हामी आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियताको बखान रूगर्दा यस मुलुकको इतिहासमा विदेशी उपनिवेशबाट मुक्त राष्ट्रका रूपमा लिने गर्छौं र यसमा हामी गर्व गर्छौं। वस्तुतः एकीकरणदेखि सुगौली सन्धिपूर्वको नेपालको इतिहास स्वाभिमानी राष्ट्रियताको निष्कलंक इतिहास हो भने सुगौली सन्धिपछिको अवस्था पूर्ण स्वाधीन अवस्था होइन। पछिल्लो समय बेलायती भारतीय शासकलाई रिझाई आफ्नो शासनसत्ता टिकाउने काम राणाशासकहरूले गरेको पाइन्छ। भारत बेलायती उपनिवेशबाट स्वाधीन भएपछि पनि स्वाधीन भारतीय शासकहरूको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तात्िवक अन्तर देखापरेन! भारतीयका आँखामा २००७ सालपछिको नेपाल उनीहरूकै छातामुनिको अर्धस्वाधीन मुलुकजस्तो बनेर देखापर्योटे र चार महिनायताको नेपालविरूद्ध उसले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाललाई र्हर्ने दृष्टिकोण झन् स्पष्ट बनेर अगाडि आयो।
यद्यपि, नेपाल राष्ट्र र यसको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने तत्वका रूपमा दक्षिणको छिमेकी मुलुकलाई आँैल्याउनुभन्दा नेपालका ७ सालदेखि वर्तमानसम्मका शासक–प्रशासक एवं नेतृत्व वर्गले आफ्नो अनुहार नेपाली इतिहासका ऐनामा हेर्नु उपयुक्त हुनेछ। २००७ सालवरपरको नेपालको ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई हेर्दा पनि यस देशको शासनसत्ता हत्याउन राणाशासक र यहाँका पार्टीका नेताहरूलेे भारतलाई खुसी पार्न गरेको हानथापले नेपाल र नेपाली जनतालाई गौण भूमिकामा राखी भारतलाई प्रमुख स्थान दिएको र परिणममा राणा–कांग्रेस गठनबन्धनको सरकार बनेको स्पष्ट छ। राजा त्रिभुवनले लिएको भारतीय दूतावासको आश्रय, राणा–कांग्रेस गठनबन्धको सरकार बनाउन दिल्लीको भूमिका र सरकारको गठनपछि पनि भारतको हस्तक्षेपलाई दरबार र मन्त्रिमण्डलको बैठकसम्म पुर्यागउने गतिविधिले नेपालको अस्तित्वलाई भारतको अधीनमा राखेर शासनसत्ता चलाउने देशभित्रकै नेतृत्व वर्गको सत्तालोलुप छविलाई छर्लंग गरेकै हो। वास्तवमा नेपालको भाग्य निर्माता नेपाल र नेपाली स्वयं हुन्, छिमेकी राष्ट्रहरूको भूमिका त्यसमा समर्थनको मात्र हो भन्ने कुरा नेपालका दलीय नेतृत्वले बुझाउन र भारतलाई त्यसमा सहमत गराउन नसक्नुको परिणाम यस राष्ट्रले आजको परिस्थिति भोग्नुपरेको हो। अझ २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त दिल्लीलाई रिझाएमात्र देशको नेतृत्वमा पुगेर सत्तासुख भोग्न पाइन्छ भन्ने मानसिकता नेपालका नेतृत्व वर्गमा विकसित भयो। पछिल्लो सयममा आएर दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौताले नेतृत्व वर्गमा रहेपहेको लाजको आवरणसमेत हटाइदियो। र, आज मधेसवादी दलहरूले भारतका नेतालाई नेपालको राजनीति र शासनका विरूद्ध आक्रामक बन्नसमेत आह्वान गर्नुको परिणाम यस देशले भोग्नुपरिरहेको छ।
नेपाली राष्ट्रियताको सवालमा सबभन्दा मुखर बन्ने गरेको शक्ति यहाँको कम्युनिस्ट विशेषणधारी वामपन्थी शक्ति हो। नेपालका २०४६ सालपछिका विभिन्न निर्वाचनमा समग्रमा सबैभन्दा धेरै मत पाउने कम्युनिस्ट शक्तिका पछाडि रहेको जनमतको कारक पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको नारा हो। र, पञ्चायती शासनकालमा नेपाल–भारतबीच सीमाविवाद र असन्तुलित सन्धि–सम्झौताहरूका विरुद्ध स्वर चर्काे पार्ने यस वामपन्थी शक्ति पनि २०४६ सालपछि भारत आश्रित राजनीतिको पोल्टामा गइदियो! पछिल्ला समयमा देशभित्रका मामिलाहरूमा भारतलाई निम्त्याउने माओवादी दलसमेतका गतिविधिका कारण नेपालले स्वनिर्णयको क्षमता गुमायो। त्यसको परिणाम भारतबाट अघोषित नाकाबन्दी खप्नुपरेको छ। अहिले आएर यहाँ नेतृत्व तथा शासन सत्तामा रहेका दक्षिणपन्थी वा वामपन्थी शक्तिले भारतलाई जति घुर्काए पनि नेपालले यो दयनीय अवस्था भोग्नुका पछाडि भारत होइन नेपालका वाम र दक्षिण दुवै पक्षका दलका यसभन्दा पूर्वका गतिविधि र तिनको सर्वोच्च नेतृत्व नै यसमा कारक रहेको खुलासा भइसकेको छ।
कुनै पनि देशको राष्ट्रियताको संवर्द्धन र समृद्धिमा त्यस देशको छिमेकी मुलुक वा अन्य देशसँगको बाह्य सम्बन्ध र सीमाहरूमात्र कारण हुँदैनन्। नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध जति जटिल छ त्यति दुवै देशका नसुल्झेका कैयौँ विषयमा हाम्रो तर्फबाट भएको निष्त्रि्कयता र समाधानतिर देखाइएको विमुखता पनि कारण छन्। नेपाल–भारत सीमामा भएका तस्करी, मानवदेहको व्यापार र अन्य आपराधिक गतिविधिहरू कारण छन्। ती गतिविधिलाई हाम्रा देशका सत्ताधारी र प्रशानिक निकायले भारतसँग बसेर छलफल र छिनोफानो गर्ने तत्परता देखाएका छैनन् न त हाम्रो राज्यको उपल्लो निकायले नेपाल–भारत सीमा र जलस्रोतका विषयलाई भारतीय नेतृत्वसँग आफ्नो भनाइ राखेर सुल्झाउने कुरामा सक्रियता देखाएका छन्! आमनेपालीको मानसिकतामा विकसित भारतविरोधी भावनालाई न्यून गर्दै भारतसँगका असमान सन्धि–सम्झौताहरूलाई निराकरण गर्नमा हाम्रो राज्यसंयन्त्रबाट देखाइएको फितलोपनमा भारतभन्दा बढी यहाँको नेतृत्व जिम्मेवार छ।
२०११ र २०३० सालबीच राजा महेन्द्रद्वारा शासित नेपालले भारतीय मुद्रा चल्ने गरेका नेपाली भूभागमा नेपाली मुद्रा चलाएर, नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय चेकपोस्ट हटाएर, संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लिएर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार गर्दा र चीनको सीमासम्म कोदारी मार्ग खुलाउँदाको अवस्थामा यदाकदा मनोमालिन्य भए पनि भारतसँगको सम्बन्धमा कटुता आएन। यसरी राष्ट्रियतालाई छिमेकी मुलुकसँगको सुसम्बन्धका आधारमा विकसित गर्ने कुरामा देखापरेका नेपाली नेतृत्व वर्गको अक्षमता नै वर्तमान संकटको कारण बनेको छ।
निर्माणकालदेखि नै नेपालले आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि आत्मसुरक्षात्मक राष्ट्रवादी नीति अँगाल्न सुरु गरेको हो। यस्तो आत्मसुरक्षात्मक राष्ट्रवादी नीतिअन्तर्गत अरूमाथि आक्रामक नहुने र अरूबाट आक्रान्त हुँदा त्यसको प्रतिरक्षात्मक उपाय अँगाल्ने विधि पर्छ। जर्मनीका तानाशाह हिटलरको राष्ट्रवाद आक्रामक अन्धराष्ट्रवाद थियो। त्यसले दोस्रो विश्वयुद्ध जन्मायो। तर, नेपालको राष्ट्रवाद प्रतिरक्षात्मक प्रणालीबाट सुरु भएको थियो र यसका प्रतिपादक पृथ्वीनारायण शाहको 'जाइ कटक नगर्नू झिकी कटक गर्नू' भन्ने उपदेशात्मक नीतिबाट भएको थियो। त्यसको पालना बेलायतशासित भारतीय सेनासँग र चीनको तिब्बती साम्राज्यवादी सेनासँगका युद्धमा भयो। दुवै युद्धमा तत्कालीन नेपालले विदेशी शक्तिलाई देशबाट धपाउने र अरू देशमा आक्रामक भएर नपस्ने राष्ट्रवादी नीति लिएको थियो। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति पनि यसैमा आधारित रहँदै आएको हो। नेपालका पूर्व परराष्ट्रविद् र कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनालले आफ्नो एक भाषणमा भनेको म सम्झन्छु– 'नेपालको असंलग्नता धु्रवीकृत विश्वको असंलग्नताभित्र पनि चीन र भारतबीचको असंलग्नता हो।' यहाँका विभिन्न परिवर्तित सत्ता र राजनीतिक शक्तिका कारण पनि नेपालले अँगाल्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा धाँजा फाट्न गएको छ। यसकारण पनि नेपालको राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।
विश्वका दुई ठूला शक्ति अमेरिका र रूसले क्रमशः भियतनाम र अफगानिस्तानको युद्धमा पराजय भोगेपछि संसारमा एक राष्ट्रले अरू राष्ट्रमाथि आक्रमण गर्ने नीतिमा क्रमिकरूपमा परिवर्तन आयो। यद्यपि, हातहतियारको उत्पादन र बिक्रीको धन्दा बन्द भएको छैन। तापनि, अहिलेको विश्वमा एक सबल राष्ट्रले अर्को दुर्बल राष्ट्रमाथि दुई प्रकारका आक्रामक नीति प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। ती हुन्– आर्थिक र जातीय। अहिलेको विश्वमा आर्थिकरूपले सम्पन्न राष्ट्रहरूले पिछडिएको आर्थिक अवस्था भएका मुलकसँगका लेनदेनका आधारमा कुनै राष्ट्रलाई निकट र कुनैलाई टाढा राख्ने नीति लिएको देखिन्छ। विश्वमा आफ्नो सबभन्दा ठूलो विरोधी शक्ति ठान्ने चीन र अमेरिका आर्थिक लेनदेनकै हिसाबले पहिलेभन्दा निकट भएका हुन् र विगतमा बढेको सीमासम्बन्धी विवादको चोटलाई बिर्सेको झैँ गरेर चीन र भारतले आफ्नाबीचको दूरी कम गर्दैछन्। यस्तो स्थितिमा नेपालले चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयामको खोजी गर्नुपर्नेछ। अर्कोतिर नेपालमा बढ्दै गएको जातीय–क्षेत्रीयतावादी समस्याले यस देशको आर्थिक–सामाजिक संरचनामा आघात पर्ने स्थिति हाम्रासामु छ। यस्तो स्थितिमा नेपालले निकटतम छिमेकी मुलुकहरूसँको सम्बन्धलाई कटुता होइन, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखी समाधान गर्न वर्तमान सत्तासीनहरू र पार्टी–नेतृत्वले अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्नतिर लाग्नु उपयुक्त हुनेछ। यसका लागि सबैले सत्तामोहलाई गौण र राष्ट्र तथा राष्ट्रिय हितलाई प्रमुख स्थान दिई अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
प्रकाशित: २७ माघ २०७२ २१:४५ बुधबार
