संविधानमा कति विरोध वा समर्थन गर्ने भन्ने कुनै सीमा हुँदैन। त्यसैले कुनै पनि संविधान आफैँमा पूर्ण पनि हुँदैन। त्यसैले संविधानलाई पनि सधै उपचार गरिरहनु पर्ने हुन्छ। यस्तो संवैधानिक उपचारको व्यवस्था स्वयं संविधानले आफैँ पनि कल्पना गरेको हुन्छ। अर्थात्, संविधानमा अन्तरनिहित मौलिक अधिकारहरूलाई परिष्कृत र रक्षा गर्न स्वयं संविधानमै व्यवस्था गरिएको हुन्छ। संविधानमा अन्तर्निहित संवैधानिक उपचार व्यवस्थाको उलंघन कुनै पनि राज्य व्यवस्थाको संचालकले गर्यो भने त्यस संविधानको वैधतामाथि विरोधको शृखंला आरम्भ हुन्छ। उक्त विरोधलाई संवैधानिकरूपमा नै उपचार गर्न सकिएन भने नयाँ क्रान्तिको माध्यमबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक प्रक्रियाको आरम्भ हुन्छ। त्यसैले संविधानलाई समाजको विकास र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आलोकमा संशोधन गर्दै जानुपर्छ। त्यसैले संविधानका कुनै पनि विषयवस्तुलाई अपरिवर्तनीय बनाउनु समाज परिवर्तनको हिसावले वैज्ञानिक हुँदैन।
सकेसम्म संविधानलाई विवादरहित र अत्यधिक बहुमतको स्वीकार्य दस्तावेज बनाउन विभिन्न लोकतान्त्रिक विधि प्रयोग गरिन्छ। संविधानका कतिपय अन्तरवस्तु ज्यादै दूरगामी प्रकृतिका हुन्छन्। त्यस्ता गंभीर प्रकृतिका सवालको परिणाम सयौं वर्षपछि पनि आउन सक्छ जतिबेला संविधानका यस्ता विषयवस्तुमा अहिले निर्णय गर्ने व्यक्ति, दल वा सरोकार समुदायको कुनै प्रकारको अस्तित्व पनि नरहन सक्छ। त्यसैले संविधानका कुनै खास र ज्यादै विवादित अन्तरवस्तुमा जनमत संग्रहको प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ। नयाँ संविधानको रचना भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा मुलुकको 'धार्मिक स्वतन्त्रता' र 'संघीयकरण'को सवाल यस्तै गंभीर प्रकृतिको विषय हो जसले मुलुकलाई कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने अहिले नै यकिनसाथ भन्न सकिँदैन। हो, हरेक संविधान मुलतः संझौताको दस्तावेज हुन्छ। तर कतियप सामाजिक सवालका सन्दर्भमा तात्कालिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले मात्र सही निर्णय गर्न सक्तैन। त्यसैले यस्ता दूरगामी प्रकृतिका विषयको संवैधानिक निरुपणका लागी बृहत् लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको आवश्यकता पर्छ जसबाट भविष्यमा आउने सकारात्मक वा नकारात्मक परिणामलाई राज्यले सजिलैसँग व्यवस्थापन गर्न सकोस्।
नयाँ संविधानको मसौदामा जनताको सुझाव माग्न पन्ध्र दिनको समय छुट्ट्याइएको थियो र सुझाव संकलन पनि भइरहेको छ। र अर्कोतिर मसौदामा सुझाव दिने होइन संपूर्ण मसौदा खारेज गरेर नयाँ संझौता गर्नुपर्ने राजनीतिक विवाद पनि सँगसँगै चलिरहेको छ। सुझाव र विवादको भिन्नता र एकताको प्रकृतिलाई बुझ्न नसकेर एक अर्कामा छ्यासमिस भइरहेको पनि देखिन्छ। सुझावले मसौदा संविधानको सकारात्मक पक्षलाई अभिव्यक्त गर्छ भने विवादले नकारात्मक पक्षलाई। स्वाभाविक छ, संविधानका हरेक विषयवस्तु प्रकारान्तरले राजनीतिक हुन्छन्। तर नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा तत्कालीन हिसावले छरिएका र बुझाइमा एकरूपता नभएका राजनीतिक विषयलाई केन्द्रित गरेर संवैधानिक प्रारूपमा अनुवाद गरिन्छ। यति गरेरमात्र पुग्दैन। त्यसलाई अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पनि राजनीतिक दलहरूको वर्चस्व रहने राज्यको निर्णायक अंग व्यवस्थापिकालाई दिइँदैन। राजनीतिक दलहरूको आग्रहबाट संविधानलाई मुक्त राख्न राज्यको अपेक्षाकृत स्वतन्त्र अंग न्यायालयलाई संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सुम्पिइनुको मुल कारण पनि यही हो।
सुझावको वैधता
मूलत संविधानले राज्य संचालनको मूल ढाँचा र राज्य सत्ताका अंगहरुको पृथकपृथक अधिकारको निर्धारण गर्ने हो। र नागरिकहरूको मौलिक हकको संरक्षणका लागि उपयुक्त र प्रभावकारी अधिकारहरूको प्रत्यायोजन गर्ने हो। यसका लागि संविधानलाई लम्मेतान महाभारत बनाउन आवश्यक हुँदैन। परिष्कृत भाषा, विषयवस्तुको स्पष्टता र सरल तर सघन प्रस्तुतिबाट मात्र संविधानलाई छोटो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। विडम्वना, नयाँ संविधानको प्रस्तावित मसौदाले माथिका कुनै पनि विशेषता बोकेको छैन। संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरू, कानुनविद्, प्रबुद्ध बौद्धिक वर्ग, सरोकार समूह, राजनीतिक दलहरू तथा सर्वसाधारण जनताले समेत समानरूपमा महसुस गरेको साझा धारणा हो यो। त्यसकारण प्रस्तावित मसौदामा पहिलो संशोधनको सुझाव यही आउने निश्चित छ। र यो सुझाव विषयवस्तुसँग नभएर संविधानको रूप पक्षसँग मात्र सरोकार रहेकाले सजिलैसँग सम्बोधन पनि होला। तर संविधानका अन्य अन्तरवस्तुमा आएका अत्यधिक सुझावलाई सम्बोधन गर्न सजिलो छैन। मसौदाका अन्तरवस्तुको प्रकृतिअनुसार निम्न विषयवस्तु सुझावको केन्द्रमा आउनेछन् भनेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ।
– मुलुकलाई संघीयकरण गर्ने/नगर्ने र गर्ने हो भने केका आधारमा गर्ने,
– राज्यलाई धर्म निरपेक्ष राख्ने, हिन्दु राज्य राख्ने वा धार्मिक स्वतन्त्रतामात्र राख्ने,
– संसद्ले चुन्ने कार्यकारी प्रमुख वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख,
– मिश्रित निर्वाचन प्रणाली वा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमात्र,
– नागरिकतामा रहेको महिलामाथिको विभेद,
– विभिन्न आदिवासी, जनजाति, दलित, क्षेत्रआदिको अधिकार सम्बन्धी विभेद आदि।
उल्लेखित विषयवस्तुमा आएका सुझावलाई संविधानमा समेट्ने आधार के हो? त्यस्ता सुझावलाई संविधान सभाले चिन्छ कसरी? यस्ता सुझावलाई समेट्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था संविधान सभाको हो त? आदिइत्यादि सवाल स्वभाविकरूपले उठिरहेका छन्। अर्कोतिर यस्ता सवालको पक्षविपक्षमा आफ्नो दबाब बढाउने अभिप्रायले राजनीतिक दल र सरोकारवाला समूह पनि आआफ्नै आग्रह र स्वार्थसहित उपस्थित छ। यस्तो अवस्थामा सुझावको अर्थ र वैधताबारे परस्पर विरोधी धारणा सार्वजनिक हुनु अनौठो होइन। जनताको प्रत्यक्ष सुझावको प्रावधान 'कर्मकाण्डी' पाखण्डमात्र भएको, सुझावको कुनै अर्थ नभएको र त्यसले प्रस्तावित मसौदामा कुनै प्रवेश नपाउने तर्कहरू एकातिर छन्। अर्कोतिर अहिले आएका सुझावले सिधै मसौदामा प्रवेश पाउने, जनमत संग्रहजस्तै जनताबाट आएका सुझावलाई अकाट्य मान्नुपर्ने र मसौदाका विवादास्पद प्रावधानलाई यिनै सुझावका आधारमा सशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने आग्रह पनि सँगै छन्।
तर माथिका दुवै परस्पर विरोधी अवधारणा गलत देखिन्छन्। संविधानमा जनताले आफ्नो मूल अभिमत संविधान सभाको निर्वाचनमा जाहेर गरिसकेका छन्। कुनै विशेष विषयमा हुने जनमत संग्रहबाहेक नयाँ संविधान निर्माणमा जनमतको वैधता स्थापित हुने संविधान सभामार्फत् नै हो। हामीकहाँ कुनै पनि विषयमा जनमत संग्रह नभएकोले जनताको राय सुझावले संविधानमा सिधै प्रवेश पाउँदैन। त्यसकारण अहिले आएका सुझावको वर्गीकरण र विश्लेषण गर्दा शत प्रतिशतले नै प्रस्तावित मसौदाको विपक्षमा मत जाहेर गरे पनि त्यसको वैधानिक आधार रहनेछैन। तर यसको अर्थ यो कदापि सत्य होइन कि जनताको राय सुझावको कुनै अर्थ र महŒव नै छैन। यसले नयाँ संविधानमा जनताको अपनत्व वृद्धि गर्न, राजनीतिक दलहरुलाई विषयवस्तुको गंभीरतामा दबाब उत्पन्न गराउन र त्यसमार्फत् मसौदामा संशोधन गर्न बाध्य पार्न सक्छ। तर जनताको सुझावले मसौदामा प्रवेश पाउने एकमात्र वैध निकाय भनेको 'संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा विवाद समाधान समिति' मात्र हो। यही समितिको माध्यमबाट मात्र जनताका राय सुझावहरुलाई संविधान सभाले चिन्ने हो। र मसौदामा जनताका सुझावलाई कसरी समेट्ने भन्ने अधिकार पनि यही समितिलाई छ।
विवादको राजनीति
संविधान सभाले पहिलो मसौदा संविधान सभामा प्रस्तुत गर्नेबित्तिकै केही मधेसी साना दल र जातीय राजनीति गर्ने दलहरूले प्रस्तावित मसौदा च्यातेर असहमति प्रकट गरेका थिए। तर संविधान सभाको दुई तिहाइभन्दा अधिक संख्या प्रस्तावित मसौदाको पक्षमा रहेको थियो। त्यसकारण संविधान सभाभित्र मसौदाको विपक्षमा उल्लेख्य दलीय शक्ति छैन। तर संविधान सभा बाहिर भने यसको विपक्षमा पनि ठूलै शक्ति देखिन्छ। अझ स्पष्टरूपमा भन्ने हो भने मसौदाको विरोधको घनत्व राष्ट्रियभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सघन छ। यसले गर्दा मसौदाका समर्थक दलमा पनि विरोधको स्वर चर्कै सुनिन्छ। मसौदा विरोधको यो राजनीतिक आयाम भने निकै चुनौतीपूर्ण छ। संविधान सभाभित्र मसौदा च्यातिएर आरम्भ भएको राजनीतिक खेल अहिले मसौदा जलाउने कर्ममा रूपान्तर भएको छ। अझ अचम्मलाग्दो तथ्य के छ भने प्रस्तावित मसौदाका मुख्य अन्तरवस्तुमा दुइ प्रतिध्रवीय दृष्टिकोण राख्ने दलहरूले आआफ्ना मतलाई स्थापित गर्न उस्तै प्रकारको विरोधको विधि अपनाएका छन्।
संघीयता, धर्म निरपेक्षता र नागरिकताको वितरणआदि सवालमा रहेका दुई परस्परविरोधि अतिवादी चिन्तन धाराको संघर्षले मसौदालाई सन्तुलित हुन मद्दत गरेका छन्। संविधानका अन्तर्वस्तुमा देखापरेको विपरीत धु्रवीकरणले ठूला राजनीतिक दलको निर्णय कार्यान्वयनलाई सहज पनि तुल्याइदिएको छ। तर उल्लेखित सवालहरूमा रहेका दुवै प्रतिध्रुवीय शक्तिहरूको वर्तमान उद्देश्य संविधान निर्माण भने होइन। किनभने दुवै अतिवादी दृष्टिकोण राख्ने शक्तिहरूको मूल उद्देश्य आआफ्ना मुद्दामार्फत् भविष्यको राजनीति गर्नु हो। कारण, अहिले तिनको शक्ति कमजोर छ र संविधान बनेमा उनीहरू थप कमजोर बन्नेछन्। त्यसकारण संविधान नै नबनाउने उद्देश्य रहेका दलहरूले संझेर/बुझेर नै वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनभित्र रहेर मसौदामा राख्नै नसकिने सवालको आग्रहमा राजनीति गर्दैछन्। कुनै पनि विषयमा राजनीति गर्नु राजनीतिक दलको अधिकार हो। तर उक्त अधिकारको प्रयोगले भविष्यमा कति फाइदा वा क्षति पुर्या उँछ भनेर विचार आकलन गर्नु सम्बन्धित दलको क्षमताको विषय हो। कहिलेकाहीँ अधिक अधिकारको पक्षमा लड्दा थप अधिकार प्राप्त हुनु त परै जाओस् उपलब्ध अधिकार पनि गुम्छन्। पहिलो संविधान सभाको विघटनले यो पाठ त पयार्प्त सिकाएको हो तर सिक्ने/नसिक्ने त आफ्नै मर्जी हो।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७२ २१:३२ बुधबार
