किनभने मधेस आन्दोलन मधेसकेन्द्रित दलका नियन्त्रणभन्दा बाहिर लगभग जान थालिसकेको छ । मुलुकमा भर्खरै सम्पन्न प्रधान मन्त्रीको चुनावमा तिनले भाग लिएपछि मधेसवादी नेताको व्यापक विरोध भएको छ । तिनका पुत्ला दहन मधेसमा भएका छन् । विजय गच्छदार नेतृत्वको दल फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा सहभागी भएपछि उनका कतिपय वरिष्ठ नेता एवं कार्यकार्ताले राजीनामा दिएका छन् । यीे शुभ संकेत होइन । नेताको भन्दा भीडको नियन्त्रणमा आन्दोलन जानसक्ने संकेत हो यो । बेलैमा होस पु¥याएर यसको व्यवस्थापन नगरे राष्ट्रले अनिष्ट भोग्ने प्रायः निश्चित छ ।
त्यसैले राष्ट्र एक जटिल मोडमा आएर उभिएको छ । विद्यमान नाकाबन्दीले दुई सय वर्षअघिको नालापानी लडाइँको इतिहास सम्झाएको छ । त्यस भीषण लडाइँको वीरगाथा पढ्ने गरिन्छ । कप्तान बलभद्र कुवर र उनका सहयोद्धाका वीरताको पाठ घोकाइन्छ तर त्यसको हारका पीडा केलाइँदैन । षड्यन्त्र र अमानवीय ढंगबाट 'ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी' ले खानेपानीको मुहान बन्द गरी नेपाललाई हार स्वीकार्न बाध्य गराएको कुरा बिर्सिएको छ । त्यसबाट 'सुगौली सन्धि' मार्फत एक तिहाई आफ्नो प्यारो भूमि गुमाएको तीतो सत्यबाट पाठ सिकिएको छैन । गुमेको भूमि फेरि नफर्किने यथार्थताको हेक्का राखिएको छैन । बीस दशकअघि मात्रको यस पीडालाई मुलुकले चाँडै भुलेको छ ।
२०४५ सालमा भारतको घोषित नाकाबन्दीसमेतबाट नेपालले पाठ सिकेको छैन । नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र भारतका प्रधान मन्त्री राजीव गान्धीबीचको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा त्यसलाई लिइयो । विशेष गरेर यसबाट कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको आन्दोलनलाई फाइदा पुगेको ठानियोे । यस घटनाचक्रले २०४६ को जनआन्दोलन सफल भयो पनि । निरंकुश पंचायती शासन व्यवस्था ढल्यो । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो । मुलुकले नयाँ काँचुली फे¥यो । लामो संघर्षपछि नेपालीले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार हासिल गरे । भारतको सद्भावप्रति नतमस्तक भए । उसको मित्रतामा विश्वस्त भए तर त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने दीर्घकालीन असरबारे भने बेखबर रहे ।
अर्को सत्य पाटो के हो भने वर्तमान राष्ट्रिय सकस नेपालका राजनीतिक नेतृत्व वर्गका असक्षमताको थप पहिचानसमेत हो । लोकतन्त्र पुनर्बहालीको पच्चीस वर्ष बितिसक्दा पनि इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुको वैकल्पिक आपूर्तिको व्यवस्थापनबारे राष्ट्रले सोचेन । यसमा सिङ्कासम्म भाँच्ने काम भएन । शासकले इन्धनसमेतको भण्डारन क्षमता न बढाए न त त्यसलाई वैकल्पिक उपायद्वारा भित्राउने व्यवस्था गरे । मधेस आन्दोलनबाट मुलुकले संकट खेपिरहेको यस घडीमा समेत तिनका चेत खुलेको छैन । वैकल्पिक आपूर्ति गर्न अझै पनि हिच्किचाइरहेका छन् । दिल्ली दौडाहाबाट मात्र समाधानको उपाय फेरि पनि खोजिराखेका छन् ।
मधेस आन्दोलन विशेष गरेर प्रस्तावित प्रदेश नं. २ मा केन्द्रित छ । यसले वीरगञ्ज क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएको छ । रक्सौलबाट सामान भित्रने नाका बन्द गराएको छ । यसको प्रमुख अखडा मितेरी पुल बनेको छ । नेपालको 'गेट वे' बन्द भएको छ । यसले दुई देशबीचको मित्रता खलबलाएको छ । अत्यावश्यक र मानवीय सेवासमेत बन्द गरेर मानवताको अर्थ भुलेको छ । सरकारलाई घँुडा टेकाउने बहानामा जनतालाई दुःख÷सास्ती यसले दिएकोे छ । भारतको मौन समर्थनबाट मुलुक ठप्प भएको छ ।
हाम्रा नेतृत्व वर्गको अक्षमताबाट मुलुक 'ल्यान्ड लक' मात्र होइन, 'भारत लक' भएको छ । उसको मुठ्ठीमा मुलुक फसेको छ । 'निचरे मर्ने, छाडे उड्ने चरीको कथा' जस्तो भएको छ । भारतको अप्रत्यक्ष सहयोगमा मधेसवादी दलको घोषित सीमा नाकाबन्दी यसको पुष्टि हो । यो परिस्थिति राष्ट्रको लागि आत्मघाती हुन सक्छ । परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाको भारत भ्रमण असफल हुनु शुभ संकेत होइन । नालापानीको इतिहासको पुनरावृत्ति हुन सक्ने सम्भावना यसबाट नकार्न सकिँदैन । यही अवस्था रहिरहे मुलुकै बन्दी बन्ने छ । र, यही आडमा तराई–मधेसका भूभाग नेपालले गुमाउन सक्नेछ ।
मधेस आन्दोलन नागरिकका हक–अधिकार भन्दा सीमाङ्कनमा बढी केन्द्रित छ । यसको बटम लाइन एक नभए दुई अटुट मधेस प्रदेश मागबाट निर्देशित छ । योे व्यावहारिक भन्दा भावनाबाट उत्प्रेरित छ । यसले सम्झौताबिहीनको बाटो ३० दलीय मोर्चाकोे संविधान सभा बहिस्कारको समयदेखि रोजेको हो । त्यसैले यसको भित्री मनसाय बुझिनसक्नु छ । प्रदेश सीमाङ्कन राजनीतिकमात्र नभई प्राविधिक विषय पनि हो भनेर बुझ्न नखोज्नु रहस्यमय बनेको छ । 'तातै खाउँ जली मरु' भाखामा आन्दोलन चर्काइएको छ । यसले कसको हित गर्ला ? कहीँ यो १९७५ मा कथित 'इन्दिरा गान्धीको नेपालको तराई भूभाग भारतमा गाभ्ने रणनीति' अन्तर्गत त छैन ? भन्ने सवालसमेत उठेकोे छ ।
विगतमा मधेसको अस्थिरता नागरिकताको सवालबाट सुरु भएको हो । अन्तरिम संविधानमा मधेसीका विशेष अधिकार समावेश गर्न एक 'एनजिओ' मार्फत आन्दोलन थालनी भयो र संघीयतामा राज्यलाई प्रवेश गर्न बाध्य बनायो । पछिल्लो मधेस आन्दोलनको मूल माग 'एक मधेस, एक प्रदेश' थियो । अन्ततः ८ बुँदे सम्झौताअनुसार 'मधेस स्वायत्त प्रदेश' प्रति राज्य प्रतिबद्ध भयो र आन्दोलन टुङ्गियो । तर यसको अवधारणामा व्याख्या भएन । आ–आफ्नो ढंगबाट यसको अर्थ लगाइयो । यो सम्झौता हुनुअघि यो पंक्तिकारसमेत केही नागरिकका पहलमा सरकार र आन्दोलनकारीबीच पटक–पटक वार्ता भए । तर यसको अन्तिम निर्णय भने काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा भयो जसका साक्षी अझै जीवित छन् ।
वर्तमान मधेस आन्दोलन यसैको निरन्तरता हो । यही सम्झौताको अस्पष्ट शब्दावलीको खेलबाट यो फेरि उठेकोे छ । यसको सीमाङ्कनको विषयमा भारतसमेतको रुचि छ । उसले यसबाट पर्नसक्ने दीर्घकालीन राजनीतिक जोड–घटाउलाई निश्चय विचार गरेको छ । तथापि उसैको दबाबबाट सरकार तथा आन्दोलनकारीबीच फेरि अर्को सम्झौता होला । यसबाट देश टुक्रने शंका तत्कालका लागि टर्ला तर दीर्घकालीन असर भने अवश्य रहनेछ ।
लाग्छ, मधेसले अस्थिरताको बीउ मुलुकमा रोपिसकेको छ । यसको सम्बोधन समयमै राष्ट्रहितमा नभए देश भयाबह पीडामा पर्ने अश्वयम्भावी छ । यस परिस्थितिको जवाफदेहिता प्रमुख मधेसवादी नेता र राजनीतिक दलका नेतृत्व पंक्तिले लिनुपर्छ । कथित आन्तरिक उपनिवेशबाट मुक्ति खोज्ने बहानामा नेपालको अस्तित्व नै गुम्न सक्ने खतरा बढेको छ । यसबाट 'तराई–मधेस नेपालमा थियो' भन्ने कथन भविष्यमा नेपालीले सुन्नु नपरोस् भन्ने हो । त्यसैले छद्मभेशी व्यक्तिका निहीत स्वार्थ अथवा छिमेकीको राजनीतिक चंगुलमा यसलाई कदापि फस्न नदिन सचेत हुने हो ।
अन्त्यमा, मधेस आन्दोलन 'देखाउने दाँत एउटा र खाने दाँत अर्को' नबनोस् । विगतमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीसमेतले भारतका आडमा आन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष गरेका आधारमा यसको औचित्य पुष्टि हुँदैन। 'पहिले देश अनि प्रदेश' को यथार्थलाई आत्मसाथ गर्नु अपरिहार्य छ किनभने मुलुक रहेमात्र प्रदेश रहने हो ।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७२ २३:३३ बिहीबार
