संघीयता ल्याउन मधेसी पार्टीले जोड गरेकै हुन् तर संघीयताको विषय उठाउने पार्टीले देशको आवश्यकता, अवस्था, आधार, तयारी, स्रोत, व्यवस्थापनलगायत धेरै कुराको जोरजामको अवस्था विद्यमान हुनुपर्छ। फेद नसमाई टुप्पामा पुग्न खोज्दा लडिन्छ। संघीयताभन्दा विकेन्द्रीकरण राम्रो हो। त्यो कुराको हेक्का राख्नुपर्ने आधार भनेको नेपालमा ५ वटा संविधान बने पनि टिक्न सकेनन्। संघीयता मधेसीका लागिमात्र चाहिने हो र? अरु पार्टीहरूको पनि जोड छ। त्यो पनि तराईको सम्पूर्ण भाग मधेस बनाउँदा त्यहाँका अरु समुदाय अर्थात पहाडी जो ३६ प्रतिशत छन्, मुसलमान ९ प्रतिशत, थारू १५ गरी ६० प्रतिशत समुदायको चासो बुझ्नुपर्ने आवश्यकता मधेसी पार्टीले लिएको देखिएन। मधेसी पार्टीले संविधान समावेशी भएन भनेर आन्दोलन गर्ने तर राज्यचाहिँ एकपक्षीय मधेस प्रदेश मात्र भनेको मिल्दो भएन। कुनै पनि आन्दोलन क्रान्तिकारीरूपमा आमूल परिवर्तनकारी भएको विश्वमा उदाहरण छैन। आन्दोलनबाट भारतमा अंग्रेज हटाइए पनि सबै समुदायलाई समेट्न सकिएको छैन्। भारत त अर्धसंघीय राज्य हो। त्यहाँ २–४ प्रदेशमा विभिन्न दंगाफसाद भएर राष्ट्रपति शासन लगाइरहनुपर्ने अवस्था पनि छ।
अहिले चलिरहेको आन्दोलन सीमांकन अर्थात जातीय राज्य कायम हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ। भूगोल, अर्थ, स्रोत, भाषा, संस्कृति, आदि कुरा मिलाएर सीमांकन गर्ने काम सम्बन्धित विज्ञमार्फत गराएर छलफल गर्न सकिन्थ्यो। चार पार्टीबीच सुरुमा यो कुराको चुरो उठेको भए पनि हडबडको काम गडबड भयो। अहिले मधेसी, थरुवान र अन्य पार्टीहरू अन्तरिम संविधानपछि विभिन्न आन्दोलनबाट गरिएको सम्झौता र सहमतिअनुसार हाम्रो राज्य कायम हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छन्। तत्कालीन सरकारको पालामा गरिएका सहमति र सम्झौताहरू विभिन्न पार्टीको आन्दोलनबाट उठिआएका कुरामा दिएको जोडअनुसार नै सम्झौता भएको हो। सरकारसँग सहमति गरेका पार्टीले आफूहरूसँग गरिएको सम्झौता र सहमतिहरू एकअर्कासँग बाझिएको कुरातर्फ ध्यान दिएनन् र सरकारलाई झुकाएर आफ्नो पक्षमा सम्झौता गराइयो भनी मख्ख पर्ने काम भयो। जात र क्षेत्रका नाममा जायज, नाजायज माग भएको र त्यसको असर र प्रभाव भावी दिनमा पर्छ भन्ने हेक्का नहुँदा ती सहमति सम्झौता निरीह बनेका छन्।
अन्तरिम संविधान बनेरसरकार बने पनि विभिन्न पार्टी र समूहले गरेको आन्दोलनप्रति नरम रवैया वा आधार कुरा नराखी तत्कालको टालटुले प्रवृत्तिका कारण भएको सहमति सम्झौताले संघीयतालाई धरापमा पारेको छ। संविधान सरकारले बनाउने होइन् तर पक्ष/विपक्षका पार्टीहरू आफ्नै हैसियत र दूरदर्शिता बिर्सिएर जबर्जस्ती सहमति र सम्झौता गराउँदा भोलि बन्ने संविधानमा पर्ने प्रतिकूल असरप्रति आँखा चिम्लिए। तर ती सहमति र सम्झौता एक पार्टीसँग मात्र नभई धेरैसँग भएकाले कतिपय सहमति एक अर्कासँग बझिएका र संविधानमा राख्न नमिल्नेखालका पनि छन्। यसतर्फ गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ।
एक मधेस : प्रदेशको आधार के? पुस्तकका लेखक
प्रकाशित: १६ भाद्र २०७२ २१:११ बुधबार
