संविधानको यसै प्रावधानलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन एकीकरण र संशोधन गर्ने विधेयक मस्यौदामा राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय समितिदेखि प्रदेश तहसम्मको साङ्गठनिक ढाँचा समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरूप संगठित नभएको दलको दर्तासमेत खारेज गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार आयोगको यो प्रस्तावले दलहरुलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पारेको देखिन्छ । समानुपातिक समावेशी मुद्दा वर्तमान अवस्थामा क्रियाशील दलहरुले लामो समयदेखि उठाएको मुद्दा हो । उनीहरुकै दबाबमा राज्यले यो मुद्दा केही समयदेखि कार्यान्वयनसमेत गर्दै आएको छ । सामाजिक हकका रूपमा भने भर्खरैको संविधान संशोधनपछि मात्र स्थापित भएको छ ।
राज्यका सबै निकाय समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने दलहरुले आफ्नो आन्तरिक सांगठनिक संरचना पनि राज्यको संरचना जस्तै समानुुुपातिक समावेशी हुनुपर्छ भनेर सोच्नसमेत भ्याएका छैनन् । नेपालमा समानुुपातिक समावेशीको मुद्दालाई राजनीतिकरूपमा स्थापित गर्ने काम तत्कालीन माओवादीले गरेको हो । अन्तरिम संविधानमा समेत यो मुद्दाले स्थान पायो । संविधान सभामा समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियो । यसले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट संविधान सभामा आफ्नो उपस्थिति सुनिश्चित गर्न नसक्ने जाति वा समुदायलाई धेरै फाइदा भयो । दलित, महिला र मुस्लिमजस्ता समुदाय जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएर आउने सम्भावना धेरै कम थियो उनीरुको समेत थोरै भए पनि उपस्थिति भयो संविधान सभामा ।
राज्य सत्तामा जुन तरिकाले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न दलहरु लडे र धेरै हदसम्म सफल पनि भए । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, ती दलका आन्तरिक सांगठनिक संरचना भने यस्ता हुन सकेनन् । दलहरुलाई समावेशी बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएकाले दलका सांगठनिक संरचना समावेशी त देखिन्छन् तर संविधानको मूल भावना र मर्मअनुसारका समानुुपातिक समावेशी भने छैनन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पनि ठानेका छैनन् । उनीहरु यदाकदा भन्ने पनि गर्छन्–हामीले त राज्यलाई पो समानुपातिक समावेशी बनाउन खोजेको त । पार्टीभित्रको संरचना त व्यक्तिले गरेको योगदान, उसले पार्टीभित्र बिताएको समयावधिका आधारमा निर्धारण गर्ने हो । त्यसैले पार्टीले राज्यले स्वीकार गरेको अवधारणा मान्नैपर्छ भन्ने छैन ।
सवाल यहाँ यो छ कि यदि राजनीतिक पार्टी आफँै असमावेशी हुन्छ भने राज्यमा पनि यसको प्रतिबिम्ब झल्कन सक्दैन । भए पनि त्यो निष्पक्ष र पारदर्शी हुन सक्दैन । पार्टीका आन्तरिक सांगठनिक संरचना खासगरी माथिल्ला संरचनामा प्रायजसो एउटै जाति त्यो पनि पुरुष हाबी छन् । त्यसैले देशमा सरकार निर्माण हुँदा होस् या अन्य निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा होस्, बहुुसंख्यक व्यक्ति एउटै जाति वा समुदायबाट पर्छन् । खासगरी महिला त्यसमा पनि जनजाति र दलित महिला, दलित र मुुस्लिमको उपस्थिति शून्यबराबर हुुन्छ । यस्ता पदमा नियुक्त गर्दा पार्टीका माथिल्ला संरचनाबाट गरिने हुँदा र पार्टीको आन्तरिक संरचना समानुपातिक समावेशी नहुँदा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो । जबसम्म पार्टीहरुले संविधानको मूल भावनालाई आत्मसात गरेर त्यसलाई व्यवहारमा अक्षरशःलागु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदैनन्, यो स्थितिमा खासै फरक आउँदैन ।
उनीहरु पार्टीलाई समानुपातिक समावेशी बनाउन पनि चाहँदैनन् । किनभने उनीहरुले इमानदारीपूर्वक राज्यको यो नीति लागु गरे भने एउटा जातिविशेषको त्यो पनि पुरुषमात्रको हैकम र वर्चस्व सदाका लागि अन्त्य हुुन्छ । आयोगले प्रस्ताव गरेको संशोधनलाई त्यसै कारण पनि उनीहरुले सकारात्मकरूपमा ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरुले सकेसम्म यो विधेयक पारित हुन दिएनन् भने पनि अन्यथा नठाने हुन्छ । राजनीतिकरूपमा देशको विविधतालाई राज्यले समेट्न सक्नुपर्छ । त्यसो भएमात्र राष्ट्र समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नेछ । यदि दलहरु यसमा पछि हटे भने आमजनताका अगाडि यी दल नांगिने छन् ।
यसले भर्खरमात्र दलको आकार ग्रहण गर्न थालेको नयाँ शक्तिलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । नयाँ शक्तिलाई वर्तमान अवस्थामा क्रियाशील दलहरुभन्दा पृथक हुन यसले अवसर सिर्जना गरेको छ । यदि नयाँ शक्तिले आफूलाई वास्तविकरूपमा पृथक र नयाँ प्रमाणित गर्ने हो भने संविधानले सामाजिक हकका रूपमा स्थापित गरेको समानुुपातिक समावेशीलाई आफ्नो सांगठनिक संरचना निर्माणको मूूल आधार बनाउन सक्नुपर्छ । अनिमात्र यो साँच्चैको नयाँ हुनेछ । अन्तरिम केन्द्रीय परिषद्को गठन प्रक्रिया हेर्दा यो तुलनात्मकरूपमा समावेशी र समानुपातिक छ । तर यसले पनि संविधानको मूल मर्म भने इमानदारीपूर्वक आत्मसात गर्न सकेको छैन । संविधानले नै महिलाको ३३ प्रतिशत सुुनिश्चितता गरेको छ । मधेसी, दलित, जनजाति, मुस्लिम र अल्पसंख्यकहरुको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी भनिए तापनि नयाँशक्तिको अन्तरिम परिषद् पूर्ण समानुुपातिक समावेशी हुन सकेको छैन ।
ढिलो÷चाँडो, चाहे पनि नचाहे पनि दलहरु यो निर्णय पालना गर्न बाध्य हुने नै छन् । त्यसैले नयाँ शक्तिले यसमा पनि पहिलो हुने अवसर छोप्न सक्छ । अझ विधेयक पारित हुुनुभन्दा अगावै यसलाई सम्बोधन गरेर धेरैको मन जित्न पनि सक्छ । चाहेर पनि पुुराना पार्टीले यसलाई शीघ्र लागुु गर्न सक्दैनन् । किनकि उनीहरुले पार्टीको विधान संशोधन गर्नुपर्छ र संरचनामा पार्टीको सम्मलेन र अधिवेशनमार्फत यसलाई परिवर्तन गर्नुुपर्छ । त्यसैले पनि यो नयाँ शक्तिका लागि चुुनौती र अवसर दुवै हो ।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७२ २२:१३ मंगलबार
