गोविन्द शर्मा कोइराला (वन्दी) लाई गठबन्धन सरकारले कानुनमन्त्री नियुक्त गरेपछि १६ वर्षदेखि अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउने एक बलियो आधार तयार हुनेमा धेरैले विश्वास गरेका थिए। यसक्षेत्रका विज्ञ तथा जानकारका रूपमा चिनिएका उनीमाथि द्वन्द्वपीडित एवं सरोकारवालाहरूको निकै ठूलो भरोसा थियो पनि। तर हालै संसद्मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन गर्न दर्ता भएको विधेयकले अलग सन्देश दिएको छ। उनीप्रति गरिएको विश्वास तथा भरोसामाथि प्रश्न उठेको छ।

किनभने यस संशोधन विधेयकमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सुधार ल्याउन खोजिएको देखिए पनि यसका प्रावधानले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन सकिने आधार बनाएको छ। यस संशोधनमा परामर्शबाट आएका अधिकांश सुझाव समेटिए पनि त्यसको भावना तथा आशयलाई आत्मासात गरेको पाइँदैन। पीडक पृष्ठपोषकका दबाबमा यो संशोधन दर्ता भएको अनुमान गरिएको छ। परामर्शका क्रममा सातै प्रदेश तथा केन्द्रीय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई नजरअन्दाज गरेरयो संशोधन प्रस्ताव आएको छ। यसबाट द्वन्द्वपीडित तथा यसक्षेत्रमा कार्यरत अधिकारवादीलाई न्यायको लडाइँमा फेरि अर्को चुनौती थपिएकोे छ।

संक्रमणकालीन न्यायको सफल अवतरण यसले अपनाउने भरपर्दो प्रक्रिया तथाअन्ततः पीडितको सन्तुष्टिबाट निर्धारण गर्दछ। यसका लागि हुनुपर्ने पूर्वसर्तभनेको द्वन्द्वपीडित तथा सरोकारवालाबीच राज्यप्रतिको विश्वसनीयता हो। यस प्रक्रियामा मूलतः (१) सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श, (२) अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा पीडितमैत्री ऐननिर्माण, (३) विश्वसनीय उच्चस्तरीय संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र (आयोग) को गठन,(४) गठित संयन्त्रको पीडितमैत्री एवं प्रभावकारी कार्यसम्पादन र (५) सिफारिस (आयोगको) ¬इमान्दार कार्यान्वयन र त्यसको भरपर्दो अनुगमन।  

बन्दी कानुनमन्त्री बनेको पहिलो दिनमा–सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ संशोधन गर्ने एकमात्र निर्णय गरे। यसमाथि उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्ने विश्वास दिलाए। संक्रमणकालीन न्यायलाई उपयुक्त तथा विश्वसनीय प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोराए। सरोकारवालासँग सामूहिक तथा व्यक्तिगत छलफलको अभ्यास गरे। पत्रकारबीचयस प्रक्रियाको कार्यतालिका सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक गरे। सर्वोच्चले दिएको आदेशबमोजिम असार महिनाभित्र संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने घोषणा संसद्को रोस्टमबाट गरे। यसबाट विश्वासको वातावरण निर्माण गरे।

यसै सन्दर्भमा कानुन मन्त्रालयले पहिलोपटक परामर्श कार्यक्रमलाई सहभागीमूलक बनाएको थियो। मन्त्रालयको अगुवाइको यस प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट सुमन अधिकारी र सुशीला चौधरी तथा नागरिक समाजबाट म र अनिता थपलियाले अनौपचारिक प्रतिनिधित्व गरेका थियौँ। यसले परामर्शका चरण, अन्तर्वस्तु एवं पद्धति (मेथडोलोजी) तर्जुमा गर्‍यो। मन्त्रीको अगुवाइमा सबै परामर्शका कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए। यसबाट सहभागी पीडितका भावनालाई प्रत्यक्ष बुझ्ने मौकाउनले पाएका थिए। सातै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक समाजको सहभागिता दुई चरणमा भएको थियो। पहिलो दिन द्वन्द्वपीडितबीच पूर्वतयारीको छलफल र दोस्रो दिन मन्त्रालयको आयोजनामा परामर्श कार्यक्रम। यसको अन्तिम कार्यक्रम काठमाडौँमा राखिएको थियो। कर्णाली प्रदेशमा भएको परामर्शमा मेरो पनि सहभागिता रह्यो। यी कार्यक्रमको अनुगमन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाटसमेत भएको थियो।

तर वाचा गरेअनुसार परामर्श बैठकका प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन। संशोधन मसौदा सरकारले एकतर्फीरूपमा तयार गर्‍यो। सरोकारवालालाई यसमाथि सुझावदिने अधिकारबाट वञ्चित गरियो। मसौदा विधेयक निर्माणको यस महत्वपूर्ण चरणपूरा गर्न सरकार उदासीन रह्यो। तथापि नागरिक समाज तथा विभिन्न द्वन्द्वपीडित संघ–संस्थाले कानुनमन्त्रीलाई आफ्नासरोकार तथा सुझावहरू औपचारिकरूपमा बुझाए तर तिनलाई संबोधन गरिएन। फलस्वरूप संसद्मा दर्ता भएको बेपत्ता छानबिनतथा सत्य आयोगसम्बन्धी विधेयक आज विवादमा परेको छ।  

यही असार ३१ गते सरकारले संसद्मा यो विधेयक दर्ता गरेर संशोधन प्रस्ताब अघि बढाएको छ। यसमा परिभाषित मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा माफी नहुने, परिपुरणलाई अधिकारका रूपमा स्वीकारेको, भेटिङको व्यवस्था (परिक्षण), अभियोजनपछि सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको निलम्बन, मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत गठन, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्पत्ति हस्तान्तरण, आयोग पदाधिकारीको नयाँ नियुक्ति, कोषको छुट्टै व्यवस्थाजस्ता सकारात्मक प्रावधान समेटिएका छन्।

तथापि यो विधेयक अस्वीकार्य हुनुको मूलकारण मानवअधिकार उल्लंघन घटनाको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनमा वर्गीकरण हो। व्यक्ति हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण, शरीर बन्धकजस्ता अक्षम्य अपराध क्रूरतावस नभएको ठहर भएमा यसलाई उल्लंघन मात्र भएको ठानी माफीयोग्य सूचीमा राखिएको छ। यसमा पीडितले नचाहेमा माफी नहुने प्रावधान राखे पनि यसलाई न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले स्वीकारेको छ न तसर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप छ। साथै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दबाब तथा प्रभाबमा पारेर यसबाट पीडकलाई चोख्याउने तथा पीडित अन्यायमा पर्ने संभावना रहन्छ। यसर्थ यस वर्गीकरणले अक्षम्य अपराधमा पनिउन्मुक्ति लिने÷दिने संभावना रहेबाट विश्वव्यापी न्यायिक मान्यता तथा संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तका विपरित हुन जानेछ।  

दोस्रो कारण न्याय निरूपणको विश्वसनीयता तथा विशेष अदालतको सेरोफेरोमा घुमेको छ। किनभने सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग प्रभावकारी भएर मात्र पीडितको न्याय सुनिश्चित हुँदैन। अनुसन्धानबाट ठहर यिनका सिफारिस लागु हुनुपर्छ। अभियोजनको सिफारिस महान्यायाधिवक्तालाई आयोगले गर्छ। तर सिफारिसलाई ६ महिनासम्म राखेर (होल्ड गरेर) मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार यस विधेयकले उसलाई दिएर पीडितलाई न्याय नदिलाउने खेल खेल्ने ठाउँ बनाइदिएको छ। किनभने यिनीहरू राजनीतिसँग जोडिएका व्यक्ति हुने गरेका छन्। यिनमाथि राजनीतिक प्रभाव कति पर्न सक्छ भन्ने उदाहरण दैलेखका डेकेन्द्र थापाको मुद्दा प्रकरण (मुद्दा नचलाउने दबाब) प्रष्ट भएको छ।

विडम्बना, प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय गर्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख भएकाले मुलुकी संहिता संशोधन नगरी यातना रबेपत्ता जस्ता मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटनामा पनि दोषी सजायको भागिदार हुँदैनन्। साथै यसमा रहेका हदम्यादका प्रावधानले जबर्जस्ती करणीमा पनि उन्मुक्ति पाउने देखिन्छ। यस विधेयकले बलात्कारमा परेका निशस्त्र व्यक्तिलाई मात्र लक्षित गरेबाट हतियार उठाएकामाथि भएका यस्ता अपराध फासफुस हुनेछ। साथै तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट भएका क्रूर यातनालाई प्रचलित कानुनले छुँदैन। तिनले उन्मुक्ति पाउने छन्।

अर्कातिर विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुने प्रावधानले पीडितको पुनरावेदन गर्ने संवैधानिक अधिकारको हनन् यसले गरेको छ। यसका साथै विशेष अदालतका न्यायाधीश सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप विनाको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्याय निरूपण हुने विश्वसनीय आधार पनि कमजोर पारेको छ।

साथै यस विधेयकले मानव अधिकारका चार प्रकृतिका गम्भीर उल्लंघनबाहेक युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराधलाई समेटेको छैन। हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, कुटपिट, अंगभंग, अपहरण तथा शरीरबन्धक जस्ता घटनालाई सामान्य मानी क्षमायोग्य बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता विपरित विधेयक दर्ता भएको छ। त्यसैगरी परामर्शबाट प्राप्त सुझावमा बाल लडाकु, आयोगमा यौनजन्य हिंसा एकाइ गठन, विशेष अनुसन्धान एकाइको व्यवस्थालाई यसले समेटेको छैन।

मैले बुझेअनुसार गठबन्धन सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन बन्दीलाई कानुनमन्त्री बनाएको हो। तर अहिले आएर यस प्रक्रियालाई निकास दिन सरकारको इच्छाशक्ति कमजोर भएको देखिएको छ। राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाहेर गरेका प्रतिबद्धता, सन्धि–सम्झौताका साथै नेपालको संविधान, कानुन तथा विस्तृत संझौतालाई लागु गर्न स्खलित भएको छ। जसका कारण पीडकलाई फाइदा पुग्ने गरी बेपत्ता छानबिन तथा सत्यआयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ।

यसबाट गठबन्धनभित्र निहित स्वार्थसमूह फेरि हावी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। तिनका दबाबमा बन्दीको विज्ञताको दुरूपयोग गठबन्धन सरकारले गरेको त होइन? प्रश्न उठेको छ। साथै ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता’ को दुहाइ दिनेका धम्काइमा उनलाई असफल बनाएर यस प्रक्रियालाई तुहाउन खोजिएको त छैन? सोचनीय छ।

अन्तमा, स्मरण रहोस्, त्रुटिपूर्ण ऐनमार्फत बढाइएको प्रक्रियाबाट निकास पाइँदैन। त्यसैले प्रस्तावित विधेयक जस्ताका त्यस्तै पारित भएमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया थप अन्योलमा पर्नेछ। विश्वासको संकटमा राज्य फस्नेछ। वाँकी रहेका अन्य प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुनेछन्। किनभने संक्रमणकालीन न्यायको केन्द्रविन्दु द्वन्द्वपीडित हुन्। यिनको विश्वास आर्जन नगरी यस प्रक्रियाले मूर्तरूप लिन सक्दैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि हो। यसर्थ सम्बन्धित संसदीय समितिमा यसको व्यापक छलफल हुनुका साथै स्थापित न्यायिक मान्यताबमोजिम संशोधनसहित संसद्बाट पारित गर्नुको विकल्प छैन।

यतिबेला सबैको ध्यान संसद्तिर तानिएको छ। उसको विवेकपूर्ण निर्णयको प्रतीक्षामा द्वन्द्वपीडित छन्। संसद्ले जवाफदेही भूमिका निर्वाह गर्नेमा तिनले विश्वास गरेका छन्।  cprasai@gmail.com

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७९ ००:५१ आइतबार