मैले कुरा जोड्न खाजेको पूर्वाञ्चलको हो। यहाँको आर्थिक, सामाजिक र जनहितमा बरदान सावित हुन सक्ने विराटनगर–किमाथांका (कोशी राजमार्ग) सडकबारे केही सन्दर्भ उठाउन चाहन्छु। उक्त सडकको सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै विगत एक दशकदेखि सडकको विकास र विस्तारका लागि पूर्वाञ्चलका उद्योगी/व्यवसायीले विभिन्न निकायसँग कुरा उठाउँदै आए पनि काम हुन सकेको छैन। अहिले त उक्त सडकको औचित्य थप पुष्टि भएको छ। सरकार परिवर्तन भएपश्चात् प्रत्येक सरकार प्रमुखसँग उक्त सडकको स्तरोन्नतिको माग गर्दै आए पनि खासै प्रगति हुन सकेको छैन। २०७२ बैशाख १२ गतेको महाभूकम्पपश्चात् नेपाल र चीनबीच सञ्चालनमा रहेको तातोपानी र केरुङ नाका ठप्प हु"दा दुई देशको व्यापार/व्यवसाय नै ठप्प हुन पुग्यो।
उद्योग संगठन मोरङका पूर्व अध्यक्षहरूले यसको सम्भाव्यतालाई दृष्टिगत गर्दै यो सडककोे विकास र विस्तार गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ भनेर विभिन्न निकाय र मञ्चमा विगत दशक अघिदेखि कुरा उठाउँदै आएका छन्। तर, राज्यले गम्भीररूपमा नलिँदा उक्त सडकको निर्माण अपेक्षित गति अघि बढ्न सकेन। केही महिनादेखि भारतसँग जोडिएका नेपालका नाकाहरूमा देखिएको असहजताले आयात–निर्यात ठप्प छ। यस्तो अवस्थामा चीनसँग जोडिएका र जोडिन सक्ने नाकाहरूको सडक विस्तारको आवश्यकता खड्किएको छ। नेपाल र चीनबीच सञ्चालनमा रहेको तातोपानी नाका भूकम्पले क्षतिग्रस्त हुनु र भूकम्पअघि सञ्चालनमा आएको रसुवागढी–केरुङ नाका पनि क्षतिग्रस्त हु"दा चीनसँगको आयात–निर्यात बन्द रहेको अवस्था छ। साथै, भारतसँग जोडिएका नाकाहरू ठप्प हु"दा ३ करोड नेपालीको दैनिक आवश्यकता इन्धनलगायत खाद्यसामग्रीको अभावले देश संकटग्रस्त भएको छ। खाद्यसामग्रीको मूल्य अकास्सिएको छ। कालोबजारी मौलाउँदै गएको छ। आयात–निर्यातबाट आर्जन हुने राजस्व गुम्दै गएको छ।
यस भयावह अवस्थाबाट पार पाउन सरकारले चीनसँग जोडिएका नेपाली सडक र नाकाको स्तरोन्नतिका साथै थप नाका खोल्नुको विकल्प छैन। यस कार्यका निम्ति उद्योग संगठन मोरङले विगतकै परम्परालाई कायम राख्दै हालै प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर विराटनगर–किमाथांका सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि पुनः आग्रह गरेको छ। सरकारका तर्फबाट प्रधान मन्त्री स्वयंले दुई वर्षभित्र सडक निर्माण गरी सक्ने प्रतिबद्धता जनाएकोले आशा गर्ने अवस्था बनेको छ। तर, सरकारले जनाएको प्रतिबद्धताअनुरूप विराटनगर–किमाथांका सडक निर्माण भने सहज र सरल पक्कै छैन। विराटनगरदेखि किमाथांकासम्मको जम्मा ३ सय ३३ किलोमिटर सडक खण्डमा विराटनगर, रानीदेखि हिलेसम्मको १ सय ४ किलोमिटर सडक पक्की रहेको छ। हिलेदेखि सभाखोलासम्मको ५२ किलोमिटर ग्राभेल छ भने सभाखोलादेखि संखुवासभाको खा"दबारीसम्मको १५ किलोमिटर सडक पक्की नै छ। त्यसैगरी खा"दबारीबाट फोक्सिन्दासम्मको ७६ किमी सडक कच्ची अवस्थामा रहेको छ भने फोक्सिन्दादेखि किमाथांकासम्मको ७६ किमी ट्रयाक खोल्न बा"की छ। जसमध्ये किमाथांका तर्फबाट १० किमी ट्रयाक खोल्ने काम भएको छ। उक्त नाका खोलेर सञ्चालनमा आएमा चीनको सिगात्सेबाट सबैभन्दा नजिकको नाका हुनेछ। नेपाल र चीनका अन्य नाका भौगोलिकरूपमा विकट, पहिरो जाने खतरा र हिउ" पर्ने सम्भावना भए पनि उक्त मार्गमा हिउ" कम पर्ने र चट्टानी बनावटका कारण पहिरोको सम्भावना कम भएकाले बाह्रै महिना सञ्चालनमा आउन सक्छ। सरकारद्वारा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुरूप नाका सञ्चालनमा आएमा चीनसँग जोडिएको अन्य ६ वटा नाकाभन्दा किमाथांका अत्यन्त सहज हुने देखिन्छ।
तर, सरकारी घोषणाअनुरूप उक्त नाका दुई वर्षमै सञ्चालनमा ल्याउन सहज छैन। फोक्सिन्दादेखि किमाथांकासम्मको ७६ किमी सडकको ट्रयाक खुलेको छैन। बरुणलगायतका २० वटा खोलामा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। भौगोलिक विकटताका कारण उपकरणहरू निर्माणस्थलसम्म पुर्याुउन र जनशक्ति परिचालन गर्न जोखिमका साथै कठिन पनि छ। आर्थिकरूपले पनि सरकारलाई सडक निर्माणमा व्ययभार बढी नै पर्ने देखिन्छ। सरकारी निकायबीचको समन्वय, समयमै बजेट निकासा नहुने चलन, निर्माण कम्पनीद्वारा गरिने ढिलासुस्तीका कारण यसअघि पनि सरकारले राष्ट्रिय गौरवका योजना भनी घोषणा गरेका धेरै परियोजना निर्धारित समयमा नसकिएको अवस्था छ। यो स्थितिमा दुई वर्षभित्र किमाथांकासम्म सडक पुर्यापउने सरकारको घोषणा उसकै लागि चुनौतीपूर्ण पक्कै छ। निर्धारित समयमै सडक निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विराटनगर–किमाथांका सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। स्थानीयबाट विभिन्न बहानामा हुन सक्ने अवरोधलाई समयमै हल गर्नुपर्छ। दक्ष जनशक्तिको परिचालन र निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। सडक छिटो निर्माण गर्न खण्डिकृत ठेक्का व्यवस्थापन र निर्माण कम्पनीलाई समयसीमा तोकिदिने, निर्धारित समयमा काम सक्ने कम्पनीलाई पुरस्कृत तथा ढिलो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सडक निर्माणका लागि चीन सरकारसँग सहयोगको आग्रहका साथै चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूको विकट भौगोलिक बनावटमा काम गर्ने अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै उताका निर्माण कम्पनीलाई पनि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्छ। साथै, किमाथांका सीमामा भौतिक पूर्वाधार, भन्सार एवं अध्यागमन स्थापनाका लागि चीन सरकारसँग अनुरोध गर्नु आवश्यक छ।
विराटनगर–किमाथांका सडक निर्माणमा थुप्रै चुनौती र अप्ठ्यारा भए पनि निर्माण भएमा पूर्वाञ्चलका लागि मात्र नभएर भारत, भुटान र बंगलादेशको आर्थिक विकासमा समेत बरदान सावित हुन सक्छ। यो सडकले पूर्वाञ्चलका धेरै जिल्लालाई छुने भएकाले पूर्वाञ्चलको पर्यटन, व्यापार विस्तारका साथै यस क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न सहज हुनेछ। पूर्वाञ्चलका पूर्वी पहाडी जिल्लामा उत्पादित जडिबुटी तथा संखुवासभामा फल्ने रुद्राक्षको बजार विशेषगरी चीन भएकाले नेपालको निर्यात व्यापारमा पनि सहयोगी सिद्ध हुनेछ।
जम्मा ३ सय ३३ किलोमिटरको यात्रापश्चात् चीनको सीमाबाट नेपाल हु"दै भारत प्रवेश गर्न सकिने भएकाले भारतीय पर्यटक र वस्तुको आयात–निर्यातका लागि यो सडक अत्यन्त छोटो र सहज हुन्छ भने चीन र भारतको व्यापार विस्तारका लागि यस सडकले पुलको काम गर्नेछ। काकडभिट्टाबाट बंगलादेशको बंगलाबन्ध केवल ४१ किमी दूरीमा रहेकाले नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी बंगलादेशले समेत लाभ लिन सक्छ। त्यसैगरी उक्त सडकमा पर्ने गाउ", नगर, जिल्लाको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष लाभ पुगी त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर बढ्ने निश्चित छ। भारत र चीन जोड्ने सबैभन्दा नजिकको सीमानाका विराटनगर हुने भएकाले यहाँको औद्योगिक र आर्थिक विकासमा सहयोगी सिद्ध हुनेछ भने पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी अकर्षण गर्न सो सडकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। निकट भविष्यमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना रहेकाले उक्त सडक समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सके जलविद्युत् परियोजनाका लागि समेत सहयोग पुग्नेछ। विभिन्न कोणबाट हेर्दा समग्र पूर्वाञ्चलकै आर्थिक विकासका लागि अति नै महत्व राख्ने उक्त सडकको निर्माणमा सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ। आमनागरिक र पूर्वाञ्चलका बासिन्दाको हैसियतले पनि हामीले समयसमयमा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गरी समयमै सडक निर्माण सम्पन्न गर्न आआफ्नो तर्फबाट सहयोग पुर्याकउनुपर्छ। र, सरकारले पनि यो आवश्यकतालाई गम्भीररूपमा लिई विराटनगर–किमाथांका सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।
प्रथम उपाध्यक्ष, उद्योग संगठन मोरङ
प्रकाशित: ९ पुस २०७२ २१:१२ बिहीबार
