वैशाख २७ गतेदेखि ५ दिनका निम्ति तय भएको राष्ट्रपतिको भ्रमणमा भारतमा को–कोसँग कुन–कुन दिन भेटघाट हुने भन्नेसम्मको तालिका निश्चित भइसकेको थियो। दुवै देशले यसलाई औपचारिक रूप नदिए पनि यो निश्चित भइसेको थियो। तर, अचानक भ्रमण स्थगित भयो। यसो हुनुको कारण के हो भन्नेबारे सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयबीच मत बाझिएको छ। यसले सरकारी संयन्त्रबीच कायम समन्वयअभावलाई पनि प्रष्ट्याएको छ। प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार आवश्यक तयारी नपुगेको बताइरहेका छन्, राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिवको भने सरकारले भ्रमणलाई अनुमोदन नगरेका कारण भ्रमण स्थगित भएको जिकिर छ। उता, परराष्ट्र मन्त्रालय भने राष्ट्रपतिको भ्रमणकै समयमा संसद्मा बजेट अधिवेशन चल्ने हुनाले भ्रमण स्थगित गर्नुपरेको बताइरहेको छ! संसद्को कार्यतालिकाअनुसार वैशाख २६ गते राष्ट्रपतिले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्नेछ। निश्चय पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने समयमा राष्ट्रपति स्वदेशमा रहनु आवश्यक छ। तर, यो तथ्य जान्दाजान्दै किन वैशाख २७ देखि भारत भ्रमणको तिथि निर्धारित गरियो र राष्ट्रपति स्वयं अग्रसर भएर सञ्चारकर्मीलाई भ्रमणबारे जानकारी गराइन्? मुलुकको शीर्षासनमा रहेको व्यक्तिले आफ्नै पहलमा पत्रकार सम्मेलन गर्नु वाञ्छित कार्य होइन। सम्पूर्ण पहलको जिम्मेवारी सरकारको हो।
यी सबै घटनाक्रम पछिल्तिर सत्ता परिवर्तन कारक रहेको बु‰न गाह्रो छैन। बुधबार एकाएक सत्ता परिवर्तनको झोँकासँग साक्षात्कार गर्नुपर्दा प्रधान मन्त्री ओली तिल्मिलाएका कारण विकसित घटना हुन् यी। नेपालको राजनीति निरन्तर अस्थिर बन्दै गएको छ। अस्थिर राजनीतिकै कारण मुलुक छिमेकीलगायतका देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा पनि चुक्दै आएको छ। कुनै पनि सरकार वर्ष दिन नटिक्ने हैसियतमा पुगिसकेका छन्। ओली सरकार बनेको ७ महिनामै ढाल्ने खेल सुरु हुनु निश्चय पनि उचित होइन। तर, यसमा भारतको चलखेल मात्रै देख्नु र आफ्नो अकर्मण्यतालाई छोप्न खोज्नु ओलीको अबुझपना हो। केही महिनाअघि उनै ओलीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणस्वरूप भारतको भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणबाट फर्केपछि उनले अब भारतसँग कुनै असमझदारी नरहेको, सद्भाव बलियो बनेको दाबी गरेका थिए। त्यसबेला उनले राजदूत दीपकुमार उपाध्यायको भूमिका सहयोगी रहेको बताएका थिए। अहिले एकाएक आफू सत्ताबाट हट्नुपर्ला भन्ने चिन्ताले ग्रस्त ओली पूर्वाग्रहयुक्त निर्णय गर्न लागिपरेका छन्। यसले त्यस शक्तिशाली छिमेकीसँगको सम्बन्ध थप बिग्रने अवस्था सिर्जना भएको छ। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई उनले आफ्नो प्रधानमन्त्री पदसँग जोडेर हेर्ने भुल गरेका छन्। सर्वसाधारणमाझ यसलाई उनले 'राष्ट्रवाद'को आवरण भिराइदिएका छन्। नेपाली जनता सबै राष्ट्रवादी छन्, तर जनताको राष्ट्रवाद ओलीको सत्ता टिकाउने र गिराउने खेलसँग सरोकार राख्दैन। मुुलुक कस्तो समस्याबाट गुजि्ररहेको छ भन्ने हेक्का नराख्ने प्रधानमन्त्रीको अहंकार सफल पार्न जनताले सधैँ साथ दिइरहन सक्दैनन्– दिनु हुँदैन। आफ्ना असफलतामा छिमेकीको हात देख्नु र तदनुकूलकै कार्य हुनुलाई किमार्थ पनि उचित मान्न सकिँदैन। पहिले सुधार आफैँमा हुनुपर्छ।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०७३ २२:४३ शनिबार
