सन् १९९० को दशकताका कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्वभर लगभग रक्षात्मक अवस्थामा पुग्दै थियो। त्यही दशकमा अठ्सट्ठी वर्ष लामो इतिहास बोकेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको आस्थाको धरोहर मानिने सोभियत संघ तासको घरझैं गल्र्यामगुर्लुम्म ढल्यो। उता पेरुमा पेरुभियन माओवादीले सन् १९८० देखि सञ्चालन गरेको सशस्त्र आन्दोलनलाई सरकारले कठोर दमनको नीति अख्तियार गरेसँगै असाध्यै कमजोर बन्दै गैरहेको थियो। अन्ततः पार्टीको मूल नेतृत्वलाई आजीवन कारावास दिइएसँगै सत्तरी हजार मान्छेहरूको विभत्स हत्यापश्चात् दुईदशक लामो सशस्त्र संघर्ष सन् १९९९ मा दर्दनाक इतिहास कोर्दै बिनानिष्कर्ष टुंगियो।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा श्रमिक नेता चारु मजुम्दारको नेतृत्वमा किसान आन्दोलनको जगमा सुरु भएको भारतीय माओवादी सशस्त्र संर्घष सन् १९७२ मा उनी पक्राउ परेसँगै धिमा गतिमा सञ्चालित हुँदै थियो। भारतीय माओवादीले सञ्चालन गरिरहेको सशस्त्र संघर्ष अहिले पनि घर न घाटको अवस्थाभित्रै गुज्रिरहेको छ। तर ल्याटिन अमेरिकी मुलुक क्युवामा भने सन् १९५९ मा माक्र्सवादी लेनिनवादी विचारधारामा आधारित क्युवान कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको आन्दोलनको तागतमा प्रतिक्रियावादी वाटिस्टा सरकार ढलेसँगै कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना भएको थियो।  

उक्त वैधानिक कम्युनिस्ट सरकारलाई विश्वको महाशक्ति पुँजीवादी राष्ट्र अमेरिका कुनै हालतमा परास्त गर्न चाहन्थ्यो। त्यसैका खातिर उसले क्युवाली जनताका विरुद्ध नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय कदम उठाएको थियो। पछिल्लो समय क्युवामाथि गर्दै आएको नाकाबन्दीजस्तो मानवताविरोधी कार्यलाई अमेरिकाले झन्–झन् कठोर बनाउँदै लगिरहेकोबारे सिंगो विश्व जानकार छ।  

आश्चर्य लाग्दो कुरा त के छ भने सशस्त्र युद्धताका माओवादीको टाउकाको मूल्य तोक्ने नेपाली कांग्रेस समयक्रमसँगै उसको सबैभन्दा नजिकको मित्रशक्ति बन्यो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा माओवादी पटकपटक सामेल मात्रै भएन कि अरूलाई समेत प्रधानमन्त्री बनाउन पारङ्गत हुँदै गयो। अन्ततः सरकार ढाल्ने र बनाउने चाबी बोकेर बसेका प्रचण्ड संसदीय खेलमा कांग्रेस नेताहरूभन्दा बढी माहिर देखिए।

यसरी नेपालमा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दाताकाको विश्वका एकाध राष्ट्रका कम्युनिस्ट सरकार र थोरै देशहरूमा वामपन्थीहरूले चलाएका सशस्त्र आन्दोलनको अवस्थालाई वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्ने कार्य संसारभर साँच्चै चूनौतीपूर्ण बन्दै गैरहेको थियो।

तर वामपन्थी विचारधाराका कट्टर दुश्मनका रूपमा चिनिँदै आएका दुनियाँका शक्तिशाली पुँजीवादी राष्ट्रहरू र विश्वभर रक्षात्मक बन्दै गैरहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू दुवैलाई आश्चर्यमा पार्दै दक्षिण एसियाली भूपरिवेष्ठित सानो मुलुक नेपालमा भने कम्युनिस्ट आन्दोलन सन् १९९० को दशकको आसपासबाटै बिहानीको सूर्यको प्रकाशझैं चम्कँदो र फैलँदो क्रममा थियो।  

नेकपा (एमाले)का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले माक्र्सवादलाई नेपाली समाजको विशिष्टतामा जनताको बहुदलीय जनवादजस्तो ऐतिहासिक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धान्तको प्रतिपादन त्यहीताका गरे। जबजकै जगमा नेकपा (एमाले) संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेर नेपालकै पहिलो कम्युनिस्ट सरकार गठन गर्न सफल भएको दृष्टान्त नौलो थियो।

पचासको दशकताका विश्वभर सशस्त्र संर्घषहरू एकपछि अर्को असफल हुँदै गैरहेको सन्दर्भमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू हच्किनु अस्वाभाविक थिएन। तर, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको निष्कर्ष विपरीत नेपालमा भने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)ले सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र सर्वहारावर्गीय राज्यसत्ता स्थापनाका खातिर भन्दै वि.सं. २०५२ फागुनबाट सशस्त्र संर्घष प्रारम्भ गर्‍यो।  

नेकपा (एमाले) चाहिँ रक्तपातपूर्ण सशस्त्र संघर्षबाट सर्वहारावर्गको राज्यसत्ता स्थापना गर्न सम्भव छैन भन्ने तर्कमा दृढ थियो। यद्यपि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक हुँदै गएको परिघटनाप्रति नेकपा (माओवादी) बेखबर भएरै सशस्त्र युद्धमा होमिएको थिएन, त्यसका प्रति ऊ पूर्ण जानकार थियो। अन्ततः एक दशकपश्चात् सशस्त्र द्वन्द्व सम्झौतामा आएर टुंगियो। उसको परिकल्पना विपरीत र नेकपा (एमाले)को दृष्टिकोणलाई पुष्टि गर्दै हतियारको बलमा राज्यसत्ता कब्जा गर्न माओवादी असमर्थ रह्यो।  

वि.सं. २०६२/०६३ सालमा भएको ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनले दुईसय चालीस वर्ष पुरानो विरासत बोकेको सामन्तवादको मूल नाइके राजतन्त्रलाई उन्मूलन गर्‍यो। नेकपा (एमाले)को राजनीतिक वैचारिक लाइनअनुरूप नै शाहवंशीय शासनको अन्त्य भए पनि उक्त आन्दोलनको भरपर्दा सहयात्रीहरू कांग्रेस र माओवादी थिए। सोही आन्दोलनमा खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकापश्चात् माओवादी जनताबाट विश्वास आर्जन गर्न सफल भयो। हुन त परिवर्तनको आकांक्षा बोकेका र विकासका भोका जनताको माओवादीप्रति सहानुभूति र अटल विश्वास कायमै थियो।  

एक दशक लामो सशस्त्र संघर्षबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेसँगै वि.सं. २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी)को संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदय भयो। त्यस ऐतिहासिक जितसँगै उसले एकल बहुमतको सरकार गठन गर्‍यो। सम्भवतः विजयीको परिघटनाले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक हुँदैगर्दा वामपन्थीहरूमा नयाँ ऊर्जामात्रै भरेन कि माओवादी आन्दोलनलाई मसिनो गरी अध्ययन गर्नेहरूका लागि आश्चर्यचकित नै तुल्याइदियो।  

त्यसपश्चात् संसदीय राजनीतिमा माओवादीको उचाइ बढ्दै गयो। तब उनीहरूका लागि सत्ता, शक्ति, सम्मान र आर्थिक उपार्जनका सन्दर्भमा चौतर्फी अवसरका ढोकाहरू खुल्दै गए। तर सुप्रिमो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनताको माओवादीेमाथिको विश्वास, शक्ति र ल्याकतको परीक्षणलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुको विपरीत सिँगौरी हान्ने मत्ता साँढे गोरुझँै प्रस्तुत भएका कारण सत्तारोहण सुखद् रहेन।  

माओवादी सरकार सत्तारोहणको नौ महिनाकै अवधिमा ढल्यो। आवरणमा प्रधानसेनापति काण्ड र पशुपतिका मूलभट्ट प्रकरण नै मूल कारण देखिए पनि सरकार ढल्नुको गुह्य कुरा आज पनि रहस्यको गर्भमै रहेको छ। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलको सरकारको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी निवास बालुवाटारमै प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्रका विरुद्ध आवश्यक परे बलिदानी दिनसमेत तयार रहेको भन्ने उत्ताउलो अभिव्यक्तिको प्रसङ्गले ठूलै हलचल मच्चायो। सम्भवतः उक्त अभिव्यक्तिले अरूलाई कम र दक्षिणी शक्तिलाई बढी संकेत गरेको हुनुपर्छ। संसदीय राजनीतिको यात्रामा पहिलो गाँसमा लागेको ढुंगाले दाँतै झारिदिएपश्चात् माओवादीको शक्तिमा क्रमिक रूपमा ह्रास आउन थाल्यो। 

अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा चितवन महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवार रहेकी माओवादी सुप्रिमोकी सुपुत्रीलाई जिताउनका निम्ति मतपत्र च्यातेको प्रसंगले माओवादीको अनुहारमा कालो रङ पोतिन पुग्यो। यी त केही त्यस्ता दृष्टान्त मात्रै हुन्, जसले प्रचण्ड माओवादीले सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग के कसरी र कुन गतिमा गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई मात्रै पुष्टि गर्दैनन्, यिनीहरूले माओवादीको असली रूप र औकातलाई समेत चित्रण गर्दछन्।

पहिलो संविधानसभामा रहेका प्रचण्डका राजनीतिक गुरु मोहन वैद्यले संविधानसभाबाट दिएको राजीनामासँगै माओवादीभित्र पुनः विचारको द्वन्द्वले जोडतोडका साथ प्रवेश पायो। खासमा संविधान निर्माणको क्रममा गरिब तथा उत्पीडित जनताका मुद्दामा मूल नेतृत्व र पार्टी दृढतापूर्वक उभिन सक्ने अवस्था नदेखेपछि उनले राजीनामा दिएको बुझ्न कठिन छैन। मोहन वैद्यले पार्टीभित्र लिएको लाइनअनुरूप नै संविधान निर्माणका बखत पार्टीले पूर्ववत् मुद्दाहरूमा दृढतापूर्वक अडान लिनबाट पछि हटेको घटनाक्रमहरूबाट पुष्टि हुँदै गयो।

जनयुद्धको मर्मविपरीत माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डले संविधान निर्माणका बखत पूजीँपतिहरूको स्वार्थमा सम्झौता गरेसँगै मूल नेतृत्वप्रति कटाक्ष गर्दै पार्टीभित्रैका क्रान्तिकारी धारका नेताहरू र ठूलो संख्यामा जुझारु कार्यकर्ता पंक्ति तितरवितर हुनेक्रम बढ्दै गयो। उसैगरी माओवादीप्रति भरोसा गर्दै आएका बहुसंख्यक उत्पीडित तथा गरिब वर्गले पार्टीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दै गए। परिणामतः दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी सिट संख्याका हिसाबले पहिलोबाट तेस्रोमा झर्‍यो। उक्त लज्जास्पद हारपश्चात् पनि माओवादी नेतृत्वलाई सत्बुद्धि पलाउँदै पलाएन।

येनकेन प्रकारेण सत्ता र शक्तिकै निम्ति माओवादी झन्झन् एकोहोरिँदै गयो। पहिलो संविधानसभामा गरिब, उत्पीडित र सर्वहारावर्गका मुद्दाहरूमा सम्झौता गरिसकेको माओवादीले दोस्रोपटकको संविधानसभामा जनपक्षीय संविधानका निम्ति ऊबाट अडानको अपेक्षा गर्नु आंैसीको रातमा जुन देख्नुसरह हुने भयो। जनताको एउटा हिस्साले संविधानमा आफ्ना मुद्दाहरू समावेश नभएको विषयलाई लिएर विरोध गरिरहँदा माओवादी भने सत्ताभोगकै लालसामा झुमिरहेको थियो। वि.सं. २०७४ को संसदीय निर्वाचनपश्चात् कहिले एमालेको घरमा पार्टी एकताको बहानाबाजी गरेर त कहिले लोकतन्त्रको कथित् ठेकेदार बन्दै कांग्रेसको लगौंटी समातेर सत्ताका लागि लम्पसार पर्दै आइरहेकोबारे दुनियाँ जानकार छ।

खासमा वि.सं. २०६३ सालमा अन्तरिम संविधानको निर्माण र संविधानसभाको निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि गठन भएको अन्तरिम सरकारमा सामेल भएसँगै सत्तास्वादमा माओवादी नेतृत्व भुल्दै गयो। सबैलाई थाहा छ कि बहुसंख्यक नेपाली जनता र आम कार्यकर्ता पंक्तिलाई छाडेर माओवादीका केही हजार नेता/कार्यकर्ताहरूले मात्रै राज्यसत्ता बाबुको बृत्तासरह भोग गरे।  

आश्चर्य लाग्दो कुरा त के छ भने सशस्त्र युद्धताका माओवादीको टाउकाको मूल्य तोक्ने नेपाली कांग्रेस समयक्रमसँगै उसको सबैभन्दा नजिकको मित्रशक्ति बन्यो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा माओवादी पटकपटक सामेल मात्रै भएन कि अरूलाई समेत प्रधानमन्त्री बनाउन पारङ्गत हुँदै गयो। अन्ततः सरकार ढाल्ने र बनाउने चाबी बोकेर बसेका प्रचण्ड संसदीय खेलमा कांग्रेस नेताहरूभन्दा बढी माहिर देखिए।

वास्तवमा संसदीय राजनीतिलाई रणनीतिक रूपमा पार्टीले उपयोग मात्रै गरेको र संसद्वादलाई स्वीकार्ने संस्थागत नीति नरहेको भन्ने माओवादीको अनौठो अभिव्यक्तिले दुनियाँलाई लज्जित बनाएको छ। त्यस नाटकीय अभिव्यक्तिले माओवादी जनताका नजरमा अझै संसद्वादको खाँटी विरोधी र क्रान्तिकारी शक्ति हो भनेर भ्रमित पार्ने दुस्साहस गरिरहेको पुष्टि हुन्छ।

खासमा नेकपा माओवादीले संसदीय राजनीतिमा भाग लिएपश्चात् अपनाएका कयौं हत्कण्डाहरू छन्, जसलाई छोटो लेखमा उल्लेख गरिसाध्यै छैन। माओवादी जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने क्रममा पचासौं करोड आर्थिक घोटलाको प्रकरणले नेकपा माओवादीलाई जनताका नजरमा मात्रै बद्नाम गराएन कि कार्यकर्ता पंक्तिबाटै चर्को विरोधका स्वरहरू सुनिए।  

जनमुक्ति सेनालाई राज्यले उपलब्ध गराउने रासनभत्ता, लत्ता कपडाहरू र स्वेच्छिक फिर्ती हुँदा वितरण गरिएको रकममा व्यापक हिनामिना भएको ठानिन्छ। एकदशक सर्वहारावर्ग, पार्टी र देशका निम्ति युद्ध लडेर बिना सफलता भारी मनसहित घर फिर्ता हुँदै गरेका क्रान्तिकारी योद्धाहरूमाथि नै पार्टीको आवरणमा लुट मच्चाउने कार्य उनीहरूका निम्ति किमार्थ सह्य हुने विषय नै थिएन। त्यसकारण, पार्टीको नेतृत्व तहले चालेको गलत कार्यका विरुद्धमा असली क्रान्तिकारी योद्धाहरूले विरोध गर्नु र नेतृत्व विरुद्ध तीव्र रोष प्रकट गर्नु अस्वाभाविक होइन।

त्यससँगै वि.सं.२०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनकै सम्मुखमा पार्टीको चुनाव खर्चका निम्ति नेता कृष्णबहादुर महराले चीनसँग पचास करोड मागेको टेप प्रकरण आलोचनाको विषय बन्यो। पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बखत भारतसँग गरेको विप्पा सम्झौता त्यस्तै विवादित बनिदियो।  

अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा चितवन महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवार रहेकी माओवादी सुप्रिमोकी सुपुत्रीलाई जिताउनका निम्ति मतपत्र च्यातेको प्रसंगले माओवादीको अनुहारमा कालो रङ पोतिन पुग्यो। यी त केही त्यस्ता दृष्टान्त मात्रै हुन्, जसले प्रचण्ड माओवादीले सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग के कसरी र कुन गतिमा गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई मात्रै पुष्टि गर्दैनन्, यिनीहरूले माओवादीको असली रूप र औकातलाई समेत चित्रण गर्दछन्।

कुनै बेला नेपाली राष्ट्रियतामाथि भारतले हस्तक्षेप गरेको विषयलाई लिएर सुरुङ युद्धको हौवा मच्चाउने र नोकरसँग नभै सिधै मालिकसँग वार्ता गर्ने धमासा दिने माओवादीले सत्ताका निम्ति भारतीय मालिकहरूसँगै घाँटी जोड्नुले उनीहरूको असलीरूप पटाक्षेप हुँदै गएको छ। कालो धनलाई सेतो बनाउन गर्भनरमाथि हमला गर्ने, कयौं गैरजिम्मेवार ठेकेदारहरूको संरक्षण, राजनीतिक नियुक्ति र सरुवा–बढुवाजस्ता अनेकौं सवालहरूमा माओवादी नेतृत्व मुछिएको सम्बन्धमा सार्वजनिक तहमै आलोचना हुँदै आएका छन्।  

नेकपाको गठनपश्चात् दाहालको बढ्दो महत्वाकांक्षा मुखरित हुँदैजाँदा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र राजनीतिक नियुक्तिका विषयहरू पार्टी र आन्दोलनभन्दा बढी महत्वपूर्ण बन्न गए। व्यक्तिगत चाहनाहरू सल्बलाउनाले नेकपा विघटन मात्रै भएन कि एमाले पहाडझैं नउभिउँदो हो त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन छियाछिया बन्ने स्थितिमा थियो। भलै कम्युनिस्ट शक्तिका विरुद्ध देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी र नक्कली कम्युनिस्टहरूले गरेको भद्दा हमलाका विरुद्धमा एमालेले डटेर सामना गरिदियो।

तर, परमादेशी देउवा सरकारको पुच्छर बनेका दाहाल र माधव नेपालहरू कांग्रेससँगको अवैध साँटगाँठमा राष्ट्रिय तहमै व्यापक विवादित एमसिसीजस्तो अमेरिकी परियोजना पास गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न पुगे। त्यससँगै एसपिपी नामको अर्को सैन्य प्रकरणसँग सम्बन्धित परियोजना पनि नियोजित रूपमा देउवा, दाहाल र नेपालकै मिलेमतोमा पास गर्ने चालबाजी गरिरहेको आशंका व्याप्त छ।

भर्खैर मात्रै प्रचण्डका विश्वास पात्र मानिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आ.व. २०७९/०८० को बजेट निर्माण गर्ने क्रममा मध्यरातमा अर्थमन्त्रालयमा अवैध व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराई अमूक व्यक्ति तथा कम्पनीहरूको स्वार्थमा करका दरहरू हेरफेर गरेको गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ। उक्त अपराधलाई ढाकछोप गर्नका निम्ति सिसिटिभी फुटेज नै गायब पारेको विषयले नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई भविष्यमा नैतिकरूपमा ठूलो संकट पैदा गराउने देखिन्छ। त्यससँगै नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ मा वैवाहिक नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा माओवादीले विगतमा ७ वर्षे अवधि कायम गरिनुपर्ने अडान छाड्नाले कसरी दक्षिणी शक्तिको ईशारामा चलिरहेको छ भन्ने कुरालाई बुझ्न कठिन छैन। यस किसिमका राष्ट्रियताविरुद्धका कुकृत्यहरूबाट नेपालको राजनीतिमा माओवादीको आवश्यकता कसैगरी देखिँदैन।

यी उल्लिखित विषयहरूका सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रमाथि लाग्दै आएका आरोपहरूको विश्वसनीय तवरले खण्डन गर्नुको सट्टा आफूहरूलाई सिध्याउनका निम्ति प्रतिक्रियावादी र पश्चगामी तŒवहरूले नियोजित षड्यन्त्र गरेको भन्ने गैरजिम्मेवार र भुईंफुट्टा प्रतिक्रिया दिँदै आएको पाइन्छ। अझ माओवादी नेतृत्व र सिंगो पार्टीमाथि लागेका संगीन आरोपहरूको विषयान्तर गर्ने र विरोधीहरूको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने उद्देश्यले यदाकदा उनीहरूले आफूमाथिका आरोपलाई नियोजित हमलाका रूपमा लिएर विरोधी शक्तिका विरुद्ध आगो ओकल्ने घुर्की देखाउने र कुनै बेला पुनःसशस्त्र युद्धको फण्डा पनि चलाउँदै आएका छन्।  

यसरी दशवर्षे सशस्त्र युद्धमा हजारौं मानिसहरूको हत्या, खर्बौं राष्ट्रिय सम्पत्तिको नोक्सानी र अरबौं रकमको अपचलन गरेको आरोप खेप्दै आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय राजनीतिमा आएपश्चात् पनि निरन्तर बद्नाम बन्दै गयो। आफूसँग जोडिएका कैयन् गम्भीर विषयहरूप्रति उसले रत्तिभर संवेदनशीलता देखाएन। कुनै पनि कुराको विकास वा विनासका पछाडि आन्तरिक कारण प्रधान र बाह्य कारण गौण हुन्छ। माओवादीको पतन पनि बाह्यभन्दा आफ्नै कारणले भएको हो।  

कुनै पनि पार्टीका निम्ति जनपक्षीय विचार, बलियो संगठन र जनमैत्री व्यवहार आवश्यक हुन्छ। तर नेकपा (माओवादी केन्द)का हकमा रक्तपातपूर्ण क्रान्तिबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने माओको जडसूत्रवादी विचार, नेताले टिको लगाएको भरमा बनेको कमजोर संगठन र कमाउमुखी व्यवहार हावी थियो। समयसँगै बदलिँदै गएको नेपाली समाज, सामाजिक चरित्र, मानवीय आवश्यकता र युगीन सोचहरूलाई माओवादी केन्द्रले बुझ्नै सकेन। भारतमै बसेर युद्ध गर्ने, भारतमै शान्ति सम्झौता गर्ने, भारतलाई नै धम्क्याउने र भारतसँगै लम्पसार पर्ने अस्थिर प्रवृत्तिलाई हेरे प्रस्ट हुन्छ कि माओवादी दुनियाँकै अजिब चीज हो।

आगामी संसदीय चुनावपछि सत्ताको बागडोर माओवादीले समात्ने दावा सुप्रिमो प्रचण्डले गरिरहँदा उसले अँगालेको राजनीतिक विचारधाराको भ्रष्टीकरण, तहस नहस संगठन, जनतामा विश्वासको संकट र व्यवहारमा आएको विचलनका कारण माओवादी केन्द्रको पतन भैसकेको छ। त्यसो हुँदा कोही कसैले क्षणिक बनाइदिएको प्रधानमन्त्रीले कुनै पात्र र झुन्ड विशेषलाई फरक पारेपनि देश र जनताका निम्ति रत्तिभर अर्थ राख्ने छैन।  

यद्यपि पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईहरूले प्रमुख वामपन्थी शक्ति बन्ने प्रयोजनका खातिर प्रयोग गर्ने भनिएको समाजवादी केन्द्रको कार्डले जनतालाई पुनः भ्रमित बनाउने दुष्प्रयास गर्नेछ। खासमा वामपन्थी आन्दोलनको रक्षा, विकास र सर्वहाराहरूको मुक्तिको स्वार्थमा आधारित नभै कम्युनिस्ट नामधारी केही व्यक्तिहरूको सत्तारोहणको अभिष्ठलाई पूरा गर्ने सोचअनुरूप निर्माण हुने समाजवादी केन्द्र कांग्रेस र एमालेलगायतका मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग छोटो समय बार्गेनिङको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिए पनि देश र जनताका निम्ति खास कामयावी हुने छैन।  

अन्त्यमा, नेकपा (एमाले)का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले भन्नुभएको छ कि सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हुनुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले यो वास्तविकतालाई कहिल्यै बुझ्ने कोसिस नै गरेन। देशका लागि कुनै समय माओवादीको आवश्यकता देखिए पनि समयक्रमसँगै देश र जनताले आवश्यक राजनीतिक शक्ति नठानेकाले उसको पतन हुनपुगेको विषयलाई सबैले बुझ्न आवश्यक छ। अन्ततः खसीको टाउको देखाएर सुँगुरको मासु बेच्ने छल–प्रवृत्तिले माओवादी केन्द्रलाई पतनको बाटो रोज्न बाध्य बनाइदिएकोमा सायदै कसैको विमति होला।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७९ ०३:२१ शनिबार