१४ चैत्र २०८२ शनिबार
image/svg+xml
विचार

बदनियतपूर्ण शंका

नेपाली भूगोलका दक्षिणी ज्ञाताहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणबाट तर्सिएको र गहिरो सन्देहमा परेको अनुभव गरिँदैछ। सन्देह गर्नु सबैको अधिकार हो, तर त्यस्तो सन्देहको आत्मामा नेपालको हित अन्तर्निहित रहेको हुनुपर्छ।अहिले छापा र विद्युतीय प्रसारणमा एकसेएक भूगोलविद्, कूटनीतिक पण्डित र राजनीतिशास्त्रका धुरन्धुर ओलीले चीन कार्ड खेलेको र दक्षिणी मित्रलाई तर्साउन खोजेको बताइरहेका छन् । तिनको भनाइ छ– नेपाल तीनतिरबाट भारतवेष्टित छ र उत्तरतिर डरलाग्दो भूगोल छ त्यसैले चीनसँगको पारवहन वा इन्धन आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौताको कुनै अर्थ छैन । मानौँ तिनीहरूले साँच्चिकै यस भ्रमणको अर्थ खोजिरहेका हुन् । यसमा तिनको परम्परावादी सोचले धेरै काम गरेको हुनुपर्छ । तिनले जताततै भारत देखिरहेका छन् । यसरी नेपाललाई भारतभित्र देख्नुमा तिनको मात्रै दोष होइन, कोरा ज्ञान वा अज्ञानताको दोष हो र भारतको नक्सामा बेलाबेला नेपाललाई भित्र देखाउने भारतीय सञ्चार माध्यमका पाखण्डको पनि दोष हो । विद्यमान नेपाल उत्तरतिर ढल्कन थालेको आभासले तिनलाई नकारात्मक ढंगले सोच्न उक्साइरहेको छ ।

नेपाल तीनतिरबाट भारतले घेरिनु नेपालको भौगोलिक यथार्थ हो । तर, त्यत्तिकै बलियो अर्को यथार्थ के हो भने तिब्बतसँगको उसको हजारौँ वर्षको सम्बन्ध र व्यापार छ, सांस्कृतिक एकता र लेनदेन पनि छ । नेपालकै बाटो गरी फा हियान र ह्वेन साङले तत्कालीन जनपदहरूको लामो यात्रा गरेका थिए । इतिहासले भृकुटीलाई तिब्बती राजासँग बिहे गराएर उत्तरमा बौद्ध धर्मको प्रसार गरेको स्वीकारेको छ । इतिहासले नै उपत्यकाबासी नेवार युवक बलबाहु वा अरनिकोलाई कुब्ला खाँको दरबारमा पठाएर चिनियाँ भूमिमा नेपाली चैत्य वास्तुकलाको सिर्जना गरेको जस दिएको छ । यो जनकपुरकी सीता झैँ रामकथामा आधारित सम्बन्ध होइन । रामायणका कैयौँ संस्करण छन् र थाइल्यान्ड, कम्पुचिया, इन्डोनेसियाजस्ता दक्षिण पूर्वी एसियाली समाजमा त्यस्ता संस्करण अद्यापि जीवित छन् । यद्यपि, उत्तर र दक्षिणसँगका नेपालका यी ऐतिहासिक तथ्य, कथा, किंवदन्ति आदिले हाम्रो सम्बन्धको ऐतिहासिक निरन्तरतालाई नै देखाउने हुन् । यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने केही कारण छैन ।

सबैलाई थाहा छ, नेपालको वर्तमान भूगोल सुगौली सन्धिले खुम्च्याइदिएर आकार दिएको हो । नत्र हामी भूपरिवेष्टित नै भए पनि केही ठूलो देश थियौँ । इतिहासमा देशहरूका सीमाना बढेको र खुम्चिएको देखिनु सामान्य कुरा हो । तर, इतिहासको गतिलाई नबुझी दक्षिणको मैदानी इलाका कुनैबेला भारतको थियो भन्ने तर्कलाई केहीले निकै जोडका साथ उठाइरहेका छन् । यो सरासर कुतर्क हो । वर्तमान भारतीय भूगोलको एकीकरण पनि कालान्तरमा अंग्रेजले गरेको हो, त्यहाँका सयौँ रियासत औपचारिकरूपमा भारतले स्वाधीनता प्राप्त गरेपछि पनि अस्तित्वमा थिए । हो, बौद्धकालमा र त्यसपछि मौर्य तथा गुप्त शासक बलिया थिए, मुगल शासकले पनि कैयौँ रियासत जितेर आफ्नो राज्यमा मिलाएका थिए । त्यसो हुनाले ससाना जनपद, गणतन्त्रहरू पनि स्वतन्त्र थिए भन्ने कुरा स्टान्ले ओल्पर्टको 'अ न्यु हिस्ट्री अफ इन्डिया'मा पढ्न पाइन्छ । भारत हाम्रो निकै महŒवपूर्ण छिमेकी हो भन्ने कुरामा विवाद गर्नु जति अर्थहीन छ, सबै कुरामा भारत देख्नु र उतैतिर ढल्किनु उत्तिकै जोखिमपूर्ण र बदनियतपूर्ण छ ।

ओल्पर्टले आफ्नो पुस्तकको भूमिकाको सुरुमै पिलु मोदीको 'अ वे अफ लाइफ' को एक अंशलाई उल्लेख गर्दै लेखेका छन्– 'भारत ठूलो सम्भावना रहेको महान् भविष्ययुक्त महान् जनताको महान् मुलुक हो, तर आफ्नै सरकार र स्वाधीनताका ३२ वर्षपछि पनि थुप्रै जनसाधारण असहिष्णु भएका छन् । गरिबी फैलँदो छ, मूल्य अकासिँदो छ, बेरोजगारी महामारीकै अनुपातमा छ । तिनीहरू जहाँ पुग्छन्, त्यहाँ सफल भएका छन्, भारतमा मात्रै ती ओइलाएका र असफल भएका छन् । किन ? किनभने हाम्रा सरकार दुर्नियतपूर्ण तथा खराब नीतिका खराब सरकार भए ।'

पिलु मोदीले उहिले खिचेको भारतको तस्बिर बदलिएको छैन । उसको दुर्नियत र खराब नीति बदलिएको छैन । छिमेकीप्रतिको नेहरु डक्ट्रिन अस्तित्वमै छ । हो, विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्रमध्येको एक भएको छ, हाम्रो नेपाललाई तीनतिरबाट घेर्ने भारत । उसले अन्तरीक्ष विज्ञानमा समेत आशातीत प्रगति गरेको छ । उसबाट हामीले प्रगतिको गति सिक्ने हो, त्यसको अन्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था सिक्ने होइन । सिक्न पर्ने अन्य विषय पनि छन्, जस्तै ः मनोरन्जन उद्योगमा लगानी गर्दै रमाइरहेको भारतका लाखौँलाख किसान अहिले पनि किसानमारा नीतिबाट आतंकित भएर आत्महत्या गर्न बाध्य छन् । हाम्रो सानो मुलुकमा त्यस्तो नहोस् । ठूला औद्योगिक र व्यापारिक घरानाको वित्तीय स्वार्थ रक्षाका लागि अनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सर्त रक्षाका खातिर आदिबासीका अधिकार खोसिएका छन् । उनीहरूको भूमिमाथिको अधिकार हनन भएको छ । त्यसैको प्रतिक्रियामा माओवादी आन्दोलनले हिंसात्मक मोड लिइरहेको छ । धनी र गरिबबीचको खाडल अझ गहिरिँदैछ, यस्तो मोडलको अमानवीय लोकतन्त्रबाट हाम्रो लोकतन्त्रलाई अप्रभावित राखेर अधिक मानवीय बनाउनुपर्ने भएको छ । सैन्यशक्तिलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर गरिब जनताको घाँटी रेट्ने अभ्यासलाई हामीले कुनै पनि हालतमा नेपालमा प्रयोग गर्न हँुदैन । छिमेकी मुलुकका स्रोत र सार्वभौमिकतामाथि आँखा गाड्ने हेपाहा छिमेकी नीतिलाई पनि हामीले अनुसरण गर्नु हुँदैन । साना छिमेकीको बाध्यतालाई नगदीकरण गरेर लाभ लिनु, बालकरणी गर्नुजस्तै आपराधिक वृत्ति हो । हामीले उसको यस्तो प्रवृत्तिको गाथा गाउनु हुँदैन । छिमेकी मुलुकका आन्तरिक विवादमा हात हाल्ने र भ्रष्टीकरणतर्फ लैजाने जस्तो काम महान् लोकतन्त्रको विशेषता हुन सक्तैन त्यसैले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ ।

तर दुर्भाग्यवश, हाम्रा सञ्चार माध्यमप्रेमी विद्वान्हरूले, कतिपय भारतीय विद्वान–विदुषीले जत्तिको पनि आलोचकीय दृष्टि राखेर भारतीय लोकतन्त्रका खराबीबारे चर्चा गरेको सुन्न पाइन्न । त्यसरी महान् छिमेकी लोकतन्त्रको अँध्यारा पाटाको चर्चा गर्दा स्वाभाविकरूपमा केही निजी हानिनोक्सानीको डर होला । सम्भवतः मधेसको मुद्दाबाट आफूलाई अलग भएको दोष लाग्ला भनेर तिनले आफ्नो जमिनको यथार्थलाई भुलिदिएका छन् । यसरी तिनीहरू तर्क गर्ने झन्झटिलो सोचको बाटोलाई त्यागिदिएर कुतर्कको महाजालोमा पर्छन् ।

हुन त मधेसमा विभेदको मुद्दा उठाउँदा नेपालको भूमिमा इमानदारीका साथ संविधान कार्यान्वयन गर्नु दिनु जरुरी थियो र मधेसमा जरो गाडेर बसेको स्थानीय सामन्तवादसँग जुधेर गरिब, दलित र अपहेलित मधेसी समुदायलाई उसका खुनी पन्जाबाट मुक्त गर्नु जरुरी थियो । आधार तहका मधेसी जनताको खोसिएको अवसर फिर्ता दिएर तिनको हेपिएको स्वाभिमानलाई उठाउनु जरुरी हुनुपर्ने थियो । तर, यो काँढाले भरिएको दुरुह बाटो चुन्नुबराबर हुन्थ्यो । यसो गर्नु न स्वयं मधेसका जमिनदारको हितमा हुन्थ्यो, न त उनीहरू आफ्नो परम्परागत शोषण प्रणालीलाई छिनालेर आफ्नो पभुत्व समाप्त गर्नै चाहन्थे !

अतः क्षेत्रीय र भाषिक भावनाका कोमल तन्तुलाई उक्साउने चरम सुविधा उपभोग गर्दै सबै मधेसीलाई एउटै डालोमा हालेर उनीहरूले आन्दोलनमा होम्ने काम गरेका थिए । त्यसै क्रममा उनीहरूले अरुका कुरा सुन्ने धैर्य राख्न सकेनन् र तराईमा आफ्ना कुरा राख्न जान लागेका नेता–कार्यकर्ताका लागि ढोका थुनिदिए । अन्य दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तराईमूलकै मन्त्री र सांसदहरू यस्तो फासीवादका सिकार भए । यसले मधेसको अनुहारमा कालो पोत्ने काम ग¥यो ।

वास्तवमा कथित मधेस–तराईका मसिहाहरूले नेपाललाई चारैतिरबाट घेरेर आफ्नो असफल सावित भएको क्रान्तिकारितालाई ब्युँझाउने प्रयास गरेका छन् र ओलीको चीन भ्रमणलाई हास्यास्पद बनाउन नाभिदेखिकै बल लगाइरहेका छन् । वास्तवमा यो भ्रमण ओली वा अन्य कुनै व्यक्तिविशेषको कुरा थिएन, यो राष्ट्रिय महŒवको प्र्रश्न थियो । यसले नेपाललाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र मानिरहेको र अरनखटनमै नेपाललाई चलाउन खोज्ने र तीनतिरबाट घेरेकै हुनाले आफ्ना प्रभावबाट उम्किन नदिने दक्षिणको चाहनालाई विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गर्दै सहअस्तित्व र पारस्परिक मर्यादाको निम्ति अभिप्रेरित गर्ने प्र्रयास गरेको थियो । त्यसो त उत्तरतिरको व्यवस्थित नाका नेपालकै हितमा हुन्छ र कुनै एक छिमेकीमाथिको अत्यधिक निर्भरतालाई कम गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोगी हुन सक्छ भन्ने सकारात्मक सोच तिनमा हुँदै नभएको होइन, तर यसो भनेर उनीहरू ओलीलाई बलियो भएको देख्न–देखाउन इच्छुक थिएनन् । त्यसैले तिनले चीनका राजदूतसँग भेटेर पनि असहयोगको वातावरण बनाउन भगीरथ प्रयास गरे । त्यसैले उनीहरूले नेपालीका मनमा अस्वीकृत भइसकेका भारतीय राजदूत महोदयकहाँ आशीर्वाद लिन फेरि लैनचौर पुगे । त्यसैले तुहिनै थालेको सपनाको भरथेग गर्न उनीहरूले मधेसका जनतालाई अर्को आन्दोलन गर्ने र फेरि नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनतालाई गलाउन सकिन्छ भन्ने अपवित्र चलखेल सुरु गरे ।

निश्चय नै भारतसँगको सांस्कृतिक, आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध नेपालका निम्ति अति नै महŒवपूर्ण छ । यसो भन्दैमा भारतले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ भन्ने होइन । मधेस आन्दोलनका क्रममा दसगजाबाहिर गएर भारतीय भूमिबाट ढुंगा हान्ने कामलाई कुनै पनि साँचो नेपालीले स्वीकार गर्नै नसक्ने विषय थियो जसले भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई चिसो बनाउने काम गरेको थियो । उनीहरूकै उक्साहटमा भारतको प्रशासनयन्त्रले नेपालमाथिको नाकाबन्दी चर्काएर मधेसका नाजायज मागलाई पूरा गर्न दबाब सिर्जना गरेको थियो । किन यसो गरिएको हो ? चित्त बुझ्दो उत्तर भारतीय नेतृत्वसँग थिएन । त्यसैले मधेस आन्दोलनको राप कम हुँदै गयो । प्रधानमन्त्री ओलीले पर्ख र हेर नीतिलाई अख्तियार गर्दै गर्दा उनीहरूमा चिढ उत्पन्न हुँदै गएको थियो । किनभने, क्षति धेरै भइसकेको थियो र मधेसको भूमिमा जनताले विस्तारै आन्दोलनको नियत बुझिरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको ऐतिहासिक महŒव रहेको कुरा उनको नामै सुन्न नचाहने नेताहरूले पनि गर्न थालेका छन् । त्यहाँ भएका सम्झौताको ऐतिहासिक मूल्य रहला, तर दक्षिणले कुण्ठित तुल्याएको नेपाली मनलाई लिखित दस्तावेज र आश्वासनले मात्र सान्त्वना दिने छैन । कार्यान्वयनमा तत्परताले नै प्रधानमन्त्री ओलीको अग्निपरीक्षा लिनेछ । तर, दक्षिणसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने जिम्मा पनि हाललाई उनीमाथि नै छ । के उनले त्यसो गर्लान् ?

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७२ २१:५८ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %