ओली सरकार मुलुकका समस्याप्रति अत्यन्तै गैरजिम्मेवार रह्यो। तराई–मधेसमा उत्पन्न असन्तुष्टिको निकास खोज्ने भन्दा त्यसलाई झन्झन् भड्काउन प्रधानमन्त्री ओलीको नकारात्मक भूमिका रह्यो। द्वन्द्व जुनसुकै समाजमा अन्तरनिहीत हुन्छ। द्वन्द्व भन्नेबित्तिकै नकारात्मक रुपमा लिनेभन्दा पनि समस्या समाधानतिर लाग्ने सरकारले त्यसबाट मुलुकलाई सकारात्मक दिशा दिन सक्छ। ओलीको व्यवहार भने सर्वथा भिन्न रह्यो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा उनले कुनै चासो देखाएनन्। भूकम्पको एक वर्ष पुग्दा पीडितको अवस्था अत्यन्त कमजोर भइसके पनि तिनलाई राहत पुर्याेउनुभन्दा स्मारक बनाउनतिर उनको ध्यान रह्यो। सरकारकै योजनामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्पको केन्द्रबिन्दुमा पुगेर स्मारकको शिलान्यास गरिन्। सरकारले मुलुकका प्राथमिकतालाई बुझेर तदनुकूलका कार्यक्रम लागू गर्न सकेन। एमाओवादीले सरकारबाट आफूलाई अलग गर्नुपर्नाको कारणबारे समेत उजागर गरेको छ। त्यसो त एमालेले सात महिनाअघि सुरु भएको त्यो सहयात्राको निरन्तरतानिम्ति आग्रह गरिसकेको छ। एमाले स्थायी समिति बैठकपछि एमाओवादीले सरकारको निरन्तरतामा गरेका प्रश्नको जवाफ दिँदै संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक वृद्धिलाई मुख्य विषय बनाएर अघि बढ्न आह्वान गरेको छ। एमालेको यो आह्वान बेला घर्किसकेपछि आएको छ। समयका पदचापलाई बेलैमा बुझेर काम गरेको भए यति चाँडै सरकारले अवशानको डिलमा उभिनुपर्ने थिएन। एमालेलाई समर्थन गर्ने एमाओवादीले सरकार छाड्ने स्पष्ट संकेत दिएसँगै यो धराशयी भएको छ। अब ओलीले सहजै सरकारबाट हट्ने तर्खर गर्नु मनासिब हुन्छ। राजनीतिक रुपमा बनेको यो सरकार प्राविधिक रुपमा रहिरहनुले खास अर्थ राख्दैन। हो, एमाओवादीको सरकार पनि लामो समयका निम्ति बन्न लागिरहेको जस्तो होइन कि आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर यो कांग्रेस र एमाओवादीबीचको गठबन्धन बन्न लागेको देखिन्छ। निर्वाचनअघि कांग्रेसले नेतृत्व लिने गरी एमाओवादीलाई समर्थन गर्न लागेको बुझ्न सकिन्छ। राष्ट्रपतिमा आफ्नै पार्टीतर्फबाट निर्वाचित व्यक्ति रहेका आधारमा संसद विघटनको सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव पनि एमालेभित्र केहीले दिएको पाइन्छ। तर सरकारकै साझेदारले यो सरकार अक्षम रहेको दोष लगाएर अलग हुन लागिसकेपछि त्यस किसिमको कदम चाल्नु घातक हुने देखिन्छ। ओली सरकार संविधान कार्यान्वयनको गुरुत्तर दायित्व बोकेर आएको भए पनि यसको दुरुपयोगमा बढ्ता केन्द्रित रह्यो। नयाँ संविधानले २५ भन्दा बढी सदस्य मन्त्रिमण्डलमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने काम भयो। त्यति मात्र होइन, संविधान कार्यान्वयन गर्न बनेको सरकार यसका आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्रीका संवैधानिक भावनाविपरीतका अभिव्यक्तिले विडम्वनापूर्ण उपस्थिति मात्र जनायो। यथार्थमा यो सरकार संविधान कार्यान्वयनभन्दा असफल बनाउनतिर लागेको देखिन्छ। यो सरकारकै कारण मुलुक थप अस्थिरताको खेलमा प्रवेश गरेको देखिनु विडम्बना हो। काम नगरेकै कारण आज यो अवस्था आएको जिम्मेवारी उसले लिनुपर्छ।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७३ ००:०४ बिहीबार
