जनमत संकलन समितिका तर्फबाट जनताबाट प्राप्त रायलाई सम्पादन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन संविधान सभामा प्रस्तुत गरिने छ। तत्पश्चात प्रतिवेदन राजनीतिक सहमति तथा विवाद समाधान समितिमा पठाइने छ। विवाद समाधान समितिले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन संविधान सभामा प्रस्तुत गरेपछि मस्यौदा समितिमा पठाइने व्यवस्था छ। मस्यौदा समितिले अन्तिम मस्यौदा तयार गरी संविधान सभामा प्रस्तुत गरेपछि त्यसमा दफावार छलफल गरी संविधानलाई अन्तिम रूप दिने कार्यविधि तयार गरिएको छ। यसरी संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताको रायसहितको सुधारका लागि संविधान सभाको प्रक्रियाबाट गुज्रने भए पनि त्यसका लागि दलहरूबीच सहमति कायम हुन जरुरी छ। दलबीच सहमति जुट्न नसकेका विषयमा प्रस्तावित व्यवस्थाअनुरूप नै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। असहमतिका कारण संविधान नै नबन्ने अवस्था आउन दिनुभन्दा भविष्यमा गरिने अभ्यासको अनुभवका आधारमा त्यसमा संशोधन गर्ने कार्यविधि अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। प्रस्तावित मस्यौदाले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुने गरी अन्य सबै प्रस्तावित व्यवस्थामा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा आवश्यक सुधार र परिमार्जनमा सहयोग पुगोस् तथा जनमत संकलनका लागि समेत मद्दत होस् भन्ने उद्देश्यले यसमा भएका कतिपय त्रुटि तथा कमजोरी सुधारका लागि निम्नासार सुझाव दिन चाहन्छुः
१ प्रस्तावनाको मूल मर्म र भावनामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सम्पादन तथा संक्षेपीकरण गर्नु आवश्यक छ। जस्तो, राज्यले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन भनेर उल्लेख गरेपछि प्रस्तावनामा नै फेरि कस्तो प्रकारका विभेद र उत्पीडन भनिरहनु आवश्यक पर्दैन। प्रस्तावनामा उल्लेख भएका उपरोक्त विभेदहरू संविधानका उपयुक्त धाराहरूमा जहाँजहाँ सान्दर्भिक हुन्छ त्यहाँत्यहाँ उल्लेख गर्दा पुग्छ। उल्लेख समेत भएको अवस्था छ।
२. सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा बोलिने जति पनि भाषालाई प्रदेशस्तरको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसप्रकारको व्यवस्थाले राज्यसञ्चालन प्रक्रिया जटिल र बोझिलो बनाउने खतरा रहन्छ। तसर्थ यस विषयलाई अधिकतम ३ भाषा भनेर किटान गर्नु उपयुक्त हुन्छ। बाँकी भाषाका हकमा नगर र गाविसस्तरमा त्यहाँको स्थानीय विशेषताका आधारमा प्रदेशले कामकाजको स्थानीय भाषा तोक्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
३. समानताको हकअन्तर्गत उल्लेख गरिएको यौनिक अभिमुखीकरण शब्द हटाउनुपर्छ। समानताको हकसम्बन्धमा यसको उल्लेख के प्रयोजनका लागि गरिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। साथै, प्रस्तावित संविधानका अन्य धारामा यो शब्दको प्रयोगसमेत गरिएको छैन। यस शब्दको तुलनामा बरु लैंगिक अल्पसंख्यक शब्द प्रयोग व्यावहारिक र स्पष्ट हुन्छ। यौनिक अभिमुखीकरण शब्दको संवैधानिक प्रयोगले अप्राकृतिक यौनजन्य क्रियाकलापलाई समेत प्रेरित गर्ने सम्भावना रहन्छ।
४. आमसञ्चारको हकसम्बन्धी धारा अस्पष्ट छ। एकैचोटी कस्तोकस्तो कार्यमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने वाक्यांशको प्रयोग भएको छ। तसर्थ, आमसञ्चारको हकअन्तर्गत विद्युतीय वा छापा वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशन, प्रशारण वा सूचना प्रवाहको हक हुनेछ भनेर स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र त्यससम्बन्धी कार्यमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने प्रसंग उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
५. न्यायसम्बन्धी हकमा प्रयोग भएको शत्रु देशको नागरिक भन्ने शब्दको प्रयोग स्पष्ट र उचित छैन। संविधानको कुनै पनि धारामा यस शब्दको अर्थ र प्रयोजनसमेत खुलाइएको छैन। यदि उक्त शब्दलाई नेपालसँग युद्ध गर्न आएको देशको सेना वा जासुसी कार्य गर्ने व्यक्तिको अर्थमा भन्न खोजिएको हो भने त्यसका लागि अर्कै शब्द प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ।
६ संविधान सभाभित्र र बाहिर धार्मिक स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत कुनै पनि धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने कुरालाई धर्म परिवर्तनको अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्न खोजिएको छ र त्यसलाई हटाउने मागसमेत भइरहेको अवस्था छ। वास्तवमा यो अधिकार धर्म नमान्ने अधिकारको कुरा हो। धर्म नमान्ने अधिकार भन्नु आफ्नो आस्थाअनुसारको धर्म मान्ने अधिकारजस्तै मौलिक अधिकार हो। यसलाई कुनै पनि अर्थमा हटाउनु उचित हुँदैन। तर, अरुले मान्दै आएको धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। प्रस्तावित मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था रहेकै छ। त्यसलाई अझै स्पष्ट गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
७. शोषणविरुद्धको हकमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि अनिवार्य सेवामा लगाउन पाउने गरी राज्यलाई विशेष छुट दिएको अवस्था छ। तर, त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा राज्यले पनि आधारभूत मानवीय कानुनको पालना गर्नुपर्नेछ भनेर स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिनु आवश्यक छ।
८. राज्य संरचनाअन्तर्गत स्थानीयतहका रूपमा जिल्लासभाको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त छैन। यसले तहगत संरचनालाई बढाउने र आधारभूत लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गर्छ। जिल्लालाई संक्रमणकालका लागि प्रशासनिक संरचनाका रूपमा कायम राख्ने हो भने पनि राजनीतिक संरचनाको रूपमा जिल्लासभाको व्यवस्था हटाइनुपर्छ। जिल्लासभाको गठनले स्थानीयतहका लागि प्रदान गरिएको अधिकार जिल्लातहमा नै सीमित हुने अवस्था आउनसक्छ।
९. नेपालमा विद्यमान जिल्लाको संरचनागत व्यवस्था वैज्ञानिक छैनन्। उही प्रकृतिको हिमाली क्षेत्रमा मनाङ, मुस्ताङ र रसुवाजस्ता ससाना जिल्ला छन्। अर्कोतिर त्यही प्रकृतिको भूगोलमा ताप्लेजुङ, संखुवासभा, दोलखा, धादिङ र गोर्खाजस्ता जिल्ला पनि रहेका छन्। जिल्लालाई एउटा इकाई मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्दा भोलिका दिनमा उपरोक्त दुवै प्रकृतिका जिल्लामा संघ र प्रदेशमा समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन न्यायोचित हुने छैन।
१०. संघीय कार्यपालिका र संघीय व्यवस्थापिकाको जुन प्रकारको संरचनाको परिकल्पना गरिएको छ, त्यसले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नसक्ने देखिँदैन। प्रतिनिधि सभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गठन हुने र राष्ट्रिय सभा पूर्ण समानुपातिक हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी गठन हुने संसद्मा कुनै एक राजनीतिक दलले बहुमत पाउने कुरा सामान्यतया असम्भव हुन्छ।
११. यसरी कमजोर जगबाट निर्माण भएको प्रधान मन्त्रीले संघीय संसद्भित्रबाटै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्थाले त कार्यकारी नेतृत्व निकै कमजोर हुने र सरकार निरन्तर अस्थिरताको सिकार हुने तथा प्रतिनिधि सभा 'हर्स टे्रडिङ'को थलो बन्ने खतरा रहन्छ। यदि त्यसो हुन नदिने हो भने निम्न ३ विकल्पमध्ये कुनै एकमा जानुपर्ने हुन्छ। पहिलो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था। दोस्रो, प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुने व्यवस्था। तेस्रो, अहिलेकै व्यवस्था कायम रहन दिने हो भने प्रधान मन्त्रीले मन्त्रीहरूको चयन संघीय संसद्बाहिरबाटै गर्ने व्यवस्था।
१२. स्थानीय कार्यपालिकाका रूपमा जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था असंगतिपूर्ण छ। गाउँ र नगर कार्यपालिकाका प्रमुखहरूबाट जिल्लासभा गठन गर्ने भनिएको छ। तर, जिल्ला समन्वय परिषद् जिल्लासभाभित्रबाट गठन गर्ने हो कि बाहिरबाट भन्ने स्पष्ट छैन। जिल्लासभाबाट गठन गर्ने हो भने तोकिएअनुसारको समावेशी प्रतिनिधित्वको सम्भावना रहँदैन। बाहिरबाट गर्ने हो भने त्यो समन्वयका नाममा अर्को कार्यकारी संयन्त्रको निर्माण हुनेछ। जसले अन्ततः गाउँ कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथि नै अतिक्रमण गर्ने खतरा रहन्छ।
१३. स्थानीय कार्यपालिका नगर र गाउँको वडाको प्रमुख परिषद्बाट गठन गर्ने व्यवस्था आधारभूत लोकतन्त्रको विकासका दृष्टिकोणले अनुपयुक्त छ। स्थानीय जनताको दैनिक क्रियाकलापसँग जोडिएको वडाको प्रमुख जनताको लोकप्रिय मतबाट नै निर्वाचित हुने कुराले आधारभूत लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग पुर्यााउँछ।
१४. प्रदेश–प्रदेशबीच तथा प्रदेश र संघबीचमा सीमा तथा अधिकारका सन्दर्भमा विवाद उत्पन्न भएमा समाधान गर्नका लागि संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। संयन्त्रको अभावमा सवै विवाद एकैचोटी संवैधानिक अदालतमा पुग्ने अवस्था रहन्छ। हरेक विवाद सीधै संवैधानिक अदालतमा जानु राम्रो होइन। यस्ता विवादमा जटिलता उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि पनि कार्यकारी अंगहरूबीचमा नै समाधान हुने व्यवस्था गरिनु जरुरी हुन्छ। तर, प्रस्तावित संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन।
१५. नयाँ सविधान जारी भएपछि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू पुनर्नियुक्तिको प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ। तर, प्रस्तावित मस्यौदामा त्यो व्यवस्था छैन।
१६. न्यायिक क्षेत्रमा समानुकूल सुधारका लागि न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनामा सुधार आवश्यक छ। अहिलेको प्रस्तावित व्यवस्थाले नै राजनीतिकरण बढेर गएको छ। यस प्रकारको अवस्थामा सुधार र सन्तुलन कायम गर्नका लागि सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सिफारिसमा एकएक जना थप सदस्य राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
१७. संविधान सभाको निर्वाचनका समयमा धेरैभन्दा धेरै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र तथा विचारको समेत प्रतिनिधित्व होस् भनेर संविधान सभाको आकार ठूलो बनाइयो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिइयो र निर्वाचनमा कुनै प्रकारको थे्रसहोल्डको व्यवस्था गरिएन। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्थायित्वका लागि यस्तो अवस्था राम्रो होइन। समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व तथा राष्ट्रिय र प्रादेशिक पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कम्तीमा पनि ३ वा ५ प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने (थे्रसहोल्डको) स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ।
१८. प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुननसकिरहेको अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा हुने समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा १ जना दलित अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसबाट संघीय संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व वढाउन सहयोग पुग्नेछ।
१९. संविधान जारी गरेपछि पनि संविधान सभा कायम राख्नुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ। त्यसो गर्नु भनेको संविधान बनाउने काम बाँकी नै छ भन्नु हो। यो अत्यन्त गलत र संक्रमणकाललाई कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता दिने कुरा हो। प्रदेशको सीमांकनको काम बाँकी रहनुलाई संविधान निर्माणको कामका रूपमा बु‰ने हो भने नामांकनलाई पनि त्यसरी नै अर्थ्याउने खतरा रहन्छ।
२०. प्रदेशको सीमांकनको काम अहिले नै टुंग्याएरमात्रै संविधान जारी गर्ने भन्ने कुरा पनि प्रमुख दलहरूबीच कायम सहमतिलाई भत्काउने र संविधान बन्न नदिने चालबाजी हो। पहिले नै सीमांकन गर्ने हो भने ६ प्रदेश र पछि सीमांकन गर्दा ८ प्रदेश भन्ने सहमति दलहरूबीच भएको हो। अहिले नै सीमांकन गर्ने कुरा उठ्नेबित्तिकै पुनः ६ र ८ को विवाद सुरु हुनेछ।
२१. कतिपयले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम फैसलालाई आधार बनाएर सीमांकन गरेर संविधान जारी गर्ने वा संविधान जारी भएपछि पनि संविधान सभा कायम राख्ने कुरा गरिरहेका छन्। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश त्रुटिपूर्ण छ।
अन्त्यमा, दलहरूबीचको १६ बुँदे सहमति संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने सन्दर्भमा कोशेढुंगा सावित भएको छ। उक्त सहमतिका कारण नै संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा जारी गर्न सम्भव भएको हो। सबैका अपेक्षालाई कुनै न कुनै ढंगले सम्बोधन गर्ने नाममा मस्यौदा लामो र केही जटिल पनि बन्न गएको छ। प्रारम्भिक मस्यौदामा सहमति भएका आधारभूत विषय र त्यसका मर्ममा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी विज्ञहरूद्वारा त्यसको राम्रो सम्पादन हुनु उचित हुन्छ।
हुन त कुनै पनि संविधान आफैमा 'पूर्ण' हुँदैन। त्यसलाई ऐन र कानुनबाट व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतद्वारा गरिने व्याख्याबाट पनि समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्छ। अनुभव र अभ्यासको क्रममा परिमार्जन गर्न पनि सकिन्छ। समयको परिवर्तनसँगै नयाँ पुस्ताको चेतनाले त्योभन्दा भिन्न अवस्थामा जान आवश्यक ठान्यो भने संविधानमा त्यसका लागि पनि ठाउँ राखिनुपर्छ। यसमा संशोधनका सन्दर्भमा अधिकतम लचकता कायम गरिएकै छ। तसर्थ, संविधानका विषयमा यतिबेला अनावश्यक विलम्ब वा बहस आवश्यक छैन। जनमतबाट आउने राय–सुझावहरूलाई सकेसम्म सकारात्मकरूपमा लिँदै सम्बोधन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। तर, सहमति जुट्न नसकेका विषयहरूका हकमा भने प्रस्तावित मस्यौदालाई आधार बनाएरै अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। संविधान एकपटक बनाएपछि बदल्नै नसकिने ढुंगाको अक्षर होइन। संविधान सभाबाट बन्ने भएकाले यो ठोस संविधान हुनेछ, अनि प्रस्तावित संवैधिनिक व्यवस्थाका हिसाबले यो निकै तरल पनि छ। गतिशील संविधानका लागि यी दुवै गुण आवश्यक मानिन्छ।
प्रकाशित: ३१ असार २०७२ २१:५२ बिहीबार
