नेपालमा हरेक राजनीतिक गतिविधि र आन्दोलन विकाससँग जोडेर हुने गरेका छन्। राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा विकासको बाधक शासनसत्तालाई देखाएर हुने गरेका छन्। विकासका लागि आवश्यक स्रोत साधन पर्याप्त मात्रामा हुँदाहुँदै पनि त्यसको उचित प्रयोग र परिचालन हुन नसकेको कारण हो भन्ने तर्क र बहस पनि हुने गरेका छन्। त्यसका लागि विकासप्रेमी र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको खोजी गर्दैगर्दा अनेकन आरोह र अवरोहहरू पार गर्दै शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान संविधान सभामार्फत जारी गरी कार्यान्वयनको चरणमा चलिरहेको छ। राज्यको पुनर्संरचनासँगै संघीय संरचनाको सीमांकनको विवादले चुलिएको विवाद आज मधेस आन्दोलनको नाममा राष्ट्रिय राजनीतिको केन्›मा गोलचक्कर मारिरहेको छ। मधेस आन्दोलनको कारण देखाउँदै अघोषितरूपमा भनिएको भारतीय नाकाबन्दीको मुख्य केन्› ऊर्जा पदार्थहरु नै छन्। एक भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालले पारवहन अधिकारको समेत उपभोग गर्न नपाएर ऊर्जामा पराश्रित र पराधीनताको पराकाष्टा प्रमाणित गर्योि। संविधान सभाद्वारा जारी संविधानमा छिमेकी भारतको असन्तुष्टिस्वरूप प्रकट भएको अघोषित नाकाबन्दीले पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रन नपाएपछि शक्तिशाली भूकम्पले दिएको पीडामा झन् पीडा थप्ने कार्य गर्योल। नेपाली चुलोदेखि सडकसम्म ठण्डाराम भए। यसैबीच बिचौलियाहरूको बिगबिगी बढ्यो। देशको जनजीवन र अर्थतन्त्र चौपट भयो। मुलुकभित्रका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वसमेतको परीक्षण भयो। सरकार र त्यसको कर्मचारीतन्त्रको हुति पनि देखियो। छिमेकी मुलुक र तिनका नेतृत्वको समेत असली नियत नांगियो। मुलुकबाहिरबाट आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थ त अभाव भयो नै, मुलुकभित्र उत्पादन हुने जलविद्युत् क्षमताको समेत हालत देखियो।
जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी मुलकमा दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको नियति भोग्नुपरेको छ। सम्पूर्ण पेसा व्यवसायकर्मीलगायत विद्यार्थी एवं सर्वसाधारण सबैको दैनिकी अस्तव्यस्त छ। करिब ८३ हजार मेघावाट जलविद्युत्को सम्भावना बोकेका नदीनालाहरूबाट विद्युत् उत्पादनका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नुको साटो सरकारदेखि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू बहानाबाजी गरिरहेका छन्। मुलुकका प्रधान मन्त्रीले एक वर्षमा लोडसेडिङमुक्त मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। भारतीय नाकाबन्दी र तराई बन्दसँंगै ठप्पप्रायः भएर ग्यासको हाहाकार मच्चिएका बेला मुलुकका प्रधान मन्त्रीले ग्यासको पाइपलाइन घरघरमा जोडिदिने सार्वजनिकरूपमै घोषणा गरेपछि उनलाई धेरैले सामाजिक सञ्जालसहित मिडियामा हावादारी गफका रूपमा व्यंग्य र विश्लेषण भइरहेका छन्। हुन पनि मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले गरेको सरकारी घोषणा र व्यावहारिक जनजीविकाको मेल खान नसके तापनि विकास र समृद्धिको आधार जलविद्युत् उत्पादन र पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् नै हो।
विद्युत् खपत र चोरीलाई रोक्ने र विद्युत् प्रशारण लाइन मर्मत गर्न सके लोडसेडिङको समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि न्यूनीकरण गर्न सहज हुन्छ। सरकारले स्वेतपत्र नै जारी गरेर ...ऊर्जा संकटकाल' लगाउने घोषणा गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारी कार्यालयमा मात्रै ऊर्जा खपतमा मितव्ययिता ल्याउन सकियो र त्यहाँ हुने विद्युत् चोरी निकासीलाई रोक्न सकियो भने पनि हालको ऊर्जा सङ्कटमा केही राहत दिन अवश्य सकिन्छ। त्यसैगरी निजी स्तरमा सञ्चालित आयोजनाहरुलाई पनि अबिलम्ब कार्यसञ्चालनका लागि अवरोधमुक्त वातावरण बनाउन जरुरी छ। त्यसका लागि सरकारले आयोजना निर्माण अवधिभर पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुका साथै काममा तीव्रता दिन ताकेता गर्नसमेत जरूरी छ। यसका अलावा नवीकरणीय ऊर्जा र वैकल्पिक ऊर्जाका साधनको अत्यधिक सदुपयोग गर्ने नीति सरकारी र निजी स्तरमा ल्याउनुपर्छ। नवीकरणीय सोलार प्रविधिबाट विद्युत् उत्पादन, घरको फोहोर तथा मलमूत्रबाट गोबर ग्यास उत्पादन गर्ने र धुवाँरहित चुलोबाट खाना पकाउने आदि वैकल्पिक उपायहरू पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ। मुलुकमा इन्धन खानीका रूपमा सम्भाव्य सबै क्षेत्रमा अविलम्ब उत्खनन् र उत्पादन खोजीकार्य सुरु गर्नु अनिवार्य छ। यसका लागि सरकारले ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाएर स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञ तथा विशेषज्ञहरूलाई काममा लागाउने र सोसम्बन्धी जनशक्ति स्वदेशमा नै उत्पादन गर्नका लागि विश्वविद्यालयहरुमा त्यसको अध्ययन/अध्यापन र अनुसन्धानलाइ तीव्रता दिन अबेर गर्नुहँुदैन।
ऊर्जा सङ्कट कुनै राजनीतिक दल या नेताविशेषको राजनीति गर्ने या हँसिमजाकमा उडाउने विषय अवश्य होइन। त्यसकारण ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ। ऊर्जा उत्पादनका सवालमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक संकल्प प्रस्ताव नै पारित गरेर यसलाई मुलुकको समृद्धि र विकासको आधारका रूपमा व्यापक योजनाका साथ कार्यान्वयनमा जानु अनिवार्य छ। नेपाल एक ऊर्जा उत्पादनको प्रचुर सम्भावना बोकेको भर्जिन भूमि हो। मानव संसाधन र प्राविधिक व्यवस्थापन गर्दै स्वदेशी र विदेशी पुँजीलाई एकीकृतरूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने ऊर्जाले नेपाल र नेपालीको विकास र जीवनस्तर परिवर्तनमा उज्यालो प्रदान गर्न सक्नेमा दुई मत नै छैन। त्यस कारण ऊर्जा सङ्कट समाधान ओलिटिक्सका रूपमा मात्र भन्दा पनि सबैको साझा पोलिटिक्सका रूपमा लिन सके नेपाल र नेपालीले भोग्नुपरेको ऊर्जा सङ्कटमा केही राहत मिल्थ्यो कि?
उप.प्रा., मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय
प्रकाशित: १३ माघ २०७२ २१:३७ बुधबार
