देशमा भ्रष्टाचारको कहालीलाग्दो अवस्थालाई भुइँचालोपीडितहरुको उद्धारमा त्रिपाललगायत राहत सामग्री खरिद र वितरणमा भएको अनियमिततामा सरकारी सहसचिवहरु नै संलग्न देखिनुले पुष्टिमात्र गरेको छैन, यसले सरकारी निकायभित्र हुने भ्रष्टाचारको स्वरूप र अर्थराजनीतिको कुरूप खेलसमेत पर्दाफास गरेको छ। सरकारले नै व्यवस्था गरेको सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला तथा विधवावृत्ति भत्ता, अपाङ्ग छात्रवृत्ति जस्ता मानवीय संवेदना र मानवीय धर्मसँग जोडिएका कुरामा समेत मरेका र नक्कली मान्छेको नाममा पैसा निकालेर खाएको रामकहानी पत्रिकामा आइरहेकै छन्। झोलामा स्कुल र खोला राखेर लाखांै रुपपियाँको खेती गर्नेहरुको बिगबिगी त झन भनेर साध्य नै छैन। यसबाट भ्रष्टाचार र माफियातन्त्रको जरो कति मजबुुत र कहाँसम्म फैलिएको रहेछ भन्ने कुरा सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ।
डाक्टरी पढाइको छनोटका लागि लिइने परीक्षाको प्रश्नपत्रहरुको किनबेचमा कथित मूर्धन्य कहलिएकाहरुको संलग्नता र देशमा नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरुको बिगबिगीमा स्वंय सरकारको कमजोर उपस्थितिले अकुत सम्पत्ति कमाउने चाहनामा मान्छे कतिसम्म तल झर्न र मानवताको दुश्मन हुन सक्दोरहेछ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ। शिक्षामा वैध/अवैध व्यापार गरेर सोहरेको अकुत सम्पत्ति चोख्याउन राजनीतिक दलका नेता किनेर सांसद हुने प्रवृत्ति अब हामीकहाँ नौलो छैन। डन पालेर हप्ता उठाउने अनि त्यही पैसाले राजनयिक शक्ति खेलाउने परम्पराको भुक्तभोगी हामी नै छौं। यी यावत् कुराले शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, कृषि, ग्यास—तेलको आयात/निर्यात र विकास जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रहरुमा हुने भ्रष्टाचारमा राजनीतिको संलग्नता र गठबन्धनमात्र उजागर गरेको छैन, यसले देशको राजनीतिक प्रणालीको खस्कँदो हालतसमेत सतहमा ल्याएको छ। ठूलाठूला आयोजना, परियोजना तथा ठूला दातृनिकायहरुसँंगको उठ्बसमा हुने शक्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारकोे कथा कति पीडादायी होला? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
सरकारमा पुगेकाहरुले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा गर्न अझै छाडेका छैनन्। नियमन गर्ने निकायहरु, मन्त्रालय, विभागका बडे हाकिमहरु भ्ा्रष्टाचार नियन्त्रणको बाजा बजाएर थाकेको देखिएका पनि छैनन्। यथार्थ भन्ने हो भने 'बाहिर बाहिर लोकाचार, भित्र भित्र पोको पार' भनेजस्तै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका कुरा गर्ने नेताहरु, भ्ा्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा गरेर नथाकेका सरकारी ओहोदाका बढे हाकिमरु नै वषर्ौंदेखि डनराज चलाइरहेका छन्, ठेक्का–पट्टा, सरुवा–बढुवा, आयात निर्यातमा खुलेआम भ्रष्टाचार गरेर अवैध सम्पत्तिको खेती प्रबर्द्धनमा लागिरहेका छन्।
देशले एक थान संविधान त पाएको छ। यसले केही नेता तथा उनका आसेपासेहरुका लागि पद र प्रतिष्ठाको सुनौलो ढोका खोलिदिएको छ तर अनियमितता, महँगी र भ्रष्टाचारको उत्पीडनबाट सर्वसाधारण जनताले छुटकारा पाउने छाँटकाँट भने कतै देखिएको छैन। यसरी एकातिर जनता पीडाको आँसु पिएर बाँच्न बाध्य पारिएका छन् भने अर्कोतिर राजनीतिको छत्रछायामा देशमा संस्थागतरूपमै लुटको खेती मौलाएको छ। कोही अस्पतालको नाममा लुटिरहेका छन्, कोही शिक्षाको नाममा लुटिरहेका छन्, कोही विकास र राहतको नाममा ठगी धन्दा चलाइरहेका छन्।
भारतीय नाकाबन्दीको मौका पारेर फस्टाएको तेल—ग्यासको ठगी धन्दा अझै रोकिएको छैन। नाकाबन्दी खुलेको महिनौं बितिसक्दा पनि खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार यथावतै छ। जनता चरमा अभाव, महँगी र दरिद्रतामा जीवन गुजार्न बाध्य भएको देख्दादेख्दै पनि सरकार मौन छ, राजनीतिक दलका नेताहरु सिंहदरबार, सानेपा दरबार र लाजिम्पाट दरबारमा बसेर नीरोको बाँसुरी बजाइरहेका छन्। जुन देशको राजनीति नै धमिलिएको छ, नीतिनियम सञ्चालन प्रणाली लोभीपापीहरुले भरिएको छ यस्तो अवस्थामा जनमुखी, जनउत्तरदायी र पारदर्शी शासनको अपेक्षा कसरी गर्न सकिएला?
राजनीतिक दलैपिच्छे कर्मचारीका ट्रेड युनियन छन्। यी ट्रेड युनियनले काठमाडांैको मुटुमा ठड्याएका सिंहदरबार जत्रा कार्यालय घरहरु कर्मचारीले गाँस काटेर दिएको चन्दाबाट बनेको हो भन्दा पत्याउन मुस्किल पर्छ। सहकार्य र सहमतिका नाममा राजनीतिक दलका नेताहरुबाट स्थानीय निकायहरुका स्रोेतमाथिको राइँदालोे भ्रष्टाचारको अनुपम उदाहरण हो। भ्रष्टाचार भन्नासाथ हामीकहाँ राजनीतिक दल, सरकारी, संवैधानिक निकाय र तिनका कार्यप्रणाली अनि प्रक्रियासँग जोडिएर सवाल उठ्ने गरेका छन्। तर आजको नेपालमा भ्रष्टाचारको विषयमा कुरा गर्दा विकासलगायत विभिन्न नाममा देश भित्रिएका दातृनिकायहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु तथा उनीहरुले तयार गरेका मानसपुत्र र संघसंस्थाहरुको कार्यसम्पादन प्रक्रिया र प्रवृत्तिकोे पनि चर्चा हुनु सान्दर्भिक हुन्छ किनभने पनि देशभित्र भ्रष्टाचार प्रबर्द्धन गर्नमा यस्ता निकायको योगदान पनि कम्ता छैन।
ट्रान्सपरेन्सी अन्तर्राष्ट्रियले भ्रष्टाचार मापनका सूचकहरुका आधारमा १६८ देशमा हालै प्रकाशित गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार भ्रष्टाचारको हिसाबले नेपालको स्थान १३० नम्बरमा परेको देखाएको छ। यसले पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको भयाबह स्थिति संकेत गर्छ। सरकारी निकाय, ज्ास्तै– कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन र भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरु नै जिम्मेवार र जनउत्तरदायी बन्न नसक्दा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको र राजनीतिक दलका नेताहरु, उच्च ओहदाका कर्मचारीहरु नै भ्रष्टचारको जन्मदाता र संरक्षक भएको कुरा उक्त अध्ययनले प्रष्ट पारेको छ।
देशमा फैलिएको भ्रष्टाचारको ऐंजेरुलाई जरैदेखि नफ्याँकेसम्म न जनताको अधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धन हुन सक्छ न त देशको आर्थिक, सामाजिक समृद्धिले नै गति लिन सक्छ। भ्रष्टाचारमुक्त देशको कल्पना र समृद्ध नेपालको सपना देख्ने हो भने सबैभन्दा पहिला हामीले आफ्नै धारणा र प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ। यसो भएमात्र भ्रष्ट राजनीति र भ्रष्ट शासकीय प्रवृत्तिमाथि लगाम लगाउन सकिनेछ। भ्रष्टाचारको विरोधमा आमजनता नै अग्रसर नहुने हो भने र राजनीतिक दलहरुको नैतिक आचरणमाथि औँला नठड्याउने हो भने भ्रष्टाचारबाट देशलेे मुक्ति पाउन सक्दैन।
अन्त्यमा, भारतका प्रखर दार्शनिक राममनोहर लोहियाले एक ठाउँमा भनेका थिए– 'राजनीति गर्ने उच्च नेता, ठूलाठूला धनी व्यापारी र सरकारका उच्च कर्मचारीको स्वार्थ एकै हुन्छ तब भ्रष्टाचार हुन्छ।' यो कुरा हामीले पनि बुझिराख्दा राम्रै हुन्छ।
प्रकाशित: २० वैशाख २०७३ २१:५२ सोमबार
