१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml
विचार

मोही माग्ने ढुुंग्रो लुकाउने !,महाभियोगको अस्त्र, गठबन्धनकै कन्चटमा !

 सन्दर्भ– १

– शनिबार म्यारिज खेलेर सात लाख चढाइयो। अब ढुक्क हुनुस्, निसु तपाईँको पक्षमा हुनेछ। बुझ्नुभयो।  

– साँच्चै हो रु वकिलसाब। पैसा जोगाड गर्न हिँडौ त ?

– तपाईँ ढुक्क हुनुस्। लागिहाल्नुस् ।

नभन्दै भोलिपल्ट निसु भयो र तस्करीले उन्मुक्ति पायो। तीन खोका (करोड) को लेनदेन भयो ।

सन्दर्भ– २

– अहिले श्रीमान् विदेश जानुभएको छ। फर्केपछि तपाईँको काम पक्का हुन्छ १ उहाँकै इजलासमा पर्छ। ढुक्क हुनुहोस् ।

– एक महिनापछि श्रीमान स्वदेश फर्कनुभएको शुक्रबार नै खबर पाएँ, शनिबार म्यारेजमा जम्न। पन्ध्र लाख भेटी चढाउनुपर्‍यो। तर स्टे पाउने चैँ पक्कै भयो। सुरुमा त दश लाख चढाएर हारेको थिएँ, मेरो त विदेशमा भएको खर्चै उठेन भनिस्यो। अलि खेलौँ न भन्दै निकैबेर मुसुमुसु हाँस्दै कर्के नजरले हेरिरहनुभयो अनि देबे्र आँखा झिम्क्याउनुभयो। त्यसपछि पाँच पेटी (लाख) हार्नै पर्‍यो। चढाएँ। खुसी भएर पैसा सोहोर्नुभयो। के गर्नु विदेशमा निकै खर्च भयो। त्यहाँ त मनोरञ्जन पनि कस्ता कस्ता रु भनिसाध्यै छैन ! साह्रै सन्तुष्ट पार्दारहेछन्। आज मेरो दुःख निवारण भयो। वकिलसाबसँग म्यारेज खेलेपछि मेरो त खाँडो नै जाग्छ ! कस्तो लक्षिनको मान्छे तपाईँ ।

सन्दर्भ– ३

श्रीमान्विरुद्ध टिभीमा बोलेको छ। रेडियो–पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिएको छ। जुलुसमा कड्किएको छ। सभामा फिँज काढेर भाषण ठोकेको छ ।

अदालतमा निवेदन हाल्न पुगेकाहरूलाई भनिरहेको पनि छ, हुन्छ हुन्छ। अन्तरिम आदेश नै हुन्छ। विश्वस्त हुनुस्, समिकरण झन् मजबुत हुन्छ। हुन्छ के हुन्छ !खेलो फड्को नभै दुनियाँ चल्दै चल्दैन। भनेको सबै मान्छौँ भन्नुस्। यताबाट पनि सबै कुरा मिलाएर काम हुन्छ। तपाईँहरू ढुक्क हुनुस्– एक, दुई, तीन हुन्छ !

निजी अस्पतालमा उपचार हुनु र बिचौलिया कानुन व्यवसायीले न्याय दिलाउनु उस्तै उस्तै हो हजुर १ विश्वास गर्नुस्। जसरी अस्पतालमा कुन लेबलको ट्रिटमेन्ट गर्ने रु कहाँ उपचार गराउने रु सिंगापुर, बैंकक, दिल्ली, काठमाडौँको कुन तारे अस्पतालमा उपचार गर्ने ? कुन डाक्टरबाट गराउने रु सबै व्यवस्था हुन्छ हजुर। कानुनी उपचार पनि कुन बिचौलियाबाट खोज्ने ? पाँच तारे, सात तारे, आठ तारे रु कि सबै तारे एक ठाम मिलाएर गठबन्धन उपचार खोज्ने रु तपाईँ तयार मात्र हुनुहोस्, संपूर्ण सुविधा उपलब्ध छ।  

प्रसंग, देशका छ जना सम्माननीयहरू– राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षमध्ये सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि लागेको महाभियोग। २०७८ साल फागुन १ गते संसद्का ९८ जना सांसदले संसद् सचिवालमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रतिनिधिसभाले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्‍यो।

 समिति फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असार, साउन र भदौ आधाआधीसम्म मौन रह्यो। २०७९ मंसिर ४ गते संसदीय निर्वाचन घोषणा भएपछि अकस्मात संसदीय समिति जुर्मुरायो र सम्माननीयमाथि बयानको मिति तय ग¥यो। जबकि निर्वाचन घोषणापछि संसद् स्वतः विघटन हुने संसदीय पद्धतिको सर्वमान्य मान्यता हो। तर चुनाव घोषणासँगै संसद् विघटन गरिएन।

अझै फागुनसम्म तन्काउने जालझेल तिकडम सुरु गरियो। अहिले बयान लिने काम समितिले गरिरहेछ तर संसद्को म्याद असोज १ गते सकिने सूचना निर्वाचन आयोगले जारी गरेपछि संसदीय समितिमा हडकम्प सुरु भएको छ। के यो समितिले समयमै काम तामेल गर्न संभव छ रु छैन। हेर्नुहोस्, संविधानको धारा १०१ ।

नेपालको संबिधानको धारा १०१ ९उपधारा १ देखि १०० ले महाभियोगबारे भनेको छ ः उपधारा १ ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति। उपधारा २० संविधान र कानुनको गंभीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव वा खराव आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गंभीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको संपूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्।

उपधारा ३० महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए÷नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ। ४० समितिमा प्रतिनिधिसभाका एघार जना सदस्य रहनेछन्। ५० प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीनजना सदस्यले प्रमाणित पेस गरेमा उपधारा ३ बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा २ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुन सक्नेछ।

६० महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य संपादन गर्न पाउने छैन। ७० महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका दिनुपर्नेछ। ८० महाभियोग प्रस्ताव पारित भइ पदमुक्त भएका प्रधानन्यायाधीशले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा संघीय कानुनबमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन।

९० महाभियोग प्रस्ताव पारित भइ पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन। १०० महाभियोगसंबन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ।  

संविधानको धारा १०१ का उपधाराहरूमा महाभियोग लाग्ने ब्यक्तिहरू भनेर उल्लेख भएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूमध्ये प्रधानन्यायाधीशमाथि मात्र महाभियोगको अभियोग लगाइएको हुनाले यहाँ उद्धरण गर्दा प्रधानन्यायाधीशसँग संबन्धित उपधारा मात्र उद्धरण गरिएको हो।  सम्माननीयको बयान

प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले दिएको बयान यतिखेर बहुचर्चामा छ। यो किन पनि चर्चामा छ भने लोकतन्त्रमा अदालत भनेको राज्यको शक्ति पृथक्कीकरण र सन्तुलन महत्वपूर्ण संरचना हो। राणाले दिएको बयानले तीनै अंगमा हडकम्प मच्चिएको छ। आलेखको सुरुमा दिइएका तीन दृष्टान्त त उनको बयानका अगाडि फिका लाग्छन्।

 जाँचबुझ समितिले तयार गरेका ४३ मध्ये ३५ प्रश्नको जवाफको प्रत्यक्ष प्रसारण सुन्ने, युट्युबमा हेर्ने, पत्रपत्रिकामा पढ्नेलाई खंग्रंग बनाएको छ। अखवारका ब्यानर न्युज बनिरहेछन्। सामाजिक सञ्जाल टनाटन छन्। टिभीको मुख्य समाचारमा सम्माननीयको एकछत्र राज छ। उनले राज्यलाई ठाडै नैतिक चुनौती दिएका छन्। यसले गर्दा नैतिकता गुमाएका कार्यकारी, न्यायक्षेत्र, पेसाकर्मी, ब्युराक्रेटदेखि व्यापारिक घरानासम्म टिठ मानेर टुलटुलु हेरिरहेका छन्।

राज्यका एक–एक निकायमा भएका दलाली, माफियागिरी, भ्रष्टाचारी, अपराधीकरण, तस्करी, बिचौलिया प्रवृत्ति सम्माननीयले उदांग पारिदिएका छन्। यो प्रहारले सिंगो नेपाली समाज नै तरंगित भएको छ। बुद्धिजीवीहरू जिब्रो टोकिरहेछन्। इमानदार पेसाकर्मीहरू आँखा च्यातिरहेका छन्। अपराधी, बिचौलिया, माफिया, डन र मिलेमतो र सेटिङमा चल्नेहरू हल न चल बनेका छन्। भित्रभित्रै कसरी कुहिएको रहेछ लोकतन्त्र रु पोलिटिकल अर्डर कसरी लथालिंग भताभुंग भयो ? हाम्रा निकाय कसरी नैतिकताहीन हुन पुगे ? मलाई बलिको बोको बनाउने षडयन्त्रलाई कसरी देखेको नदेख्यै गर्न सक्छु रु म मौन बस्नुको अर्थ ठूला भ्रष्टाचारी, बिचौलिया र अपराधीहरूलाई अझ गर्बिलो बनाउने हुनाले मेरो विवेकले सत्यतथ्य उद्घाटित गर्न प्रेरित गर्‍यो। चालु वयानले अर्को एउटा प्रश्नको पनि जवाफ दिएको छ र त्यो हो– बालेन र सांगपांगको विजय निरासामा देखिएको आशा हो !  

सम्माननीयको बयान सुनेर शरीरमा काँडा नउम्रने र रौँ ठाडा नहुने कोही छैन। जिब्रो नकाड्ने, आँखीभुइँ उचालेको उचाल्यै नपार्ने र निधारमा ३५ मुजा नपार्ने कोही भेटिँदैन। यही क्रमलाई सम्माननीयले निरन्तरता दिए भने मुजाको संख्या पनि बढेर ४३ पुग्ने निश्चित छ। यो लेख लेख्दै गर्दा मंगलबारको बयान सुरु भएको छैन। सम्माननीयले उनलाई फोन गर्ने र एसएमएसमा मेसेज पठाउनेहरूको वाणी र टेक्स्टसमेत पर्दाफास गरे भने कसले कहाँको टिकट काटेर कहिले भाग्ने हुन् निश्चित छैन।  

राजनीतिशास्त्रका एक प्राध्यापकले न्यायपालिकाभित्रको रामकहानी बताउँदै भने– हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यहाँका शासक कति कुहिएका र भित्रभित्रै सडे÷गलेर कति दुर्गन्धित भएका रहेछन् राणाको बयानबाट छर्लंग भएको छ। नेपालका सबै संरचनामा मोलतोल, लोभ–प्रलोभन र लेनदेन कसरी चल्दोरहेछ छ्यांंगै बनाइदिएका छन् ! कसरी पतीत र भ्रष्टहरूले पार्टीहरूको नेतृत्व गरिरहेका रहेछन् नाँगै बनाइदिएका छन्। प्राध्यापक भन्छन्– यसको जस शेरबहादुर, प्रचण्ड र माधव नेपालको गठबन्धनलाई दिन मन लागेको छ, उनीहरूले यो महाभियोग दर्ता नगराइकन त्यत्तिकै रिटायर्ड भएका भए जनतामा अझै चोखो छौँ भन्दै कुर्लिरहने थिए।

उनी थप्छन्– चुनाव घोषणा भैसकेपछि राणाबाट यी षडयन्त्र र जालझेल पर्दाफास हुन्छ भन्ने कल्पनासम्म गरेका भए आफ्नै कन्चटमा तेर्सिने महाभियोगको अस्त्र किन उठाउँथे यी गठबन्धनकारीले रु जो चुनाव जित्ने कतैबाट पनि संभावना नदेखेपछि नीति सिद्धान्त केही नमिल्नेहरू सिटको भागबन्डा गरिरहेका छन्। यी अझै जनतालाई मूर्ख र कार्यकर्तालाई लठैत दास सम्झिइरहेका छन्।  

सत्ताको उन्मादमा महाभियोग नबोकेको भए प्रधानन्यायाधीशलाई पनि सत्य उजागर गर्ने स्वर्णिम अवसर मिल्ने नै थिएन। न्यायकर्मी बनेर सर्वोच्चप दमा पुगेका राणालाई अवकासपछि बाँचुन्जेल ग्लानि, अपसोच र पछुतो भैरहने थियो। जुन कुराको प्रायश्चित उनले संसदीय समितिमार्फत व्यक्त गर्न पाए। बायोग्राफी लेखेका भए पनि शंका र आलोचना रहिरहन्थ्यो। बहालमा हुँदै दिएको सत्यतथ्यले उनको साख उजिल्याएको छ। प्राध्यापक भन्छन्– उनको बयानले पद र अख्तियारी पाएकाहरूले कसरी पद र अधिकारको ‘युज, मिसयुज र एब्युज’ गर्छन् भन्ने थेसिस बन्छ राणाको बयान। त्यसैले त राणाले आफ्नो बयान प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न अनुरोध गरेको हुनुपर्छ ।

राणाले बयानमा भनेका छन्– महाभियोग लगाउन नेतृत्व गर्ने वर्तमान र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर, प्रचण्ड, माधव नेपालले कस्ता कस्ता प्रलोभनहरू दिएका थिए रु नेपाली प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका भिलेन भनेर औल्याइएका खुमबहादुर, चिरञ्जीवी वाग्ले र जयप्रकाश आनन्द मात्र हुन् भन्ने मान्यतालाई सम्माननीयले गणतन्त्रका महाभिलेनको बटालियन नै प्रस्तुत गरिदिएका छन्। न्यायाधीशको नियुक्तिमा नेताहरू कसरी भागबन्डा गर्दै भाग खोज्दारहेछन् रु मण्डलेहरूको पूर्वन्यायाधीशहरूको समाज कसरी हावी भैरहेछ ? बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले कसरी मोलतोल गर्ने रहेछन् रु वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको नाम नै किटेर उनीहरू कसरी मुद्दामा चलखेल गर्छन् रु सर्वोच्च अदालतको इजलास गठनमा कस्तरी ट्यान्टर म्यान्टर हुन्छ रु पत्रकारहरू कसरी दुरूपयोग भएर न्यायाधीश भैरहेका छन् रु उदांग पार्दै नाम तोकेर पत्रिकाका साहूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन व्यंगात्मक सिफारिस पनि गरे।

राजनीतिक दलका नेताहरू लेटरप्याडमै कसरी न्यायाधीश नियुक्तिमा सिफारिस गरेर पठाउँछन् रु न्यायपरिषद्मा कसरी खेला हुन्छ रु न्यायाधीश नियुक्तिमा २०४७ देखि ०४८, ०४९, ०५०, ०५१, ०५२ मा भएका बदमासी कहाँ, के, कसरी भयो उल्लेख गरेका छन्। २०६३ सलपछि भएका नियुक्ति कति विवादित भयो उनले सविस्तार समितिलाई बताएका छन्। कसरी कुन कुन प्रधानन्यायाधीशले रातारात न्यायाधीश नियुक्त गरे उनले भनेका छन्। सुशीला कार्कीविरुद्ध शेरबहादुर र प्रचण्डले २०७४ सालमा किन महाभियोग दर्ता गरे र कसरी त्यसको अन्त्य भयो उदांग पारेका छन्। कसरी महाभियोगमा माननीय सांसदलाई दुरूपयोग गरे, आफूसँग मोलमोलाई गर्ने माननीय को हुन् उनले समितिमा नाम उल्लेख गरेका छन्।

कुन कुन प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना सन्तान र भाइभतिजालाई न्यायाधीश बनाए, उनले खालेका छन्। महाभियोग किन दर्ता गरियो भन्ने पनि सम्माननीयले बताएका छन्। माधव नेपालका १४ सांसदको मुद्दा र ललिता निवास प्रकरणको सुनुवाइ हुन नदिन महाभियोगको अस्त्र चलाएको पनि उनले खुलाएका छन्।

को किन महाभियोग लगाइहाल्न हावी भए, उनीहरूका बारेमा पनि प्रधानन्यायाधीशले कारण प्रष्ट्याएका छन्। वयानको क्रममा सम्माननीयले के पनि भने भने, मैले गरेका गल्ती प्रमाणीत हुन्छ भने म स्वीकार्छु र माफी पनि माग्छु ! समग्रमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले संसदीय समितिमार्फत राज्यका तीनै अंगको शल्यक्रिया गरिदिएका छन्।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७९ ०१:०१ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App