महाभूकम्पले देशकै केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारदेखि स्थानीयस्तरका स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय तथा गाविस भवनसमेत ध्वस्त भएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पले ३,२९९ विद्यालय भवन पूर्णरूपमा भत्किएका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पले १,३६० सरकारी भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ३,४२४ मा आंशिक क्षति पुगेको छ। यसरी क्षति भएका सार्वजनिक निकायको पुनर्निर्माणको लागि स्रोत खोज्न जति समस्या छ, त्योभन्दा बढी समस्या लगानी गरिएको रकमको सदुपयोग र व्यवस्थापनमा छ।
सार्वजनिक निर्माणमा भ्रष्टाचारको समस्या खासगरी विकासोन्मुख देशको सबैभन्दा डरलाग्दो समस्या हो। नेपालमा सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्र भ्रष्टाचारको दृष्टिकोणबाट उच्च जोखिममा छ। ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटी (जीएफआई)का अनुसार नेपालको सार्वजनिक निर्माणमा गरिएको लगानीमध्ये २६ प्रतिशत रकम भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। अहिलेको विपद्को अवस्थामा हुने पुनर्निर्माणको काम सुशासनको दृष्टिकोणबाट थप जोखिमयुक्त छ। सरकारको कार्यशैली र यसबीचमा गरिएका केही नीतिगत निर्णयले सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा झनै भ्रष्टाचारको जोखिम बढाएको छ।
सार्वजनिक भवनहरू खासगरी संविधान सभा भवन, सिंहदरबारभित्रका अधिकांश भवनमा नै भवनसंहिता पालना नभएको मात्रै होइन नक्सा नै पास नगरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। देशको केन्द्रीय निकाय नै यसरी भवन संहिता पूरा नगरिकन निर्माण हुनुले त्यस्तो संरचना निर्माणका क्रममा समस्या रहेको प्रष्ट हुन्छ। खासगरी सार्वजनिक निर्माणलाई गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउनको लागि भएका नीतिनियम सार्वजनिक निर्माणका काममा लागु नगर्दा भ्रष्टाचारको मात्रा बढेर गएको छ। काठमाडौमा २०३३ सालदेखि नै भवन निर्माण संहिता बनाइ जारी गरिएको देखिन्छ। तर, देशकै केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारभित्र केही वर्षअगाडि मात्र निर्माण सम्पन्न भएको स्थानीय विकास मन्त्रालयको भवनको समेत नक्सा पास गरिएको छैन! यसरी सार्वजनिक निर्माणका क्रममा सरकारी नीतिनियमलाई नमान्दा त्यहाँ भ्रष्टाचारको जोखिम उच्च बनेको छ।
भवन निर्माण संहिता अनुशरण नगर्दा सिंहदरबारभित्रका कतिपय नयाँ भवनहरूमा भूकम्पका कारण 'क्र्याक' आयो। परम्परागत सीप तथा प्रविधिको प्रयोग गरेर आजभन्दा डेढ सय वर्षअघि बनाइएका सिंहदरबारभित्रका भवनभन्दा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका भवन छिटो काम नलाग्ने हुनपुगे। आधुनिक प्रविधि तथा सीपको प्रयोगबाट ठडिएका भवन निर्माण भएको दुई वर्षमै क्र्याक आउनुमा सार्वजनिक निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको प्रमुख भूमिका रहेकोमा कसैको दुईमत नहोला!
तुलनात्मकरूपमा देश सामान्य अवस्थामा रहदाँ भएका सार्वजनिक निर्माणको यस तस्बिरले अहिलेको जोखिमको मात्रालाई बुझ्न सघाउँछ। विपद्को यस घडीमा जोखिम अझ बढेर गएको छ। सरकारले गत जेठ ४ गते सार्वजनिक खरिद ऐनका महŒवपूर्ण प्रावधानलाई निलम्बन गर्दै नेपाली सेनालाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले भूकम्पले ध्वस्त पारेको सार्वजनिक संरचनाहरूको निर्माणका लागि ठेक्का लगाउन, विभिन्न सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन सो ऐनमा भएका प्रावधान निलम्बन गरेको हो। सार्वजनिक निर्माण तथा खरिदका काममा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्नको लागि भनेर ल्याइएको ऐन निलम्बन गरेर अर्को विकल्प नदिइकन सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यो ऐनका केही व्यवस्थाले यस्तो विपद्को बेलामा काम गर्न पक्कै पनि अप्ठ्यारो पर्ने थियो, तर त्यसको बलियो विकल्प नदिइ काम गर्दा भ्रष्टाचार सहज हुने देखिन्छ।
यसबीचमा सरकारले सार्वजनिक निर्माणको काम नेपाली सेनालाई दिएको छ। यसपछि पनि सकेसम्म धेरै सार्वजनिक निर्माण सेनालाई जिम्मा लगाउने तयारीमा सरकार रहेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ। विपद्को समयमा उद्धार तथा राहत वितरणको क्रममा नेपाली सेनाले पुर्यावएको योगदानको जति तारिफ गरे पनि कम नै हुन्छ। यो अलग पाटो हो। सार्वजनिक निर्माणको काम नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाउँदा भने त्यसले भ्रष्टाचारको जोखिम उच्च बनाउँछ। नेपाली सेना भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दायराभन्दा बाहिर छ। सेनामा भएको भ्रष्टाचारको बारेमा संवैधानिक निकाय अख्तियारले छानविन गर्न पाउँदैन। अर्कोतिर, सार्वजनिक निर्माणको काममा सेनाको विगतको उदाहरण उतिविधि सन्तोषजनक देखिँदैन। कटारी—घुर्मी मोटरबाटो नै यसको एउटा दरिलो प्रमाण हो।
यस्ता घटनाक्रम र तथ्यहरूलाई हेर्दा सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको डरलाग्दो समस्या तेर्सिएको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा राज्यले तत्काल ठोस र स्पष्ट नीति नल्याउने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार झनै मौलाउने छ। साथै, पुनर्निर्माण गरिएका सार्वजनिक निकायका भवन तथा अन्य संरचना कमजोर र गुणस्तरहीन हुनेछन्। नेपालमा कुनै पनि सार्वजनिक निर्माणको कार्यमा तोकिएको बजेटभन्दा ४० प्रतिशतभन्दा कममा ठेकेदारले ठेक्का लिइरहेका छन्। ठेकेदारले यति कम रकममा ठेक्का लिएर त्यसमा पनि सरकारी अधिकारी तथा प्राविधिकहरूलाई ठूलो रकम 'नजराना' बुझाउने गरेका तथ्य 'ओपन सिक्रेट'जस्तै छ। बाँकी रहेको रकमले कति काम होला र कति ठेकेदारको कमाइ? सहजै अन्दाज गर्न सकिन्छ। त्यसैले अबको पुनर्निर्माणका क्रममा सार्वजनिक निर्माणलाई गुणस्तरयुक्त बनाउनको लागि तत्काल केही कदम चाल्नु आवश्यक छ।
पहिलो, भूकम्पमा परी ध्वस्त भएका स्थानीयस्तरका स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय तथा गाविस भवन निर्माणमा ठेकेदारलाई भन्दा पनि स्थानीय बासिन्दालाई परिचालन गर्नुपर्छ। स्थानीयलाई सहयोग गर्नको लागि सरकारले यस्ता भवनको डिजाइन तथा मापदण्ड बनाउनुपर्छ र हरेक गाविसमा गुणस्तर कायम गराउनको लागि एकजना इन्जिनियर खटाउनुपर्छ। दोस्रो, ध्वस्त भएका ठूला सार्वजनिक निकायको पुनर्निर्माणलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा ठेक्का दिनुपर्छ। तर, यस्ता निकायहरूको निर्माण गर्ने क्रममा काम सँगसँगै अनुगमन तथा निगरानी गर्ने निकायलाई संस्थागतरूपमा परिचालन गर्नुपर्छ। जसमा पहिलेदेखि नै प्राविधिक परीक्षणको कामसमेत गर्दै आएको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिनु राम्रो हुन्छ। तर, यसको लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को तत्काल संशोधन गरेर केन्द्रको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी बढाउनु आवश्यक छ।
तेस्रो, यथास्थितिमा नेपाली सेनालाई सार्वजनिक निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिनु हुँदैन। यदि सेनालाई जिम्मा दिने नै हो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन गरेर सेनामा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। चौथो, अख्तियारले महाभूकम्पपछिको अवस्थालाई लक्षित गरेर सार्वजनिक निर्माणलाई पारदर्शी, गुणस्तरीय र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनको लागि एक छुट्टै रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ। अख्तियारले यथास्थिति र पुरातन शैलीबाट मात्र काम गर्ने हो भने त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।
र अन्त्यमा, हरेक काममा नागरिक अनुगमन र खबरदारीलाई बढाउनको लागि योजना बनाउनु आवश्यक छ। सार्वजनिक निर्माणको कामलाई गुणस्तरीय र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनको लागि सम्बन्धित निकायले त्यस्ता निर्माणको गुणस्तरको बारेमा सबैले बुझ्नेगरी मार्गदर्शन गर्ने पर्चा तथा म्यान्युअल बनाउने काम गर्नुपर्छ र त्यसलाई हरेक व्यक्तिको हातमा पुर्यानउनु पर्छ। जसमा सार्वजनिक निर्माणमा कति डन्डी, कति सिमेन्ट कति बालुवा लाग्ने हो भन्नेजस्ता आधारभूत जानकारी उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ। यसो भएमा हरेक निर्माणका कामलाई हरेक नागरिकले अनुगमन गर्न सक्छन्। यसैगरी, यदि त्यहाँ उल्लेख गरिएअनुसारको काम नभएको पाइएमा उजुरी गर्ने ठेगाना पनि सजिलो ढंगमा उल्लेख गरिनुपर्छ। यसबाट नागरिकको अनुगमन र सक्रिय संलग्नतालाई सुनिश्चित हुन्छ।
प्रकाशित: १६ असार २०७२ २२:१३ बुधबार
