प्रश्न उठ्न सक्छ, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यभन्दा दिगो विकास लक्ष्य कति भिन्न छ ? किन दिगो विकासको लक्ष्य आवश्यक भएको हो ? सहस्राब्दी विकास लक्ष्य यस शताब्दीको पहिलो डेढ दशकका लागि विश्वव्यापीरूपमा निर्धारित विकासको पहिलो कार्यसूची थियो । त्यसैले पर्याप्त तयारीबिना नै त्यो घोषणा भएको थियो । डेढ दशकपछि फर्किएर हेर्दा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका केही कमजोरी देखिए । पहिलो त यसका लक्ष्यहरू अति महत्कांक्षी थिए। दोस्रो, समग्र विकासलाई ध्यान नदिइ सामाजिक क्षेत्रलाई बढी महŒव दिइएको थियो । तेस्रो, कार्यान्वयन क्षमताको आकलनबिना लक्ष्यहरू निर्धारण भएकाले ती आकांक्षाको सूचीजस्ता मात्र थिए । चौथो, लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय आधार निकै कमजोर थियो, कार्यान्वयन संयन्त्रमा ध्यान दिइएको थिएन । सबैभन्दा महŒवपूर्र्ण पक्ष राष्ट्रका आन्तरिक नीति कार्यक्रमसँग एकीकृत थिएनन्, जसले गर्दा कसैले साधन उपलब्ध गराएपछि आयोजनाका रूपमा लागु गरिनेजस्तो बुझाइ थियो।
जे भए पनि यसले स्वस्थ, शिक्षित र सुरक्षित विश्वको १५ वर्षे मार्गचित्र दिएको थियो, जसले विश्वका सबै मुलुकलाई साझा समस्या समाधानका लागि साझा प्रयत्न गर्न नैतिकरूपमा बाध्य पा¥यो । सन् २०१५ पछि विश्वले विकासका लागि अर्को १५ वर्षे मार्गचित्र निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका उल्लिखित कमजोरीलाई ध्यानमा राखेको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यभन्दा दिगो विकासको लक्ष्य यसकारण प्रगतिशील छ कि यो समग्र विकासको कार्यसूची हो, यो विस्तृत छ । यसले आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र संस्थागत पक्षलाई समेत समेटेको छ । राष्ट्रिय स्वामित्व स्थापित छ, विस्तृत छलफलबाट तयार पारिएको हो, कार्यान्वयन क्षमता र संयन्त्रको आकलन गरिएको छ । हासिल नभएका सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यसैले यो आकांक्षाको सूचीभन्दा माथि छ र हुनु पनि पर्छ ।
सन् २०१६–३० सम्मका लागि विकासको कार्यसूचीको रूपमा राष्ट्रसंघीयको महासभाबाट अनुमोदित दिगो विकासको लक्ष्य (एसडीजी) ले विकासलाई दिगो र विस्तृत बनाउन आवश्यक क्षेत्रहरू सबै समेटेको छ, जसले आधारभूत मानवीय आवश्यकतापूर्तिबाट कोही छुट्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखेको छ । मानव चाहनाको दिगो पूर्तिका लागि आर्थिक समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण, वातावरणीय दिगोपना र संस्थात्मक क्षमता आवश्यक छन् भन्ने आधारमा उभिएको छ । यसका १७ लक्ष्य र यी लक्ष्यअन्तर्गतका १६९ मापनयोग्य लक्ष्य सूचक छन् । यी लक्ष्यमा सबै प्रकारका गरिबी अन्त्य (लक्ष्य १), खाद्य सुरक्षा (२), स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता (३), सबैका लागि स्तरीय शिक्षाको अवसर (४), लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरण (५), सबैका लागि खानेपानी तथा सरसफाइको दिगो उपलब्धता (६), सबैका लागि आधुनिक ऊर्जाको पहुँच (७), भरपर्दो, समावेशी र दिगो आर्थिक बृद्धि एवं रोजगारी (८), सवल पूर्वाधार (९), असमानता न्यूनीकरण (१०), स्वस्थ एवं सुरक्षित मानव बसोबास (११), दिगो उत्पादन र उपभोग (१२), जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण (१३), समुद्र र समुद्री किनारको संरक्षण र दिगो उपयोग (१४), जैविक विविधता संरक्षण (१५), शान्त र समावेशी समाज प्रवद्र्धन, न्यायमा पहँुच र जवाफदेही (१६) र दिगो विकासका लागि कार्यान्वयन संयन्त्रको सवलीकरण र विश्व साझेदारीको पुनर्वोध गर्ने रहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय कार्यदलले झन्डै २ वर्षअघि मस्यौदा गरी खुला छलफलका लागि अघिसारेको दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले सरोकारावाला तथा विषय विशेषज्ञ समूहसँगको व्यापक छलफलपछि तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्रत्येक लक्ष्यका समयबद्ध सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन् । नेपालका सन्दर्भमा लक्ष्य नं १ निकै महŒवपूर्ण छ । यसले सन् २०३० सम्ममा गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या ५ प्रतिशतमा झार्ने, गरिबी सघनता २.८ प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय २५०० अमेरिकी डलर पु¥याउने, कूल बजेटको १५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा विनियोजना गर्ने, जनसंख्या रोजगारी अनुपात ७५ पार्ने, आर्थिक जोखिम सूचक १८.९ मा झार्ने उपलब्धिसूचक राखेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आर्थिक बृद्धि, खानेपानी र सुरसफाइ, ऊर्जा, सुशासन र यी सबै लक्ष्य पूरा गर्न विश्व साझेदारी कायम गर्ने लक्ष्य नं १७ का उपलब्धिसूचक स्थापना गरिएको छ । नेपाल भोक, गरिबी, अशिक्षा, लैंगिक असमानता र रोगब्याधीले ग्रस्त अति कम विकासित मुलुक भएकाले दिगो विकासका लक्ष्य उसका लागि अति नै महŒवपूर्ण छ ।
पृथ्वी, मानिस र समृद्धिका लागि दिगो विकासका लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रसंघ तथा विज्ञ समूहले केही आधारभूत पक्षमा अनुमान गरेको थियो, जो १७ लक्ष्य र १६९ सूचक स्थापना तथा पूरा गर्ने आधार हुन् । ती अनुमानअनुसार लक्ष्यको गन्तव्य वर्षसम्म विश्वको आर्थिक उत्पादन दोब्बर हुनेछ, औपचारिक रूपबाट प्रवाह हुने विकास सहायता न्यून आयवर्गका मुलुकमा केन्द्रित हुनेछ । जनसांख्यिक परिवर्तन भई ८ अर्ब पुग्नेछ, जसमा ४ अर्ब ७० करोड आर्थिकरूपले सक्रिय रहने छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन बढ्न गइ विश्वमा ३० करोडभन्दा बढी डायस्पोरा रहनेछन् । विप्रेषणको वार्षिक प्रवाह करिब ६० अर्ब डलर पुग्नेछ । सहरीकरण तीव्र भई गाउँभन्दा सहरबासीको संख्या बढी हुनेछ । थप एक अर्ब सहरशासी हुनेछन् र किफायती तथा सरल प्रविधि परिवर्तन हुन गइ दिगो विकास र समृद्धिमा योगदान पुग्नेछ ।
विभिन्न तहमा भएको छलफल र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको समीक्षाले १५ पछिको विकास एजेन्डालाई कसरी अपेक्षाको सूचीभन्दा माथि कार्यान्वयनयोग्य बनाउने भन्ने प्रश्न अहम् भएको देखाएको छ । किनभने सुझावहरूमा स्वाभाविकरूपमा चाहना अभिव्यक्त हुने गर्छन्, तर चाहनालाई वास्तविकतामा अनुवाद गर्न स्रोत, सामथ्र्य, अठोट, सहकार्यजस्ता पूर्वसर्त देखापर्छन् । दिगो विकासको लक्ष्यले विकासको चाहना र चुनौतीलाई साझारूपमा सम्बोधन गरेको छ । साथै, विकासका चुनौतीहरू देशगत नभएर समष्टिगत हुन्छन् भन्ने दृष्टिकोण पनि स्थापित गरेको छ । यसले विश्वव्यापीरूपमा आशा जगाएको छ, विश्वतहमा छलफल र सहकार्यको आधार दिएको छ, जसको केन्द्रबिन्दुमा समन्याय र दिगोपना राखेको छ । साथै, निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि 'सबैको प्रयास सबै ठाउँमा' भन्ने साझा स्वर मुखरित गरेको छ । तर, विकासको यस अभियान त्यत्तिकै पूरा हुने छैनन् । यस सन्दर्भमा विश्वव्यापी तहमा केही प्रश्न र चुनौती बाँकी छन् । जस्तो कि, राष्ट्रिय स्वामित्वका साथ अभियानलााई कसरी उत्साहित पार्ने ? निजी क्षेत्रलाई विकासको अभियानमा कसरी समाहित गर्ने ? स्थानीय तहका पात्रहरूको भूमिकालाई कसरी सक्रिय बनाउने ? वित्त, प्रविधि तथा अन्य स्रोतलाई कसरी प्रभावकारी उपयोग गर्ने ? सबै प्रकारका भूमिका निर्वाहकर्ताको जवाफदेही सुनिश्चितता कसरी गर्ने ?
नेपालले निर्धारण गरेको दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिकरूपमा पनि थुप्रै चुनौती रहेका छन् । जसमध्ये केही सहस्राब्दी विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि देखिएका थिए भने मौजुदा अवस्थामा ती दाहोरिने सम्भावना त्यत्तिकै छ । केही नयाँ चुनौती पनि थपिएका छन् । पहिलो, चुनौतीका रूपमा दिगो विकासका लक्ष्यलाई आवधिक योजना र वार्षिक विकास कार्र्यक्रममा गर्ने भन्नेमा देखिएको छ । दोस्रो, स्थानीय तहमा दिगो विकासका लक्ष्यलाई संस्थागत कसरी गर्ने भन्ने सवाल छ । तेस्रो, कार्यान्वयन स्तरलाई कसरी बढाउने भन्ने चिन्ता छ । चौथो, दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न आन्तरिक र वाह्य साधन कसरी परिचालन गर्ने भन्ने चुनौती पनि छ । पाँचौ, राष्ट्रिय तथा उपराष्ट्रिय तहमा क्षमता विकास कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ भने हालैको भूकम्पले विपद्पछिको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चुनौती पनि थपेको छ । साथै, राज्यका विभिन्न तहबीचको शासकीय क्षमता विस्तार र सहकार्यसमेत कसरी गर्ने भन्ने चुनौती पनि छ । तर, यी चुनौतीबाट नभागी सुरक्षित, स्वस्थ र समृद्ध समाजका लागि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य आफैमा एक अवसर पनि हो भन्ने भुल्नु हुँदैन ।
प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७२ २१:०२ शनिबार
