नियमितरूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम निर्वाधरूपमा गरे पनि कहिलेकाहीँं नेपाल राष्ट्र बैंकका नीति देशको अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रतिकूल असर गर्नेखालका हुने गरेका छन् । कुनै खास वर्ग लक्षित निर्णयहरु आउने, कतिपय नीति आएका केही दिनमै संशोधन हुने जस्ता व्यवहार पनि कहिलेकाहीँ देखिएका छन् । साथै सूचना र सञ्चारको यो युगमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूलाई त्यस क्षेत्रमा बलियो बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी नै छ तर पनि त्यता कसैको ध्यान गइरहेको देखिन्न । नेपाल राष्ट्र बैंकको आधुनिक समयमा भएका केही कार्य र त्यसका असर तथा आगामी दिनमा त्यसबाट लिनुपर्ने शिक्षाको चर्चा यो अवसरमा सान्दर्भिक हुन्छ ।
२०४७ सालसम्म नेपालमा बैंकिङमा पहुँच सारै कम मानिसको मात्रै थियो । पाँचवटा वाणिज्य बैंकका करिब ३०० शाखाले सीमित बैंकिङ सेवा पु¥याइरहेका थिए । अझ भनौं, बैकिङ सेवा त्यो बेलामा विशिष्ट मानिसका लागिमात्र थियो । प्रजातान्त्रिक सरकारले लिएको खुला अर्थतन्त्रको नीतिसँगै देशमा बैंक, फाइनान्स कम्पनी, विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरु धेरैको संख्यामा खुले । अनियन्त्रित र जसलाई पनि यस्ता संस्था खोल्न दिनु आधुनिक नेपालको राष्ट्र बैंकको सबैभन्दा ठूलो गल्ती थियो । अझ कतिपय अवस्थामा त ती बैंक खोल्ने पुरै प्रक्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंककै कर्मचारी सामेल हुने गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । यो नै पछि आएर अभिषाप बन्न पुग्यो ।
त्यसैताका भएको सबैभन्दा राम्रो काम भनेको नेपाली मुद्रालाई पूर्ण नियन्त्रित प्रणालीबाट चालु खातामा पूर्ण परिवत्र्य बनाउनु थियो । यो दोस्रो निर्णयले आज पनि नेपालमा व्यापार फस्टाउन धेरै मद्दत गरेको पाइन्छ । अब हामीले भारतको मुख नताकी कहिलेदेखि पुँजी खातालाई परिवत्र्य बनाउने भनेर बहस थाल्नुपर्ने भएको छ । साथै दुई दशकभन्दा अघिदेखि एउटै रहेको नेपाली रुपियाँ र भारतीय रुपियाँको विनिमय दरको परिवर्तन आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
१० वर्षमा राष्ट्र बैंकको निरीक्षण प्रणालीमा आएको समयसापेक्ष सुधारले बैंकिङलाई सकारात्कम दिशातर्फ लान धेरै मद्दत गरेको छ । कमसेकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु निरीक्षण र प्रतिवेदनलाई गम्भीरपूर्वक लिन्छन् र काम गर्छन् । अझ सबैभन्दा राम्रो भनेको हिजोका दिनमा निरीक्षणका क्रममा भएका कमजोरी र मानवीय पक्षमा पनि धेरै सुधार आएकोबाट आशावादी हुने ठाउँ धेरै छ ।
समयसँगै नेपालका ठूला वाणिज्य बैंकहरुको बिगँ्रदो स्थिति सुधार्न ल्याइएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम नेपालको बैंकिङमा दूरगामी असर छाड्ने अर्को सकारात्मक कदम थियो । तर सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको परिवर्तन र अराजक युनियनहरुको चर्को दबाबका कारण यो कार्यक्रम बीचमै तुहियो । यदि त्यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको भए आजको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको अहिलेको स्थिति पूर्णरूपमा अर्कै हुने थियो । यहाँनेर नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेकै हो ।
देशले समयसापेक्ष सबैखाले वित्तीय संस्थाको छाता ऐन तर्जुमा र लागु गर्नाले मिश्रित फल दियो । त्यो ऐनमा भएका धेरै प्रावधान ठूला वाणिज्य बैंक हेरेर बनाइयो । साना संस्थालाई ऐनका कतिपय प्रावधानले सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न गरायो । तर पनि ती संस्थाले आफूलाई ऐनअनुकूल बनाउँदै लगे । तत्कालका लागि कठिन भए पनि यसले वित्तीय क्षेत्रलाई अघि बढाउन धेरै मद्दत ग¥यो । हरेक साल संशोधनसहित जारी हुने एकीकृत निर्देशनले बैंकहरुलाई काम गर्न सजिलो त बनाएकै छ तर त्यसमा हुने छिटोछिटो र यदाकदा निश्चित वर्गको फाइदाका लागि हुने परिवर्तन सबैको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।
तर अहिले आएर चर्चामा आएका विषय भनेको मर्जर नै हो । हिजो जथाभावी अनुमतिपत्र बाँडेको नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले मर्जर प्रक्रियामा जुटेको छ । साना संस्थाको हकमा मर्जर नीति धेरै हदसम्म सफल हुने देखिए पनि वाणिज्य बैंकहरुका हकमा भने यो असफल हुने पक्का भइसकेको छ । आठ अर्बबाट तर्सेका जस्ता देखिएका वाणिज्य बैंकहरुले करिब एक वर्षको अवधिमा त्यो समस्याबाट पूर्णरूपमा आफूलाई मर्जरमा नगइकन बाहिर निकालिसकेका छन् । चुक्ता पुँजी पु¥याउने अन्तिम दिनसम्म पनि अब करिब २६ वटा वाणिज्य बैंक र झण्डै ७० को संख्यामा विकास बैंक र वित्तीय संस्था सञ्चालनमै रहनेछन् । यो संख्या राष्ट्र बैंकले सोचेको भन्दा धेरै गुणा बढी हो । करिब १५ को संख्याका वाणिज्य बैंक र ३० को संख्याका विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परिकल्पनाका साथ आएको ८ अर्ब पुँजीको अवधारणा असफल हुनुभन्दा अगाडि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले केही न केही गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
यी त भए भएका काम र त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय । नेपाल राष्ट्र बैंकले नसोचेको र नगरी नहुने केही यस्ता कार्य पनि छन्, जहाँ अबका दिनका नीति बन्दा सबैभन्दा पहिले ध्यान दिइनु जरुरी छ । अहिलेसम्म जति पनि नियम बने वा बनाइए ती सबै बैंकलाई बलियो बनाउन बनाइए । नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट ग्राहकलाई बलियो बनाउनेबारे कहिल्यै कार्य भएन । जबसम्म देशमा ग्राहक बलियो बन्दैनन् तबसम्म उचो आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्दैन ।
उदाहरणका लागि जब बजारमा ब्याजदर उकालो लाग्छ, कर्जाको ब्याजदर एकैपटक सबैमा बढ्छ र ठूलो दरले बढ्छ । तर निक्षेपको ब्याजदर एकदम थोरै ग्राहकको लागिमात्रै बढ्छ र त्यो पनि अपेक्षाकृतरूपमा थोरै मात्रै । त्यस्तै जब ब्याजदर घट्छ, निक्षेपमा आवधिकबाहेकका सबै ग्राहकका लागि एकैपटक घटाइन्छ त्यो पनि सकेसम्म धेरै । तर कर्जा ग्राहकका लागि थोरै घटाइन्छ र बिस्तारै बिस्तारै । त्यतिमात्रै हैन एक किस्ता तिर्न बाँकी छ वा एउटा कुनै कागज आएको छैन भन्ने बहानामा कतिको त घटाइन्न पनि । अहिले कर्जाको ब्याजदर झण्डै ८ प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुग्दा पनि विभिन्न बहानामा हजारौं ग्राहकका खातामा १३ प्रतिशत लगाइरहेको अवस्था छ । यस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्ने कुनै नियम नै छैन । अझ कतिपय स्थितिमा ब्याजदरको सकारात्मक परिवर्तनका लागि ग्राहक बैंकमै आएर कराउनुपर्छ । योभन्दा ठूलो विडम्बना के होला र ?
यो कुरा भनिरहँदा बैंकहरुको तर्क हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्प्रेडदरको नीति मानेका छौं भन्ने आउँछ । यदि ग्राहक जताबाट पनि मर्ने हो भने कतै नेपाल राष्ट्र बैंकको सो नीतिमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ । त्यतिमात्रै हैन, साना र बैंकमा आएर हल्ला गर्न नसक्ने र बैंकका ठूला अधिकृतहरुसम्म पहुँच नभएकाहरुका लागि अहिले पनि बैंकको सेवा ५० वर्षअगाडिको भन्दा फरक छैन । ब्याजदर त एउटा सानो उदाहरणमात्रै हो । कुनै कामका लागि बैंकमा जाँदा वा एक वा दुई किस्ता ऋण बक्यौता भएको ग्राहकसँग बैंकले गर्ने व्यवहारको त चर्चा गर्न शब्द पनि हुन्न । कारोबार राम्रो हुँदा दशौं वर्षसम्म लगातार दशैंमा रक्सीको बोतल लिएर आउने बैंक कर्मचारी एक वा दुई किस्ता ऋण बक्यौदा हुँदा झगडा परेको सँधियार जस्ता हुन पुग्छन् । न त यी मानवीय व्यवहारका व्यावहारिक पक्षबारे सोचियो न त बुझ्न नै प्रयास गरियो । यो विषयमा चर्चा सुरु गर्न अब ढिला भइसक्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । यस अर्थमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देशका वित्तीय संस्थामार्फत हुने हरेक कारोबारको स्वामित्व लिनुपर्ने हो । करिब १० वर्षअघि कुल बैैंकिङ कारोबारको २ प्रतिशतभन्दा कम कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रको कारोबार अहिले आएर १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ । तर सहकारीलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निकाय अहिलेसम्म छैन । करिब ३३ हजारको संख्यामा रहेका सहकारीको अनुगमन आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता र चुनौती दुवै हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कि त आफैंँले यसको जिम्मा लिनुपर्छ अन्यथा अर्को व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी सँगसँगै बढ्दै गएको लघुवित्तका लागि पनि छुट्टै व्यवस्थाका लागि कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ । नत्र एकातिर बैंकका ग्राहकका हित जोगाउने क्रममा अरु धेरैका हित बिग्रन सक्छ । बेलैमा सचेत बनौं ।
आन्तरिकरूपमा बाहिरबाट जति देखिन्छ र भेट हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीबाट सुनेका कुरालाई आधार मान्दा त्यहाँभित्रका धमिरारूपी युनियनहरु सबैभन्दा ठूला समस्या हुन् । न त तिनीहरुलाई हटाउन सकिन्छ न उनीहरुको मानसिकतामा कुनै परिवर्तन नै ल्याउन सकिन्छ । साथै न त उनीहरु समयसापेक्ष परिवर्तन हुन्छन् भनेर आशा नै गर्न सकिन्छ । जबसम्म पार्टी र नेताहरुले संरक्षण गर्छन्, उनीहरुलाई त्यहीरूपमा स्वीकार्नुको कुनै विकल्प छैन।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०७३ २१:४९ आइतबार
