नयाँ संविधान कार्यान्वयन मूल दायित्व बोकेको वर्तमान सरकारलाई मधेश आन्दोलनले सरकारलाई आइपर्ने महाभारतको पाठ सिकाएको हुनुपर्छ । मधेस आन्दोलनले संविधान कार्यान्वयनको एउटा मोडल स्थापित गरिदिने देखिदैछ ।
२०६२÷६३को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानबाट चलिरहेको मुलुक अब सार्वजनिक नीति भनिने नयाँ मूल कानुनबाट निर्देशित हुने क्रममा यसको संक्रमणकालीन व्यवस्थाबमोजिम कसिलो वाम गठबन्धनबाट प्रधान मन्त्री, सभामुखदेखि राष्ट्रपतिसम्म चयन भइसकेको छ । नयाँ संविधानसँगै शान्ति, समृद्धि र विकास होला भन्ने अपेक्षा गरिरहेका जनता अहिले तराई–मधेस आन्दोलन, भारतको आर्थिक नाकाबन्दीलगायतका असहज परिस्थितिको सामना गर्न बाध्य छन् । यो विषम परिस्थितिमा नयाँ मूल कानुन कार्यान्वयन सोचेभन्दा निकै जटिल र परिकल्पना नगरिएका समस्याहरूले जेलिएको छ । पहिलो गाँसमै झिँगा परेको संविधान कार्यान्वयन चानचुने कसरत र यात्राबाट सम्भव छैन । छिमेकीसँग लड्ने परिस्थिति निर्माण गर्दै गरेको सरकारसामु देशभित्र संविधान कार्यान्वयन चानचुने काम होइन ।
सरकारले नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न एक सय १० वटा संघीयता सम्बन्धी, २२ वटा प्रदेशसम्बन्धी र ६ वटा स्थानीय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छ । संशोधनको मूल ढोका खुल्ला राखेर जारी गरिएको संविधान संशोधन अपरिहार्य छ, यसपछि चाहिने ऐन÷नियमको परिकल्पनै गरिएको छैन । यसबाहेक ३ सय १५ वटा पुराना ऐन पुनरवलोकन गर्नुछ । यी सबै काम गर्न ठूलै सुझबुझको खाँचो पर्छ, त्यसका लागि सार्वजनिक नीति विज्ञहरूले बहसको वर्षा गराउन जरुरी देखिन्छ– अब संविधान कार्यान्वयनको कुन मोडल उचित हुन्छ भनेर ।
अल्पविकसित देशहरूमा देखिएका सार्वजनिक कानुन कार्यान्वयनका चुनौतीको चुरोसम्म नपुगे नयाँ संविधान लागु केबल कोरा कल्पना हुने खतरा छ । सर्सर्ती हेर्दा तेस्रो विश्वमा पर्ने नेपाललगायतका देशले कहिल्यै संविधान या सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा विगतमा झेलेका या भोगेका अनुभवबाट सिक्ने र सच्याउने प्रयत्न गर्दैनन्, सार्वजनिक नीति विज्ञहरूले कानुन कार्यान्वयनका लागि यी देशलाई केन्द्रमा राखेर कुनै सिद्धान्त प्रतिपादन गरिदिएका छैनन् । विकसित मुलुकका विद्वानहरूबाट प्रतिपादित नीति कार्यान्वयनका सिद्धान्तहरू राजनीतिक अस्थिरता, परम्परागत मूल्य–मान्यताले ग्रस्त, प्रतिबद्धताच्यूत नेतृत्व, समयानुकूल साँध नलगाएर भुत्ते भएका राजनीतिक संरचना, नीति–निर्माणमा सीमित क्षमता, मेल नखाने कानुनी संरचना, 'अल्छी, कामचोर र नागरिकको पीडक'का रूपमा देखापरेको प्रशासनयन्त्रका चालकलगायतका कारण कहिल्यै नीति कार्यान्वयनमा सफलता हात लाग्दैन । यिनै कारण विगतमा हाम्रा संविधान तथा अन्य सार्वजनिक नीति पूर्णरूपमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको धाकधक्कु लगाउन सक्ने कोही नेता र प्रशासक भेटिँदैनन् । नत्र कानै टट्याउने गरी चर्को स्वरमा भाषण सुन्नुपर्ने थियो ।
यो निराशाजनक तस्बिरबीच ७ दशक पुरानो राजनीतिक सपना पूरा भएको अर्थात् संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान लागु गराउनु र स्वीकार्नु हरेक नागरिकको आधारभूत दायित्व हो । तर, यो स्थिति ल्याउन राज्यले मूल कानुनको सफल कार्यान्वयन कुन मोडलबाट गर्ने भनेर निधो गर्न विलम्ब भैसकेको छ । नेपालसँग सार्वजनिक कानुनको सफल कार्यान्वयनका मौलिक आधारहरू छैनन् । तसर्थ, कुनै न कुनै सिद्धान्तमै टेक्नुपर्छ । शीरबाट तल या तलबाट माथि कुन मोडल अवलम्बन गरी मूल कानुन कार्यान्वयन गर्ने अर्थात् दुवैलाई मिसाएर मिश्रित मोडल पो अपनाउने कि ? लेज्अर इट एल–१९९५ ले भनेझैँ संविधानअन्तर्गत बन्ने कार्यक्रम, सार्वजनिक नीति या अदालती निर्णयबाट विद्यमानमा देखिएका अधिकतम समस्या (तराई–मधेस, थरूहट आदि) समाधान देखिने गरी गर्न सक्ने फराकिलो धारणा भने शासक वर्गमा हुनैपर्छ । गणित देखाएर हाँडीघोप्टे पारा देखाइए संविधान कार्यान्वयन त्यही बिन्दुबाट असफलतातिर जान्छ । मधेस आन्दोलनका कारण अहिले नै यो स्थिति सामुन्ने उभिएको छ । यसका लागि राज्यले तल्लो तहका जनता, नागरिक समाज, विज्ञ, गैरसरकारी संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्नुपर्छ । राजनीतिक सहमति त झनै अनिवार्य छ । शासकहरूलाई एउटा सभ्य, सुझबुझपूर्ण र सुसंस्कृत पार्टी विपक्षीमा रहेकाले फाइदै पुग्ने देखिन्छ । किनकि, नेपाली कांग्रेस एमालेजस्तो सरकारमै बसेर विश्वविद्यालयलगायतका सार्वजनिक निकायमा ताल्चा ठोकिदिने या एकीकृत माओवादीजस्तो बन्दुकको हैकम देखाउने पार्टी होइन । न त यो कसैको टाउको छिनालेको कथा सुनाउने या जनताको रगत बगाएको आधारमा सत्तामा पुगेको पार्टी नै हो ।
यहाँ जोड दिन खोजिएको विषय के हो भने, हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्न नयाँ नीति निर्माण या पुराना नीतिहरूको पुनरवलोकन गर्नुअघि नै नीति कार्यान्वयनको मोडल निश्चित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सार्वजनिक नीतिसँग सरोकार राख्ने सबै पक्षबीच नीति निर्माणको आधारभूत ज्ञान या तŒवहरूको जानकारी हुनुपर्छ । अनिमात्र नागरिकको रायसुझाव लिने कर्मकाण्ड पूरा गरी ती सबै रद्दीको टोकरीमा हालेर राजनीतिक मुद्दा या कुर्सीमा पुग्ने हतारोबीच जारी गरिएको मूल कानुन आउनासाथ सुनिएको विरोध र विग्रहको शृंखला नदोहोरिन सक्छ । नत्र संविधान कार्यान्वयन गर्ने नाममा सीमित व्यक्तिको सनक र तजबिजीमा बन्ने सार्वजनिक कानुन थप विग्रह र द्वन्द्वका बीऊ बन्ने खतरा रहन्छ ।
अतः नीति निर्माताहरूले सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको सिद्धान्तका पिता जे प्रेसम्यान र ए वाइल्डभस्काई (१९७३ सन्) को माथिबाट तल लागु हुने मोडलदेखि एम लिप्स्काई (१९८०) ले मैदानमा खटिने कर्मचारीमार्फत् लागु गरिने तल्लो तहबाट माथितिरको मोडलको अध्ययन थालून् । पावल सबटियर (१९८६) को ती दुवै मोडलको मिश्रित मोडलमार्फत् सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन गर्ने सिद्धान्तलाई पनि ध्यान दिऊन् । माथिबाट थोपर्ने नीति कार्यान्वयनको मोडल पहिलो पुस्ताले प्रतिपादन गरेको हो भने त्यसको ठीक विपरीत तलबाट माथितिर जाने मोडल दोस्रो पुस्ताबाट आएको छ । यी दुवैको मिश्रित मोडलचाहिँ तेस्रो पुस्ताको मोडलका रूपमा रहेको छ । नीति निर्मातामा सार्वजनिक नीति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता समाधानमुखी, सुधारमुखी र ज्ञानमुखी हुनुपर्छ भन्ने सरोकारका साथ आएको हो । नीति निर्माताले नै पनि ज्ञान आर्जन गर्ने र यसको भरपूर उपयोग गर्ने तरिका पनि हो । यसबाट नीतिको प्रभावकारिताका साथै नीति मूल्यांकनमा पनि टेवा मिल्छ ।
यी तीनवटै मोडलले आआफ्ना विशेषता बनाएका छन् । माथिबाट तल लागु गरिने नीति मोडलमा नीति निर्णयकर्ता नीतिनिर्माता नै हुन्छ । कार्यान्वयनको आरम्भ बिन्दु कानुनी भाषाबाट सुरु हुन्छ, संरचना औपचारिक हुन्छ, प्रक्रिया पूर्णत प्रशासनिक हुन्छ । अख्तियारी केन्द्रिकृत गरिन्छ, परिणाम अवधारणामा आधारित हुन्छ । तजबिजी अधिकार उच्च तहका प्रशासकमा रहन्छ । जबकि तलबाट लागु हुने नीति पद्धतिमा नीति निर्णयकर्ता तल्लो तहमा खटिएका कर्मचारी हुन्छन्, नीति कार्यान्वयनको आरम्भ बिन्दु सामाजिक समस्याको पहिचानबाट हुन्छ । संरचना औपचारिक–अनौपचारिक दुवैखाले हुन्छ, प्रक्रिया प्रशासनिकसहितको नेटवर्किङबाट हुन्छ । अख्तियारी विकेन्द्रित हुन्छ, परिणाम विवरणमा खोजिन्छ र तजबिजी अधिकार तल्लो तहका कर्मचारीमा रहन्छ । मिश्रित प्रणालीमा भने यी दुवैको मिश्रण खोजिन्छ ।
नीति या कानुन कार्यान्वयन अख्तियारवालाले गरेको निर्णयहरू लागु गराउने प्रक्रिया या विधि हो । यो समय र कानुनको ध्येयअनुसार सन्तोषजनक कार्य गर्ने प्रक्रिया पनि हो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ संविधान बनायौँ भनेर डंका पिट्नेहरूले नीति कार्यान्वयनको कुनै मोडलमा बहस गरेको सुनिँदैन । नेपालले अब नीति कार्यान्वयनको तलबाट माथितिरको मोडल अपनाउन उपयुक्त हुन सक्छ । मधेसलाई हेर्ने माथिको चस्माले अब काम गर्न छोडेछ । मधेस समस्याको समाधान यही मोडलबाट मात्र हुने देखिएको छ र यो नै संविधान कार्यान्वयनको प्रवेश बिन्दु हुने निश्चितप्रायः छ । संविधान कार्यान्वयन सहभागितामूलक नीतिबाट हुन सक्छ, शासकले थोपरेको नीति त रद्दीको टोकरीमा थन्किने मात्र हो ।
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७२ २२:०३ सोमबार
