इन्दिरा गान्धीले त्यसबेला नाकाबन्दी गर्ने दुई कारण थिए। पहिलो, राजा महेन्द्रले नेपालमा रहेका भारतीय सैनिक मिसन हटाइदिने निर्णय गर्नु र दोस्रो चीन भोटसँग सोझै सम्बन्ध राख्नेगरी कोदारी राजमार्ग खोल्नु। यसबाट उनी रुष्ट भएकी थिइन्। छिमेकलाई कमजोर पार्ने, विस्तारवादी हैकम चलाउने उनको नीति जगजाहेर थियो। पाकिस्तानलाई टुक्राएजस्तै नेपाललाई पनि कमजोर पार्न पहाड र मधेश टुक्राउने घोषित नीति नै थियो। त्यसैले भारतीय सैनिक मिसन हटाइदिने निर्णय उनलाई पचेन। त्यस्तै चीन र भारत युद्ध पहिल्यै भइसकेको थियो। कोदारी राजमार्ग खोल्दा भारतको सुरक्षा चासो सम्बोधन भएन भन्ने आरोप लाग्यो। कोदारी मार्ग, भारतकै मन राख्न होला धेरै वर्ष कच्ची नै रह्यो त्यसपछि।
२०४५ सालमा राजीव गान्धीका पालामा गरिएको नाकाबन्दीका स्पष्ट तीन कारण थिए। पहिलो राजा वीरेन्द्रले भारतको विस्तारवादी नीतिलाई हृदयंगम गरेर नै आफनो राज्याभिषेकमा उपस्थित विश्वकै ५७ राष्ट्र प्रमुखसमक्ष नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नु। जसलाई चीन, पाकिस्तान, अमेरिका आदि विश्वका शक्ति राष्ट्रसमेत ११६ राष्ट्रले समर्थन गरे। राजा वीरेन्द्रको यो कदम भारतको सम्भावित हस्तक्षेपलाई रोक्ने अभिप्रायले आएको भन्ने बुझेर उसले समर्थन गरेन। सोभियत संघले गरिसकेेको समर्थनसमेत भारतकै दबाबमा फिर्ता भयो। दोस्रो, राजीव गान्धी र राजा वीरेन्द्रबीच व्यक्तिगत इगोको टकराउ पनि थियो। नेपालले भारतीय श्रमिकलाई नेपालमा काम गर्न वर्क पर्मिट लागु गरेको पनि उसलाई चित्त बुझेको थिएन।
तेस्रो कारण, नेपालले चीनबाट हतियार खरिद गर्नु। यो स्वतन्त्र राज्यले गर्ने सामान्य राज्य प्रशासनकै कुरा थियो तर भारतले निहुँ खोज्यो। नेपाल भारतबीच २०४५, चैत १० बाट म्याद समाप्त हुने व्यापार र पारवहन सन्धिको म्याद एकतर्फीरूपमा समाप्त भएको घोषणा गर्दै नवीकरण गर्न इन्कार गरिदियो। जुन नाकाबन्दी १३ महिना चल्यो।
२५ वर्षपछि मोदी सरकारले पुनः सानो स्वतन्त्र छिमेकी राष्ट्रलाई नाकाबन्दीमा पारेको छ। खासगरी इन्धन रोकेको छ। र, यसको कारण मधेश आन्दोलन भनिदिएको छ। जसबाट अहिलेसम्म नेपालले १० खर्ब बराबर नोक्सान बेहोरिसकेको छ। जबकि ७ महिनाअघिमात्र भूकम्पले झण्डै ७ खर्ब बराबर नोक्सान गरेको थियो। युद्ध सशस्त्र हुन्छ, तत्काल मानिसको प्राण लिन्छ, नाकाबन्दी निःशस्त्र हुन्छ तर यो निःसहाय र निःशक्त पारेर कायल काबु पार्ने वा विस्तारै मार्ने मन्दविष जस्तै हुन्छ जुन अहिले भारतले नेपालविरुद्ध प्रयोग गरिरहेको छ। अहिले नै भारतले किन नेपालमाथि नाकाबन्दीरूपी युद्ध छेड्यो त? यो अन्तरवस्तु धेरै गहिरो छ। यदि कसैले नेपालका मधेसीको हकहितका लागि यो नाकाबन्दी हो भन्छ भने त्यो पत्याउनै नसकिने कुरा हो किनकि भारतले नेपालका मधेसीलाई नेपालका अरु जनताभन्दा बढी माया गर्ने ठान्नु बेकार हो। गत वर्ष मोदी नेपाल आउनुपूर्व भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज नेपाल आएकी थिइन्। होटेल द्वारिकाजमा भएको भेटघाटमा मधेसी नेताहरुले सधैँझै आफूहरु दोस्रो दर्जाको नागरिक भएको गुनासो गरेका थिए। यस्ता रोनाधोना सुनिसकेपछि उल्टै सुषमाले सोधेकी थिइन्– 'राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सवर्ेिच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशसमेत मधेसी भएको देशमा तपाईँहरु कसरी दोस्रो दर्जाको नागरिक? बरु भारतले नै मधेसीलाई भारतीय सैनिकमा नलिएर विभेद गरेको छ।'
सुशील कोइराला प्रधान मन्त्री निर्वाचित भएको एक वर्ष अर्थात २०७१ माघ ८ भित्र सहमतिबाट नभए प्रक्रियाबाटै भए पनि संविधान घोषणा गर्ने कुरा तय भएको थियो। त्यसबेला कांग्रेस–एमाले र अरु साना दल मिलाएर संविधान घोषणा गर्न दुई तिहाई बहुमत पुग्थ्यो तर माओवादी र मधेसवादी दल विरोधमा उत्रे। प्रदेश निर्माणको खाकामा असहमति जनाए। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा संविधान सभा भवनमै ठूलो हङ्गामा भयो र प्रक्रियाबाट संविधान बनाउने प्रक्रिया रोकियो। पाँच महिनापछि जेठ २५ गते कांगे्रस, एमाले, माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरम (प्रजातान्त्रिक) समेत गरी चार दलबीच संविधान घोषणा गर्ने १६ बुँदे सहमति भयो। यही सहमतिको विन्दुमा टेकेर असोज ३ गते प्रक्रिया पुर्यासएर नेपालको संविधान २०७२ घोषणा गरियो। यसमा दुई तिहाइभन्दा बढी करिब ९० प्रतिशत बहुमत थियो। केवल तराईका मधेसवादी छ थरी नेताले भाग लिएनन्। तर पनि संसारमै यति धेरै बहुमतबाट पास भएको संविधान विरलै पाइन्छ। अहिले मधेसवादी यी छ थरी नेताको असन्तोषको स्वरले भारतको प्रत्यक्ष आश्रय पाएको हुनाले देशले नै सास्ती भोगिरहेको छ।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने तराईकै जनताबाट चुनिएर आएका कांग्रेसका ५७, एमालेका ३७ तथा एमाओवादीका १२ जना गरी १०६ जना जनप्रतिनिधिमध्ये एक जनाबाहेक सबै यस संविधानमा सहमत छन्। संविधान घोषणा हुन लाग्ने बेलामा नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत बनेर आएका जयशंकर सुब्रह्मण्यंले नेपालका प्रधान मन्त्री र अरु ठूला दलका नेतालाई भेटेर अहिले संविधान घोषणा रोक्नूस्, मधेसी दलका नेताको दिल खुस नगराई हुन्न भन्ने सन्देश ल्याएका थिए। यसपछि सरकारसामु दिल्लीको सुझाव ग्रहण गर्ने कि जनआवाजको कदर गर्दै संविधान घोषणा गर्ने भन्ने द्विविधा भयो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मतको कदर गर्ने कि चुनाव हारेका नेताको आवाज कदर गर्ने भन्ने प्रश्न उब्ज्यो। विशेष दूत सुब्रह्मण्यंको प्रतिवेदन, राजदूत रञ्जित रेको विश्लेषण र भारतको आफ्ना छिमेकीप्रतिको परम्परागत हेपाहा प्रवृत्ति सबै एकै चोटि अगाडि आए। नरेन्द्र मोदीको इगो जाग्यो, आफ्ना पूर्ववर्ती पूर्वजको कारनामासमेत सम्झेर आफूले पनि बडेभाइको भूमिका खेल्नैपर्योग र आफ्नो आज्ञा नमान्नेलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनैपर्योव भनेर पशुपतिभक्त दामोदरदास नरेन्द्र मोदीले यिनै कर्मचारीको सुझावमा यो नाकाबन्दीरूपी पाशुपतास्त्र प्रयोग गरे। यो नाकाबन्दीको पटाक्षेप भएपछि भारतले नेपालबाट के के लाभ प्राप्त गर्ला त्यो त गर्भमै छ तर कोश्ीि, गण्डकी तथा कर्णालीलाई एउटै प्रदेशभित्र राख्न लगाई आफूखुसी ती नदीहरुको पानी र ऊर्जाको व्यवस्थापन गराँैला भन्ने भारतको सोचाइ भए त्यो अब असम्भव नै होला। दुई वा दुईभन्दा बढी देश भएर बग्ने नदीहरुको व्यवस्थापन, तिनको पानीको बाँडफाँट आदि सन्दर्भमा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा प्रक्रिया विकसित भइसकेका छन्। त्यसैले अबका दिनमा भारतसँग जल उपयोग सम्बन्धमा गरिने संन्धि र सम्झौता व्यापक छलफल, लाभको वितरणको स्पष्ट खाका र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका असल उदाहरण अगाडि राखेर तिनको पृष्टभूमिमा मात्र हुन्ोछन्। स्वयंं नेपाली जनता पनि भारतसँग पहिले कोशी वा गण्डकी सम्झौता गर्दाबखतको अवस्थाका छैनन्।
भूपरिवेष्टित देशलाई समुद्रसम्म पारवहन सुविधा प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै नेपाल अन्य देशसँग व्यपार विस्तार गर्न पनि स्वतन्त्र छ। तर अहिले भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका सामानसमेत रोक्न थालेको छ। भारतको बलमिच्याइँले हदै पार गरिसकेको छ। दुई देशको सीमा क्षेत्र दशगजा भनेको अनतिक्रम्य हुन्छ। सिमानाको आठ किलोमिटरभित्र अर्को मुलुकलाई असर पर्नेे निर्माण कार्यसमेत गर्न पाइन्न। यो सबै मिचेर उसले उचा सडक बाँध निर्माण गर्नाले नेपाललाई डुबान क्षेत्र बनाइदिएको छ। यस्ता विषयमा मधेसी नेता चुइक्क बोल्दैनन्, उल्टै त्यही दशगजामा बसेर नेपालविरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस्ता विषयमा नेपालले न द्विपक्षीयरूपमा कुरा उठाएको छ न त यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नै गर्न सकेको छ।
नेपाल त नाकाबन्दीको मारमा परेकाले जोखिमपूर्ण स्थितिमा पुगेको छ नै। मधेस आन्दोलनको आड लिएर नेपालमाथि अमानवीय नाकाबन्दी गर्ने भारत र मोदी सरकार पनि कूटनीतिकरूपमा असफल भएको छ। भारतले नेपाललाई आफ्नो दबाबमा राख्न मधेसवादी नेतालाई पुर्या इरहेको सहयोग मोदीकै लागि प्रत्युुत्पादक छ। नाकाबन्दीपूर्व भारतको नेपाल माथिको प्रभाव र धाक ठूलो थियो। मोदीको नेपालको संसदमा भएको भाषण, त्यसपछि बानेश्वर र कालीमाटीमा आमजनतासँग गरिएको भेटघाट र भूकम्पलगत्तै भारतबाट प्राप्त सहयोगबाट नेपाली मोदीप्रति मोहित थिए तर आज नाकाबन्दीले स्थिति बदलियो। त्यो सद्भाव सदाका लागि गयो। मौर्यवंशी सम्राट अशोकले इ. पू. २४९ मा लुम्बिनीमा आई शाक्यमुनि बुद्वको जन्मथलो पहिचान गराउने गरी स्तम्भाभिलेख राखे। आज २३०० वर्षसम्म पनि हामी उनीप्रति कृतज्ञ छौँ र रहिरहने छौँ। तर नरेन्द्र मोदीको करिश्मा नेपालमा १३ महिना पनि टिक्न सकेन। उनको भनाइ र गराइ फरक रहेछ। जसले स्वतन्त्रता प्राप्तिको ६९ वर्ष बितिसक्दा पनि भारत अझै बेलायती उपनिवेशवादी सोचाइमा रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्योप।
नेपालको संविधान सभाका ९० प्रतिशत प्रतिनिधि मिलेर बनाएको संविधानलाई भारत सरकारले स्वीकार गर्न सकेन। यो आमनेपाली जनताको उपेक्षामात्र होइन, अपमान पनि हो। मधेसको स्थिति साम्य पार्न धेरै उपाय हुन सक्छन्। १०५ जना मधेसबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले यस संविधानमा सहमति जनाएर मत दिएका छन्। अर्को कुरा, तराईमा मधेसी मात्रै बस्दैनन्। सयौँ वर्षअघिदेखि बसोबास गर्दै आएका पहाडी मूलका बासिन्दा पनि त्यहाँ प्रशस्तै छन्। मधेसवादी नेताका पनि राजधानीमा घरवार छन्। पहाडी मूलका श्रीमती र परिवार छन्। तिनका परिवार यहीँ बस्छन्। यो नै नेपालको वास्तविक चित्र हो। तिनीहरु अहिले भारतको राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न भारतको हतियार बन्ोका छन्। चित्त नबुझेका कुरा घरैभित्र सल्लाह गर्दा हुन्छ। संविधान लागु हुनु यी सबै प्रक्रियाको सुरुवात हो, अन्त्य हैन। संविधानले धेरै कुरा प्राप्त भएको छ। प्रदेश सीमांकनको कार्य जहिले पनि छलफल गरेर मिलाउन सकिने आन्तरिक कुरा हो। यति कुरा सत्तासिन पार्टीका जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गई तराई मधेसका आमजनतासमक्ष भन्न पनि किन नसकेका हुन्? यो पनि बुझ्न सकिएन।
यस संविधानले हिमाल, पहाड र तराईबीच भेदभाव गरेको छैन। यसको सकारात्मक पक्ष यो हो भनेर सत्तापक्षले तराईका जनतालाई बुझाउन तत्परता देखाएन, यो गल्ती भयो। आन्दोलनकारी नेताले लौ संविधानले मधेसीलाई अधिकारै दिएन, उपनिवेश बनायो भनेर नानाभाँतीका झुटा कुरा फैलाएर सोझा जनतालाई भड्काउन सुरु गरे। आन्दोलनमा मारियौ भने ५० लाख पाउँछौं भनेर लोभ्याए। त्यति गर्दा पनि जनता सडकमा उत्रिएका थिएनन् तर जब भारतपरस्त सांसद अमरेशकुमारलगायत समूहले पश्चिम टीकापुर पुगेर सोझासाधा थारू समूहलाई हतियारसहित जाइलाग्न उकासे, त्यसपछि भने आन्दोलनका नाममा हत्या/हिंसा हुन थाले। भन्सार र दजगजामा बसेर नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि जाइलाग्न थाले। जुन कारण देखाउँदै भारतले नाकाबन्दीको औचित्य सावित गर्न खोजिरहेको छ।
मधेस आन्दोलन अहिंसात्मक भनिए पनि यसको सुरुवात नै जघन्य हिंसाबाट भएको छ। घाइते असङ्ख्यलाई अस्पताल लाँदै गर्दा एम्बुलेन्सबाट थुतेर मार्ने काम भएको छ। भारतमा सन् १९२२ को फेब्रुअरी ५ को दिन उत्तर प्रदेशकोे चौरीचौरामा ३ जना प्रदर्शनकारी नागरिक मारिए। त्यसपछि अनियन्त्रित भिडले टीकापुरमा जस्तै गरी २३ जना सुरक्षाकर्मीलाई मारिदिए। गान्धीले आन्दोलन हिंसक भयो भनेर भारतभर उर्लेको ब्रिटिस विरोधी आन्दोलन तत्काल रोकिदिए। भारतलाई स्वतन्त्र हुन त्यसपछि अर्को २५ वर्ष पर्खनुपर्यो । यहाँ त बिनाकारण ४५ जनाभन्दा बढी निमुखा र निरपराध मानिस मारिइसकेका छन्। जुन मागका लागि यो विरोध यहाँ हुँदैछ, तिनै माग हाम्रा हुन् भनेर भारतले विज्ञप्ति निकालिदिएको छ। आन्दोलनकारीहरु भारतीय भूमिमा बसेर, त्यहीँ खाएर नेपाली सुरक्षाकर्मीतर्फ ढुंगा हान्छन् तर पनि आन्दोल चलिरहेको छ। त्यस्तै संविधान मान्दैनौ भन्ने मधेसवादी नेताले त्यही संविधानमा टेकेर भएको प्रधान मन्त्रीको चुनावमा भाग लिने र भोट हाल्ने गरेपछि आन्दोलनको नैतिकता पनि के नै बाँकी रह्यो? 'भाइ फुटे गवार लुटे' कहिलेसम्म हुन दिने?
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७२ २१:२१ बुधबार
