त्यसो त अधिकार प्रत्यायोजनको अब्बल ढाँचा अपनाउनुमात्रै पनि विकासको मार्ग फराकिलो बनाउनु होइन। त्यसका लागि स्थानीय तहसम्म आर्थिकलगायतका अधिकारको प्रत्यायोजन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व समेत प्रत्यायोजित हुनु जरुरी छ। जसबाट स्थानीयस्तरको साधनस्रोतको उचित र सही परिचालनमा बढोत्तरी तथा मजबुतीकरण हुन पुग्छ। समानुपातिक क्षेत्रीय विकास हुन नसकेको नेपालजस्तो मुलुकको हकमा विकेन्द्रीकरणको लागि पश्चिमा देशमा अभ्यास गरिएका भन्दा भिन्न ढाँचा अपनाउनु श्रेयष्कर हुन्छ। हुन त नयाँ संविधानले संरचनागतरूपमा स्थानीय तहको विकासको लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाको स्वरूपको प्रत्याभूत गरेको छ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक साधनस्रोतको चुस्त विकेन्द्रीकरण गर्नका लागि केन्द्रीय तहबाटै नीतिगत पहलकदमी हुनु आवश्यक छ। किनभने, कुनै पनि विकासलाई लयबद्ध गर्नको लागि स्थानीय निकायमार्फत् राज्यसंयन्त्र स्थानीय तहका जनताको घरदैलोमै पुगेर उनीहरूको अपेक्षालाई सेवा प्रवाहसँग अन्तर्घुलन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा झन्डै ६ दशक भयो केन्द्र निर्मित नीति र योजनालाई तल्लो तहमा लाद्ने कामको अभ्यास भएको। स्थानीय संस्थाहरूको प्रभावकारिता बढाउनका लागि आर्थिक योजना र विकासेखाका उनीहरूकै रेखदेखमा तय गर्न सकेमात्रै विकासले लय पक्रन सक्छ। तर, नेपालमा लामो समयदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनीधिविहीन छन्।
आर्थिक विकासविद् बर्ट हफ्म्यानले भनेका छन्– अल्पविकासको चरणमा रहेका तथा राजनीतिक वा आर्थिक संक्रमणबाट गुजि्रएका मुलुकको विकासको सबैभन्दा बाधक भनेको भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव नै हो। त्यस्ता मुलुकमा आर्थिक विकासका मुद्दाले कम महŒव र राजनीतिले बढी स्थान पाउने गरेका छन्। योजनाबद्ध विकास पद्धति अवलम्बन गर्न थालिएको २०१३ सालबाट हो, तर पनि अपेक्षकृत विकास व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
श्ाासन व्यवस्था संघीयतामा गए पनि यहाँको खास समस्या भनेकै एकात्मकताजन्य केन्द्रिकृत संरचनागत मानसिकता र यसैको नीतिगत/संस्थागत अभ्यास हो। केही अनुसन्धान नतिजाले आर्थिक विकासको समस्याको कारक भनेकै विकेन्द्रीकरणको ढाँचा वा स्थानीयकरणको 'कोर'मा रहेको देखाएका छन्। नेपालको विकासलाई लयबद्ध गर्नका निम्ति विविधखाले अग्रगामी योजना निर्माणका लागि एकात्मकताको अभ्यासले बाधा पारेको छ। सैद्धान्तिक कोणबाट हेर्ने हो भने 'परिपूरणको सिद्धान्त'कै सेरोफेरोमा स्थानीय तहको विकासमा राज्यले पहल गरेको भए पनि आमस्थानीय नागरिकको समीपमा रहेर विकास कार्यलाई सफलीभूत पार्न भने राष्ट्र चुेकेको छ। किनभने, प्रशासनिक र राजनीतिक–आर्थिक अधिकारको निक्षेपणबाहेक मुलुकको विकासको लागि आर्थिक आयामलाई शीरोधार्य गर्न सकिएन। राणाकालीन नेपाल १२ जिल्ला र २३वटा तहशीलमा विभक्त थियो। जसले विकेन्द्रित शासन प्रणालीको सिको गर्न खोजेको छनक पाइन्छ। खासगरी, २००९ सालपछि 'त्रिभुवन ग्राम विकास कार्यक्रम'जस्ता विकेन्द्रीकरणका औजारजन्य अवधारणालाई नेपालको विविधखाले विकासका ढाँचामा समाविष्ट गर्न थालिएको पाइन्छ। भलै, नीतिगत निरन्तरताको अभावमा देशले आजसम्म पनि विकासको अपेक्षकृत स्वरूप पाउनबाट भने चुकेको छ।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७२ २१:२३ बुधबार
