स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ सकिएलगत्तै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को निर्वाचन पनि सकिएको छ। विशेषगरी विकास निर्माणका काममा समन्वय गर्ने र अनुगमनसमेत गर्ने जिम्मेवारी पाएको जिससले यसबाहेक जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास र विवादहरू समाधान गर्ने अधिकार पनि पाएको छ।  

धेरै अधिकार पालिकाहरूलाई नै दिइएको, सीमित अधिकार दिइए पनि कार्यक्रमहरू गर्न पर्याप्त बजेट उपलब्ध नगराइएको, कर्मचारी पनि आवश्यकताअनुरूप उपलब्ध नगराइएका कारण उपलब्धि देखाउन नसकिएको जस्ता गुनासा जिसस पदाधिकारीहरूको रहँदै आएको छ। त्यसैगरी वर्तमान राजनीतिक संरचनामा खासै भूमिका नभएकाले जिसस खारेज गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेका छन्।

धेरैले जिससलाई दलहरूको आफ्ना कम प्राथमिकताका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने मञ्चका रूपमा पनि अथ्र्याउने गरेका छन्। जे होस्, विभिन्न कारणले सोचिए जति प्रभावकारी हुन नसके पनि जिससलाई संविधान र ऐनले महत्वपूर्ण अधिकारहरू प्रदान गरेको छ। त्यसैले बजेट र कर्मचारी पर्याप्त हुने हो भने यो निकायले गर्न सक्ने काम पनि प्रशस्त छन्। त्यसैले स्थानीय तहअन्तर्गतको जिससमा चुनिएका नेतृत्व समावेशिताका हिसाबले कस्ता आए भनेर विश्लेषण गर्नु धेरै अर्थमा उचित हुन सक्छ।

कुन दलबाट कतिले जिते

दल प्रमुख उपप्रमुख

नेका- ३३ २५

एमाले- २२ १८

माओवादी- १० २३

नेकपा समाजवादी- ६ ८

जसपा- ३ 

लोसपा- १ ३

जनमोर्चा -१ 

स्वतन्त्र -१ 

जम्मा -७७ ७७

कुन दलबाट कति निर्वाचित ?

जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा सबैभन्दा बढी नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका छन्। यो दलबाट प्रमुखमा ३३ जना निर्वाचित भएका छन् भने उपप्रमुखमा २५ जना चुनिएका छन्। त्यसैगरी एमालेबाट प्रमुखमा २२ जना चुनिएका छन् भने उपप्रमुखमा १८ जना चुनिएका छन्। माओवादीबाट प्रमुखमा १० जना चुनिएका छन् भने उपप्रमुखमा २३ जनाले जितेका छन्। नेकपा समाजवादीबाट प्रमुखमा ६ जना चुनिएका छन् भने उपप्रमुखमा ८ जना निर्वाचित भएका छन्। यसरी नै लोसपाबाट प्रमुखमा १ जना निर्वाचित भएका छन् भने उपप्रमुखमा ३ जनाले जितेका छन्। यसबाहेक जनमोर्चा र स्वतन्त्रबाट १–१ जनाले प्रमुखमा जित हासिल गरेका छन् । जिससको दलगत नेतृत्वको यो हिसाबले देखाउँछ कि यो परिणाम पनि पालिकाको जस्तै छ।

लैङ्गिक हिसाब

जिल्ला समन्वय समितिका ७७ प्रमुखमध्ये प्रमुखमा ३ जनामात्र महिला विजयी भएका छन् भने उपप्रमुखमा ३३ जना निर्वाचित भएका छन्। प्रमुखमा जित्नेमध्ये वाग्मती, लुम्बिनी र कर्णालीका १–१ जना छन्। त्यसैगरी उपप्रमुखमा जित्नेमध्ये प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी ९ जना छन् भने त्यसपछि लुम्बिनीमा ६, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा ५–५, वाग्मतीमा ४, मधेस र कर्णाली प्रदेशमा २–२ जना छन्।

समावेशिताका आधारमा जिसस नेतृत्व

विवरण प्रमुख उपप्रमुख

महिला- ३ ३३

दलित- ४ ८

जनजाति- १४ १४

मधेसी- ९ १०

थारू- १ २

नेवार- ३ 

अन्य -४६ ३४

समावेशिताको गणित

जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा दलित समुदायबाट ४ जनामात्र प्रमुखमा चुनिएका छन् भने उपप्रमुखमा चाहिँ ८ जना विजयी भएका छन्। त्यसैगरी जनजातिबाट प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा १४–१४ जना विजयी भएका छन्। मधेसी समुदायबाट प्रमुखमा ९ जनाले जितेका छन् भने उप्रमुखमा जित्नेको सङ्ख्या १० छ। उता थारू समुदायबाट प्रमुखमा मात्र १ जनाले जितेका छन् भने उपप्रमुखमा २ जनाले जितेका छन्। यसैगरी नेवार समुदायबाट ३ जनाले प्रमुखमा जित्दा उपप्रमुखमा चाहिँ १ जनाले पनि जितेका छैनन्। ब्राह्मण/क्षत्री समुदायबाट प्रमुखमा ४६ जनाले जितेका छन् भने उपप्रमुखमा जित्नेको सङ्ख्या ३४ छ।

प्रदेशगत आधारमा जिसस नेतृत्व

प्रदेश १ का १४ जिल्लामध्ये प्रमुखमा सबैभन्दा बढी नेकाले ५, त्यसपछि एमाले ४, नेकपा समाजवादी ४ र जसपाले १ स्थानमा विजय हासिल गरेका छन्। त्यसैगरी उपप्रमुखमा नेका ७, एमाले ३, माओवादी ३ र नेकपा समाजवादीले १ स्थानमा जिते। ८ जिल्ला रहेको मधेस प्रदेशको जिसस प्रमुखमा नेकाले ३, एमाले र जसपाले २–२ र लोसपाले १ स्थानमा जिते। यसरी नै उपप्रमुखमा एमालेले ४ तथा नेका, नेकपा समाजवादी, माओवादी र लोसपाले १–१ स्थानमा जित हासिल गरे।

वाग्मतीका १३ जिल्लामध्ये प्रमुखमा माओवादी ५, नेका ४, एमाले ३ र नेकपा समाजवादीले १ स्थानमा विजय हासिल गरेका छन् भने उपप्रमुखमा चाहिँ नेका ७, नेकपा समाजवादी ४ र माओवादीले २ स्थानमा जितेका छन्। अर्कोतर्फ ११ जिल्ला रहेका गण्डकीमा एमाले ७, नेका २, माओवादी र जनमोर्चाले १–१ स्थानमा जिते भने उपप्रमुखमा चाहिँ एमाले ७, माओवादी २, नेका र नेकपा समाजवादीले १–१ स्थानमा जित हासिल गरे। यसरी नै १२ जिल्ला रहेको लुम्बिनीमा नेका ६, एमाले ४ र माओवादीले २ स्थानमा जिते भने उपप्रमुखमा माओवादी ४, नेका ३, एमाले र लोसपा २–२ तथा नेकपा समाजवादीले १ स्थानमा जिते।

कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला छन्। जहाँ जिसस प्रमुखमा नेका ५, माओवादी २ तथा एमाले, नेकपा समाजवादी र स्वतन्त्रले १–१ पदमा विजय हासिल गरे। उपप्रमुखमा भने माओवादी ७, नेका २ र एमालेले १ स्थानमा जित हासिल गरे। त्यसैगरी ९ जिल्ला समेटेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिसस प्रमुखमा नेकाले ८ र एमालेले १ स्थानमा जिते । उपप्रमुखमा भने नेका र माओवादीले ४–४ ठाउँमा जित्दा एमालेले १ ठाउँमा मात्र जित्यो।        

के गर्न सक्छ जिससले ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले परिच्छेद–१२ मा जिल्ला सभासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रदेश कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्मका जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीचको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने, जिल्लाभित्र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने, त्यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत, विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिने र त्यसरी दिएका सुझाव वा मार्गदर्शनलाई सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ।  

त्यसैगरी जिल्लाभित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासका लागि प्रदेश तथा सङ्घसँग समन्वय गर्ने, जिल्लामा रहने सङ्घीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने र जिल्लाभित्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना र कार्यको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि जिससलाई दिइएको छ।  

यसैगरी जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गैरसरकारी सङ्घ/संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन भए/नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि मन्त्रालय, स्थानीय तहसम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपलिकालाई समेत सुझाव दिने अधिकार पनि जिसससँग छ।

यसबाहेक जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि वर्षको कम्तीमा एकपटक वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरी सो जिल्लाबाट सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् सदस्यलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिने कार्य पनि जिससको तोकिएको छ।  

यसरी हेर्दा गर्न चाह्यो अर्थात अनुकूल वातावरण भयो भने जिससले गर्न सक्ने धेरै काम छन्। यस्तो थलोमा समावेशी समानुपातिक नेतृत्व हुनु उपयुक्त हुन्थ्यो तर संविधानले नै व्यवस्था गरेको राज्यका हरेक ठाउँमा समानुपातिक/समावेशी सहभागिता गराउने प्रतिबद्धता यहाँ पनि अनुत्तीर्ण भयो। जसका लागि माथि उल्लिखित तथ्याङ्कहरू देख्ने/सुन्ने साक्षीका रूपमा उपस्थित छन्।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७९ ०१:०७ बिहीबार