यतिबेला कर्मचारी स्पष्ट रुपमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेसी लगायतमा विभाजित छन्। दलीय विभाजन अनुसार अहिले सातवटा युनियन निजामती सेवाभित्र क्रियाशील छन्। सरकारले निजामती सेवा नियमावलीमा संशोधन गरी एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन पाइने व्यवस्था लागू गर्न खोजेको छ। त्यसका निम्ति आगामी वैशाख १० गते आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनका निम्ति सरकारले कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामती कर्मचारीभित्र मौलाइरहेको चरम राजनीतीकरणलाई महसुस गर्दै एक मात्र आधिकारिक युनियन हुने गरी नियमावली परिवर्तन गराएपछि यो व्यवस्था हुन लागेको हो। तर, कर्मचारीले यसमा विरोध जनाउँदै सरकारले तोकेअनुसार त्यो दिन चुनाव हुन नदिने गरी विरोध जाहेर गर्दै आएका छन्। कर्मचारीको संगठित विरोधका कारण सरकार निरिह बन्न पुगेको अनुभव हुन्छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार २० प्रतिशत मत ल्याउने समूहहरूले आधिकारिक ट्रेड युनियनमा भाग लिन पाउनेछन्। यो व्यवस्थाको पनि कर्मचारीले विरोध गर्दै आएका छन्। यसरी 'थ्रेसोल्ड' नराखी निर्वाचन गराउन पाइयो भने कुनै न कुनै रुपमा युनियनमा दलीय प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्नेमा उनीहरू छन्।
सरकारले जुन दिन निजामती कर्मचारीभित्र युनियन खोल्न पाइने व्यवस्था गर्योग, त्यही दिनबाट विकृति र राजनीतीकरण पनि सुरु भयो। सरकारी कर्मचारीलाई निजामती सेवासम्बन्धी ऐन र नियमले शासन गर्छ। उनीहरू त्यस मातहत भएर चल्न सक्दैनन् भने त्यो सेवाबाट बाहिरिनुपर्छ। सरकारले तत्काल ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी कर्मचारी युनियनको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ। सरकारी कर्मचारीलाई युनियनमा आबद्ध हुन दिएपछि तिनले काम नगर्ने मात्र होइन, आफूभन्दा माथिल्ला तहमाथि समेत अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन्। राजनीतिक दलसँग सीधा सम्पर्क हुने भएकाले तिनले माथिल्लो तहमै पजनीसमेत आफैं गरेको देखिन्छ। यसले निजामती कर्मचारीतन्त्रमा विकृतिबाहेक केही ल्याएको छैन। अझ तिनले आफूले चाहेका ठाउँमा सरुवा माग्ने मात्र होइन, बढुवा आदिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत कडाइसाथ लागू गराउँदै आएका थिए। यो स्थितिविरुद्ध परेको एउटा रिटमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरी यस्तो व्यवस्था मान्य नहुने भनिसकेको छ। कसैले यो युनियनकै विरुद्धमा मुद्दा हाले भने न्यायालयले समेत सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। हालै दुई दिनसम्म कर्मचारीले आन्दोलन गरेर बन्द गर्ने काम गरे। केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई कर्मचारीले कार्यालयमै थुनेर राखेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। यस किसिमको अतिवादमाथि रोक लगाउने बेला भइसकेको छ। सर्वसञ्चित कोषबाट तलबभत्ता खानेले युनियन खोलेर 'बार्गेनिङ' गर्ने भन्ने मान्यतामै त्रुटि छ। हामी चाहिनेभन्दा धेरै क्रान्तिकारी भयौं भन्ने उदाहरण हो यो।
पाँच हजार हस्ताक्षर र १२ जिल्लामा आफ्नो कार्यसमिति भएपछि युनियन खोल्न पाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। यथार्थमा यस्तो व्यवस्था अन्यत्रका सरकारले गरेका छैनन्। अचेल निजी प्रतिष्ठानमा त 'नियुक्ति र अवकाश'को कडा प्रावधान आइसकेको छ। हामीकहाँ भने सामूहिक सौदाबाजीका नाममा संस्थाहरू चल्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिँदैछ। एकातिर कर्मचारीले काम नगरेर सरकारलाई असफल बनाउने गरेका छन्, अर्कातिर यो व्यवस्था चरम विकृतिको कारक भएको छ। सेवामा आउने बेला कानुन पालनाको शपथ खाने तर आइसकेपछि त्यसविरुद्ध काम गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। निजामतीमा देखिएको यो रोक सरकारका प्रहरी तथा सेनाजस्तो संगठनभित्र प्रवेश गर्न नपाए पनि त्यस दिशामा समेत बेलाबेलामा प्रयास भएका थिए। प्रहरीभित्र विद्रोह गराउने काम नेपालगन्जबाट केही वर्षअघि भएको थियो। गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृतले त्यसको समर्थनसमेत गरेका थिए। मजदुरका निम्ति दिइएको यो अधिकार निजामती कर्मचारीलाई दिनु सर्वथा गलत काम हो। तत्कालै यो व्यवस्था खारेज गर्ने दिशामा लाग्नु आवश्यक छ। निजामती कर्मचारीले राजनीति गरे कारबाही गरी सेवाबाटै बर्खास्त गर्नुपर्छ। अहिले निजामती कर्मचारीको संख्या धेरै छ। त्यसलाई एउटा उपयुक्त आकारमा घटाई सेवासुविधा वृद्धि गर्ने र तोकिएको काम नगर्नेलाई हटाउने कडा व्यवस्था नभई कर्मचारी प्रशासन सुधि्रँदैन। विकृतिको कारक कर्मचारी युनियनको चुनाव गराइरहनु आवश्यक छैन। यसको खारेजी अहिलेको माग हो।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७२ २०:४६ बिहीबार
