अब संविधान सभा नेपाली जनताको 'मौन हत्यारा' सावित हुँदैछ भन्न संकोच नमाने हुन्छ। यसको नाममा खर्च भएको लामो समय र भीमकाय बजेटको कारणले मात्र यसलाई मौन हत्यारा भनिएको होइन। आज संविधान सभाले के गर्दैछ भन्ने विषयले नेपाली जनतालाई उत्पन्न गराएको द्विविधाका कारण यसलाई 'मौन हत्यारा'को संज्ञा दिनुपरेको हो। मुलुकवासीले भोगेका सदीयौंदेखिका अन्याय, विभेद र अनेकौं प्रकारका उत्पीडनलाई समाधान गर्ने उद्देश्य लिएर संविधान सभा गठन गरिएको थियो। पहिलो संविधान सभाले उल्लेखित समस्याको सापेक्षिक समाधान गर्नेछ र नयाँ नेपालको लोकतान्त्रिक जग निर्माण गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर दुर्भाग्यवश, आफूलाई नयाँ नेपालको अभियन्ता दावी गर्ने दलको अकर्मण्यता र असफलताले उक्त सभाको विघटन हुन पुग्यो। वस्तुतः उक्त संविधान सभाको विघटनबाट सामान्य नेपालीका मनमा पलाएको अग्रगामी र प्रगतिशील संविधानको सपना पनि विघटित हुनपुग्यो। फेरि पनि पहिलो संविधान सभाको टुटेको कडीलाई हामीले कानुनी कोणबाट त जोड्यौँ तर संवैधानिक अधिकारको कोणबाट जोड्न असफल रह्यौँ।
आजको संविधान सभाले जनतालाई हक र अधिकार प्रदान गरेर राज्यसत्ताको मूलधारमा स्थापित गराउने प्रयत्न गर्दैछ वा बिस्तारै पाखा लगाउन नयाँ नयाँ उपाय अवलम्बन गर्दैछ भन्ने द्विविधा उत्पन्न हुँदैछ। सोह्र बुँदे सहमतिपछि जारी गरिएको नयाँ संविधानको मसौदाले संविधान सभालाई कसरी 'साइलेन्ट किलर' बनाएको रहेछ भन्ने रहस्य खुल्दै जानथालेको छ। वर्षौं समय खर्चिएर भएका बहस, छलफल र विवादका बीचबाट सार्वजनिक भएको मसौदाले विगतका सम्पूर्ण असफलतालाई बिर्साएर नयाँ एकताको सूत्रपात गर्ने ठानिएको थियो। सार्वजनिक गरिएको विवादित मसौदाले संविधान निर्माण कार्यलाई अनन्तसम्म लम्याएर मुलुकलाई नियोजित अस्थिरता र नियन्त्रणभित्र राख्न चाहने तŒवलाई बल पुर्याकउँदैछ। संविधान निर्माण हुँदैछ भन्ने बहानामा एकातिर जनताका दैनिक समस्यालाई वर्षौंदेखि सम्बोधन नगर्ने र अर्कातिर संविधान निर्माणको काम पनि कहिल्यै नटुंगिने कर्म बनेपछि संविधान सभा नेपाली जनताको लागी कहिल्यै निको नहुने 'साइलेन्ट किलर' रोग त बन्यो नि!
मुलुकको मर्मत
हामीलाई संविधान सभा चाहिएको नयाँ मुलुक निर्माण गर्न हो संविधान बनाउनका लागिमात्र होइन। राज्य प्रणालीको अन्तर्वस्तुका दृष्टिले नेपाल परम्परागत संसदीय प्रणालीबाट अगाडि बढ्नसक्ने अवस्था छैन। मुलुकमा भएको दस वर्षे सशस्त्र विद्रोहले राज्यसत्ताका अवयवलाई पर्याप्त मात्रामा खल्बल्याई दिएको थियो। संसदीय प्रणालीले खलबलिएको मुलुकको राज्यसत्तालाई मर्मतसम्भार गर्ने जमर्को नगरेको होइन। तर जतिसुकै प्रयत्न गर्दा पनि असफल बनेपछि बल प्रयोगको आधारलाई बल प्रयोगबाटै समाप्त पार्ने रणनीति लिएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र राजनीतिको मैदानमा उत्रिएका थिए। प्रतिहिंसाद्वारा कथितरूपमा हिंसा नियन्त्रण गर्ने ज्ञानेन्द्रको उद्देश्य निरंकुश सामन्ती राजतन्त्रको पुनःस्थापना बनेपछि संसदीय राजनीतिक शक्तिको तत्कालीन बहुदलीय राजनीतिक हैसियत समाप्त भएको थियो। यही वस्तुगत आधारमा टेकेर नयाँ लोकतान्त्रिक नेपालको स्थापनार्थ तत्कालीन विद्रोही माओवादी र संसदीय राजनीतिक दलहरूबीचमा १२ बुँदे सहमति भयो। बाह्र बँुदे सहमतिपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकलाई अगाडि बढाउनुको साटो क्रमशः पछाडि धकेल्दै लैजान थालेको छ।
हाम्रो सामाजिक संरचनाभित्र स्थापित गरिएको विशेष जाति, लिङ्ग, धर्म, क्षेत्र आदिको प्रतिष्ठा र स्तरमा रहेको विभेदलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सबाल लोकतन्त्रको आधारभूत प्रश्न बनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा संसदीय व्यवस्थामा रहेको हिजोकोे अस्थिरतालाई कायम राख्नेमात्र होइन अझ गहिर्यानउँदै लैजाने प्रयत्न ज्यादै प्रतित्पादक बन्ने निश्चित छ। विगतमा जति मर्मत सम्भार गरे पनि चलाउन नसकिएको असफल राज्य व्यवस्थालाई नभएका गुणको झुठो बखानले भरेर चलाउन सकिने अवस्था अहिले छैन। लामो समयको अस्थिरतापछि संविधानका अन्तवर्स्तुमा दलका शीर्षस्थ नेतामा मात्र जुटेको सहमतिमा धरातलका जनताको समर्थन भने छुटेको छ। यसले शीर्ष नेतृत्वमा रहेको सानो पंक्तिले जनताको मात्र होइन, आफ्नै बहुसंख्यक नेता र कार्यकर्ताको पनि विश्वास गुमाउँदै गएको प्रमाणित गर्छ। आफैँले गरेको सहमतिमा शीर्ष नेताहरू साता दिनसम्म पनि अडिँदैनन्। गुट उपगुटमा विभक्त पार्टी, जनताको विरोध र अन्य अवाञ्छित शक्ति केन्द्रको दबाबका अगाडि शीर्ष नेता आफ्नै निर्णयको कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन्।
अर्कोतिर अग्रगामी संविधानको वकालत गर्ने एमाओवादी पनि विभाजन र विघटनले आक्रान्त बनेपछि हिजो आफैले खलबल्याएको राज्यलाई मरर्मत गर्न कांग्रेस र एमालेको यथास्थितिमै उभिन बाध्य भएको छ। उसका कथित अग्रगामी एजेन्डा प्रायः सबै असफल भइसकेका छन्। अब कस्तो संविधानका बारेमा वकालत गर्ने भन्ने अन्योलमा दल निरन्तर विघटन भएर सकिँदैछ। आफँै अभिजात वर्गमा फेरिएको नेतृत्वले वर्गीय अडान राख्नै छोडेपछि उसको पनि आधारभूत चरित्र कांग्रेस र एमालेभन्दा कुनै पनि कुराले फरक छैन। वर्गीय स्खलनपछि उसले उठाउँदै आएको जातीय पहिचानको विषयलाई पनि अझ चर्को ढंगले जातीय र क्षेत्रीय शक्तिले अपहरण गरिदिएपछि एमाओवादी राजनीतिक मुद्दाविहीन बनेको हो। निरन्तर बदलिँदै जाने उसका अडानले एमाओवादीको लिङ्ग पहिचान गर्न एमालेलाई समेत कठिन हुँदैगएको छ। चर्का वर्गीय नारा खोसेर वैद्य र चन्द माओवादी पार्टीबाट अलग भएपछि एमाओवादी पनि हिजो आफैँले बिथोलेको राज्यलाई एमाले र कांग्रेससँग मिलेर सामान्य मर्मत गरेर उभ्याउने लाइनमा खडा भएको छ। समय व्यतित गरेर निकाल्न खोजिएको तदर्थ समाधानमा जतिसुकै कमजोर भए पनि माओवादी र मधेसी सहीछाप आवश्यक पर्छ। एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकको राजनीतिक हैसियतलाई यसै प्रयोजनमा प्रयोग गरिने निश्चितजस्तै छ।
प्रयोगको प्रभाव
कुनै पनि सैद्धान्तिक आधारमा नटेकेको विषयलाई व्याख्या गर्न मनगढन्त कथाबाहेक अरूले सकिदैँन। मुलुकको संघीयकरण र सीमांकनलाई यस्तै आधारहीन विषय बनाउनाले नयाँ संविधानमा संघीयताको विषयले नयाँनयाँ द्वन्द्वका शृंखला तयार पार्दैछ। सीमांकनलाई संविधान सभाले नै टुंगाउने प्रयत्न विगत सात वर्षदेखि हुँदैआएको हो। तर समाधानमा पुग्नुभन्दा दलहरू किन निरन्तर नयाँ नयाँ विवादतिर तानिदै गए? यस प्रश्नको वस्तुनिष्ट समाधान नखोजीकन सही उत्तर फेला पार्न संभव हुन्न। यो पंक्तिकारले बारम्बार दोहोर्या एर लेखेको हो – सीमाङ्कनको विषय संविधान सभाभित्रै रहँदासम्म नेपालमा संविधान बन्दैन। त्यसको ठाउँमा अरू नै केही बन्छ जुन परिदृश्य अहिले हामी संविधान सभाभित्र देखिहेका छौँ। मधेसको एउटा दल संविधान सभा बहिष्कार गरेको घोषणासहित त्यहाँबाट बाहिरिएको छ। सभासद्को संख्या र उक्त दलको राजनीतिक हैसियतको कोणबाट घटना खासै ठूलो होइन। तर त्यस घटनामार्फत् गर्न खोजिएको राजनीतिक खेल त्यति सानो लाग्दैन। यस हिसाबले सीमांकनको सवाललाई संघीय आयोगको जिम्मा लगाउनु संविधान बन्नसक्ने शुभलक्षण थियो। तर उक्त लक्षण देखिनेबित्तिकै कैयौं साना दल र मुख्य दलहरूभित्र देखिएको राजनीतिक वितण्डाको परिणाम अब आउन सुरुभएको छ। राजेन्द्र महतोको दलमार्फत आरम्भ भएको 'ट्रेलर'को पूरै फिल्म हेर्न अझै केही दिन कुर्नु पर्नेछ।
शीर्ष नेताहरू नै १६ बुँदे सहमतिबाट बिस्तारै पछि हट्न थालेपछि सीमांकन संविधान सभाले टुंग्याउने होइन संविधान नबनाउने विषय बनेको हो। सबै दलहरूभित्र देखिएको अन्तरकलह र त्यसले दलहरूलाईृ प्रभावित तुल्याउँदै लगेपछि सहमतिमा सहभागी नेतासमेत निर्णयबाट पछि हट्दै जानथालेका हुन्। एमाओवादी र कांग्रेसका केही नेताको भारत भ्रमणपछि सीमांकनको मुद्दाले कमजोर र विवादित मसौदालाई पनि वस्तुतः खारेज गरिसकेको थियो। सीमांकनको मामिलाले मुलुकभरि केकस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने दलहरूलाई थाहा नभएको विषय होइन। र, सीमांकनलाई कुनै पनि सैद्धान्तिक आधार दिन कांग्रेस र एमाले कहिल्यै पनि तयार थिएनन् र छैनन्। यसको सिधा अर्थ हो – या त सबै मुख्य राजनीतिक दलहरूले मुलुकको आवश्यकताअनुसार एउटा निश्चित सैद्धान्तिक आधारको सीमांकनमा सहमति गर्नुपर्योी नभए संघीयताबाट पछि हटेर संविधान बनाउनु पर्योध। दुवै कुरा अहिलेको अवस्थामा ज्यादै दुरुह लाग्छन्। अर्थात्, संविधानको रचना फेरि पनि धरापमा नै छ।
सीमांकनको पछिल्लो आधारहीन र लहडी मोडलले केही व्यक्तिको ज्यान लिएको छ। यसले मुलुकमा तुरुन्त संविधान जारी गर्न सकिने अवस्था पनि अन्त्य गरेको छ। हिंसा र आन्दोलनको रापमा राजनीतिक रोटी सेक्न एउटा सानो मधेसी दल कार्यलयसमेत बन्द गरेर मधेस पसेको घोषणा गरेको छ। मधेसबाट आफँै बहिष्कृत भएको विगतको साख जोगाउने अभिप्रायले यसो गरिएको हो भने त केही फरक नपर्ला तर यो संविधान बन्न नदिने नियोजित पृष्ठभूमिबाट बुनिएको राजनीतिक खेल हो भने यसका दुष्परिणाम देखिन साता दिन पनि लाग्नेछैन। यस घटनाप्रतिको बढ्दो चासो र पृष्ठभूमिले पनि संविधान सभाको बहिष्कारलाई सामान्य अर्थमा ग्रहण गर्न दिँदैनन्। मुलुकको सीमांकनलाई भूगोलको खण्डीकरणमात्र ठान्नेले मुलुकको 'विखण्डीकरण'लाई कसरी रोक्न सक्लान्? मुलुकको सीमाङ्कनको सीमा अलि बढी नै तन्किदै गएको छ। यस्तो 'साइलेन्ट किलर' रोगको औषधि मुलुकले फेलापारेको भने देखिएन।
प्रकाशित: २ भाद्र २०७२ २०:१२ बुधबार
