अहिले कमोवेस त्यही प्रत्युत्पादक स्थितिमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पुग्न लागेको देखिँदैछ । नेपाली कंग्रेसले जतिसुकै शब्दमा सत्तानिरपेक्ष रहेको वा जिम्मेवार प्रतिपक्ष हुन चाहेको दाबी गरे पनि संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण उसका अरु जिम्मेवारी पनि हुन्छन् । यसै पनि सत्तासाझेदार दलभित्रैबाट  सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार खोजी हुन लागेका सार्वजनिक अभिव्यक्ति आउन थालेपछि एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका लागि बाहिरबाट अनुभव गरिएजस्तो सहज अवस्था छैन भन्ने संकेत मिलिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व फेर्नुपर्ने वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने जस्ता अनेक तर्क र बहस चलिरहेको समयमा एमालेका महासचिवले अत्यन्त दृढतापूर्वक साम्यवादी सपनाको एउटा मान्यतालाई पटाक्षेप गरिएको उद्घोष गर्न पुगेका छन् । सायद उनको यो उद्घोष सरकारलाई विश्वसनीय बनाउन र खोजिएजस्तो राष्ट्रिय सहमतिको बाटो प्रशस्त गर्ने विशिष्ट उपाय खोजी हुनसक्छ ।

     नेपालमा २०४६ सालयता नेकपा एमाले राजनीतिकरूपले प्रजातन्त्रमा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिमा स्थापित भइसकेको छ । यसले हिजोका दिनमा लिएको माक्र्सवाद, लेनिनवाद वा वर्ग संघर्षका मान्यता दन्त्य कथामा परिणत भइसकेको अवस्था छ । हिजोका दिनमा जनवादी सत्तादेखि वर्गशत्रु अन्त्यसम्मका अनेक रोचक बालकथा सुनाएर बसेको एमाले नेतृत्वले अब ती सबैलाई परित्याग गरिसकेको छ । व्यवहारतः साम्यवाद वा वर्ग संघर्षको कथाको पटाक्षेप पहिले नै भइसकेको थियो । एमालेका अनेक दस्तावेजमा औपचारिक विसर्जन हुन बाँकी छ । तर यस पटकको अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवसका सन्दर्भमा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले वर्ग संघर्षको अवस्था अन्त्य भएको हुनाले अब वर्ग समन्वयका साथ आर्थिक विकासमा जुट्नुपर्ने विचार प्रकट गर्नुभएको सार्वजनिक हुन पुगेको छ । राष्ट्रले खोजेको जस्तो राजनीतिक उपलब्धि पाइसकेको हुनाले र पद्धतिगत राजनीतिक तहका विवादहरु अन्त्य भइसकेका हुनाले अब विकास र समृद्धिको बाटो अपरिहार्य भएको तर्कसाथ वर्ग संघर्षको युग अन्त्य भएको निष्कर्षमा एमाले पुगेको महासचिव ईश्वर पोखरेलको समेत निष्कर्ष छ । एमालेको यो धारणा त्यसै सार्वजनिक भएको छैन । लोकतन्त्रका करिब पच्चीस वर्षको अभ्यास र पाठका रूपमा वर्ग समन्वयको चिन्तन एमालेमा विकास भएको स्पष्ट छ । २०४७ देखि नै यो वा त्यो रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्दै अढाइ दशक पार गरेपछि वर्ग समन्वयमा आउनुपर्ने चिन्तन एमालेमा विकास भएको छ ।

यद्यपि २०५१ सालको संसदीय निर्वाचनपछि घोर राजावादी भनेर त्यस समयमा परिचित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सत्तासाझेदारी गर्दै गठबन्धन सत्ता र अभ्यासमा निरन्तर सक्रिय नेकपा एमालेले पहिले दुश्मन शक्तिका रूपमा परिभाषित नेपाली कांग्रेस र त्यसपछि उग्रधार भनी निरन्तर आलोचना गरिएको एमाओवादीसँग सत्ता साझेदारी गरी आफ्नो वर्ग संघर्षको बाटो परित्याग गरिसकेको जनाउ दिएको थियो । एमालेको त्यही पदचिह्नमा अहिले एमाओवादी यात्रा गरिरहेको छ । नेपालको साम्यवादी आन्दोलन जहिले पनि भावनाको शिकार भएको, पुरातनवादी सत्ताको गोटीका रूपमा प्रयोग भएको, राष्ट्रवादको नक्कली आवरणमा अराजक र अव्यावहारिक हुन पुगेको अथवा सही अर्थमा परिवर्तनको खोजी गर्ने व्यक्तिहरुको संवेदनालाई दोहन गर्दै अन्य कुनै अभीष्ट पूरा गर्ने औजार हुन पुगेको देखिन्छ । अन्ततः कुनै कालखण्डमा धरातलीय यथार्थ बुझ्ने नेताको नेतृत्व पाउनासाथ सहीरूपमा त्यसले आफ्नो तयनीति बनाएको देखिन्छ ।

पुरानो पुस्ताका पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, तुल्सीलाल अमात्य, विष्णुबहादुर मानन्धर, जस्ता निर्विवाद नेताहरु र नयाँ पुस्ताका मदन भण्डारी वा सिपी मैनालीहरुले साम्यवादी आन्दोलनको सपनामा भन्दा धरातलीय सत्यता बोध गरेको देखिन्छ । पछिल्लो चरणमा, नारायणमान बिजुक्छे, निर्मल लामा, मोहनविक्रम सिंहहरु समेत लोकतन्त्रको फराक मैदानमा उभिएपछि वर्ग संघर्षका कथा वाचन गर्न छाडेका छन् । वर्ग संघर्षको कथा बोकेर करिब दश वर्ष लगातार वर्ग दुश्मन सफाया अभियानमा जुटेको आजको एमाओवादी पनि अब विस्तारै लोकतन्त्रभित्रको महत्वपूर्ण खेलाडी र साझेदार हुँदैछ । राजा, धर्म र एकात्मक राज्यसत्ताको पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालसँग सत्ता साझेदार भइसकेको अवस्थामा अब यसले आफूलाई कुनै वर्ग दुश्मनवादी भनेर परिचय खोज्नु आफँैमा ढोग र पाखण्डमात्र हुनेछ । पटकपटक सत्तामा पुगेर लोकतन्त्रको सौन्दर्य पान गरिसकेको र आमनागरिक भन्दा उम्दा सुविधा पाइसकेकाहरुले आफूसंँगै सत्ता गठबन्धनमा रहेका अरु दललाई प्रतिगामी देख्नु वा क्रान्ति र परिवर्तन विरोधी भन्दै उनीहरुलाई अस्वीकार गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन ।

यस सत्यलाई नेकपा एमाले नेतृत्वले बुझिसकेको हुनाले नै अब वर्ग संघर्षको युग अन्त्य भएको घोषणा गर्न पुगेको छ । एमाओवादी पार्टीका लागि समेत एमालेको यो उद्घोष सकारात्मक पाठ हुनसक्छ ।
साम्यवादी निरंकुश सत्ताका लागि कुनै न कुनै रूपको वर्ग दुश्मन अनिवार्य हुन्छ । किसानले चराचुरुंगी र पशु आदिलाई तर्साउन खेतबारीमा उभ्याइएको बुख्याँचा अर्थात् हाँके जस्तै वर्ग दुश्मनको हाँके प्रत्येक साम्यवादी आन्दोलनको बाध्यता हुन्छ । कार्लमाक्र्सले सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापित गर्नुपहिले हुने र नहुनेबीच वर्ग संघर्षको अनिवार्यतालाई आफ्नो दर्शनमा प्रस्तुत गरेका थिए । सामन्ती र पुँजीपति अनि अर्धसामन्ती अर्धपुँजीपतिहरुको अन्त्य गरेरमात्र वर्गीय सत्ता स्थापना हुने कुरामा उनी विश्वस्त थिए । तर सन् १९१७ को रुसी अक्टोबर क्रान्तिदेखि नै वर्ग दुश्मनको अर्थ आफ्ना विरोधीहरु भन्ने नीति प्रयोगमात्र भएन, वर्ग दुश्मन समाप्त पार्ने र सर्वहाराहरुको सत्ता स्थापना गर्ने सपना देखाएर केही थोरै शासकले अभूतपूर्व सुविधा र मानवीय आवश्यकता उपभोग गर्ने अवसर जुटाउने काम गरे ।
आमनागरिक अथवा नहुने वर्ग निरन्तर नहुनेमा नै सीमित रह्यो र मुठ्ठीभर शासक वर्ग सदा माथिल्लो सुखभोगमा लिप्त रहन पुग्यो । नेपालका अधिकांश साम्यवादी नेता कार्यकर्ताको जीवनशैली हेर्दा उनीहरु अतिरिक्त सुखभोग गरिरहेको देख्न सकिन्छ । मजदूर, गरिब वर्ग र विपन्न वर्गका नाउँमा राज गर्नेहरुको मनसाय निरन्तर त्यस वर्गलाई समानता र समृद्धिको सपना देखाउने तर सदा यथावत् अवस्थाभन्दा माथि उठ्न नदिने अभ्यास जारी छ । यस्तो दोहोरो चरित्र देखाउँदै विपन्न वर्गको संवेदनाको शोषण गर्नुभन्दा वर्ग संघर्षको युग अन्त्य भएको घोषणा गर्नु सही निर्णय हुनेछ । एमालेले आफ्ना औपचारिक दस्तावेजहरुमा समेत महासचिवको धारणालाई प्रमाणित गर्यो भने निश्चय पनि सकारात्मक मान्नुपर्नेछ । एमाले जस्तै गरी अरु साम्यवादको सपना बेच्दै राजनीतिको खेती गर्ने र अरुको कमाइमा निर्भर हुन चाहनेहरुले समेत यो निष्कर्षलाई सहीरूपमा बुझेको खण्डमा देश र जनताका लागि सुखद् सन्देश र अवसर हुनेछ ।

नेपालको परम्परा समन्वयकारी छ । आर्थिकरूपले नेपालमा वास्तवमा कुनै वर्ग छैन । वर्ग संघर्षका लागि हुने र नहुनेबीचको खाडल पुर्नै नसक्ने हुनु आवश्यक छ । तर नेपालमा त्यस्तो पुरिनै नसक्ने कुनै आर्थिक वर्गीय खाडल विकास भएको छैन । अहिले पनि सहकारीका माध्यमबाट, ग्रामीण अर्थतन्त्रको माध्यमबाट, साना तथा मझौला उद्योगधन्दा कलकारखानामार्फत निम्न, निम्न मध्यम र मध्यम वर्गको आर्थिक उन्नयन गरी धेरै कमाउनेलाई बढी करको सिद्धान्तका आधारमा आर्थिक समन्वयको बाटो तय हुनसक्छ । सामाजिक विभेद नेपाली समाजमा विद्यमान जटिल मुद्दा हो, यो मुद्दा त्यसै समाप्त हँुदैन । सामाजिक घुलमिलीकरणलाई प्रोत्साहित गर्दै कानुनमा कडाइ र शिक्षामा पहुँचको नीतिले सामाजिक वर्ग भेद घट्ने वा निर्मूल हुनसक्छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वका साथ सामाजिक र शैक्षिक नेतृत्वसमेत जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

एमालेले आफ्नो विगतको विश्वासमा जसरी परिवर्तन गर्ने आश्वासन दिएको छ यस प्रसंगलाई सहयोग पुर्याउनु नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक दलको समेत जिम्मेवारी हुन्छ । सरकार वा सत्ताको आग्रहभन्दा पनि लोकतन्त्रका मूल्यलाई बलियो बनाउनु लोकतन्त्रका पक्षमा हुनेछ । नेपाली कांग्रेसले तत्कालमा सरकार परिवर्तनको भाषा खोज्नु वा नेतृत्व विकल्पको बहस चलाउनुभन्दा पनि सरकार विफलताबारे आमनागरिकलाई सचेत गराउनु उपयुक्त हुनेछ । एमाले नेतृत्वले सात महिनापहिले उठाएका मुद्दा र तत्काल पूरा गर्न गरिएका वचनबद्धताहरुको मूल्यांकन गर्दै आमनागरिकलाई शिक्षित तुल्याउनु नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रतिपक्षको जिम्मेवारीको विषय हो । त्यसमा पनि नेपालका सबै प्रमुख दल वा साना ठूला वैकल्पिक दल अहिले पनि लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा पूर्ण भर परिनसकेको अवस्थामा केही थोरै भए पनि लोकतन्त्रका मान्यताका आधारमा आफ्ना विचार बनाउन लागेका दलहरुलाई नेपाली कांग्रेस सहयोगीसिद्ध हुनुपर्छ । आन्तरिक विवाद वा आफ्नै असफलताका कारण सरकारको नेतृत्व नयाँ आउने अवस्था आएमा मात्र प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो सम्भावना नियाल्नुपर्छ । मसिना विषयका आधारमा सरकारी नेतृत्वका लागि विकल्पको हल्लामा प्रमुख प्रतिपक्ष सामेल हुनु अनुपयुक्त हुनेछ ।