महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, त्यसबेला भारतका सबै साना–ठूला अखबार 'नेपालमा अब चाँडै भारतले सैनिक अभियान चलाउनुपर्छ' भनेर लेख्थे। अझ आश्चर्यपूर्ण र आपत्तिजनक कुरो के छ भने, दर्जनौँ राइफलधारी पल्टनले घेरिएर अधिकांश समय भारतमा बस्ने माओवादीका अध्यक्ष दाहाल भनिरहेका थिए, 'अब चाँडै भारतीय सेना नेपालमा जानेछ र त्यो बडो राम्रो कुरा हुनेछ, किनभने त्यसो भएपछि माओवादी जनयुद्ध नेपाली जनताको स्वतन्त्रता संग्राममा परिणत हुनेछ।'उनको उक्त वक्तव्य त्यसैबेला टाइम्स अफ इन्डियामा छापिएकोमा टिप्पणी गर्दै पछि कमल कोइरालाले लेखे– 'त्यसैले स्पष्ट भयो कि यो सबै भारत सरकारकै पक्कापक्की बन्दोबस्ती हो।' भारतीय अखबारहरूले पछिसम्म पनि नेपालमा भारतले सैनिक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई उक्साइरहेका थिए।
सन् २००१ मा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित वर्ल्ड टे्रड सेन्टरलाई आतंकवादी हमलाले ध्वस्त पारेपछि अमेरिकाले आतंकवाद विरोधी विश्वव्यापी अभियान चलायो। भारतमा मनमोहन सिंह प्रधान मन्त्री भए। अब भारतले यसरी माओवादी पाल्न नसक्ने देखेपछि उनकै पालामा माओवादीलाई सुरक्षित अवतरण गराउन भारतलेे नै १२ बुँदे सम्झौताको खाका तयार गर्योन। भनिरहन पर्दैन, यसको खाका कसले तयार गरेको थियो र ती पात्रको अहिलेको नेपाली राजनीतिमा कस्तो भूमिका छ भनेर! १२ बुँदे सम्झौताका आधारमा माओवादी सत्तामा पुग्यो र भारतीय सेना आएपछि लड्नलाई भनेर प्रचण्डले बनाएका बंकरमा पनि बिस्तारै माटो भरिन थाल्यो।
साम्प्रदायिक भड्काउ
नेपालको तराई टुक्राउने इन्दिरा डक्ट्रिनअनुसारै पछि पीभी नरसिंह रावका पालामा माओवादीले जातीय द्वन्द्व उठाएर सामाजिक सामञ्जस्यलाई खलल पारे। पछि मधेसी नेताले सो सिद्धान्त कार्यरूपमा ल्याउन क्षेत्रीयतावाद उचालेर एक मधेस एक प्रदेशमा अडान लिएर पहाडे हटाउ अभियान चलाउँदै आए। यसमा माओवादी ढुलमुल छ। सत्ताका लागि एकपटक माओवादी नेता मधेसी नेतासँग मिल्न पुग्ो। पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन नसक्नुको कारण यी दुवैको स्वार्थ नमिल्नाले हो। त्यसबेला माओवादी–मधेसवादीको चलहपहल ठूलो थियो। नेपालका केही ठूला पार्टीका नेता पनि बाहिरी प्रलोभनमा परी मूलपार्टी छाडेर उता मिल्न गएका थिए। उसबेला मधेसी नेताले तराईमूलका थारू भनेर विजय गच्छेदारलाई नेता मानेका थिए। यिनै क्रान्तिवादी–क्षेत्रवादी समूहको बलमा माओवादी नेताले संविधान बन्न दिएका थिएनन्। दोस्रो संविधान सभामा जनताले छानी जाति, क्षेत्रीयतावादी नेतालाई हराइदिए। आफ्नो सिद्धान्त बर्चस्वसमेत गुम्ने डरले तिनले संविधान सभालाई मोड्नसक्ने ठूलै दलका ठूला नेता भनेर पुष्पकमल दाहाललाई बोकेर मधेसी मोर्चाको अध्यक्ष बनाएका थिए। तर, सफलता नमिल्दा दाहाल र गच्छेदार दुवैले छोडेर आउँदा मधेसीका आँखामा गद्दार बन्न पुगे। यसपछि भने ४ ठूला दल मिली संविधान बनाउन १६ बुँदे सहमति गरे। पहिला जे गरे पनि दाहाल र गच्छेदारको यो कार्य भने ऐतिहासिक रहन गयो।
तर, त्यसैबेला सीमांकन र नामांकन नगरी संविधान बन्नु हुँदैन भनेर कोकोहोलो मच्चियो। प्रादेशिक सीमांकन हुन थाल्यो। यसैलाई लिएर मधेस–पहाडमा कोलाहल सुरु भयो। पहाडमा क्षेत्र विभाजनको प्रश्न थियो भने तराईमा जातीयता र क्षेत्रीयता सुरु भयो। उही सिद्धान्त बोकेर संविधान बनाउन जुटेको आफ्नो समूहलाई छाडेर गच्छेदारसमेत तराईको आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्न होमिए। भारतीय खुफिया एजेन्सीका एजेन्टहरू तराईमा विखण्डन ल्याउन चलखेल गर्न थाले। भारतको गुप्तचर संस्थाका सेवानिवृत्त आरके यादवको गत वर्ष प्रकाशित रअको मिसन भन्ने पुस्तकमा लेखिएको छ– रअका संस्थापक इन्दिराका विश्वासी सल्लाहकार रामनाथ काओका अनुसार सिक्किम भारतमा गाभेपछि इन्दिराको योजना नेपालको तराईको विखण्डन थियो। केही कारण पर्दै जाँदा त्यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेन। कमल कोइरालाले जनआस्थामा लेखेका छन– 'नेपालमा सैनिक हस्तक्षेप गर्ने अदूरदर्शी र आत्मघाती सोच मनमोहन सिंह प्रधान मन्त्री भएपछि मात्र परित्याग भयो।' आत्मघाती हुने होस् कि परघाती– यो अदूरदर्शी कार्य न रअका सञ्चालकले छाडेका छन् न दिल्लीका बडे नेताले! छाडेका भए उनका यी कृत्यपक्ष किन सलबलाउँथे? पहिलेको संविधान सभाले माओवादीको साम्प्रदायिक जातीय राज्यसत्ता बनाउने कारणबाट संविधान दिन सकेन। अहिले मधेसीका कारणले प्राप्त संविधानको पनि आममानिसले खुलेर स्वागत गर्न पाएनन्।
आमचुनावबाट जनताको मतले चुनिएर आएका ९० प्रतिशत प्रतिनिधिले सहमति र हस्ताक्षर गरेको संविधान घोषणा कार्यलाई रोक्न खोज्ने शक्ति कोसँग छ, भारतबाहेक? नेपालको अहिलेसम्मको राजनीतिक गतिरोधको कारण विदेशीशक्ति नै हो। अहिले भने नेपाली नेताले आफ्नै बुतामा निर्णय लिने आँट गरे, त्यसैले नै संविधानमा मतदान सम्भव भयो। संविधान पनि आयो। बीपीपछि पहिलोपटक जननिर्वाचित नेताले त्यो साहस गरेका छन्। पहिले विश्वका ११६ मुलुकले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र माने पनि भारतले नमानिदिँदा सम्भव भएको थिएन। त्यही भाकामा अहिले पनि जयशंकर प्रसादले नेपाली नेतालाई धम्की दिएका छन्, संसारले स्वागत गरे पनि भारतले नमान्दिउन्जेल यो संविधान मान्य हुने छैन भनेर। इन्दिरा बितेको ३१ वर्षपछि पनि भारतको संस्थापन पक्षको सोचाइ बदलिएको रहेनछ भन्ने कुरा यसैबाट छर्लंग हुन्छ।
प्रादेशिक विभाजनमा ५ वटा जिल्ला पहाडसँग मिलाउँदा कत्रो बबण्डर खडा गरियो! सबै समतल हामीलाई चाहिन्छ भनेर मधेसी नेता उफ्रे। अहिले मधेसीको बसोबास भएका मिथिलाञ्चलका ८ जिल्ला २ प्रदेशमा पार्दा भनिन्छ– खोइ हामीलाई पहाड? जानकी मन्दिरको भेटीले प्रदेश चल्छ? मधेसपहाड मिलाउँदा पनि नहुने, मधेसमात्रै गर्दा नहुने, कस्तो बखेडा! अहिले ठूलो विखण्डनको योजना पुनः प्रारम्भ हुँदैछ। अन्त असफल हुँदा सोझासीधा थारूलाई भड्काउन मधेसी नेता एकजुट भएर कैलाली पुग्ो। आफूले चुनाव हार्दा यो हार भारतको हो भन्ने सद्भावना पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो पाहाडेसँग दुर्भावना बढाउनमै उद्यत् छन्। फेरि हिंसा भड्काएर तराईमा हलचल ल्याउन चाहन्छन् तिनी। पहाडेसँगको मेलमिलापको चाहनालाई बिथोलेर उपद्रो गर्छन्।
कांग्रेसका सभासद् अमरेश सिंहको भूमिका सबैले बुझ्नेखालको छ। संविधान सभाको जिम्मेवार समितिका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एकलाख मान्छे सरकारविरुद्ध सडकमा उतार भन्छन्। कोठामा बसेर साम्प्रदायिक नेताहरू हतियार उठाएर सडकमा उत्र भनेर उर्दी लाउँछन्! यसै उर्दीको परिणाम टीकापुर काण्ड हो। ३ दर्जनभन्दा बढी नागरिक मारिइसके। सयौँ घाइते तथा अर्बौंको क्षति भइसकेको छ। स्कुल बन्द, उद्योगधन्दा चौपट छ । केका लागि यो रणसंग्राम हो? तराईका आमनागरिकका पीडा कसले हेर्ने? के त्यहाँ मधेसीमूलका मान्छेमात्र बस्छन्? नपुग अधिकार क्रमशः लिँदै जाने विषय हैन र? यी सबै विषयमा मधेसका नेता किन विचार गर्दैनन्? उत्तर पनि सहज छ– यसको अभ्यन्तरको वस्तु अर्कै छ। त्यसैलेे आन्दोलनको कारण पनि अचम्मका देखाइन्छ। हाम्रो जिल्ला टुक्रियो वा पाहाडतर्फ पर्योु वा मधेसमा पर्योद, कतै साँध मिलेन आदि! अलिकति अगाडिको स्थिती हेरौँ। अचानक सिके राउतजस्ता पात्र मधेसका मसिहाका रूपमा राजनीतिमा अवतरण गराइन्छन्। तिनले नेपालबाट मधेस टुक्राउने कुरा गर्दा तिनको चारैतिर चर्चा हुन्छ। अनि तिनको पक्षमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलजस्तो संस्था र त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय महासचिव सलिल सेट्टीहरू खडा हुन्छन्। बरु नेपाल शाखाका पदाधिकारीहरूले त्यसविरुद्ध राजिनामा दिए! बाबुराम भट्टराईलगायत सिके राउतलाई गिरफ्तार गर्न हुँदैन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन्छन्! केही पत्रकार (!) भारतीय पत्रिकामा नेपालमा भारतले तुरुन्त हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर मोदी सरकारलाई आह्वान गर्छन्! टीकापुर काण्डको जानकारी दिँदै गर्दा आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्ति र दक्षिणतिरको घुसपैठ रौतहटमा पनि बढ्दैछ भनेर गृहमन्त्रीले संसद्मा नै भन्नुपर्योद। मधेस आन्दोलनका नेता भारतमा गएर शरणार्थी क्याम्प खडा गर्दैछौँ भन्छन्! अब प्रदेश हैन देश मागिन्छ भन्नेजस्ता खबर पढ्नुपर्छ। भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंह भन्छन्– नेपालमा एक करोड भारतीय बस्छन्। तिनको सुरक्षाको चासो हामीलाई छ!
यी सबै तारतम्य कुनै संयोग हैनन्। आआफ्ना भूमिकाअनुसारका कर्तव्यपालन मात्र हुन्। इन्दिरा डक्ट्रिनअनुसार नेपाल टुक्राउने खेल मोदी कालपछि अब सेलायो भनेको त होइन रहेछ!
मोदीको देखावटी सद्भाव
मोदी सत्तामा पुगेपछि नेपाल नीति सुधार्छन् भन्ने लागेको थियो। उनले ऋषिमनले पार्लियामेन्टमा बोलेका पनि थिए। हिमाल, पहाड, तराईको महिमा गाएर एकताको सन्देश पनि दिएका थिए। पछि उनको टोन पनि बदलियो। कार्य पनि त्यस्तै! नेपाललाई नसोधी लिपुलेखबाट चीन व्यापार खुलाउने सम्झौता गरे। चीनले नेपालको चित्त दुखाउने काम हुनु हुन्न भन्दैछ। एसडी मुनि र अशोक मेहताहरू लिपुलेख भारतकै हो भनेर वकालत गर्छन्। पहिले जुन सद्भाव मोदीले देखाएका थिए, राजनाथले त्यसमा तुषारापात गरिदिए। यसबाट 'मुखमा रामराम बगलीमा छुरा' को उखान चरितार्थ भयो। भारतले अझै पनि इन्दिरा डक्ट्रिन छाडेको छैन भन्ने शंका पक्का भयो। झन् पछिल्लो समयमा संविभान सभाले संविधान पारित गरिसकेपछि नेपाल आएका मोदीका विशेषदूतका कुरा सुन्दा त भारतले अझै पनि नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले हेर्दो रहेनछ भन्ने देखिएको छ। भारतको ६५ वर्षको नेपाल नीति अझै यथावत् रहेको देखिन्छ।
मैले यति बेलिबिस्तार लाएको आसय हाम्रा नेताले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सबै मिली सुदृढ पारुन्, एक ढिक्का भएर आफ्नो देशलाई बीपीले जस्तै एकता सार्वभौमिक स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राखिराख्ने प्रयत्न पनि गरुन् भनेर हो। मुलुक निर्माण गर्न आफैले प्रयत्न गर्नुपर्छ। जातीय विविधता, सांस्कृतिक विविधता र सामर्थ्य नै हाम्रो सुन्दरता हो। २५० वर्षअघि नै पृथ्वीनारायण शाहले यो कुरा बुझेर भनेका थिए। तर, यतिका वर्षपछिसम्म हामीले त्यो बुझेका छैनौँ वा बुझ पचाएर बसेका छौँ! जनताले बनाएको संविधान आएको यस घडीमा अब देशका सञ्चालकहरूले जातीय–क्षेत्रीय मुद्दा उठाएर नेपालीबीच भेद पार्ने, लडाउने–भिडाउने कार्य नगरुन्। जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाले के दिन्छ, ८ वर्षको अनुुभवले देखिसकियो। धर्मको नाउँमा भइरहेको सामञ्जस्य पनि नखलबल्याइयोस्। जातीयता र क्षेत्रीयताकोे कुरा अब नउचालियोस्। विदेशी सूत्रधारका पाठ घोकेर नाच्ने काम धेरै भो। अब देशलाई आर्थिक विकासको मार्गमा लैजाने प्रयत्न गरियोस्। यो शताब्दी र यो पुस्ता त यस्तै अलमलमा बित्यो। ६५ वर्ष त मुलुकले संविधान प्राप्त गर्न कुर्नुमात्रै पर्यो्। अबको पुस्ता राजनीतिक गतिरोधले दुःखी भएर अलमलमा नपरुन्!
प्रकाशित: १३ आश्विन २०७२ २१:५९ बुधबार
