तेस्रो बुँदामा स्थानीय निकायहरूमा आर्थिक अनुशासन तथा ऐन, नियमावलीको पालना पक्ष कमजोर रहेको बताइएको छ। चौथो बुँदामा राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा स्थानीय निकायका काम प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था उल्लेख छ। यी त भए आयोगले उल्लेख गरेका समस्या। यसका अतिरिक्त स्थानीय निकाय अन्य थुपै्र समस्यामा रुमल्लिरहेको छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावलीको मर्मअनुसार गाउँमा पूर्वाधार र सामाजिक विकास हुन सकेको छैन। त्यतिमात्र होइन, दक्ष प्राविधिक र कर्मचारीको अभावमा गुणस्तरीय निर्माण हुन गाह्रो भइरहेको छ। वास्तवमा विगत १३ वर्षदेखिको जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायले जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। अहिले पनि सात सयभन्दा बढी गाविस सचिवको पद रिक्त छ। यसले गर्दा गाविस तहका सेवा र विकास निर्माणका काम प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ। छ–छ महिनामा कर्मचारीको सरुवा हुनुले स्थानीय निकायको विकास अलपत्र परेको छ।
अधिकांश स्थानीय निकायले प्राविधिक र वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्दै सडक रेखांकन र ट्रयाक निर्माण गर्ने काम जारी राखेको छ। मापदण्ड पूरा नभएका ग्रामीण सडकमा दुर्घटनाको मात्रा दिनदिनै बढ्दै गएको छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नियमावली, मन्त्रालयले विभिन्न समयमा तयार पारेको कार्यविधि तथा निर्देशिकालाई बेवास्ता गर्दै श्रममूलक प्रविधिको अवलम्बन नगरी डोजर र अन्य यन्त्र/उपकरणको प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा रोजगारीको अवसर पनि घट्दै गइरहेको छ।
जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाको १३ वर्षलाई अध्ययन गर्दा, सरकारको सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र स्थानीय निकाय बनेको प्रष्ट हुन्छ। हुन त यसबीचमा सरकारले सशर्त र निशर्त अनुदान बढाउँदै लगेको छ। स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी)ले पनि न्यूनतम सर्त पूरा गर्ने गाविसलाई थप अनुदान दिँदै आएको छ। तर पनि स्थानीय निकायबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा नागरिकले पाएका छैनन्। जन्म–मृत्यु दर्ता गर्नुपर्योन भने सेवाग्राही सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय निकायले स्थानीयतहमै सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन।
प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोगले स्थानीय निकायको समस्या समाधान गर्नका लागि विभिन्न सुझाव दिएको छ। तिनै सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि समस्या समाधान हुन सक्छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भत्किएका गाविस भवन पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन्। झन्डै ८ सय गाविसमा त सचिव नै छैनन्। सचिव भएका गाविसमा पनि ती बस्दैनन्। सबै गाविस सचिव सदरमुकाम केन्द्रित छन्। सेवाग्राही सचिवलाई खोज्न सदरमुकाम र उनीहरूको घरघर धाउनुपर्ने अवस्था छ। आयोगले जिल्लाका कतिपय कार्यालयलगायत केन्द्रीयस्तरका कार्यालयमा कामविहीन थुप्रिएका कर्मचारीलाई तत्काल गाविसमा सरुवा गरी कमचारी पदपूर्ति गनर्ेुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, स्थानीय तहका सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य चौकी, कृषि सेवा केन्द्र, पशु स्वास्थ्य तथा हुलाक सेवा कार्यालय एउटै भवनमा राखेर स्थानीय निकायको सुपरीवेक्षणमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन पनि सल्लाह दिएको छ। तर, सुझाव दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि अघिल्ला सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेनन्।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सवालमा गाविसमा कति जना भत्ता पाउन योग्य छन् भन्ने तथ्यांक नभएको, समयमा रकम निकासा नहुने, वितरणमै समस्या र रकम अपर्याप्त भएको अवस्था छ। यसका लागि गाविसको तथ्यांकअनुसार लक्षित समूहका लागि सरकारले समयमै रकम जिविसमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रको सुविधा प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका तथा रकम प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नामावली अद्याधिक गरी प्रत्येक महिना गाविसअन्तर्गतका सार्वजनिक स्थलहरूमा टाँस्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रत्येकको घरघरमा पुगेर वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत आयोगले सुझाव दिएको छ।
आवश्यकता पहिचानबिना नै भर्ना गरिएका कर्मचारीका कारण स्थानीय निकायमा विकास निर्माणको खर्चभन्दा प्रशासनिक खर्च बढी हुने गरेको छ। मुख्य समस्याको रूपमा रहेको जनप्रतिनिधिको अभावमा कर्मचारीबाट मात्र स्थानीय निकायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दीर्घकालीन दृष्टिकोण अभाव देखिन्छ। आयोगले स्थानीय निकायमा राजनीतिक पदाधिकारी अविलम्ब पूर्ति गर्न सिफारिस गरेको छ।
अबको बाटो
नेपालको दुर्भाग्य नै हो, २००८ सालदेखिकै प्रशासन पुनःसंरचना आयोगहरूले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भएनन्। आयोग गठन भएसँगै राज्यकोषको ठूलो धनराशि सकिन्छ, तर त्यसले दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुँदैन। विभिन्न आयोगले दिएका सुझाव अहिलेसम्म पनि पूरा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण सरकारको अस्थिरता नै हो। राजनीतिक सहमति बन्न नसक्दा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन। विकास निर्माणका काम अलपत्र छन्। यसैगरी, गाविस सचिवहरूलाई आवश्यक तालिम दिन नसक्नुले ऐननियम तथा कार्यविधि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बेलाबेलामा नयाँ कार्यविधि र निर्देशिका आए पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने क्षमता अभिवृद्धि नहुँदा सचिवलाई काम गर्न गाह्रो परेको छ।
विडम्बना नै मान्नुपर्छ, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, निर्देशिका तथा कार्यविधि पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यसको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव होे। आगामी दिनमा स्थानीय विकास तथा सुशासनलाई अगाडि बढाउन केही काम गर्नु जरुरी छ। पहिलो, प्रशासन पुनर्संरचना समितिले दिएका विभिन्न सुझाव कार्यान्वयन गर्ने। दोस्रो, स्थानीय निकाय कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम स्थानीयस्तरमै नियमितरूपमा सञ्चालन गर्ने। तेस्रो, स्थानीयस्तरमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नागरिक समाजसँग समन्वय गर्ने तथा मन्त्रालयले नियमित र संस्थागतरूपमा तेस्रो पक्ष अनुगमन सुरु गर्ने। चौथो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल भनेको तत्काल स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने। यति काम गर्न सक्ने हो भने स्थानीय निकायलाई सबल र सुशासनयुक्त बनाउने आधार तयार हुन्छ।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७२ २२:०० बुधबार
