सानसौकत प्राप्ति र सुन्दरीसँगको विवाहपछि पनि कालिदासले मल्लिकालाई न त बिर्सनै सक्छ न अपनाउन नै सक्छ। कालिदासको अवस्थालाई बुझेर प्रियङ्गु मञ्जरीले मल्लिकालाई दरबारको कुनै धनाढ्य सेवकसँग विवाह गरिदिने प्रस्ताव राख्छे तर मल्लिकाले अस्वीकार गर्छे। पछि कालिदास कास्मिरको राज्यपालको पदसमेत लत्याएर मल्लिकासँग बस्ने अठोटसहित गाउँ फर्किन्छ। उता एक्लै र असहाय मल्लिका जीविकोपार्जनका लागि देहव्यापारमा लागेकी हुन्छे र एउटी बच्चीकी आमासमेत भइसकेकी हुन्छे। निरास कालिदास फेरि उज्जैन फर्किन्छ। कालिदासलाई खुसी राख्न उसकी पत्नीले उसको वासस्थानलाई मल्लिकासँगै बस्दाको गाउँजस्तै वातावरण बनाइदिन्छे। जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि कालिदासको मनभित्र प्रियङ्गु मञ्जरी मल्लिका बन्न सक्तिन र मल्लिकाको मनभित्र पनि कालिदास पहिलेकै जस्तो कालिदास बन्न सक्तैन। र मल्लिकासँगको अन्तिम भेटमा पश्चाताप गर्दै कालिदास भन्छ – म अब तिमिले चिनेको कालिदास रहिन। कालिदास र मल्लिका उक्त दुखान्त नाटकका अभागी पात्र बन्छन्। वर्षा ऋतुको प्रारम्भको त्यही 'आषाढको एक दिन' नाटक कालिदासको पश्चातापमा सकिन्छ।
प्रसंग एकीकृत नेकपा (माओवादी) को हो जोे आफूलगायत 'मल्लिका' र 'प्रियङ्गु मञ्जरी 'लाई बराबर र एकैसाथ खुसी राख्न चाहन्छ। यहाँ 'मल्लिका' भन्नाले उसको पार्टीको आधिकारिक दस्तावेज हो भने नयाँ संविधानको मसौदा 'प्रियङ्गु मञ्जरी' हो। एकातिर नयाँ जनवादका आधारभूत कुराको प्राप्ति भइसकेकाले अब समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा लाग्ने उसको लक्ष्य छ। दस्तावेजभरि क्रान्तिका सफलताका गाथा छन्। निरन्तर क्रान्तिको प्रवाहमा पार्टी सललल बग्दैछ। सर्वत्र शान्ति र चैनसँग पार्टी समाजवादको नजिक पुग्दैछ। गाउँगाउँमा मल्लिकाको प्रेममा आह्लादित पार्टीको अगाडि कुनै समस्या छैनन्। प्रतिक्रियावादी सत्तासँग लडाइमात्र छ। प्रतिक्रियावादी सत्ताको लेसमात्र पनि एमाओवादीलाई मोह छैन। 'क्रान्ति' उसको लक्ष्य हो। संसदीय व्यवस्था उसका लागि अहिले पनि 'खसीको टाउको झुण्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने' थलो हो। क्रान्तिकारी मल्लिकासँगको प्रगाढ आलिंगनमा रोल्पा–रुकुमको सिस्ने–जलजलामा शान्तसँग उसको प्रेम लीला चलेको छ।
अर्कोतिर झनै विचित्र छ। गाउँको भिरपहराबाट होइन काठमाडौंको सिंहदरबारबाट क्षमता र प्रभाव देखाउने मनसायले सिंहदरवार छिरेको एमाओवादी पनि कालिदासजस्तै क्षमता देखाउन सफल भयो। सत्ता, सानसौकत र द्रव्यरूपी प्रियङ्गु मञ्जरीसँग लगन गाँठो कसेपछि उसले केही समय मल्लिकासँगको प्रेम सम्बन्ध बिर्सियो। प्रियंगुमंजरीले बेलाबेलामा तर्साउँदामात्र उसले मल्लिकालाई सम्झे जस्तोमात्र गर्थ्यो। अवसर हेरेर कहिले मल्लिकासँग त कहिले प्रियङ्गु मञ्जरीसँग आफ्नो खास प्रेम रहेको बताउन थाल्यो। कालिदासको इमानदारीभन्दा फरक एमाओवादीको वास्तविक प्रेम प्रियङ्गु मञ्जरीसँग प्रगाढ बन्दै गयो भने मल्लिकालाई प्रेमिकाको भ्रममात्र दिँदै रह्यो। अन्तिममा अवस्था कसरी विकसित भयो भने एमाओवादीलाई पनि दुवै प्रेमिकाले विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। अन्त्यमा उसले एउटी प्रेमिका रोज्नैपर्थ्यो र मल्लिकालाई लत्याएर प्रियङ्गु मञ्जरीलाई रोज्न पुग्यो। प्रेमले होस् वा बाध्यताले अझै पनि मल्लिकाको मोहबाट पनि ऊ पूर्ण मुक्त भने हुनसकेको छैन। तर कालिदासले जस्तो उसले इमानसाथ मल्लिकासँग भन्न पनि सकेको छैन- म तिमीले चिनेको एमाओवादी रहिन। यही अवसरवादले गर्दा उसले कालिदासले पाएजस्तो प्रियङ्गु मञ्जरीको प्रेम पाउनबाट पनि वञ्चित बनिरहेको छ। र भित्रभित्र गुम्सिएको पश्चातापलाई सार्वजनिक गर्न पनि सक्तैन। नयाँ संविधानको मसौदामा एमाओवादीले गरेको सहमतिसँगै उसको वास्तविक प्रेमको स्वरूप भने प्रष्टरूपमा प्रकट भएको छ।
कृषि प्रधान मुलुक मानिए पनि असारको महŒव खेती किसानी गरेर जीवन गुजार्नेबाहेक अरूलाई खासै थाहा हुँदैन। तर यो वर्ष असार मसान्तको महत्व खेती किसानीभन्दा बढी संविधानले बोकेर ल्याएको थियो। मुख्य दलका नेताले सोह्र बुँदे सहमति गरेर असारको एक दिन अर्थात् आजको दिनसम्ममा नयाँ संविधान जारी गरिने नयाँ आश्वासन बाँडेपछि असार मसान्तले सबैलाई आकर्षित गर्न सुरु गरेको थियो। तर यसपटक पनि हरेक सहमतिसँगै झुन्डिएर आउने विवादको बबन्डरले पूर्व निर्धारित मितिलाई पर हुत्याइदियो। ठूला दलका नेताले तयार पारेको संविधानको मसौदामा देखिएको विवादले गर्दा आज जारी हुने आश्वासनविपरीत केही साना दलले साउने संक्रान्तिमा विवादित मसौदाको लुतो फाल्नसक्ने संभावनामात्र बढायो। सोह्र बुँदे सहमतिपछि एमाओवादी र अधिकांश मधेसी दलबीचमा देखिएको अन्तरविरोधको स्वर क्रमशः सबै दलभित्र देखिन सुरु भएपछि एमाओवादीको अडान उल्टिएको मात्र छैन बिस्तारै सोह्र बुँदे सहमति उल्टिँदै गएको महसुस हुँदैछ। एमाओवादीको हिजोको अडान त पूर्णरूपमै उल्टिसकेको छ। अर्थात् सीमाङ्कनसहितको संविधानको कुरामा ऊ अहिले आफ्नो गल्तीको पश्चाताप गर्ने स्थानमा आइपुगेको छ।
मधेसीलगायत केही साना दलले मसौदाको लुतो फाल्ने तयारी गरिरहँदा ठूला दलको वाचा पनि साउनतिर सरेको छ। बिस्तारै उत्पन्न हुँदैगएको मसौदाको व्यवधानले अझै कस्तोरूप लिने हो भन्ने यकिन छैन तर संघीयताको सीमाङ्कन नटुंग्याई संविधान जारी गर्न सकिने अवस्था भने करिब करिब अन्त्य भएको छ। जहाँबाट र जसरी विरोध भए पनि त्यसले अन्य अवाञ्छित कुरा नबोकेर सीमाङ्कनको विषय पहिले नै टुंगाइयो भने त्याृ प्रगतिशील पाइला नै हुनेछ। यद्यपि, संविधानको मसौदा आएलगत्तै राजनीतिक गतिविधि स्वाभाविक देखिएका छैनन्। सीमाङ्कनको जिम्मा संघीय आयोगलाई दिने सहमतिले संविधान सभालाई आयोगको प्रतिवेदनअगाडि नै विघटन गर्ने आशय सोह्र बुँदेका अभियन्ताको थियो। संघीय आयोगको प्रतिवेदनभन्दा अगाडि संविधान सभालाई विघटन गरिएन भने विरोधको आकार बढ्दै जाने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने ठहर तिनको थियो। तर ठूला दलको त्यस्तो निर्णयलाई षडयन्त्र देखेका मधेसी दलको आवाज अन्य दलभित्र पनि सर्दै गएपछि सीमाङ्कनको सवालले ठूला दलबीचमा भएका कैयौं अलिखित संझौतालाई पनि भताभुंग पार्दै लगिरहेको छ। सत्ता साझेदारीको कुरा मिलेपछि बल्ल संविधानको विषयवस्तुमा पनि सहमति भएको थियो तर सत्ता साझेदारीका धेरै बुँदा क्रमशः भत्कने दिशातिर उन्मुख भएपछि संविधानमा भएको सहमति पनि प्रभावित बन्दै गएको हो।
अलिखित समझदारीको विषय पनि एमाओवादीबाट नै बिग्रिन आरम्भ भएको हो। गत वर्षदेखि नै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी पार्टी अध्यक्षका रूपमा बाबुराम भट्टराईलाई अगाडि सारेका थिए। तर पार्टीभित्र दाहालकै समर्थकहरूले पार्टी नेतृत्व कुनै पनि हालतमा छोड्न नपाइने दबाब दाहाललाई दिँदैआए। वैशाखको भूकम्पभन्दा अगाडि बाबुरामले आफूलाई पार्टीको मुख्य नेतृत्वको रूपमा उभ्याउन पनि आरम्भ गरेका थिए। तर भूकम्पपछि दाहाल पूर्व अडानबाट पछि हटे। त्यसपछि दाहालले अध्यक्ष पद छोड्छन् भन्ने विश्वासमा रहेका भट्राई दाहालसँग असंतुष्ट बन्नु स्वाभाविकै थियो। यस्तो असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न दाहालले भट्राईलाई पार्टीको तर्फबाट आगामी कथित पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरे। र अन्य दलसँगको सत्ता साझेदारीमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिम्मा लिने र उक्त पद भट्राईलाई दिने आश्वासन पाए। त्यसैअनुरूप पहिले एमाले हुँदै क्रमशः कांग्रेस र विजय गच्छेदारसँग पनि सहमति गरियो। बाबुराम भट्टराईले त्यसैअनुरूप आफैलाई केन्द्रित गर्दै कैयौं पक्षमा प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि शक्तिशाली बन्ने प्रावधान राखेर प्राधिकरण सञ्चालनको नियम तयार पारे। तर दाहालले उक्त नियमावली आफ्नो पार्टीको नभएको खुलासा गरेर बाबुरामको ईच्छा र आफ्नै पूर्व प्रतिबद्धताको उलंघन गरे। उता दाहाल नै विरोधमा देखिएपछि एमाले र कांगे्रस पनि नव निर्माणको जिम्मा बाबुरामलाई दिन तयार भएनन्। अहिले देखिएको दाहाल–भट्राई विवादको मूल जरो यही थियो।
उता संविधानको मसौदा संविधान सभामा प्रस्तुत भएपछि त्यहाँको राजनीतिक वातावरणले सीमाङ्कनको विषय नटुग्याईकन संविधान बन्न सक्तैन भन्ने स्पष्ट पार्योँ। हुनत केही साना मधेसी दलको अडानलाई सामान्यरूपमा लिएका चार दलले सर्वोच्च अदालतको विवादास्पद फैसला आउँदा नै चाल पाइसकेका थिए – दालमा अवश्य पनि केही कालो छ। तर बिस्तारै आआफ््ना दलभित्र र बाहिर संगठित हुँदैगएको स्वरले ठूला दलहरूको निर्णय उल्टाउने तयारी अलि बढी नै फराकिलो रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्योस। यस्तो चाल पाउनबित्तिकै 'चलाख' एमाओवादीले त संझौताको विपक्षमा बोल्न थालिहाल्यो। तर कांग्रेस र एमालेले भने आफ्नो 'फेस सेभिङ'का लागि जनतामा पठाएको रायलाई समेट्ने बहानामा सीमाङ्कनलाई पनि संविधान सभाबाट टुंग्याउने निर्णयमै पुग्न वाध्य भए। यो विषय टुंगिसकेपछि एउटै कुरा बाँकी रह्यो। अर्थात् यो विषय जहाँबाट बढी उठाइयो त्यही देशको भ्रमण नगरीकन साउनमा संविधान जारी गर्न सम्भव छैन। नयाँ सम्झौता फेरि भयो– साना नेताले यता जनतामा मसौदा लगेर 'फेस सेभिङ'को वातावरण बनाउँदै गर्ने र उता ठूला नेताले चाँहि ठूलै राष्ट्रसँग मसौदाको अन्तिम टंुगो लगाउने। साना नेताप्रति सहानुभूति र ठूला नेतालाई शुभयात्रा!
प्रकाशित: ३१ असार २०७२ २०:५२ बिहीबार
