पुनर्निर्माणको काम ढिला सुरु हुँदा केही पक्षमा चुनौती थपिएका छन् । पहिलो त यसका लागि लाग्ने स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । आन्तरिक सहभागिता तथा बाह्य विकास साझेदारहरूमा सुरुका अवस्थामा देखिएको उत्साह केही सेलाएको छ, त्यसलाई कसरी पुनः जगाउने ? दोस्रो चुनौती क्षति विवरणको आधिकारिकतामा छ । तत्कालीन समयमा ५ लाख ८ हजार निजी आवास पूर्णरूपमा भत्किएको विवरण प्राप्त भएको थियो, अहिले यो संख्या ७ लाख नाघेको विवरण बाहिर आएको छ । कतिपय बस्तीमा त भत्किएका संरचनाभन्दा बढीको विवरण आएको छ । तेस्रो चुनौती, अन्तरनिकाय सहकार्यमा देखिन सक्छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण बन्नुअघि पुनर्निर्माण कोषका लागि विनियोजित रकमको कार्यक्रम योजना आयोगबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा अघि बढेको थियो ।
मन्त्रालयहरूको स्वाभाविक मनोविज्ञान सनातनी प्रवृत्ति हो, भैरहेको संस्थामार्फत् काम गर्न उनीहरू अभ्यस्त छन् । प्र्राधिकरण गठनपछि त्यस निकायले प्रणाली निर्माणमा अस्पष्टता राख्न सक्छ भने विषयगत मन्त्रालयहरू तदर्थ÷नयाँ संगठनभन्दा आफू अभ्यस्त भएको संगठनसँग काम गर्न रूचाउँछन् । कतिपय काम अभ्यस्त भएका परम्पराबाट सुरु हुँदा र नयाँ संगठनमा ती कार्य हस्तान्तरित हुँदा नयाँ प्रणाली निर्माण नभएसम्म संक्रमणको लागत विपद्पीडितले व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । चौथो चुनौती, भत्किएका संरचनाहरू नयाँ मापदण्डअनुसार नवनिर्माण गर्नुमा देखिन सक्छ । नेपाली समाज परम्पागत मनोवृत्तिमा रमाउनेखालको छ । नयाँ मापदण्ड र प्राविधिक आधार अनुशरण गरेर नै विपद्मैैत्री, समृद्ध र सुरक्षित बस्ती बसाउन सकिन्छ । तर, यसलाई जनजीवनसम्म कसरी पु¥याउने ? स्थानीय कालिगढी विकास र उपयोग कसरी गर्ने ? भत्किएका आवास संरचनाहरू भौगर्भिक तथा धरातलीय जोखिमयुक्त स्थानमा पुनर्निर्माण हुनबाट कसरी जोगाउने ? विपद्पीडित व्यक्ति जति जोखिम भए पनि आफू जन्मे–हुर्केको स्थानमा बस्न रूचाउँछ, त्यहीँको माटोसँग उसको मुटु जोडिएको हुन्छ । त्यहीँको आवहवासँग उसको सामाजिकीकरण भएको हुन्छ । त्यहाँबाट उसलाई अन्यत्र सार्न निकै कठिन छ ।
पाँचौ चुनौती, पुनर्निर्माणका समयमा विभिन्न बहानामा प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुन सक्छ । जस्तो, दैवी प्रकोप ऐनअनुसार दिनुपर्ने काठ उपलव्ध गराउँदा पनि करोडाँै घनफिट काठ लाग्न सक्छ, जसको माग धान्न वनपैदावार सक्षम छैन । यसअघि उपयोग भएको काठ पुनःउपयोग गर्न सकिने सम्भावनाको बेवास्ता हुन सक्छ । वातावरणीय लागतसँग सम्झौता गरेर नवनिर्माण गर्न सकिँदैन । त्यसरी गरिएको निर्माणले अर्को विनाश र विपद् निम्त्याउँछ । निर्माणको फाइदाभन्दा विनाशको लागत बढी हुन्छ । यही कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर पीडीएनएका समयमा नै वातावरण मन्त्रालयले '¥यापिड इन्भाइरोनमेन्ट एसेसमेन्ट' (आरइए) पनि गरेको छ । छैठौँ, नवनिर्माणका नाममा विभिन्न प्रविधि र विज्ञहरूको बजारीकरण हुनसक्ने सम्भावना छ, जसलाई नेपाली अर्थतन्त्र र मूल्यसंस्कृतिले धान्न सक्तैन । कतिपय स्थानमा प्रिफेब संरचना बनिसकेका छन् । साताँै चुनौती, मानवीय र विकास सहायताका नाममा विभिन्न छिद्रबाट विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था प्रवेश गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रणालीलाई उपेक्षा गर्न सक्छन् ।
विपद् व्यवस्थापनका हाम्रै अनुभवबाट पनि शिक्षा लिनु जरुरी छ । २०४५ सालमा गएको भूकम्पको पुनर्निर्माणका कार्यक्रमहरू त्यसको एक दशकसम्म थपिँदै थिए । यतिसम्म कि भूकम्पको निकैपछि स्थापित काठमाडाँै विश्वविद्यालयले समेत केही ब्लकको कोटा भूकम्प पुनर्निर्माणबाट लिएर आफ्नो वर्कसप निर्माण गरेको थियो । त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बिग्रेभत्केका संरचनाका नाममा अहिले पनि कार्यक्रम थपिँदै छन् । यस्तो प्रवृत्ति भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुर्निर्माणमा पनि देखिन सक्छ । यस्तो क्रम दोहोरिए पुनर्निर्माणको लागत र समय निकै बढ्न जान्छ । राजनीतिक समुदाय त्यसो गर्न उत्सुक हुन सक्छ । पीडीएनएकै क्रममा कतिपय मन्त्रालयले बिग्रेभत्केको संरचना निर्माणमा भन्दा क्षेत्रगत विकास अवधारणाअनुरूप कार्र्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । पीडीएनएको संस्थागत संरचना नहुँदा यो चुनौती सामना गर्न झनै कठिनाइ पर्नसक्छ ।
नेपालको पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा अनुभव आदानप्रदान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा इन्डोनेसियाली पुनर्निर्माण विज्ञ डा. कुन्टुरोले तत्कालीन प्र्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नीति निर्माता तथा विज्ञहरूलाई भनेका थिए– 'कर्मचारीतन्त्र, राजनीति र भ्रष्टाचार पुनर्निर्माणका शत्रु हुन्, पुनर्निर्माणलाई यी ३ कुराबाट टाढा राख्नुहोस् ।' तर, सम्भव कसरी ? प्रत्येक संगठन (सरकारी वा अन्य संरचना) भित्र कर्मचारीतन्त्र मौलाउँछ, राजनीति मुलुकको समस्त नेतृत्व लिने वर्ग हो, जसलाई चाहेर पनि बेवास्ता राज्यसंयन्त्रले गर्न सक्तैन । कमभन्दा कम कर्मचारीतन्त्रीय पद्धति अवलम्बन र राजनीतिक स्वार्थ÷हस्तक्षेप घटाउन पुनर्निर्माणका जिम्मेवारी लिने निकायलाई कार्यक्रमिक स्वायत्तता दिने गरिन्छ र प्राविधिक विशेषज्ञता, व्यावासयिक अनुशासन भएका गैरराजनीतिक (विशेषतः सैनिक पृष्ठभूमि) व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइन्छ । पुनर्निर्माणको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यस लेखकले उतिबेला भनेको कुरा सान्दर्भिक हुनसक्छ– 'प्राधिकरण गठन गरेरमात्र हुँदैन, त्यसको केन्द्रबिन्दुमा रहने प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) को क्षमता, कार्यशैली र व्यक्तित्वबाट पुनर्निर्माणको कार्य प्रभावित हुन्छ । संगठन र यसबाट सम्पादन हुने काम संगठनका नेतृत्वको नैतिक स्तर, व्यावसायिक दक्षता, परिवेशको विश्वास जित्न सक्ने क्षमता, समूह परिचालन गर्ने मानवीय सीपसापेक्ष रहन्छ । प्राधिकरणको सीईओ कुनै मन्त्रीजस्तो पपुलिस्ट, सचिवजस्तो प्रशासनिक र इन्जिनियरजस्तो प्राविधिक हुनु हुँदैन । बरु मन्त्रीजस्तो राजनीतिक सहयोग परिचालन र जोखिम बहन गर्ने, सचिवजस्तो समूह पचिालन र प्रणाली निर्माण गर्ने र इन्जिनियर÷चिकित्सकजस्तो प्रोफेसनल नम्र्स मान्ने हुनुपर्छ । परिवेश छिटो चिन्ने, बुझ्ने, बुझाउन सक्ने, परिवेशलाई प्रयोग गर्न सक्ने, सबैको विश्वास जित्न सक्ने, सबैलाई विश्वास दिलाउन सक्ने आधुनिक व्यवस्थापक हुनुपर्छ । प्राधिकरण सुपर मन्त्रालय हो, त्यसैले सीईओ सुपर म्यानेजर हुनुपर्छ ।' अहिले यो चरण हामीले पार गरिसकेका छाँै ।
पुनर्निर्माणलाई समय, स्रोत र शक्तिको दुरूपयोग हुने सम्भावनाबाट कसरी बचाउने ? यस सन्दर्भमा हाइटी पुनर्निर्माण र मानवीय सहायतामा अनुभव भएका निक्सोन बाउम्बाले सुझाएका थिए–'स्थानीय जनताका आवाज सुन, उनीहरूलाई नै रकम देऊ, सबैभन्दा जोखिममा परेकोमा छिटो पुग, आधारभूत पूर्वाधार तुरुन्तै बनाऊ र सहयोगलाई एकैद्वारबाट छिराऊ ।' सार्वजनिक संरचनालाई उपेक्षा गरेर हाइटीमा गैरसरकारी संस्था परिचालित थिए, परिणाम १० अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग ५० वटाजति आवास संरचना निर्माणमा सकिएको थियो । यसर्थ, सार्वजनिक संरचनालाई उपेक्षा गरेर गैसस÷नागरिक समाज वा यस्तै नामका संस्था परिचालनमा मात्र भर परे त्यसले समय, शक्ति र स्रोतको व्यापक दुरूपयोग हुन सक्ने अनुभव हाइटीबाट लिन सकिन्छ । सरकार र यसका आंगिक संरचनाको क्षमता उपयोगको विकल्प छैन । ढिलो गर्ला, चिमोट्नुपर्छ, तर जवाफदेही निर्वाह त्यही संरचनाबाहेक अरुमा रहँदैन । अरु तदर्थ हुन्, ऊ स्थायी र अन्तिम जिम्मेवारीको संरचना हो ।
पुनर्निर्माणका कार्य सनातनी होइनन्, यो विपद् व्यवस्थापन र नवनिर्माणलाई साथै लैजाने रणनीति हो र हुनुपर्छ । विपद्पछिको आवश्यकता आकलन र '¥यापिड इन्भाइरोनमेन्ट एसेसमेन्ट' ले पुनर्निर्माणको रणनीति तर्जुमा गरेको छ । पुनर्निर्माणलाई आधारभूत मार्गदर्शन गर्न साविकमा पुनर्निर्माणको समेत जिम्मेवारी पाएको योजना आयोगले भूकम्पोत्तर पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरेको छ । नीतिले समृद्ध, व्यवस्थित र सुरक्षित बस्तीको सोचका साथ स्थानीय स्वामित्व, साझेदारको सहयोगमा राज्यको नेतृत्वलाई जोड दिएको छ । यसका लागि केन्द्रीकृत नीति र विकेन्द्रीत कार्यान्वयन आवश्यक मानेको छ भने 'बनाऔँ अझ राम्रो बलियो' (बिल्ड ब्याक बेटर) भन्ने विपद् व्यवस्थापनको सेन्दाइ सिद्धान्तलाई मार्गदर्शक आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, क्षेत्रगत प्राविधिक नम्र्स र बस्ती व्यवस्थापनका आधारभूत पक्षहरूमा केन्द्रित भएरमात्र पुनर्निर्माणलार्ई नवनिर्माणमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । फेरि पनि के भुल्नु हुन्न भने यो विकास, निर्माण वा नवनिर्माणमात्र होइन, मानवीय संवेदनाको विषय पनि हो । त्यसैले विलम्ब गरिनु हुँदैन ।
प्रकाशित: ५ माघ २०७२ २१:५३ मंगलबार
