सातै प्रदेशमा कृषि विकासका लागि १८५ वटा 'सुपर जोन' स्थापना गर्ने तयारी सरकारको छ। ती क्षेत्रमा हावापानी अनुरूप धान, मकै, गहुँ, आलु, माछा, तरकारी, मसला, फलफूलजस्ता नगदे बालीलाई प्रोत्साहन दिने पनि बताइएको छ। तर, यसलाई पूर्णतः व्यावसायिक बनाउनु आवश्यक छ। जुम्लाको स्याउ तथा अन्य जडिबुटी जसरी प्रख्यात छ उसैगरी इलामको अलैँची, चिया, कफी, अदुवाको व्यावसायिक उत्पादन गर्दै बजार व्यवस्थापन गर्न सके स्थानीयले मनग्गे आम्दानी गर्छन्। तराई-मधेसका कतिपय क्षेत्र फलफूल, तरकारी, उखु तथा माछा उत्पादनमा अब्बल छन्। त्यहाँका किसानले आवश्यक सरकारी प्रोत्साहन पाउँदा तिनको आजीविका सहज बन्न जान्छ, लाखौं रोजगारी सिर्जना हुन्छ। यसका निम्ति किसानलाई प्राविधिक सहयोग, उत्पादन सामग्री, समयमा बीउबिजन, मलखाद तथा विषादी उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। उत्पादन भएपछि समयमा बिक्री-वितरणको व्यवस्था नहुँदा कतिपय फलफूल, तरकारी कुहिन्छन् भने दुग्धजन्य पदार्थ नाश हुन्छन्। त्यसका निम्ति शीत भण्डार आवश्यक पर्छ। सिँचाइको उचित व्यवस्था हुन नसक्दा उब्जनीमा ठूलो गिरावट आएको छ। तराईमा स्यालो ट्युबवेल जडान जरुरी छ र पहाडी क्षेत्रमा कुलो। दुग्ध जन्य उत्पादनका निम्ति पनि देशका कतिपय क्षेत्र उपयुक्त छन्। तर, पशुपालक किसान आवश्यक ऋण तथा प्राविधिक सहायता नपाएर यस पेशाबाट पलायन हुन पुगेका छन्। पारिवारिक खेती, किसानलाई सामूहिक जमानी तथा न्यून ब्याजदरमा ऋण सहयोग, बजार व्यवस्था तथा सीमान्तकृत समुदायलाई कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य देखिएको छ। कृषिमा आधुनिक प्रविधि तथा प्रशोधन केन्द्रको अभाव र यसको औद्योगिकीकरण हुन नसक्दा कतिपय वस्तुमा हामी आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनौँ।
समयमा बीउबिजन, मल खाद नपाउनु त छँदैछ साथमा उत्पादित वस्तु बिक्री-वितरणको उचित व्यवस्था नहुँदा किसान मर्कामा पर्दै आएका छन्। साथै, देशका विभिन्न भागमा अवाञ्छित ढंगमा हुँदै आएका बन्द-हड्तालको मारमा पनि किसान नै बढी पर्दै आएका छन्। हालै तराई-मधेसमा भएको ६ महिनालामो आन्दोलनले किसानलाई उठ्नै नसक्नेगरी थला पारिदिएको छ। कृषि आजसम्म पनि पेशा बन्न नसक्नु र यसमा लागेका मानिसलाई समाजले सम्मान दिन नसक्नु पनि कृषि विकासमा अवरोधका रूपमा रहेको छ। यही कारण युवा पुस्ताको यसमा आकर्षण घट्दो छ। उचित बजार नपाउँदा किसान घाटामा जाने हुनाले पनि यसप्रति विश्वास बढ्न नसकेको हो। सरकारकै तर्फबाट विभिन्न स्थानमा खरिद केन्द्र स्थापना गरिदिएर किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। केही समयअघि सरकारले जमिनको खण्डीकरणबारे नीति ल्याएको थियो। 'भूउपयोग नीति' नाम दिइएको उक्त नीतिमा जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना गर्ने पनि उल्लेख थियो। तर, त्यो व्यवहारमा आउन सकिएको देखिएन। खेती नगर्नेका स्वामित्वमा थुप्रै जमिन रहेको तथ्यांक छ, तर वास्तविक किसान भने आफ्नो स्वामित्वमा जमिन नहुनुको मारमा पर्दै आएका छन्। कृषिका सम्बन्धमा पहिला ल्याइएका नीति पनि किसानमुखी नभएका होइनन्। तर, ती उपयोगमा आउन नसकी त्यसै थन्किएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कृषिमा बजेट बढाउँदै मुलुकको संघीय स्वरूप अनुकूलको पकेट क्षेत्र बनाएर उत्पादन वृद्धि गर्ने जुन योजना ल्याउन लागेको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ। त्यसको उपयोगिता भने व्यावहारिक प्रयोगमा निर्भर गर्छ।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०७३ २३:१८ शनिबार
