डाक्टरहरू भन्छन् – खानेकुरा चपाएर खाए सुपाच्य हुन्छ। तर कुरा चपायो भने कसैलाई पनि पच्दैन। त्यसकारण कुरा नचपाईकन बोल्ने वा लेख्ने हो भने अहिले संविधान सभाभित्र नयाँ मस्यौदा च्यात्ने केही दलको मुख्य राजनीतिक उद्देश्य नै मस्यौदा च्यात्नु थियो। बाँकी कुरा तपसिलमा थिए। त्यहाँ आजसम्मको संसारमा 'कसैले नदिएको' वा 'कसैले नलिएको' अधिकार लेखिएको भए पनि मस्यौदा च्यातिन्थ्यो। मस्यौदा च्यात्ने मौलिक अधिकार संविधान सभाभित्र छ। च्यातियो। क्षेत्रीय र जातीय शक्तिले आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व स्थापित गर्ने रणनीतिअनुरूप उल्लेखित कर्म गरिनु स्वाभाविक पनि हो। अर्कोतिर शक्तिविहीन केन्द्र बनाएर हाम्रोजस्तो संवेदनशील सामरिक क्षेत्रमा अवस्थित अस्थिर राष्ट्रलाई संपूर्णरूपमा जात र क्षेत्रको जिम्मा लगाउन पनि कदापि सकिँदैनथ्यो। यो मस्यौदा च्यात्नेहरूले नच्यात्नेले भन्दा अलिकति बढी बुझेका छन्। थप संझाउन बुझाउन कसैलाई आवश्यक छैन। रह्यो अधिकारको कुरा – हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधतालाई जनसंख्या, बसाइँसराइ र आर्थिक क्षमतासँग नजोडीकन कुनै पनि 'अधिकार' साँचो अर्थमा अधिकार नबन्ने निश्चित छ।
अनुभवविहीन र शक्तिविहीन राष्ट्रले केन्द्र र प्रदेशको सन्तुलनलाई संघीय अधिकारको नाममा मनपरी अराजकतामा छोड्न सत्तै्कन वा छोड्न मिल्दैन। सिंगो राष्ट्रको परिकल्पनाअन्तर्गत प्रादेशिक राज्य हुन्छ। प्रादेशिक राज्यको अधीनस्थ कमजोर केन्द्रीय सत्ता टिकाउन सकिने समयमा हामी अहिले छैनौ। कर्तव्य र अधिकारको सन्तुलित सोच र प्रयोग गर्न सकिने समय पनि भविष्यमा अवश्य आउला तर अहिले मस्यौदा च्यातिरहेका जातीय/क्षेत्रीय दललाई उनीहरूले चाहेजस्तो संविधान बनाउन दिने हो भने पूर्ण दाबीको साथ भन्न सकिन्छ त्यसलाई च्यात्न संविधान सभा चाहिने छैन। किनभने नेपाली जनताको ठूलो संख्याले आआफ्नो ठाउँमै उक्त मस्यौदा च्यात्नेछ। त्यसकारण अधिकार र प्रयोगको कुरा सापेक्षिक हुन्छ, निरपेक्ष त विरोधमात्र हुन्छ। संघीयकरणका नाममा 'एक मधेस, एक प्रदेश' बनाउनेलाई नै नयाँ संविधान रचना गर्न दिने हो भने उसले पहाडलाई कति अधिकार देला भन्ने हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसकारण मस्यौदा च्यात्ने कुरा संविधानको होइन, राजनीतिको अंश हो। तर यसको मतलब वर्तमान संविधानले जनतालाई ज्यादै अधिकार संपन्न पारेको छ भन्ने कदापि होइन। त्यसविपरीत सवाल के हो भने अहिले यति अधिकार पनि नजोगाउने हो भने मुलुक प्रतिगमनको ओरालोतर्फ गुड्नेछ।
अधिकार र वैधता
जहिले पनि राजनीतिले अधिकारमात्र स्थापित गर्न खोज्छ भने संविधानले वैधता स्थापित गर्न खोज्छ। त्यसैले राजनीतिक अधिकार असीमित हुन्छन् जहाँ संवैधानिक अधिकार सीमित हुन्छन्। विचार र संस्कृतिको बहुलतापूर्ण समाजमा राजनीतिक अधिकारका लागि राजनीतिक दल पनि उल्लेख्य मात्रामा धेरै हुन्छन्। स्वाभाविक छ, दलहरु बढी भएपछि प्रतिष्पर्धाका लागि पनि कैयौं अधिकारका कुरा दलीय रणनीतिक उद्देश्यको अंशमात्र हुन्छन्। रणनीतिक उद्देश्यका हिसाबले त्यसको महत्व भए पनि तात्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका हिसाबले त्यसको कुनै महत्वपूर्ण अर्थ रहँदैन। अतः अहिले च्यातिएको मस्यौदाको रणनीतिक महत्व भए पनि त्यसको तात्कालिक महत्व छैन। अर्कोतिर, संघीय प्रदेशको सीमांकनको अधिकार प्रस्तावित संघीय आयोगलाई दिने कुराको विरुद्ध मस्यौदा जलाउने शक्तिभन्दा अझ बलियो शक्ति संघीयताकै विपक्षमा संगठित छ। यसरी विपरीत राजनीतिक ध्रुवमा फैलिएका राजनीतिक चिन्तनले नै सन्तुलित ढंगबाट विषयवस्तुको गम्भीरतालाई समाधान गर्नुपर्ने बाटो पहिल्याउन मद्दत गर्छन्। त्यसकारण अधिकारको प्रश्नमा हरेक दलका आआफ्नै मान्यता हुनसक्छन् तर त्यसले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्नैपर्छ भन्ने चाहिँ सत्य होइन। वर्तमान संविधान सभालाई अनन्त कालसम्म लम्याए पनि त्यो संभव हुँदैन।
केही मधेसवादी दलले एउटा राजनीतिक नारामा अन्तर्निहित दलको शक्तिलाई सर्वमान्य ठान्ने गल्ती गरेका छन्। तिनको उक्त गल्तीले एकातिर मधेसले पाउनसक्ने अझ धेरै अधिकार कुण्ठित बन्नपुगेका छन् भने अर्कोतिर आफ्नै आन्तरिक शक्ति पनि निरन्तर ह्रास हुँदैगइरहेको छ। मधेसको क्षेत्रीय राजनीति गर्ने शक्तिहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने राजनीतिक नारामा अन्तर्निहित शक्तिले सामाजिक जीवनमा पनि स्वतः मान्यता पाइहाल्ने होइन। राजनीतिक नारा वैधतासँग जोडिएपछि मात्र सामाजिक जीवनमा सापेक्षिक सर्वमान्य शक्ति बन्छ। तर यसको तात्पर्य हरेक राजनीतिक नाराले अनिवार्यरूपमा वैधता हासिल गर्नसक्छ भन्ने होइन। बरु राजनीतिक क्रान्तिका आधारभूत शक्ति र तिनको साझा समझदारीले राजनीतिक मान्यतालाई संवैधानिक वैधतामा बदल्छन्। यसरी वैधतामा बदलिएको राजनीतिमात्र समाजको ठूलो हिस्सामा सर्वमान्य हुन्छ। वर्तमान संविधान सभाको नब्बे प्रतिशत राजनीतिक शक्तिले सहमति गरेको संवैधानिक वैधतालाई मस्यौदा च्यातेर रोक्न सकिने अवस्था छैन। भविष्यमा राजनीतिक क्रान्तिद्वारा परिस्थिति बदल्न सकिने सार्वभौम सत्य त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ।
अधिकारको कुरा गर्दा हरेक नागरिकले आफ्नो सुरक्षाका लागि हतियार राख्न पाउँछ। तर उसले पर्याप्त कारणसहित हतियार राख्नैपर्ने औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्छ। अन्यथा उसको सुरक्षाको संरक्षण गरिरहँदा अन्य धेरै नागरिकको अधिकार गुम्न पुग्छ। केही मधेसी दलले आफ्नो अधिकारको विषय उठाउँदा त्यसैसँग जोडिएका अन्य अवयवका बारेमा ध्यान पुर्या उनु जरुरी छ। सर्वसत्तावादी सत्ताले मात्र वैधता प्रमाणित गर्न आवश्यक ठान्दैन। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिले जनमतको आधारमा निर्माण भएको संविधान सभाको वैधतालाई मानेर जानु नै उत्तम विकल्प हुन्छ। निश्चय नै सर्वसम्मतरूपमा अपनाइएको प्रक्रिया ज्यादै उत्तम हुन्छ तर यस्तो बहुवर्गीय समाजमा सर्वसम्मत बन्न असंभव प्रायः हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अत्यधिक बहुमतले समर्थन जनाएको प्रक्रिया नै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। केही साना मधेसी दलले बुझ्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने क्षेत्रीयतालाई सीमाभन्दा बढी तन्काउँदा विपरीत ध्रुवबाट आउने तीव्र प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तिले वर्तमान सन्तुलनको दिशालाई अझ प्रतिगामी बनाइदिनेछ। मधेसी दलहरूले पहिलो संविधान सभामा केही सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउन सकेका भए अहिलेभन्दा धेरै विषयमा प्रगतिशील योगदान पुर्याकउन सक्थे। त्यसकारण कुनै कुनै राष्ट्रिय महत्वका सवालमा सन्तुलित बन्न सकिएन भने सामाजिक आन्दोलनको 'प्रत्याघात' देखापर्छ। यसको अर्थ पुरातनपन्थीले आफ्नो स्वार्थमा खतरा देखेपछि परिवर्तनकारी शक्तिको एउटा हिस्सालाई साथ लिएर परिवर्तनलाई निस्तेज पार्नु भन्ने हुन्छ। आशा गरौं, मधेसी दल त्यस्तो परिस्थिति निर्माणको निमित्त बन्ने छैनन्।
सहमति र असहमति
संविधान सभामा नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा प्रस्तुत गरेपछि उत्पन्न प्रतिक्रिया र च्यातिएको मस्यौदाका बीचबाट संविधान सभालाई सम्बोधन गर्नपुगेका मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले सन्तुलित प्रतिक्रिया दिए। मस्यौदाका कैयांै प्रावधानमा ज्यादै चित्त बुझ्ने तर कैयौं प्रावधानमा पटक्कै चित्त बुझ्न नसकेको उनको प्रतिक्रिया थियो। विभिन्न राजनीतिक दलसँग गरिएको संझौताका कारणले गर्दा नै यस्तो लाग्नु स्वाभाविक भएको स्वीकारोक्ति पनि उनको थियो। सायद संझौतामा सहभागी अन्य दलका नेताले त्यहाँ सम्बोधन गर्ने अवसर पाएका भए पनि त्यही कुरा नै दोहोरिन्थ्यो होला। किनभने संझौताद्वारा खोजिएको समाधानको मूलभूत चरित्र त्यस्तै हुन्छ। परस्पर विरोधी कित्तामा रहेका वैचारिक मान्यताका बीचमा रहेको संघर्षलाई थाती राखेर खोजिने समाधान नै संझौता हो। वर्तमान संविधान यस्तै समाधानको तत्कालीन उपज हो। त्यसैले त केही अति महत्वपूर्ण आधारभूत विषयबाहेक संविधानका कुनै पनि प्रावधानलाई भविष्यमा बदलिने राजनीतिक सन्तुलनले परिवर्तनको संभावनालाई रोक्नेगरी अपरिवर्तनीय बनाउनु हुँदैन। अहिले विरोध गरिरहेका साना मधेसी दल पनि यसभन्दा अघिका हरेक संझौतामा सहभागी छन्। त्यसैले एउटा पक्षमा असहमत हुँदैमा संविधानै च्यात्ने काम सही मान्न सकिँदैन।
वषार्ंैदेखि संविधान सभाको माग गरेर सशस्त्र संघर्ष गर्दै आएको एनेकपा (माओवादी) पनि संझौताबाट संतुष्ट छैन। हुन पनि संझौताबाट कोही पनि पूर्ण सन्तुष्ट हुन सक्तैन। तर वर्तमान शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण अंश भएका कारण एमाओवादीको समर्थन वा विरोधले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ। एमाओवादीको नेतृत्वमा गठन भएको जातीय र क्षेत्रीय शक्तिको मोर्चामा आएको सकारात्मक परिवर्तनको मुख्य कारक पनि एमाओवादी नै हो। जातीय/क्षेत्रीय शक्तिसँगको सहकार्यले पार्टीमा पर्दै गएको नकारात्मक प्रभाव वा भूकम्पपछिको राजनीतिक प्रभाव आदि जेसुकै कारणबाट होस् उसले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी बन्ने निर्णय नगरेको भए सायद संविधान बन्ने संभावनाकै अन्त्य हुनसक्थ्यो। एमाओवादीको संलग्नताविना संविधान निर्माण संभव थिएन। कदाचित संभव भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसक्ने थिएन। अहिले विरोधमा रहेका दलहरूका तुलनामा नयाँ संविधानमा एमाओवादीको लागि चाहिने अधिकार अझ धेरै थिए। किनभने उसले गरेको संघर्षको आकार र संलग्न वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिङ्गहरूको लागि उसले गरेका वाचा डरलाग्दा छन्। तर एमाओवादीले निर्वाचन प्रणालीलाई छोडेर अन्य सबै विषयमा किन लज्जास्पद संझौता गर्यो भन्ने कुरा विचारणीय छ। वाह्य दबाब र त्यसले उत्पन्न गर्ने डरलाग्दो राजनीतिक अवस्थाभन्दा एमाओवादीले गरेको सुझबुझपूर्ण निर्णय बढी महत्वपूर्ण छ।
संविधान सभाभित्र मात्र होइन बाहिर रहेका वैद्य माओवादीलगायत दल पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा छुटेका छन्। संविधान सभाभित्र रहेका मधेसी शक्ति पनि मिल्ने हो भने उक्त शक्ति नयाँ संविधानलाई चुनौती दिनसक्ने बन्न सक्छ। त्यसैले अझै पनि संघीय आयोगमार्फत बन्ने सीमाङ्कनको सवालमा क्षेत्रीय शक्तिलाई विश्वासमा लिनु आवश्यक देखिन्छ। मधेसी र जातीय अधिकारको नाममा केही व्यक्ति त जस्तोसुकै संविधान बनाए पनि च्यात्ने कामको जिम्मा लिएरै बसेका छन्। बेइमानको त कुनै औषधि छैन तर इमानदार शक्तिलाई भने संविधान जारी गर्ने समयसम्म भए पनि विश्वासमा लिनैपर्छ।
प्रकाशित: १६ असार २०७२ २२:१७ बुधबार
