ठूलो खडेरीका कारण किसानले लगाएको मकै, हिउँदे धान, गहुँ, मुसुरो, चना, जौ, आलु, तरकारी बालीअन्तर्गत टमाटर, काउली, बोडी, आँप, लिचीलगायत बालीमा सबैभन्दा बढी असर पुर्यामएको छ। लामो खडेरीपछि कृषि मन्त्रालय र विभागले देशभरबाट क्षतिको विवरण संकलन गरेका छन्। खडेरीले न्यूनतम २० देखि ८० प्रतिशतसम्म बाली नष्ट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, खडेरीले एकातिर बालीनालीमा ११ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको छ भने अर्कोतिर ७ लाख किसान प्रत्यक्ष मारमा छन्। त्यसै त निर्वाहमुखी कृषिमा भर परेका नेपाली किसानलाई खडेरीले कृषिबाट झन् विमुख गराउने सम्भावना उस्तै छ। यसो भयो भने झन् आगामी वर्ष कृषि उपजको आयात बढ्न जाने पक्का छ। यस वर्ष उत्पादन घटेपछि अर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले व्यापार घाटा झन् बढ्न जान्छ। चर्को व्यापार घाटा घटाउन मद्दत गर्नसक्ने नेपालको प्रतिस्पर्धा क्षमता भएको भनिएको कृषिउपज नै आयात गर्नुपर्ने भएपछि व्यापार घाटा भयावह रुपमा बढ्ने पक्का छ। सरकार प्रत्येक वर्ष आयात प्रतिस्थापनको कुरा त गर्छ तर नेपाल कृषिमा झन् परनिर्भर हँुदै गएको तथ्य भने नबुझेझैँ गर्छ। सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता क्षेत्रमा राखेको दाबी गरे पनि प्रत्येक वर्ष किसानले खेतिपाती गर्ने मौसममा आकाशे पानीको भर पर्नुपरेको अवस्थाप्रति सरकार बेखबर पक्कै छैन। तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको सरकारलाई बजेटमार्फत किसानका समस्या समाधान गर्न केहीले पनि छेकेको छैन। आकाशे पानीको विकल्प सरकारले किसानलाई के र कसरी दिन्छ, त्यसले यस सरकारको किसानप्रतिको धारणा स्पष्ट हुनेछ। सरकारले कहिल्यै दीर्घकालीन विकल्प नसोचेका कारण किसानले दुःख पाएका हुन्। नदीनालाको धनी मुलुकले सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको भए कम्तीमा सुक्खाबाट जोगिने बलियो विकल्प हुने थियो।
तथ्यांकअनुसार मध्यपश्चिममा मात्र २ अर्ब ३५ करोड ९ लाख रुपैयाँ क्षति पुगेको कृषि विभागले जनाएको छ। ५३ हजार ९ सय २८ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको बालीमा असर पुगेको छ। त्यसले ५८ हजार ७ सय ११ मेटि्रक टन खाद्यान, फलफूल र तरकारी उत्पादन कम हुने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। खडेरीका कारण समस्या भएपछि आगामी वर्षको कार्यक्रममा सिँचाइ र कृषि मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ गर्नको लागि 'एकीकृत रुपमा सिँचाइ कार्यक्रम तय गरेको पनि जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटको अन्तिम चरणमा रहेका मन्त्रालयले करिब कृषिमा उत्पादन बढाई खाद्यान्न परनिर्भरता हटाउन कृषि विकास र सिँचाइ मन्त्रालयले करिब १७ हजार सिँचाइ योजनामार्फत सिँचाइ गर्ने तयारीमा जुटेको जनाएको छ। तर, कार्यान्वयनमा कच्चा सरकारले जति योजना ल्याएको छ, ती सबै कागजमै सीमित रहेकाले पनि यस योजनाको भविष्य पनि कागजबाट खेतसम्म पुग्नेमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। सरकारले बनाउन थालेका र बनिसकेका नहरमा कमिला ताँतीले यही संकेत गर्छ।
प्रकाशित: २० वैशाख २०७३ २१:५६ सोमबार
