कार्यक्रममा देखाइएको एउटा फुटेजमा बहुजन समाजवादी पार्टीकी अध्यक्ष मायावती र कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टीका नेताहरू 'यस्ता धार्मिक मामलामा ट्रस्टले भनेको कुरा मान्नुपर्छ, यसमा हामी दलले दखल दिनु हुँदैन र अधिकारकर्मीले पनि जबर्जस्ती गर्नु हुँदैन' भनिरहेका देखिन्थे। यी तिनै नेता र दल थिए जसले उनै त्रुप्तिले केही दिन अघिमात्र महाराष्ट्रका दुई हिन्दु मन्दिरमा पण्डित/पूजारीहरूले महिलाको प्रवेशमा लगाएको निषेध तोड्दै जुलुसका साथ प्रवेश गर्दा उनको समर्थन र प्रशंसा गरेका थिए। यसको फुटेज पनि कार्यक्रममा देखाइएको थियो। यस्तो दोहोरो मापदण्ड किन? किनकि, ती नेताहरू जान्दथे कि महिलाले कसलाई भोट हाल्ने भनेर परिवारका पुरुष र मौलबी/इमामले नै निर्णय गरिदिने मुस्लिम समाजमा महिला धार्मिक सत्ता वा पितृसत्तालाई चुनौती दिँदै 'ब्लक'मा भोट हाल्न सक्दैनन्। उनीहरू यो पनि जान्दथे कि बहुसंख्यक समुदाय हुँदा हिन्दु धार्मिक–समुदायगत आधारमा ब्लक भोट नहाली व्यक्तिगत रोजाइका आधारमा भोट हाल्छन्। त्यसैले मन्दिर प्रवेशको कुरामा अधिकारकर्मीको पक्षमा लागेर परिवर्तन र प्रगतिका ठूलठूला कुरा गर्ने उनीहरू मस्जिद प्रवेशको सन्दर्भमा चाहिँ कट्टरपन्थको पक्षमा उभिए!
भोटब्यांकका लागि समुदायको, खासगरी अल्पसंख्यक समुदायको तुष्टिकरणको यस्तो अभ्यास राजनीतिमा नौलो होइन। अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार र विशेषताको संरक्षण होस्, उनीहरूउपर (बहुसंख्यकको) विभेद र थिचोमिचो हुन नपाओस् भनेर उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका विशेषाधिकार र सुविधा प्रदान गरिन्छ। समावेशी लोकतन्त्रमा त्यसो गर्नु पर्छ नै। साथै, ती विशेषाधिकार र सुविधाको दुरूपयोग नहोस् भनेर अथवा तिनले अरु समुदायसँग द्वन्द्व ननिम्त्याउन् भनेर समाजले चनाखो भैरहनुपर्छ। तर, प्रायः त्यस्तो हुँदैन, खासगरी दक्षिण एसियामा। नेपालमा त झनै हुँदैन।
हाम्रा राजनीतिक दल, नेताहरूले लिएका तुष्टिकरण र भोटब्यांक राजनीतिका कुपरिणाम धमाधम सतहमा आँउदैछन्। एकथरि समुदायको पहिचान वा अधिकारको माग गुणदोषमा आधारित भन्दा पनि अर्कोथरि समुदायविरुद्ध प्रतिशोधको इच्छामा आधारितजस्तो देखिएको छ। उदाहरणार्थ, हजारौँ वर्षदेखि साथै बसिआएका समुदायमध्ये केहीलाई आदिवासी र केहीलाई गैरआदिवासी भन्ने संसारमा अन्त कतै नगरिएको वर्गीकरण गरियो। पछि त्यो वर्गीकरण गलत भएछ भनी सच्याउन त खोजे दलहरूले, तर जातीय अभियन्ताले हुल बाँधेर धम्क्याएपछि सच्याउने काम भएन। त्यसैगरी, जातजातिको वर्गीकरण गर्दा सानाभन्दा साना समूहको नामसहितको संख्या खुलाइयो, देशको एकतिहाइ जनसंख्या रहेको खस उच्च जातको चाहिँ नाम उच्चारण गर्नै इन्कार गरेर, पुछारमा अन्य भन्ने शीर्षकअन्तर्गत उनीहरूको स्थिति एकमुष्ठ देखाउने काम गरियोे। यसरी सबभन्दा ठूलो समुदायलाई अन्यमा वर्गीकरण गर्नु भनेको 'मिस्सेलेनियस'को अर्थमा त थिएन, उनीहरू अर्थात् 'अदरिङ'को अर्थमा थियो।
वास्तवमा हामीकहाँ 'पिछडिएका, विभेद/थिचोमिचोमा परेका'को परिभाषा/बुझाइ नै त्रुटियुक्त छ। त्यसको घोर दुरूपयोग भएको छ। प्रत्येक समुदायभित्र सम्पन्न र उच्च वर्गदेखि अति निर्धन र अति पिछडिएका वर्ग छन्। तिनको पहिचान राज्यसंयन्त्रमा पहुँच र प्रतिनिधित्व, आर्थिक अवस्था, सामाजिक एवं मानव विकास सूचकांकका स्थिति फरकफरक छन्। यो अवस्था राजतन्त्र छँदा जस्तो थियो, हिजो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र आएपछि पनि उस्तै रह्यो र आज गणतन्त्र आएको एक दशक हुनलाग्दा पनि उस्तै छ। किनकि, हामीकहाँ विशेषाधिकार र सुविधा दिने आधार वर्गीय विषमतालाई बनाइएन। जातीय तुष्टिकरणका क्रममा अमूक जाति भएमा स्वतः शासक र शोषक ठहरिनेे, अरु जातिचाहिँ शासितमात्र होइन कि स्वतः उत्पीडितसमेत मानिने गरियो। विडम्बना, यस्तो गर्नेमा आफूलाई प्रगतिशील भन्ने वर्गका नै धेरै देखिए।
हिंसामा आधारित वर्गीय द्वन्द्व चर्काएर कम्युनिस्ट पार्टीले एकलौटी सत्ता कब्जा गर्ने, त्यसपछि वर्गविहीन समाजको स्थापना गर्दै सबै किसिमका शोषण, उत्पीडनको अन्त्य गर्ने साम्यवादको घोषित आदर्श र प्रचलित मोडेल संसारभर फेल खाएपछि, बीसौँ शताब्दीको अन्त्यदेखि कम्युनिस्टहरूलाई द्वन्द्वका नयाँ क्षेत्र र सूत्र आवश्यक पर्योज। यस्तोमा जातीय–सांस्कृतिक, क्षेत्रीय–प्रादेशिक जुनसुकै 'विभेद' चाहे ती यथार्थ हुन् चाहे कपोलकल्पित, उनीहरूका लागि उर्वरभूमि बने– भोट पाउनका लागि पनि, लडाकु जुटाउनका लागि पनि। अहिले जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्वको सबभन्दा खरो आलोचक बनेको नेकपा एमालेले नै विभिन्न जातीय–क्षेत्रीय समूहको भ्रातृ संगठनहरू बनाएर भोटब्यांक राजनीतिको श्रीगणेश गरेको थियो। माओवादीले जब आफ्नो हिंसात्मक विद्रोह असफल हुने देखे, राजनीतिक विभेदको बढाइचढाइ गरेर अनि समाजमा हुने/गरिने विभेदलाई पनि राज्यले गरेको विभेद बताएर मुद्दालाई गर्नुसम्म 'र्याइडिकलाइज' गरे। आज कैयौँ वर्ष भैसक्यो विभेद हटाउन/कम गर्न समावेशी राज्य प्रणाली, सकारात्मक विभेदका नीति–कार्यक्रम, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आदि देशले अपनाएको। सामाजिक विभेद हटाउन/कम गर्न राज्यले कानुन र नीति बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि शिक्षाको प्रसार/विस्तार हुनुपर्छ भने सामाजिक–राजनीतिक फाँटबाट पनि जागरण अभियान चलाइनु उत्तम हुन्छ।
सुधारतर्फ पूरै बेवास्ता गर्दै 'विभेदित समुदायको पहिचानका लागि' जातीय राज्य बनाउनुपर्ने माग चर्काइदिए आफूलाई प्रगतिशील भनाउनेले यो देशमा। यो देशकै लागि सबभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको बिषय बन्न पुग्यो। छानिएका अल्पसंख्यकको नाममा अथवा मिश्रित बसोबास भएको ठाउँमा एउटा समुदायको नाममा संघीय राज्य बन्नपर्ने माग राखी एकपछि अर्को आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दी देशले बेहोर्नुपर्योम। निर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछि पनि यो मुद्दा टुंगो लागिसकेको छैन। बसाइसराइका कारण दशकौँदेखि बहुजातीय भएका क्षेत्रहरूमा एकल जातीय राज्य बनाउनु भनेको त्यहाँ बस्ने विभिन्न समुदायबीच जातीय विभाजन र अरु जातिको क्रमिक विस्थापनको बीऊ रोप्नु हो। पहिचानका नाममा भूगोल, जाति, संस्कृति सबै फरक रहेको पहाड र मधेसका भिन्नतालाई चिरस्थायी तुल्याउँदै तिनको खण्डिकरणमा आधारित संघीय प्रदेशहरू बनाउनु भनेको त झन् भूराजनीतिको भयावह खतरालाई नबु‰नु हो।
हो, मधेसीमाथि विगतमा विभेद भयो, यद्यपि मधेसी दल, अभियन्ता र केही कथित प्रगतिशीलले प्रोपोगान्डा गरेजस्तो चाहिँ हुँदै होइन। हिजोको (पहाडी) समाजले मधेसीलाई हेर्ने, व्यवहार गर्ने वा उनीहरूसँग संवाद गर्ने कुरामा विभेद झल्कन्थ्योे होला। तर, आजको त्यही समाज मधेसीसँग सहअस्तित्व, सम्मान र आत्मीयताको बोलीव्यवहार गर्छ। आज राज्यसंयन्त्रदेखि नागरिक समाज र व्यापार–व्यवसायसम्म जताततै मधेसी समुदायको बाक्लो, सशक्त र कतिपय मामलामा निर्णायक उपस्थिति छ। फुट र विखण्डनका दोषी चस्मा लाएकाले राष्ट्र, राज्य र समाजमा आएका यी परिवर्तन नदेख्नु बेग्लै कुरा हो। मधेसी समुदायभित्रै पनि उपल्लो वर्गबाट अत्यन्त अपहेलित दलित समुदायको गरिबलाई उसले भेग्नुपरेको विभेदबारे सोधेको छु मैले।
तर, हाम्रा स्वघोषित प्रगतिशील विभेदको यो पाटो देख्दैनन्। उनीहरूका आँखा त राज्यलाई कमजोर पार्ने वा आन्दोलनका निहुँ बन्न सक्ने मुद्दामात्र खोजिरहेका हुन्छन्। प्रगतिशीलहरूले त मधेसका हुन् कि पहाडका, सबभन्दा बढी सामाजिक विभेद र राजनीतिक उत्पीडनमा परेका दलितको सशक्तिकरणका लागि शिक्षा र अरु अवसरमा तिनको पहुँच बढाउने, समाजमा अन्तर्घुलित तुल्याउनेमा जोड दिनपर्ने होइन र? त्यसो गर्नु साटो उनीहरूले त फुट र विखण्डनको निहित स्वार्थ बोकेकासँग हातेमालो गरेर दलितको पीडालाई भजाउन खोजे। संघीयतामा गएपछि दलितको पनि छुट्टै राज्य हुने सपना बाँडेका थिए उनीहरूले मिलेर कुनै बखत। जबकि, देशैभरि छरिएर रहेका दलितको छुट्टै राज्य असम्भव छ। यो बुझेपछि उनीहरूले दलितका लागि 'गैरभौगोलिक राज्य' भन्ने हास्यास्पद अवधारणा पनि अघिसारे राज्य पुनर्संरचना समितिमार्फत्। तुष्टिकरण तथा भोटब्यांक राजनीतिको योभन्दा हास्यास्पद रूप अरु के हुन्छ!
जातीय तुष्टिकरणका क्रममा निजामती सेवामा जनजातिको न्यून प्रतिनिधित्वलाई देखाएर उनीहरूविरुद्ध राज्यले विभेद गरेको भनियो। यसो भन्दा राज्यका सबै सुरक्षा निकायतर्फ जनजातिको मनग्गे प्रतिनिधित्व रहेेको, प्रहरी सेवामा त जनपद र सशस्त्र दुवैतिर आजसम्म प्रमुख(महानिरीक्षक) बन्नेमध्ये जनजाति समुदायका मात्र दुईतिहाइ रहेकाजस्ता तथ्यलाई ओझेलमा पारियो। पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै गुरुङ र मगरका अनेक पल्टन रहेका इतिहास लुकाइयो (केही समयअगाडिसम्म सेनाका प्रधान सेनापति गुरुङ थिए)। बेलायत, भारतको सैन्य सेवा, ब्रुनाइको रोयल गार्ड, सिंगापुरको प्रहरी सेवा आदिमा जानचाहिँ हुरुक्कै हुने उनीहरूको आफ्नै रोजाइको परिणाम हो स्वदेशको निजामती सेवामा न्यून सहभागिता। यसको कारण राजनीतिक होइन, समाजशास्त्रीय हो।
सबभन्दा धनी, उद्योग–व्यवसायमा अग्रणी, सामाजिक र मानव विकास सूचकांकमा माथ्लो स्थानमा रहेका, सबभन्दा सहरीकृत र शिक्षित, निजामती सेवामा आफ्नो जनसंख्याको अनुपात (५Ü) भन्दा धेरै गुणा बढी प्रतिनिधित्व रहेका, राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला राजदरबार सेवामा पूर्ण बर्चस्व रहेका, प्रधानमन्त्री र धेरै शक्तिशाली मन्त्री दिएका र आफ्नै समुदायभित्र पूर्णवर्णव्यवस्था भएका नेवारजातिले पनि उत्पीडित र जनजातिमा दरिने सौभाग्य पाएका छन्। परिणामस्वरूप सरकारी सेवामा आरक्षणको सुविधा पाएका उनीहरूले आरक्षणबाट लाभान्वित हुनुपर्ने पछि परेका समूहलाई हेरेको हेर्यैे पारेर समावेशी कोटातर्फको अधिकांश नियुक्ति र बढुवा हात पारिरहेका छन्।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०७३ २२:४१ शनिबार
