प्रहरी एकातिर राज्यको कानुन कार्यान्वयनकर्ता र अर्कातिर नागरिकको कानुनी अधिकारको संरक्षणकर्ता हो। विश्वका केही मुलुकले सेनाविहीन शासन पद्धतिको सफल अभ्यास गरेको भए पनि प्रहरीविहीन समाजको परिकल्पना हालसम्म गरिएको छैन। तथापि, प्रहरीको सेवा निष्पक्ष, प्रभावकारी, जनमुखी र जवाफदेही हुनुपर्नेमा विवाद छैन्। त्यसैले प्रहरीलाई समयसापेक्ष बनाउन नीतिगत, भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र बन्दोबस्ती (लजिस्टिक्स) मा साधनसम्पन्न बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। अन्यथा, प्रहरी बदलिँदो समयको शान्तिसुरक्षा, अपराध रोकथाम र कानुनी शासनको वहालीमा असफल हुने प्रवल सम्भावना रहन्छ।
शासन पद्धतिअनुसार प्रहरीको संरचना विभिन्न मुलुकमा फरकफरक भएको पाइन्छ। अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रहरीलाई स्वायत्त तथा स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा विकास गरिएको हुन्छ। यसले प्रहरीलाई जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा राजनीतिक तथा अन्य प्रकारको गैरकानुनी हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न र कानुनको कार्यान्वयनमा विवेकसम्मत निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ। फलतः प्रहरीमा अधिकारमात्र नभई जिम्मेवारी र जवाफदेही दायित्व पनि हस्तान्तरण हुन्छ। यसले प्रहरीलाई कानुन कार्यान्वयनका क्रममा विधिसम्मत तरिकाबाट कार्यसम्पादन गर्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
संघीयताको अभ्यास गरिरहेका २५ वटा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सामान्य अध्ययन गर्दा तीन प्रकारका प्रहरीको संरचना रहेको पाइन्छ। पहिलो, अमेरिकाजस्तो संघीय प्रहरीबिनाको प्रादेशिक र सिटी (नगर) प्रहरी, जसले कानुनतः गभर्नर र मेयरअर्न्तगत कार्यसम्पादन गर्छन्। दोस्रो, बेल्जियम, बेलायत, क्यानडाजस्ता मुलुकमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय प्रहरीको अवधारणालाई व्यावहारमा उतारेको पाइन्छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायत नीतिगत र समन्वयात्मक भूमिकाबाहेक सबैजसो अपरेसनल (कार्यात्मक) जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय प्रहरीको अधिकारअन्तर्गत पर्छ। तेस्रो, भारतलगायत अधिकांश तेस्रो विश्वका मुलुकहरूले संघीय र प्रादेशिक अधिकारको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा नीतिगतदेखि कार्यात्मकसम्मको अधिकारमा नियन्त्रण संघीय प्रहरीमा निहित रहन्छ। शान्ति सुरक्षाका सवालमा प्रादेशिक प्रहरीले मुख्यमन्त्रीअन्तर्गत जिम्मेवारी निर्वाह गरे पनि आदेश शृंखला (चेन अफ कमान्ड) संघीय प्रहरीको अधीनमा रहने गर्छ।
नेपाल प्रहरीको स्थापनाको आधारभूत उद्देश्य आमनागरिकको जनधनको सुरक्षा, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन र अपराध रोकथाम तथा अनुसन्धान गर्नु हो। २०१२ सालमा मुक्ति सेना तथा सेनाका केही गणलाई समायोजन गर्दै गठित नेपाल प्रहरी राज्यको शासन पद्धति केन्द्रिकृत भएका कारण सोही अवधारणामा चलेको छ। यसर्थ, नेपाल प्रहरी कानुनतः स्वायत्त तथा स्वतन्त्र संस्था नभई गृह मन्त्रालयको एउटा निकायको रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ। फलतः सरकार तथा दलीय स्वार्थका कारण समयानुसारको रूपान्तरणमा अवरोधको सामना गरिरहेको छ, जुन समस्या संघीय पद्धतिमा थपिने सम्भावना छ।
मुलुकको संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि राज्यका प्रशासनिकलगायत सुरक्षा निकायहरूको पुनर्संरचना तथा व्यवस्थापन यथाशीघ्र गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षा निकायमध्ये सेना, सशस्त्र प्रहरी बल तथा अनुसन्धान विभागको व्यवस्थापनलाई संघीय संरचनाअनुसार सहजै तालमेल मिलाउन सकिए पनि नेपाल प्रहरीलाई संघीय र प्रादेशिक संरचनामा रूपान्तरण गर्न सैद्धान्तिक र व्यावहारिक जटीलता आउने सम्भावना रहन्छ। संविधानले मूलतः संघीय र प्रादेशिक प्रहरीको परिकल्पना गरेको छ भने सहरी क्षेत्रका लागि नगर प्रहरी गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक पृष्ठभूमिमा विद्यमान नेपाल प्रहरीको संस्थागत संरचना, कानुनी जिम्मेवारी तथा भूमिका, जनशक्ति, आदेश शृंखला र साधनस्रोतलाई संघीय शासन पद्धतिमा व्यवस्थापन तथा रूपान्तरण गर्नु राजनीतिक र प्रशासनिकरूपमा चुनौतीपूर्ण छ भने आर्थिक हिसाबले महँगो हुन्छ।
संघीयताको भावनाअनुरूप नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचनाको क्रममा एकातिर प्रहरीको पेशागत मान्यतालाई कायम राख्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर प्रदेशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यसको व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयले सुझाव पेश गर्नका लागि नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक कुबेरसिंह रानाको नेतृत्वमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाहसहितको कार्यदल बनाएको छ। यसको गम्भीरतालाई मनन गर्दै नेपाल प्रहरीका तर्फबाट संघीय शासन पद्धतिमा प्रहरीको व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्वप्रहरी महानीरिक्षकहरू रमेशचन्द ठकुरी र रविन्द्रप्रताप शाहको कार्यकालमा दुईवटा प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो भने हाल नयाँ कार्यदलले काम गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। मुलुुकको बाध्यताबीच प्रहरीलाई संघीय संरचनामा रूपान्तरण गर्नु राष्ट्रिय सरोकारको विषय हुन आएको छ, जसलाई अन्तिम रूप दिने कार्य सरकारको भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन राजनीतिक सहमति र प्रहरीको अपनत्वबिना असम्भव छ।
सामान्यतया संघीयतामा केन्द्रको भूमिका कम र प्रदेशको भूमिका बढी हुन्छ। तर, नेपालको संघीयता भारतको हुवहु केन्द्र नियन्त्रित भएका कारण प्रदेशको सीमित भूमिका हुने पक्का छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपाल प्रहरीलाई संघीयतामा रूपान्तरण गर्दा संघीय प्रहरीको भूमिका नीतिगत र समन्वयात्मक तहमा सीमित गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय प्रहरी प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नहुनेगरी ऐन कानुनहरूको तर्जुमा, प्रशिक्षण मापदण्ड तथा पाठ्यक्रमको विकास, अन्तरप्रदेश विश्वासको वातावरण निर्माण तथा सहकार्यमा सहजीकरण, वैदेशिक सम्बन्ध, राष्ट्र संघीय मिसन, सुपरिवेक्षण, पूर्वाधार विकासजस्ता कार्यमा सीमित रहनुपर्ने हुन्छ। यसैगरी, कार्यात्मक जिम्मेवारी प्रदेशमा सार्नुपर्ने हुन्छ। परिणामस्वरूप प्रहरीको महŒवपूर्ण जिम्मेवारीका रूपमा रहेको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन, कानुनको कार्यान्वयन, जनधनको सुरक्षाजस्ता महŒवपूर्ण कार्य प्रदेश प्रहरीले लिनुपर्ने हुन्छ। तर, प्रहरीको अत्यन्त महŒवपूर्ण कार्य अपराध रोकथाम तथा अनुसन्धान कार्यको सञ्चालन तथा समन्वय कसरी हुने र कसको अधीनमा रहने भन्ने संविधानमा स्पष्ट छैन। तथापि, दैनिकजसो हुने अपराधिक तथा गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रणको दायित्व स्वाभाविकरूपमा प्रदेशमा सार्नुपर्ने हुन्छ। हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले निर्वा गरेको जिम्मेवारीलगायतका गम्भीर प्रकारको अपराध अनुसन्धानमा संघीय प्रहरी सीमित हुनुपर्नेछ। तर, अधिकांश संघीय प्रणलीमा गम्भीर अपराध रोकथाम तथा अनुसन्धानका लागि प्रहरीबाहिर स्वतन्त्र तथा स्वायत्त संस्थाको स्थापना गरिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि अमेरिकामा एफबीआई, भारतमा आइबीआईलाई लिन सकिन्छ।
प्रहरी चेन अफ कमान्डमा चल्ने संस्था भएका कारण यसका अधिकारलाई संघीय र प्रदेशमा विभाजन गर्नुका साथै कार्यशैलीमा कुनै कमजोरी हुन नदिनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण छ। यसले तत्कालका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या देखिए पनि दीर्घकालका लागि भर्ना, वृत्तिविकास, सरुवा–बढुवा, अवसरमा पहुँच, प्रशिक्षण, सूचना आदान–प्रदान, अभिलेखमा पहुँच, इन्टेलिजेन्स, कमान्ड कन्ट्रोल, अन्तरप्रदेश समन्वयलगायतमा समस्या सृजना हुनेछन्।
संघीयताको सफल कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष प्रहरीको पुनर्संरचना तथा रूपान्तरण कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यसम्पादन गरिनुपर्छ। सुरक्षा मामिला स्वयंमा संवेदनशील हुने र सुरक्षाका योजना तथा पूर्वाधारमा राज्यको लगानी हुनुपर्ने हुनाले सरकारले आवश्यक आर्थिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै, प्रहरीको पुनर्संरचना राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय भएका कारण हाल गृहकार्यमा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग मेल खाने हुनुपर्छ। सुरक्षा नीतिले चुनौती र आवश्यक जनशक्तिका अतिरिक्त कार्यक्षेत्रका प्राथमिकताहरू पनि पहिचान गर्ने भएकाले प्रहरीको संरचना सोहीमुताविक निर्क्योल गरिनुपर्छ। यसैगरी २०१२ को नेपाल प्रहरी ऐन समयानुकूल नभएका कारण नियमावलीका आधारमा वषर्ौंदेखि परिचालन हुन बाध्य छ। फलस्वरूप राजनीतिक हस्तक्षेपको निरन्तर सिकार भइरहेको छ। संघीय प्रहरीको संरचना नियमावलीका आधारमा नभई विगतमा गठित कार्यदलहरूको सिफारिससमेत, नेपाल प्रहरीको संघीयतामा प्रहरीको व्यवस्थापन र हालै गृहमन्त्रालयबाट गठित कुबेर कार्यदलको सुझावलाई ध्यानमा राख्दै समयसापेक्ष नयाँ नेपाल प्रहरी ऐनका माध्यमबाट गरिनुपर्छ। यो नै दिगो र व्यावहारिक हुनेछ। अन्यथा, संघीय प्रहरीको संरचना नीतिगत तहमा सफल भए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी नहुने निश्चित छ। र, यसको प्रभाव संघीयताको कार्यान्वयनमा समेत पर्नेछ।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७२ २२:०६ बुधबार
