२१ मंसिर २०७९ बुधबार
विचार

श्रीलंका र नेपालका राजपाक्षेहरू

उन्नाइसौँ शताब्दी युरोपको र बीसौँ शताब्दी अमेरिकी प्रभुत्वमा थियो। एक्काइसौँ शताब्दी एसियाको हुँदैछ। विश्वको आर्थिक समुन्नतिको भविष्य एसिया बन्दैछ। स्वीकार गर्नैपर्ने बाध्यता भए पनि शक्तिशाली युरोप र अमेरिकाका लागि यो सहनीय कुरा हुँदैन। यसैले एक्काइसौँ शताब्दीको इतिहास लेख्ने अवसर पाएको एसियाका लागि धारिलो चुनौती र जोखिम सँगसँगै आएको छ। सामरिक भूस्थापन भएका अथवा शासन र कूटनीतिमा स्वच्छन्द भएर उछलकुद गर्ने बानी लागेका शासकहरूद्वारा शासित देशहरूका लागि त विपत्ति मौका पर्खेर नै बसेको छ। युक्रेनमा रुस र नेटोबीच सुरु भएको भिडन्तले समकालीन भूराजनीतिको सन्दर्भमा ल्याएको आधारभूत परिवर्तन तथा विश्व सम्बन्धमा सुरु गरेको समायोजन र पुनरसमायोजन प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै स्वच्छन्द कूटनीतिको प्रयोग गर्दा पाकिस्तानका निर्वाचित प्रधानमन्त्री इमरान खानले एक्कासि फेरिएको राजनीतिक मौसममा निथ्रुक्क भिजेर अपदस्थ हुनुपर्‍यो। ‘रुस र चीनविरुद्ध साथ नदिएपछि अमेरिकी अगुवाइमा मलाई हटाउने षड्यन्त्र भयो’ (बिबिसी १० अप्रिल २०२२) भन्ने उनको भनाइले असुरक्षा निकै बाक्लो भएको बताउँछ।  

यसैगरी जहाज परिबहनको सामरिकरूपमा महत्वपूर्ण चौबाटोमा रहेको श्रीलङ्का भूराजनीतिक स्थापनको सम्वेदनशीलतालाई उपेक्षा गर्दा ७४ वर्षको जीवनमा पहिलोपटक दुर्घटना भोगेको छ। २६ वर्ष लामो गृहयुद्धमा पनि जीवन्त रहेको श्रीलङ्काको प्रजातन्त्रले शान्तिकालमा निर्वाचित शासकहरूबाटै धोका खाएको छ। परिणाममा अढाइ वर्षअघि मात्र अत्यधिक बहुमत पाएर निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई असंगठित जनताको नेतृत्वहीन भिडले पदच्युत गरेको छ। जनताले ठाडो हस्तक्षेप गर्नुपर्ने असामान्य स्थिति जनप्रतिनिधि प्रणालीको असफलता हो। जनता सडकमा आएपछि राष्ट्रपति ज्यान बचाएर सिंगापुर भागे। प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा क्रुद्ध भिडले आगो लगायो, राष्ट्रपति भवन जनताको भिडको कब्जामा छ। यी घटना आन्तरिक र वैदेशिक मामिलामा दक्षता देखाउन नसक्ने, संयम र सिप नभएको देशका लागि संक्रमणकालीन विश्व प्रतिकूल बनिरहेको बताउँछन्।  

एक्काइसौँ शताब्दीको विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय हुने क्रममा छ। यसका दुई प्रतिस्पर्धी अमेरिका र चीनको सामरिक राडारमा नेपाल परिसकेको छ। यी दुईको वाक्युद्धमा नेपाल तानिइसकेको छ। नेपाली भूमि बाह्य शक्तिहरूको सामरिक क्रिडास्थल बनिसकेको छ। यसैले सुतुरमुर्गले मरुभूमिको बालुवाको थुप्रोमा टाउको लुकाएर सुरक्षित ठाने जस्तो मानसिकता नेपालले बनाउनु हुँदैन। समदूरीको मन्त्र जप्दाजप्दै नेपालको परराष्ट्र नीति असन्तुलित र अस्थिर भएको छ। सम्वेदनशीलता बढ्दै गएको भौगोलिक अवस्थितिको उपयोगमा संयम नराख्ने नेतृत्वको सोच र शैलीले नेपालको असजिलो ह्वातै बढेको छ। यति मात्रै हैन, नेपालको वैदेशिक नीति र सम्बन्धमा निर्णय गर्ने प्रमुख प्राधिकारी को हो भन्नेमा समेत द्विविधा हुन थालेको छ।  

सारमा नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक र शासकीय कमजोरी श्रीलङ्काको भन्दा कम छैन। यसैले सुध्रिने र सुधार्ने कुरालाई पहिलो अजेन्डा बनाउनु नेपाललाई अर्को श्रीलङ्का बन्न नदिने अठोट ठहरिन्छ।

छिमेकीहरूसँग विश्वासको सञ्चिति घट्दै र सार्थक सम्वाद दुर्लभ हुँदै गएको अवस्थामा एकातिर अमेरिकासँगको सामीप्यता असामान्यरूपमा बढेको छ। अर्कोतिर ७५ वर्षमा पहिलोपटक अमेरिकासँगको सम्बन्ध शङ्का र विवादको घेरामा परेको छ। यसैबीच स्वयम् मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय कार्यार्थ’ पठाएको पत्रलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने भनेर थन्काइदिएकाले शासकीय संयन्त्रको स्टियरिङ र ब्रेक कसको नियन्त्रणमा छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। तर छिटो सम्हालिने र सुध्रिने सट्टा, नेतृत्वको चिन्तन तत्कालिक स्वार्थमा नै केन्द्रित रहेकाले नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको द्वन्द्वमा फस्दै गएको छ। जोखिम नबुझेको अथवा निम्त्याएको जे भए पनि नेपाल अहिले विपत्तिको संघारमा आइपुगेको छ।  

अमेरिकाको जन्म भन्दा दश वर्षपहिले नै एकीकरण भैसकेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहास अनुपम छ। नेपालले दुवै छिमेकीसँग भन्दा पहिले अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो। मातृकाप्रसाद कोइराला नेपालको पहिलो नागरिक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले भन्दा पहिले ३ जनवरी १९५१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति हेरी टु्रमेनले बधाई सन्देश पठाएका थिए। दुवै छिमेकीले आजसम्म नेपाललाई नदिएको संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने असाधारण सम्मान वासिंगटनले राजा महेन्द्रलाई ६२ वर्षअघि नै दिएको थियो। यसो भएपनि अमेरिकासँग नेपालको निकटताले भारत र चीनलाई कहिल्यै पनि बिझाएको थिएन। तर अहिले अमेरिका र चीनबीच नेपालबारे नेपाली भूमिमा नै वाक्युद्ध सुरु भएको छ। भारतले मुख त खोलेको छैन तर विगत ७ वर्षमा दुई देशबीच असमझदारी हटेको अथवा हटाउने सार्थक प्रयास भएको अनुभूति पनि गर्न पाइएको छैन।  

अहिले नयाँ दिल्ली दक्षिण एसियामा कमजोर भएको आफ्नो पुरानो हैसियत पुनस्र्थापनाका लागि तानाबाना बुन्न तल्लीन भएको जानिफकारहरूको बुझाइ छ। अर्कोतिर बहालवाला सरकारमार्फत मात्रै नेपालसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने शैली अपनाउँदै आएको चीन भरपर्दो मित्रशक्तिको खोजी र निर्माणमा सक्रिय भएको छ। तर नेपालको वर्तमान र भविष्यसँग जोडिएका यस्ता संवेदनशील सन्दर्भ, रुझान र जटिलतालाई पनि नेतृत्वले हलुकारूपमा अथवा सत्ता राजनीतिको साधनका रूपमा लिइरहेको छ। नेपालबाट सामरिक अहित हुन्छ कि भन्ने छिमेकीहरूको शङ्का हटाउने शासकीय क्षमता र कूटनीतिक सिप विकासमा नेपाल सरकारले रुचि नै देखाएको छैन। जसलाई भेट्यो उसैलाई खुसी पार्ने स्तुति पाठ गर्ने चरित्रले दुर्घटना निम्त्याइरहेको छ। टेबुलमा गरेका कुरा र भिडमा व्यक्त नारा, घोषित नीति र अचानक गरिने निर्णयमा सामञ्जस्यता नपाएर देख्ने/सुन्ने सबै रनभुल्लमा परेका छन्। यिनै कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शक्तिशाली देशहरूले सामरिक महत्वको भूस्थापन भएको क्षेत्र र देशसँगको सम्बन्धमा प्रयोग गर्न थालेको ‘सामरिक फन्दाको कूटनीति’ मा फसेर नेपालको इतिहास र भूगोल दुवै जोखिममा पर्छ कि भन्ने चिन्ता यिनै कारणहरूले बढेको हो।  

निर्वाचित सांसदहरू नेतृत्वको स्वार्थको प्यादा बन्ने पद्धति हुर्किएपछि राजनीतिक नेताहरू आत्मकेन्द्रित हुन्छन्। परिणाममा नेतृत्व जनताबाट टाढिँदै जान्छ। जनतालाई हेप्न थाल्छ, जनचाहनाबुझन् छाड्छ। जनताको आशा मर्छ, धैर्यको बाँध भत्कन थाल्छ। धोका पाएका निराश जनताको असंगठित भिड एक्कासि आफँै निर्णयकर्ता बन्छ। अनि संवैधानिक प्रक्रिया निष्क्रिय हुन्छ, अत्याधुनिक हतियारले सुसज्जित सेना प्रहरी बुख्याचामा अवमूल्यन हुन्छन्। इतिहासको शृंखला भंग हुन्छ, नयाँ लेखन प्रारम्भ हुन्छ। श्रीलङ्काको सत्ताको केन्द्र राष्ट्रपति भवन कब्जा गरेर सत्ता परिवर्तनको सक्रिय बाहक बन्छ भन्ने उदाहरण ७४ वर्षदेखि संगठित राजनीतिक पार्टीहरूलाई दर्शक बनाएर असंगठित जनताको नेतृत्वहीन भिडले दिएको छ।  

संवैधानिक प्रक्रिया, प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा स्थापित सरकार विघटनको विधि जनताले स्वीकार गरेको दिनसम्म प्रभावकारी रहन्छन् भन्ने कठोर सत्य कोलम्बो सडकमा उर्लिएको जनताको महासागरले सावित गरेको छ। दुई दशकसम्म श्रीलङ्कामा हालिमुहाली चलाएका, देशको प्रशासन, अर्थतन्त्र र परराष्ट्र सम्बन्धमा गरिएका गम्भीर त्रुटिहरू, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्न दण्डहीनताको शासकीय संस्कृतिले राजपाक्षे शासक वर्गले दक्षिण एसियामा सफल प्रजातन्त्र र आर्थिक विकासको नमुना रहेको श्रीलङ्कालाई असफल राष्ट्र बन्ने अवस्थामा खसाले। संवेदनशील राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक पदहरूमा परिवार वा रकम तिरेर किन्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने परम्परा बसालियो।  

वर्षौँदेखि शासक वर्गको विलासितामा राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउँदै जनताका लागि औषधि र पेट्रोल पनि आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा देश पुगेपछि जनताको निराशा विष्फोट भयो। आर्थिक र परराष्ट्र नीतिबाट चिढिएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र दातृ संस्थाहरूसँग वार्ता गर्ने अनुभवी कूटनीतिज्ञ नपाएर अन्तिम अवस्थामा माल्दिभ्सका पूर्वराष्ट्रपतिलाई श्रीलङ्काको तर्फबाट वार्ता गर्न आग्रह गर्नुपर्‍यो। अन्तरिम राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरेर सङ्कट सम्हाल्ने प्रयास अहिले भैरहेको छ। तर राजनीतिक नेताहरूमाथि आमजनताको अविश्वासले परिस्थिति सम्हाल्न सजिलो भने छैन।  

श्रीलङ्का र उसको प्रजातन्त्र महाविपत्तिमा परे पनि सम्हालिने आशा गर्ने आधार छ। सन् १९४८ देखि प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको, अटुटरूपमा आवधिक निर्वाचन गराउँदै आएको श्रीलङ्काका जनतालेसोझै हस्तक्षेप गरेर अहिले राजनीतिक नेतृत्वलाई पन्छाएर शासन पद्धति र राजनीतिलाई सुध्रिने आदेश दिएका छन्। निशब्द रहेको जनचाहनाबुझन् नसक्ने, राष्ट्रको बृहत् हितको मूल्यमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने नेतृत्व र यसले हुर्काएको राजनीतिक संस्कार अन्त गर्न जनताले शक्तिशाली फर्मान जारी गरेका छन्। गम्भीर त्रुटिहरूको फोहर फालेर, अविश्वास र निराशाको सिलसिला अन्त गर्न सजिलो त छैन तर सार्थक प्रजातन्त्रको विकल्प नै छैन।  

श्रीलङ्काका राजपाक्षेका नेपाली संस्करणलाई नेपाली जनताले झेलिरहेका छन्। सामरिक भूस्थापन भएको सानो देशका लागि जोखिम बढ्दै गएको चेतावनीलाई उपेक्षा गर्ने, संस्थागतरूपमा बलियो हुनुपर्ने, निकायहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। दुईपटक विघटन भएको संसद्ले सर्वोच्च अदालतबाट भएको आफ्नो पुनस्र्थापनाको सार्थकता सिद्ध गर्न सकेको छैन। दोस्रोपटक प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोगलाई नटुंग्याएर न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको डोमोकल्सको धारिलो तलबार लट्किरहेको अनुभूति गराएको छ। कर निर्धारणको अति गोप्य कार्यमा गोपनीयताको शपथ नलिएको व्यक्तिलाई समावेश गराइएको आरोपको छिनोफानोमा भैरहेको ढिलाइले बजेट निर्माणको शुद्धतामा क्षति भएको छ। यसबाट नेपालको राजनीतिक र आर्थिक विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेर विपत्तिमा आर्थिक सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हच्किनेछ।

भ्रष्टाचार शासन संयन्त्रका लागि इन्धन बनेको छ। कुल बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब पुगेको अवस्थामा असार २६ देखि २९ गते ४ दिनभित्र १९ अर्ब ६१ करोड भुक्तानीले शासकीय चरित्र देखाएको छ। वैदेशिक ऋणको भार बढिरहेको तर विदेशी मुद्राको आय र सञ्चिति घटिरहेको तथ्यले शासकीय चिन्तन र शैलीमा सुधारको समय घट्दै गएको बताइरहेको छ। सारमा नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक र शासकीय कमजोरी श्रीलङ्काको भन्दा कम छैन। यसैले सुध्रिने र सुधार्ने कुरालाई पहिलो अजेन्डा बनाउनु नेपाललाई अर्को श्रीलङ्का बन्न नदिने अठोट ठहरिन्छ। तर के नेपाली राजपाक्षेहरूले विवेकको पर्खालमा लेखिएको चेतावनी समयमै पढ्लान् ?  

(पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री)

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७९ ०६:३६ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App