र हो र?’ मुस्लिमहरू भन्छन्– ‘हामी हौं यो देशका आदिवासी। हामीलाई हेलाँ गरी आगन्तुक धर्मलाई राज्यले किन यति माया गरेको ?’ मधेसका यादव, सिंह, राजपुत, कायस्थहरूले साह, तेली, मुसहर, डोम अनि चमारहरूलाई हेयका दृष्टिले हेर्छन्। अहिले पनि उपाध्याय बाहुनले विवाहका लागि उपाध्याय नै खोज्छ। पारिवारिक मागी विवाहमा उपाध्याय बाहुन कि जैसी बाहुन भन्ने बहस चल्ने गर्छ भने बाहुनले क्षेत्रीसँग विवाह गर्ने अवस्थालाई समाजले स्वाभाविक रूपमा असहज मान्छ। दलित भनेर सदियौंदेखि हेपिएका दमाई, कामी, सार्की, गन्धर्वहरूका बिचमा समेत आन्तरिक जातीय उचनिचकै कारणले एकआपसमा विवाहलगायतका कार्यमा सहकार्य हुँदैन। पहाडका ब्राह्मणले तराईका ब्राह्मणसँग पारिवारिक साइनो जोड्न मान्दैनन्। समाजले दलित नै भनेर विभेद गरे पनि पहाडका दलितमाथि गरिने विभेद र तराईका दलितमाथि गरिने विभदको प्रकृति भिन्न देखिन्छ।  

समाजमा अहिले पनि अनेकौं स्वरूपमा विभेदका चोटिला अवशेष कायम नै छन्। हुन त समयान्तरसँगै विभेदका घटनाहरूमा तुलनात्मक रूपमा कमी आएको पाइन्छ तर विभेदको पीडामा रहेकाहरूको हीनताबोधी मानसिकता र विभेदकारीहरूको अहमताबोधी मानसिकतामा खासै परिपरिवर्तन भएको पाइँदैन। सङ्ख्यात्मक रूपमा विभेदका घटनामा कमी आयो भन्नुको खासै अर्थ रहँदैन किनभने विभेदको संस्कार रहिरहेको अवस्थामा आज कमी आए भोलि त्यो सङ्ख्या बढेर जान सक्छ। त्यसकारण विभेदको समूल अन्त्य नै गर्नुपर्छ। आज विभेदको आवरण अलिक सुकिलो बन्दै छ तर विभेदका आधुनिक रूप कायम छन्। एउटै जलाशयको पानी प्रयोग गर्न नदिनु, मन्दिर प्रवेश गर्न नदिनु, सँगै खानपान नगर्नु, भोजभतेरमा जातिगत रूपमा छुट्टछुट्टै भान्सा बनाउनुजस्ता व्यवहार परम्परागत विभदका स्वरूप हुन् भने बोलीवचनमा विभेद गर्नु, जातीय आधारमा विभेदकारी उखानटुक्काको प्रयोग गर्नु, बस्तीको बीचमा घरघडेरी किन्न हतोत्साहित गर्नु, डेरामा बस्न आउनेलाई जात सोध्नु, कार्यस्थलमा नजानिँदो किसिमले विभेद गर्नु, राजनीति, प्रशासनजस्ताक्षेत्रमा दलितलाई आरक्षणले सीमित गरेको सङ्ख्यामा मात्र राख्नु, राजनीतिको मूल प्रवाहमा आउन नसक्नुजस्ता रूप विभेदकै आधुनिक संस्करण हुन्।  

नेपालमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तनका लागि सङ्घर्षहरू भए, सिद्धान्ततः ती सबैको प्रमुख उद्देश्य समता र समृद्धिसँग नै जोडिएको पाइन्छ। क्रान्तिका नाममा हजारौं नेपालीले ज्यानसमेत गुमाए तर पनि कुनै आन्दोलनको परिणतिस्वरूप देशले सोचेअनुरूप समता र समृद्धिमा छलाङ मार्न सकेन। मेरो गाउँ नजिकै एउटा सिर्जनात्मक बस्ती छ। मलाई त्यस गाउँका अधिकांश मान्छे अनुभवी इन्जिनियरजस्तै लाग्छ। गाउँभरि कसैको घर बनाउनुप¥यो, कसैको छाना ढुङ्गाले छाउनुपर्‍यो, कसैको हँसिया, कुटो–कोदालो भुत्ते भयो वा कसैलाई यस्ता औजार नयाँ किन्नुपर्‍यो भने त्यहींका गाउँले इन्जिनियरहरूको साहरा लिनुपर्छ। घरको चोखो स्थानमा राखिने ठेकी तिनैले बनाउँछन्। मन्दिर, मन्दिरभित्र राखिने मूर्ति अनि शिरमा सजाइने गजुर पनि तिनैले बनाउँछन्।

अलिक वर्ष पहिला उनीहरूले गरेको सामुहिक सिर्जनात्मक कर्म मलाई आज पनि सम्झना आइरहन्छ। तीजभन्दा केही दिन अगाडिको समय थियो त्यो। त्यतिबेला सरसफाइ अनि पुनर्निर्माण गरेर आफ्नो गाउँको कायाकल्प गरौं भनेर उनीहरूले आफ्नो गाउँको सरसफाइ अनि पुनर्निर्माण गर्ने अभियान चलाएका थिए। ४०–५० धुरी घरले बनेको उक्त गाउँमा शौचालय, खानेपानीका धारा, बाटो आदिको पुनर्निर्माण गरेर गाउँको मुहार राम्रो बनाउने अभियान थियो त्यो। करिब एक महिना सबै गाउँले सामुहिक रूपमा यसरी आफ्नो गाउँको सरसफाइ अनि नवनिर्माणमा लागे कि तत्पश्चात गाउँको मुहार नै परिवर्तन भयो। मात्र एक महिनाको मिहिनेतपश्चात गाउँ सफा भयो। गाउँको बीचमा रहेका ढुङ्गे बाटाहरू सजिला र सुन्दर बने। गाउँका बीचबीचमा सार्वजनिक शौचालयका साथै हरेक घरमा व्यक्तिगत शौचालय बने। गाउँको बीचमा रहेका दुईवटा ढुङ्गे धारा सफाचट् भए। गाउँभरि फलफूलका बिरुवा रोपिए। गाउँ छिर्ने पूर्व पश्चिम दुवै मोहडामा सुन्दर स्वागतद्वारको निर्माण गरिए।  

तत्पश्चात उक्त गाउँ समग्र तत्कालीन गाविसकै सुन्दर, सफा गाउँमा परिणत भयो। यो सबै काम गर्नका लागि उक्त गाउँमा कुनै खर्च लागेन। सिर्जनशील विश्वकर्माको गाउँ थियो त्यो। घर बनाउने, ट्वाइलेट बनाउने, ट्वाइलेटका सिट बनाउने, फलफूलका विरुवा जमाउने, धारा, बाटा बनाउने सिपले पूर्ण थिए विश्वकर्माहरू। पुनर्निर्माणका लागि चाहिने औजार तिनैले बनाउँथे। उनीहरू नै समग्र गाउँका कर्मी थिए।  

तर बिडम्बना समग्र गाउँलेले तिनैलाई दलित उपमा दिन्थे। जोसँग सिप छ, जसले समग्र गाउँ बनाउन सक्छ, जसले समग्र गाउँलेका लागि आवश्यक हतियार निर्माण गर्न सक्छ, त्यही वर्गलाई दलित उपमा दिइएको थियो। आज पनि अवस्था झन्डै उस्तै नै छ। परिमाणमा तलमाथि होला तर विभेदको सार उस्तै छ।

यो विभेदकारी कुसंस्कार मान्छेकै अहम् र बडप्पन देखाउने जालसाँचीस्वरूप विकसित भएको हो। इतिहास हेरौं त, कुनै पनि शासक दलित छैन। पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले राष्ट्रनिर्माता मान्छौं तर पृथ्वीनारायण शाहको बृहत् राष्ट्रको अभियानमा खुकुरी, खुँडाजस्ता हतियार बनाएर साथ दिने गोरखाकै सिर्जनशील विश्वकर्माहरूलाई इतिहासले कहिल्यै सम्झेन किनभने ती विश्वकर्माहरू गरिब थिए, जातीयरूपमा समेत हेपिएका थिए। यस आधारमा हेर्ने हो भने नेपालको इतिहास पनि शासकहरूको गाथा मात्रै हो भन्न सकिन्छ, अर्थात् हाल लेखिएको नेपालको इतिहास सत्य दस्तावेज होइन। यो त पूर्णरूपमा अपुरो रहेको स्पष्ट छ।

नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै जात, रङ, धर्म, पेसाआदि आधारमा विभेदको संस्कार व्याप्त छ। भौतिक रूपमा विकसित युरोप अमेरिकामा समेत विभेदकारी चैतन्य यथावत् हुनुले विभेद भौतिक विकास अनि विभेदविरोधी संविधानको निर्माण गरेर मात्र निमिट्यान्न हुँदो रहेनछ भन्ने देखाउँछ। भौतिक विकास र विभेदविरुद्धको कठोर विधानले छताछुल्ल विभेद हुन अनि विभेदका घटनामा सङ्ख्यात्मक रूपमा कमी ल्याउनमा त केही काम गरेको नै देखिन्छ तर त्यस्तो विभेद मानसिकता, संस्कारसंस्कृति, आस्थाविश्वाससँग जोडिएकाले संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप विभेदको अन्त्य भएको पाइएन।  

नेपालको संविधान २०७२ कोे प्रस्तावनामा नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ। संविधानको मौलिक हकहरूमा धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरिने भनिएको छ। सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ।  

यसरी विभेद विरुद्धको नेपालको कानुन पनि बलियो नै छ। विभेदमा संलग्न व्यक्तिहरूले कानुनतः सजाय पनि पाएकै छन्। यद्यपि विभेद जस्ताको त्यस्तै नै छ।  

पश्चिमी फ्रान्स र उत्तरी स्पेनमा क्यागेट भन्ने अल्पसंख्यक जातिलाई हेयको दृष्टिले हेरिन्थ्यो। उनीहरू छुट्टै ठाउँमा बस्न बाध्य पारिन्थे। बजारमा खानेकुरा छुन, पसलभित्र जान र अन्तरजातीय विवाह गर्न मनाही थियो। चर्चमा पस्दा छुट्टै ढोकाबाट पस्न र छुट्टै प्रार्थना गर्न बाध्य थिए उनीहरू। युरोपमा जिप्सी र यहुदीहरूलाई हेयका दृष्टिले हेर्ने चलन अझै कायम छ। अहिले पनि त्यस्तो विभेद जारी छ। इस्लाम धर्म मान्ने अरब देशहरूमा पनि छुवाछूतको भावनाको अवशेष अझै छ। अमेरिका र अस्ट्रेलिया कब्जा गरेका गोराहरूले त्यहाँका आदिवासीलाई अपहेलित तरिकाले सीमान्तकृत गरेको पाइन्छ। अमेरिका र युरोपमा अहिले पनि काला जातिमाथि विभेद कायमै छ। चीनमा अफ्रिकाबाट पढ्न आउने काला विद्यार्थीलाई विभेदको व्यवहार गरिन्छ।

विकसित मुलुकमा समेत अझै विभेदका प्रशस्त घटनाहरू घटिरहनुले नेपालजस्तो देशमा विभेदको समूल अन्त्यका लागि अझै कति कुर्नुपर्ने हो थाहा छैन।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७९ ००:२६ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App