अहिले पनि मलहु सरले मैले पढेको हाइस्कुलमा निरन्तर गणित पढाउँदै छन्। र कालोपाटी नजिकै बोलाएर मजस्तै नबुझीकन पनि बुझेँ ैं भन्ने विद्यार्थीलाई 'पढायो पढायो पाठ – सोह्र दुना आठ।' भन्ने उखान टुक्काले हपार्दै होलान्। समयक्रममा म आफैँ विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेँ र राजनीतिमा लागेँ। राजनीतिमा लागेपछि थाहा पो भयो खास 'सोह्र दुना आठ' त गणितमा होइन राजनीतिमा हुनेरहेछ। गणितमा जहिले पनि 'आठ दुना सोह्र' नै हुन्छ। तर राजनीतिमा भने धेरैजसो सबालमा 'सोह्र दुना आठ' हुँदोरहेछ। स्वार्थ, जालझेल, षड्यन्त्रआदिले राजनीतिको गणितलाई ज्यादै उल्टोपाल्टो पार्दा रहेछन्। त्यसैले राजनीतिको गणित विशुद्ध गणितजस्तो सिधा र सपाट नहुँदो रहेछ। यहाँ अधिकांश हिसाबमा 'सोह्र दुना आठ' हुन्छ। सायद मेरा गणित गुरु मलहु चौधरीले मलाई राजनीतिशास्त्र पढाउन पाएका भए हामीलाई 'पढायो पढायो राजनीति –आठ दुना सोह्र' भन्दै व्यंग्य गर्थेे कि?
संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणलाई बल्झाउने संघीयतासम्बन्धी पिलो निचोर्ने क्रममा पनि राजनीतिको 'सोह्र दुना आठ'ले गजबको काम गरेको छ। हुन पनि सोह्र बुँदे सहमतिले आठ वटा संघीय प्रदेश बनाउने निर्णय गरेर प्राविधिकरूपले पनि राजनीतिको 'सोह्र दुना आठ'लाई नै स्थापित गरेको छ। सोह्र बुँदाले निर्माण गरेको आठ प्रदेशको खाकाभित्र रहेको राजनीतिले 'सोह्र दुना आठ'को हिसाबकिताब नगरेको भए अहिलेको सम्झौता पनि सम्भव थिएन। नेपालमा संघीयताको विषय केही दलले दाबी गरेजस्तो समस्याको केन्द्रीय प्रश्न थिएन बरु सत्ता प्राप्तिको मुख्य विषय भने अवश्य थियो। सोह्र बुँदे सहमतिले बनाएका आठ प्रदेशको समाधानले संघीयताको विवादलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा केही दल र तिनको पदीय भागबण्डालाई बढी सम्बोधन गरेको छ। हुनत जस्तोतस्तो सहमति गरेर भए पनि संविधान रचनाको तगारोका रूपमा रहेको संघीयताको प्रश्नलाई केही पर धकेल्नुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ला। तर जुन स्वार्थमा टेकेर संघीयताको विषयमा सम्झौता भएको छ त्यसले उत्पन्न गर्न सक्ने समस्या भने सम्झौताकारीले सोचेजस्तै सरल छैनन्। सम्झौताले पढाएको 'सोह्र दुना आठ'ले सत्ताको केन्द्रीय लडाइँलाई त समाधान गरेको छ तर नेपालमा अनन्त लडाइको बीउ रोेपेर।
केन्द्रको लडाइँ
निर्माणाधीन नयाँ संविधानको सर्वाधिक विवादित विषय संघीयता थियो र छ भन्ने निर्विवाद छ। नेपाललाई संघीयकरण गर्दा कुन मानकका आधारमा कस्ता कस्ता प्रदेशको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सबालमा पर्याप्त छलफल भएका छन्। संविधान सभा भित्र र बाहिर उत्तिकै सघन संवाद, बहस र अन्तर्क्रिया भएको विषय नै संघीयता हो। साथै संघीयताको नाममा नौरंगी उदेश्य बोकेका विदेशी 'दाता'को पैसा पनि मनग्य खर्च भएको छ। भलै उक्त रकम दिनभर गफ चुटेर साँझ रक्सी र मासुमा खर्च भएकै किन नहोस्! अर्कातिर, समयक्रमसँगै संघीयताको विषयमा कुन दलको कस्तो अडान रहेको छ भन्नेमात्र होइन – उक्त 'अडान' कताबाट आएको हो, कतातिर जान्छ र कुन स्वार्थबाट आएको हो भन्नेमा समेत नेपाली जनता राम्रै जानकार भइसकेका छन्। अझ अगाडि बढेर भन्नुपर्दा कुन दलभित्रको कुन नेताको 'अडान' कस्तो छ र कुन स्वार्थका कारण त्यस्तो 'अडान' राखेको हो भन्ने पनि थाहा भइसकेको छ। त्यसकारण अहिले जन्मिएको 'सोह्र दुना आठ' वाला सम्झौताको उद्देश्य पवित्र छ भन्नु आफैँलाई ढाँट्नु सिवाय केही होइन।
संघीयतामा एकाएक 'सोह्र दुना आठ'को सहमति भएपछि त्यसको अलिखित सम्झौता के होला भन्ने कौतुहल जन्मिएको छ। अलिखित सम्झौताको विवरण तिनले गोप्यरूपमा गरेजस्तै ठ्याक्कै भन्न नसकिएला तर अनुमान लगाउन नसकिने विषय पनि होइन। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो संविधानका मूलभूत विषयमा लगभग समान दृष्टिकोण भएको कारणले नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को संयुक्त सरकार बनेको थियो। गत वर्ष तिनका बीचमा भएको ५ बुँदे सम्झौताको मूल आधार नयाँ संविधानको निर्माण र वर्ष दिनभित्र नयाँ संविधान जारी गरेपछि गर्ने भनिएको पदीय बाँडफाँट सहायक आधार थियो। तर संघीयताको विषयमा विवाद बढ्दै गएर संविधान निर्माणमा सहमति बन्ने वातावरण बिग्रिँदै गएपछि विलम्ब पनि हुँदै जान थाल्यो। दलहरूबाटै निर्धारित गत माघ ८ गतेको समयसीमा नाघेपछि सत्तासीन दलहरूकै पूर्व सम्झौताको पालना दुरुह बन्दै गइरहेको थियो। सम्झौताबमोजिम सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने एमालेको आतुरता पटकपटक प्रकट भएकै थियो। तर संविधानको प्रश्नले उसलाई रोकिरहेको थियो। संविधानका आधारभूत विषयमा सहमति कायम नहुँदै सरकारमा जाने बाटो खोल्न ज्यादै कठिन थियो। संसदीय दल र पार्टी नेतृत्वमा आएका केपी ओलीको स्वाभाविक गन्तव्य सरकारको नेतृत्वमा पुग्नु थियो। त्यसका लागि एमालेबाट गरिएका प्रयत्नमा प्ाार्टीभित्र र बाहिरबाट अवरोध आइरहेका थिए। अर्कोतिर पुरानो सम्झौताको विषय उठाएर एमालेले बढी झन्झट खडा गर्न खोजेमा काँग्रेससँग सरकारमा जाने सहमति गर्न एनेकपा (माओवादी) खुट्टा उचालेर बसेको थियो। त्यस्तो राजनीतिक परिस्थितिमा नचाँहदा नचाँहदै पनि एमाले खुम्चिएर बस्न बाध्य थियो।
यही राजनीतिक परिस्थितिमा रुमलिएको अवस्थामा एकाएक आएको महाभूकम्पले राजनीतिक दललाई पनि मज्जासँग हल्लायो। भूकम्पको प्रकोपलाई शीघ्र सम्बोधन गर्न असफल सत्तापक्ष र त्यसलाई रचनात्मक आलोचनामार्फत् राजनीतिक लाभ लिन असफल प्रतिपक्षको अगाडि मिलेर जानुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भयो। एकातिर कथित सहमतिको वार्ताले वाक्कदिक्क भइसकेका जनता र अर्कोतिर सहमति जुटाउन नसकेर थाकिसकेका दलका नेतामा जस्तो भए पनि चाँडो संविधान बनोस् भन्ने चाहना बढ्दैगएको थियो। भूकम्पको प्रकोपले आआफ्ना अतिवादी अडानलाई बढी लचिलो बनाउन नेताहरूलाई अवसर पनि प्राप्त भयो। र नयाँ राजनीतिक स्वार्थका लागि पुराना अडानबाट पछि हटेर टाउको लुकाउन सक्ने ठाउँ पनि भूकम्पले निर्माण गरिदियो। यसै सेरोफेरोभित्र मुख्य तीन राजनीतिक दलको स्वार्थलाई सम्बोधन हुने गरेर संघीयतामा सहमति कायम गरियो। आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी भयो भने आगामी महाधिवेशनमात्र होइन राजनीतिको दीर्घकालीन लाभ लिन सकिने स्वार्थमा कांग्रेस छ भने एमालेले सरकारको नेतृत्व पाउनेछ। एमाओवादीलाई राष्ट्रपति वा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व दिने सहमति वर्तमान सत्ता केन्द्रको लडाइँको युद्धविराम हुन सक्छ। तर सत्ता केन्द्रको लडाइँलाई युद्धविराममा टुंगाए पनि वास्तविक लडाइँ अब बल्ल आरम्भ हुने शङ्का पनि कम वलवान् चाहिँ छैन।
लडाइँको केन्द्र
फेरि पनि लडाइँको केन्द्र संघीयता नै बन्ने अर्को बलियो जोखिम देखिएको छ। सत्ता केन्द्रित सहमतिलाई युद्धविराममा टंुग्याएको सम्झौताले अर्को लडाइँको केन्द्र निर्माण गरिदिएको छ। यो सम्झौताको विपक्षमा उल्लेख्य संख्यामा रहेका जातीय/क्षेत्रीय दलमात्र छैनन्, उग्र दक्षिणपन्थीदेखि लिएर उग्र वामपन्थी पनि एकै ठाउँमा छन्। संघीयता हुनै हुन्न भन्नेदेखि जातीय पहिचानबाहेक संघीयताको अर्को आधार हुनैसत्तै्कन भन्ने मान्यता राख्ने शक्तिसमेत सम्झौताविरुद्ध छन्। परिस्थितिको जटिलतालाई धेरै हदसम्म एमाओवादीको नेतृत्वमा रहेको मोर्चाको ऐक्यबद्धताले रोक्न सक्थ्यो। तर एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चामा आबद्ध कैयौं दलले मुख्य दलहरूको सम्झौता अस्वीकार गरेका छन्। संघीयताको सम्झौताको वर्तमान स्थिति संविधान सभाको संख्याको हिसाबले सुरक्षित नै होला र छ। तर विषयको संवेदनशीलता र समाधानका दृष्टिले झनै खतरनाक ठाउँमा पुग्नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। यसले लडाइँको केन्द्र पुनः संघीयता हुने र त्यो पनि संविधान सभाबाहिर पुग्नसक्ने देखिएको छ।
सम्झौतामा सहभागी दलहरूले संघीयताको मामिलामा देखापरेका निर्णायक मतभेदलाई बेवारिस छोडेर संख्यामा मात्र सम्झौता गरेका छन्। संख्या कुनै पनि दलका लागि महत्वपूर्ण प्रश्न थिएन। महत्वपूर्ण प्रश्न त्यसको आधार थियो। सम्झौताको विरोध गर्ने शक्तिको पक्षलाई छोडेर हेर्दा पनि अहिले भएको सम्झौतामा मोटामोटी रूपमा पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ३ वटा आधारमा प्रदेश निर्माण गरिने उल्लेख छ। तर सम्झौतामा सहभागी शक्तिका बीचमा पहिचानका विविधरूपहरूमा पनि ठूलो विवाद कायमै छ। विवादका मुख्य विषय पनि टुंग्याएको भए वर्तमान सम्झौताले दीर्घकालीन द्वन्द्वलाई धेरै हदसम्म समाधान गर्न सक्थ्यो। तर नामाङ्कनको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशलाई र सीमाङ्कनको जिम्मा पछि गठन गरिने संघीय आयोगलाई दिएर दलहरूले विवादको जरालाई अनन्तसम्म लम्याइदिएका छन्। यसले भविष्यमा उत्पन्न गर्ने लडाइँको केन्द्रलाई निस्तेज पार्न सक्ने राज्यको केन्द्रीकृत स्वरूप पनि बाँकी राख्ने छैन जसरी अहिले जेनतेन उत्पन्न अतिवादलाई केही हदसम्म छेकिराखेको छ।
यसरी एकातिर संघीयता हुनै हुन्न भन्ने शक्ति र अर्कोतिर जातीय र क्षेत्रीय संघीयताको पक्षमा रहेका शक्तिको दबाबलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा वर्तमान दलीय नेतृत्व कत्ति पनि संवेदनशील देखिएन। किनभने वर्तमान सम्झौताको आधार संघीयताको संवेदनशीलताबाट उब्जिएको प्रश्नै होइन। सम्झौताको केन्द्रमा रहेको पदीय बाँडफाँट पनि उधारोमा छ। उक्त बाँडफाँटमा विवाद हुनासाथ भइसकेका सम्झौता पनि उल्टिने खतरा उत्तिकै छ। त्यस्तो परिस्थितिमा वर्तमान सम्झौताको विपक्षमा रहेका शक्ति संविधान सभाभन्दा बाहिरको राजनीतिमा निर्णायक बन्न सक्ने स्थिति प्रबल छ। संविधान सभाभित्रका विषय बाहिर सर्दै जाने र त्यसको वरपर गोलबन्द शक्तिको आकार पनि बढ्दै जाँदा स्थिति मुख्य दलहरूको नियन्त्रणभित्रै रहिरहनेछ भन्न सकिन्न। राजनीतिको 'सोह्र दुना आठ'को सम्झौताले संविधान निर्माणमा सकारात्मक भूमिका खेलेको होला तर संघीयता होस् वा नहोस् – नेपाललाई अनन्त द्वन्द्वमा धकेल्ने जोखिम भने धेरै नै बढाएको छ।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७२ ००:३२ बिहीबार
