भारतको रोटीबेटीको सम्बन्ध त पाकिस्तान र बंगलादेशसँग पनि छ । तर, किन काँडेतार लगाइएको ? किन भिसाको व्यवस्था गरिएको ? अर्थात् रोटीबेटीको सम्बन्धलाई स्वयं भारतले छिमेकीसँगको सम्बन्धको आधारको रूपमा प्रयोग गरेको छैन । त्यसैले नेपाल र भारतका सम्बन्धमा यस आधारलाई नेपालमा भारतले ठूलो दाजुको हैसियतको खोज्ने परोक्ष अभिव्यक्तिका रूपमा प्रयोग भएको देख्न सकिन्छ । नेपाल र भारतका सर्वसाधारणबीच एकअर्काका भाषा बुझ्ने, संस्कृतिमा समानता र धर्ममा पनि साझापनहरू छन् । तर, जसरी रसियन भाषा बोल्ने युक्रेन, बेलारुस र रसिया फरकफरक देश हुन्, जसरी चाइनिज भाषा बोल्ने चीन र सिंगापुर फरक देश हुन्, नेपाल र भारत पनि फरक देश हुन् । यस तथ्यलाई बुझ्नु भारत र नेपालका प्रत्येक नागरिक र सरकारको कर्तव्य हो । जसरी भारत त्यहाँका मुसलमानले पाकिस्तानको समर्थन नगरुन् भन्ने चाहन्छ, त्यसरी नै नेपालका मधेसीले पनि भारतको गुणगान गरिरहुन् भनी चाहना राख्न मिल्दैन । न त दार्जीलिङ, सिक्किम र आसामका नेपालीले नेपालको गुणगान गाउन् भनी नेपालले चाहना राख्न मिल्छ । दार्जीलिङका भारतीय नेपाली पनि नेपाली भाषा नै बोल्छन् । तर, उनीहरू शुद्ध भारतीय हुन् । नेपालका मधेसी भोजपुरी, अवधि बोल्छन्, तर उनीहरू नेपाली हुन् । अर्थात् यी दुई देश स्वतन्त्र राष्ट्र हुन् । त्यसैले कुनै देशको एकअर्काका नागरिकलाई विभाजन गर्ने प्रत्यत्नले दुवैतर्फ समस्या सिर्जना गर्छ भनी सबैले बुझ्नुपर्छ ।
भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीहरू त्यहाँको संविधानअन्तर्गत भारतीय नागरिक हुन् । ती संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरू भने कहिलेकाहीँ समान नहुन पनि सक्छ । तर, नेपालको वर्तमान संविधानले नेपालीलाई जुन अधिकार दिएको छ, ती भारतीय नेपालीभाषीहरूले पाएनन् भनेर नेपालीले यहाँबाट बगेका नदीलाई जथाभावी थुन्न मिल्दैन । नेपालबाट बगेको नदीमा तल्लो देश भएका कारण भारतको पनि अधिकार हुन्छ भनी अन्तर्राष्टिय कानुनमा उल्लेख छ । त्यसैले दुई देश बिचको सम्बन्ध दुईवटा देशका राज्यका बीचमा हुनुपर्छ कुनै व्यक्ति वा दलसँग होइन । यद्यपि, नेपाली जनता गौरवसँग के भन्न सक्छन् भने नेपालको संविधान २०७२ भारतको संविधानभन्दा बढी समानताउन्मुख, बढी मानव अधिकारउन्मुख र बढी समावेशीउन्मुख छ । नेपालको संविधानले आफ्नो प्रस्तावनामा मानव अधिकारलाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रूपमा उल्लेख गरेको छ, तर भारतको संविधानमा त्यस्तो छैन । मानव अधिकार आधारभूत संरचनाको रूपमा उल्लिखित रहेको हुँदा यसका आधारभूत महासन्धिहरूप्रति नेपालले निरपेक्ष सम्मानको दायित्व बोकेको छ, भारतले छैन । त्यही कारण नेपालले मृत्युदण्डलाई पूर्णत उन्मूलन गरेको छ, भारतको संविधानले मृत्युदण्डलाई वैधानिकता प्रदान गरेको मात्रै होइन मृत्युदण्डलाई अधिक प्रयोग गर्ने देशमध्ये एकसमेत हुन पुगेको छ ।
नयाँ संविधान २०७२को धारा ३ मा 'नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेको समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्र' भनी घोषणा गरेको छ । भारतीय संविधानले यसरी स्पष्टताका साथ बहुलतालाई स्वीकार गरेको छैन । यस परिभाषालाई कार्यरूप दिन नेपालको संविधानले स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगहरू जस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय थारू आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ । यस्ता आयोगले राज्यलाई विभिन्न समुदायको हक प्रचलन र समृद्धिका लागि निर्देशन दिन सक्छन् । तर, भारतको संविधानमा यस्ता आयोगको व्यवस्था छैन । त्यसैले नेपालको संविधान भारतको तुलनामा बढी प्रगतिशील छ ।
नेपालको संविधानको भाग ३ अन्तर्गत समानता र स्वतन्त्रताका हकबाहेक अपराधका पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाउने हक, अपराध अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी सूचना पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । भारतमात्रै होइन संसारका आफूलाई लोकतन्त्रका मसिहा ठान्ने पश्चिमी देशले समेत यस्ता हक संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरेका छैनन् । धारा २४ मा छुवाछुतविरुद्धको हकको प्रत्याभूति गरिएको छ । धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक सुनिश्चित छ । धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक सुनिश्चितमात्र छैन, अपांग व्यक्तिले उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने र आँखा नदेख्ने अपांगहरूले ब्रेललिपिमा अध्ययन गर्न पाउने र बहिराले सांकेतिक भाषामा अध्ययन गर्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३३ मा रोजगारीको हक, धारा ३४ मा श्रम, धारा ३५ स्वास्थ्यसम्बन्धी, धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी, धारा ३७ मा आवास, धारा ३८ मा महिला, धारा ३९ मा बालबालिका, धारा ४० मा दलित, धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिक, धारा ४२ मा सामाजिक न्याय तथा धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाका हक प्रत्याभूत गरिएका छन् । तर, भारतको संविधानले यी कुनै हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छैन । यस्ता हकहरू केवल कानुनले केही हदसम्म सुनिश्चित गरेको छ । अर्थात्, नेपालको नयाँ संविधानले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी सन् १९६६ को अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धका अतिरिक्त बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी १९८९ को अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, महिलाविरुद्धका सबै किसिमका भेदभावविरुद्धको सन् १९९२ को महासन्धिजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मावन अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरूलाई आत्मसात गरेको छ । यी अधिकारहरू कुनै समूहका अधिकार होइनन् । व्यक्तिका अधिकार हुन् । तसर्थ, यी अधिकार पहाडे, मधेसी, जनजाति सबैका हुन् । दुर्भाग्यबस बुझ्दैनबुझी केही मानिसले यति धेरै प्रगतिशील संविधान जलाउने कार्य गरे । मानव विकास र समृद्धि भनेको प्रत्येक व्यक्तिको विकास र समृद्धि नै हो । संघीय ढाँचा शासन प्रशासनको एउटा इकाइमात्र हो । यो रहन पनि सक्छ, नरहन पनि सक्छ । तर, व्यक्तिका मौलिक हक मानवअन्तर्निहित, अविभाज्य र अउल्लंघनीय हुन्छन् । नेता चेतनहीन, स्वार्थप्रेरित र अज्ञानी भएपछि व्यक्तिले दुःख पाउँदो रहेछ भन्ने शिक्षा नेपालको अहिलेको अवस्थाले दिएको छ । भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत नगर्नुको अर्थ के हो ? दाबी गर्न सकिन्छ– मानव अधिकारमा आधारित भेदभावरहित समाजलाई स्वीकार गर्न नसक्नु हो । 'हिन्दुत्व'को वकालत गर्ने मोदी सरकारमा संसारका सबै मानिस समान हुन् भन्ने कुराप्रति संवेदनशीलता रहेको देखिएन । दुर्भाग्यबस, यस्तो प्रगतिशील संविधानको विरुद्धमा मुस्लिम समुदायजस्तो अल्पसंख्यक समूहका पनि केही मानिस सडकमा आन्दोलन गर्दै संविधान जलाउँदै छन् !
नेपालको संविधानको अर्को रोचक उपलब्धि हो समावेशिता । जसलाई भारतको संविधानले अहिलेसम्म स्वीकार गर्न सकेको छैन । धारा ६२ ले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसमेतलाई समावेश गरेको छ, जबकि भारतको संविधानले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लोकसभा र विधान सभाका सदस्यमा सीमित राखेको छ । कुन देशको संविधान बढी लोकतान्त्रिक छ ? उत्तर आफै स्पष्ट छ । धारा ७० ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भिन्न लिंगका व्यक्ति हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । साथै, समुदाय पनि फरक हुनपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् एउटै लिंग र एउटै समुदायका व्यक्तिको हैकम हुने व्यवस्थालाई वर्तमान संविधानद्वारा समाप्त गरिएको छ । यस्तै व्यवस्था छ संघीय संसद्को सभामुख र उपसभामुखका हकमा पनि । भारतमा यस्तो कल्पना अहिल्यै गर्न कठिन छ । यस्तो संविधानलाई स्वागत नगर्नुको तात्पर्य नेपालमा एउटै जातिको र लिंगको आधिपत्य भइरहोस् भन्ने हो ? त्यसो हो भने नेपाली जनता त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनन् । यो कुरा मोदी सरकारले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ ।
मधेसकेन्द्रित दलका अहिलेका नेताहरू २.२ प्रतिशत यादव, १.५ प्रतिशत मधेसी ब्राह्मण, ०.५ प्रतिशत राजपुत र ०.५ प्रतिशत कायस्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनीहरूको प्रतिनिधित्व मधेसमा करिब ५ प्रतिशतमात्रै छ । अरु जनसंख्या तल्लो जातका मधेसी जनताको प्रतिनिधित्वमा जान्छन् । सायद मोदीको हिन्दुत्वभित्र लुकेको एउटा रहस्य हो यो अहिलेको मधेसकेन्द्रित दलहरूप्रतिको समर्थन ! मोदीको हिन्दुत्वको पीडा भोग्ने समुदायभित्रको एक समुदाय त दलित नै हुन् । अन्यथा मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू त मूलप्रवाहकै दल हुन् । त्यसो भए किन मोदी सरकारलाई मधेसी दलप्रति मात्रै यति धेरै प्रेम ? यसमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ । के मधेसको ५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले नेतृत्व गरेका दलमात्रै भारतको विश्वासपात्र हुन् ? होइनन् भने नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय व्यवस्थापिकामा गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई ख्याल गर्न नसक्नुको कारण के हो ? धारा ८४ ले संघीय व्यवस्थापिकामा २ सय ७५ सदस्यको व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये ११० सदस्यको निर्वाचन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा आधारित छ । यसको तात्पर्य स्वतः जनसंख्याको अनुपातले प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्छ । धारा ८४ को उपधारा (२) मा जातीय समानुपातिकताको व्यवस्था छ । संघीय संसद्मा सबै जातिको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुका अतिरिक्त ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाबाट हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । १२ प्रतिशत दलित र ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वसहित समानुपातिकता र समावेशिताको जुन सिद्धान्त नेपालको संविधानले अँगालेको छ, त्यस्तै व्यवस्था भारतको संविधानमा कहिले होला ? हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ, यो सुखद समाचारको ।
यी र यस्ता सकारात्मक पक्षलाई स्वागत गर्न भारतले सकेन, जुन अत्यन्तै दुःखको कुरा हो । भारतको संविधानमा पनि हुन नसकेको प्रगतिशील व्यवस्था गरेको र ९० प्रतिशत प्रतिनिधिले पारित गरेको संविधानलाई विवादमा उतार्ने जुन कार्य मोदी सरकारले ग¥यो, त्यसले नेपालको राजनीतिक स्थायित्वलाई नै खलबल्याएको छ । दुर्भाग्य, सरकारले यस्तो लोकतान्त्रिक संविधानको प्रतिरक्षा गर्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक दलहरू आफ्नै सन्तानको संरक्षण गर्न चुकिरहेका छन् र यसको पछाडिको मुख्य कारण नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्रको अस्तव्यस्त अवस्था र नेपालको कार्मचारीतन्त्रको राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारीप्रतिको उदासीनता हो ।
संसारमा थोरै संविधानमात्रै छन् जसले राष्ट्रका सबै समस्याको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसमध्येको एउटा संविधान नेपालको नयाँ संविधान हो । त्यसैले भारत र नेपालको संविधानको बीचमा समावेशिता, जनपक्षीयता र प्रगतिशीलताको दृष्टिकोणबाट तुलना हुनै सक्दैन । तर पनि संविधानलाई आन्दोलनको बहाना बनाइएको छ ! त्यसैले ठोकुवा गर्न सकिन्छ, समस्या मनोवैज्ञानिक हो । मधेसको सरकारी संयन्त्रमा रहेको न्यून प्रतिनिधित्व समस्या हो, जसलाई संविधानले सम्बोधन गरेको छ । यसमा रहेका कमीकमजोरीलाई संघको सरकार र भोलि प्रान्तमा गठन हुने सरकारले समाधान गर्दै अगाडि बढ्न कठिन छैन । अब संविधानको वैधानिकतालाई स्थापित गर्दै, नाकाबन्दीविरुद्ध नेपालको आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने रणनीतिलाई सरकारले प्राथमिकता दिन सकेन भने देशको स्वतन्त्रतामै आँच आउने निश्चित छ ।
प्रकाशित: १ मंसिर २०७२ २२:२० मंगलबार
