नेपाल सरकारले संघ तथा प्रदेशको आवधिक निर्वाचन आउँदो मंसिर ४ मा गर्ने निर्णय गरेसँगै देशमा चुनावी माहोल सुरु भएको छ। राजनीतिक दलहरू दल दर्ता, उम्मेदवार छनोट, घोषणापत्र तयारीलगायतका कार्यमा जुटिरहेका छन्।

आमजनता, उद्योगी, व्यवसायी तथा कृषकहरू राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा आफ्ना समस्याहरू कसरी सम्बोधन होलान् भनी कौतूहलका साथ प्रतीक्षारत छन्। राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू सार्वजनिक नीतिका स्रोत हुनेहुनाले घोषणापत्रमा समावेश हुने विषयहरूले राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्दछन्।

पशुपालनको वर्तमान अवस्था

तथ्याङ्कअनुसार पशुपालन क्षेत्रले नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा करिब १३ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ। गाई, भैंसी, बाख्रा, कुखुरा, भेडा, बंगुर र माछापालनमार्फत देशमा वार्षिक करिब २४ लाख मेट्रिक टन दुध, ५५० हजार मेट्रिक टन मासु, एक अर्ब ६० करोड गोटा अन्डा र ९० हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन भइरहेको छ।

सन्तुलित आहारासम्बन्धमा बढेको जनचेतना, सडक सञ्जालको विकास, आर्थिक आम्दानीमा वृद्धि, पशुजन्य उत्पादनको सहज उपलब्धतालगायतका कारण पशुजन्य उत्पादनको माग निरन्तर बढ्दो छ। कार्पेट, पस्मिना, छाला, छुर्पीलगायतका पशुजन्य उत्पादन उल्लेखनीय मात्रामा निर्यात हुने भए तापनि विविधीकरण तथा अपर्याप्त उत्पादनका कारण अरबौं रूपैयाँका पशुजन्य उत्पादन आयात भइरहेका छन्। भौगोलिक बनोट तथा वातावरणका कारण पशुपालन व्यवसाय नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेको क्षेत्र हो।

सन् १९९५ देखि २०१५ सम्म लागु भएको दीर्घकालीन कृषि योजनाले पशुपालन क्षेत्रले कुल कृषि ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ४५ प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको थियो र यो सम्भव छ।  

तालिका १  

पशुजन्य उत्पादनमा क्षेत्रगत योगदान (प्रतिशतमा)

             दुध  मासु     अन्डा     माछा ऊन

हिमाली क्षेत्र   ७  ७         ३         ०.१ ४४

पहाडी क्षेत्र    ४८ ४७      २९         १.९ ४१

तराई क्षेत्र      ४५ ४६      ६८          ९८ १६

(स्रोत : पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क पुस्तिका)

पशुपालन प्रवद्र्धनका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था

नेपाल सरकारले समय–समयमा नीति, ऐन, नियमावली, रणनीति, निर्देशिका र मापदण्डहरूको निर्माण एवम् कार्यान्वयन गरी पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि प्रयासहरू गर्दै आइरहेको छ। दीर्घकालीन कृषि योजना, पशुपालनको बृहत् योजना, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, राष्ट्रिय कृषि नीति, खर्क नीति, पन्छी नीति, कृषि विकास रणनीति, एक स्वास्थ्य रणनीति, राष्ट्रिय पशुपन्छी प्रजनन नीति, राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति, कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बिमा निर्देशिकालगायतका ऐनकानुनमार्फत पशुपालन क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि दिशानिर्देश तथा नियमन हुने गरेको छ। सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।

प्रशासनिक रूपमा पशुपालनसम्बन्धी कार्यहरू गर्न तीनै तहमा संरचनाहरू स्थापना भएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पशु सेवा विभाग, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् रहेका छन् भने प्रदेशअन्तर्गत प्रादेशिक मन्त्रालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पशु सेवा तालिम केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रहेका छन्। त्यस्तै सबै स्थानीय तहमा पशु सेवा शाखा स्थापित छन्।

तीनै तहमा गरी करिब ६५०० भन्दा बढी कर्मचारीहरू पशु सेवाको क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् भने निजी क्षेत्रमा करिब एक हजार पशु चिकित्सक तथा बीस हजारभन्दा बढी प्राविधिकहरू कार्यरत रहेका छन्। तथापि ३० प्रतिशत पशुहरूमा मात्रै पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध हुन सकेको छ।  

घोषणापत्रमा समावेश गरिनुपर्ने विषयहरू  

क. हिमाली क्षेत्र

भौगोलिक भूबनोट र हावापानीका कारण हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन जीविकोपार्जनको प्रमुख स्रोत हो। यस क्षेत्रमा मुख्यतया याक, चौरी, लुलु गाई, भ्याङलुङ र बरुवाल भेडा, च्याङ्ग्रा र सिन्हाल बाख्रा पालिने गरेका छन्। प्रशस्त मात्रामा चरन क्षेत्रको उपलब्धता, तुलनात्मक लाभका उत्पादन तथा कृषि पर्यटनको सम्भावनाका कारण पशुपालन व्यवसायले प्रशस्त लाभ दिन सक्ने भए तापनि यो व्यवसाय निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ।

चरनको खस्कँदो स्तर, पशुपालनप्रति युवाहरूको घट्दो चासो, पूर्वाधारको अभाव, स्थानीय जातका पशुहरू संरक्षणको अभावमा लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्नु, निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र तथा सामुदायिक वनका कारण चरनमा अप्ठ्यारो पर्नु, जंगली जनावरको आक्रमण, गोठाला र कृषकहरूलाई विशेष सुविधाको अभावलगायतका समस्याहरू यहाँ रहेका छन्।  

ख.  पहाडी क्षेत्र

विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अध्ययनहरूले पहाडी क्षेत्रलाई पशुपालनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त भूगोल बताएका छन्। यस क्षेत्रमा स्थानीय तथा उन्नत जातका पशुहरूको पालन गरिएको छ। ट्राउट माछापालनप्रति कृषकहरू उत्साहित देखिएका छन्।

हरियो घाँसको प्रशस्त उपलब्धता, सडक सञ्जालको विकास, लोकमार्गहरूमा नयाँ सहर स्थापना गर्ने सरकारी योजना, पूर्वाधार विकास र प्रविधि प्रयोगमा सहजताका कारण पशुपालन व्यवसायले उत्कृष्ट नतिजा दिन सक्दछ। बढ्दो बसाइँसराइँका कारण मानव स्रोतको अभाव, वैदेशिक रोजगारप्रति बढ्दो आकर्षण, बजारीकरणको स्थायी प्रबन्ध सबैतिर उपलब्ध नहुनु, दाना तथा औषधिको निरन्तर बढ्दो मूल्य, लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त नहुनु, पशुहरूमा रोगको सङ्क्रमणलगायतका कारण यस क्षेत्रमा पशुपालन व्यवसाय क्षमताअनुसार विकास हुन सकेको छैन्।

ग. तराई क्षेत्र

बढ्दो बसाइँसराइँका कारण जनघनत्व बढेसँगै तराई क्षेत्रमा व्यावसायिक पशुपालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यस क्षेत्रमा उन्नत जातका पशुहरूको बाहुल्य रहेको छ। माछापालन व्यवसाय द्रुत गतिमा विकसित भइरहेको छ।

राम्रो सडक तथा पूर्वाधारको विकास भएको हुँदा बजारीकरणमा समस्या नरहे तापनि गुणस्तरीय उत्पादनमा भने सबैको चासो रहेको छ। उत्पादनको विविधीकरण सम्बन्धी ज्ञानको अभावका कारण मूल्य शृङ्खलामा कृषकहरूले उचित मूल्य प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। पशुजन्य उत्पादनहरूको न्यूनतम मापदण्डलाई स्थापित गर्न सकिएको छैन।

घाँसको अभावका कारण दानामा आधारित पशुपालन गर्दा उत्पादन लागत बढ्न गई कृषकहरूलाई न्यून मुनाफा र अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। तराई क्षेत्रका पशुपन्छी र माछामा रोगहरूको प्रकोप हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा भन्दा बढी हुने गरेको छ र यसकारण वार्षिक अरबौं रूपैयाँको नोक्सानी राष्ट्रले व्यहोर्नुपरेको छ।

 माछापालन र कुखुरापालनमा विद्युतको उच्च प्रयोग हुने हुँदा सहुलियतका लागि कृषि मिटरको व्यवस्था अत्यावश्यक रहेको छ। स्तरीय स्रोत केन्द्रको अभावमा कृषकले समयमै पशुहरूको प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा क्षति भोगिरहनु परेको छ। छाडा पशुको समस्याले सबैलाई पिरोलेको छ।  

नेपालमा २६ जातका स्थानीय घरपालुवा पशुहरू रहेका छन् तर वैदेशिक उन्नतजातका पशुबाट उत्पादन बढाउने सरकारी नीतिका कारण स्थानीय जातको संरक्षण र प्रवद्र्धन नहुँदा लोपोन्मुख भइरहेका छन्। वंशाणुगत छनोटमार्फत हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका स्थानीय पशुहरूको उत्पादकत्व बढाउने दीर्घकालीन योजनाले राष्ट्रको बृहत्तर हित गर्ने निश्चित भएका कारण राजनीतिक दलहरूले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ।

नेपालमा उत्पादन हुने दानाको कच्चा पदार्थ सबै आयातित रहेका कारण सम्बन्धित देशले निर्यात रोकेको अवस्थामा हाम्रो पशुपालन व्यवसाय संकटमा पर्ने निश्चित छ। यसैले स्वदेशमै दानाका आधारभुत तत्वहरूको उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ र यसले समग्र कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सक्छ। रोगका कारण अरबौं क्षति भइरहेका कारण रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि रणनीतिक सोच तथा रोग रोकथाम तथा निदानका लागि पूर्वाधार विकास, योग्य प्राविधिकको उपलब्धताको योजना घोषणापत्रमा समेटिनु पर्दछ। 

बैंकिङ लगानी र बिमाको सुविधामा क्रमिक सुधार भइरहेको भए तापनि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कृषकहरू यी सुविधाबाट टाढा रहेका छन् र आगामी ५ वर्षमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कृषकसम्म यी सुविधा पुर्‍याउने अठोट दलहरूले गर्नुपर्दछ। वितरक÷विचौलियाहरूलाई नियमनमा राखी उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ।

नेपाल सदस्य रहेको विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० सम्ममा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोगको उन्मूलन, गाईभैंसीमा लाग्ने खोरेत रोगको नियन्त्रण तथा कुकुरको टोकाइबाट लाग्ने रेबिजका कारण हुने मानव मृत्युलाई शून्यमा झार्ने विश्व अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ र यो लक्ष्यलाई हामीले समयमै पूरा गर्नुपर्ने छ।

विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्यासँग जुध्दै सम्भावित खाद्य र पानीको संकटलाई ध्यानमा राख्दै पशुपालन व्यवसायलाई आकर्षक, गुणस्तरीय, आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउने लक्ष्यका साथ राजनीतिक दलका घोषणापत्र तयार गरी राष्ट्र र जनताको हित सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।

(लेखक पशु सेवा विभागमा पशु विकासअधिकृत हुनुहुन्छ।)

प्रकाशित: २० भाद्र २०७९ ००:४५ सोमबार