कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरी, गगन थापा, एमालेका नेता घनश्याम भुसाल, रविन्द्र अधिकारी, एमाओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई/राम कार्कीलगायत अन्य कैयौं गैरराजनीतिक वृत्तका विज्ञ व्यक्तित्वसँग पनि यस विषयमा दल तथा नेतृत्वको विकास र चरित्रबारे मसँग निकै रोचक बहस भएका छन्। तर राजनीतिको वस्तुगत परिणाममा त्यसको असर र प्रभाव कतै उल्टो पर्दै त गइरहेको छैन भन्ने विषयमा पनि बहस चलाउन आवश्यक छ। पार्टीको नीति निर्माणमा प्रभावकारी हस्तक्षेपबिना आफ्नै दलको आलोचनामा सीमित राजनीतिकर्मीले दलको बेइज्जतको जिम्मा नलिने तर त्यही दलभित्र व्यक्तिगत इज्जत निर्माण गर्ने परम्परा दूरगामीरूपमा अझ घातक बन्न सक्छ। किनभने यस्तो परम्पराले एकातिर उनीहरुले समयको बर्बादमात्र गरिरहने खतरा हुन्छ भने अर्कोतिर शीघ्र राजनीतिक विकल्पको मार्गलाई पनि अवरुद्ध गरिरहेको हुन्छ। हो, कतिपय नेताले आफ्नो दलभित्र सुधार ल्याउन निकै प्रयत्न पनि गर्दै आएका छन्। तर एउटा निश्चित उमेरसँगै उक्त भूमिका पनि शिथिल बन्दै गएका उदाहरणहरु प्रशस्तै छन्। यो समग्र प्रश्न आज राजनीतिले गुमाएको इज्जतसँग जोडिएको छ।
राजनीति र ‘इज्जत'
निरंकुश पंचायती कालमा राजनीतिको स्थान उच्च थियो। हाम्रो पुस्ताले अन्य कुराबाट भन्दा पंचायतकालमा भोगेको जेल जीवनबाट पंचायतकालीन राजनीतिको सम्मानलाई बुझ्न अधिक सरल छ। पंचायतकालमा राजनीति गर्नेलाई जनताले मात्र होइन, जेल प्रशासन र सरकारले समेत सम्मानको नजरले हेर्थे। कतिसम्म भने राजीतिक बन्दीलाई ‘क' श्रेणीको सिदा दिने गरिन्थ्यो। त्यसमा मसिनो चामललगायत केही अन्य सुविधा पनि थिए। राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध फुकुवा, प्रेस र वाक् स्वतन्त्रता सबै दलका समान माग थिए। सायद, पंचायती शासककै ठूलो हिस्सालाई पनि दलका उल्लेखित माग जायज लाग्थे। र, राजनीतिक बन्दीप्रति कर्मचारी वर्गको सहानुभूति पनि थियो। बाहिर देखिन डराए पनि जनताको ठूलो पंक्तिले राजनीतिकर्मीको संघर्षलाई सम्मान र सहयोग गर्थे। वि.सं २०४६ सालको परिवर्तनपछि राजनीतिक इज्जतको स्थान खस्किँदै जान थाल्यो। झन् प्रजातन्त्रको आगमनपछि राजनीतिको इज्जत बढ्नुपर्ने थियो तर परिणाम उल्टो आउन थाल्यो।
परिणाम उल्टो देखिनुका खास कारण छन्। सामन्तवादमाथि आधारित निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि जनताको आधारभूत तहमा प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति देखिएन। बहुदलीय प्रजातन्त्र सीमित ठूला ठालुको घरबार व्यवस्थापनमा मात्र खुम्चियो। पिछडिएका वर्ग, जाति, लिंग र क्षेत्रको समस्या जहाँको तहीँ रहीमात्र रहेन विभेदको खाडल अझ फराकिलो हुँदै गयो। त्यसले गर्दा बहुदलीय प्रजातन्त्रको समर्थनमा जनसाधारण सन्तुष्ट बन्न सक्ने राजनीतिक वातावरण तयार भएन। असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो। द्वन्द्वको जन्मसँगै राजनीतिक वातावरण अझ बदनाम बन्दै जान थाल्यो। उग्रवामपन्थी र उग्रदक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्तिलाई सन्तुलितरूपमा व्यवस्थापन र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै जानुपर्ने बेलामा प्रजातान्त्रिक शक्तिका बीचमा सरकार परिवर्तन र पदीय भागबन्डाको अविराम लडाइ र कचिंगलमात्र देखापर्योे। प्रत्येक छ छ महिना वा वर्षदिनमा हुने सरकार परिवर्तनले बहुदलीय व्यवस्थालाई अत्यन्तै अस्थिर बनायो। त्यसले जनताका आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधनलाई घोर उपेक्षा गर्दै महंगी, संस्थागत भ्रष्टाचार र कुलीनतन्त्रलाई स्थापित गर्दै लग्यो। प्रजातन्त्रको त्यस्तो संस्कारले राजनीति र नेतालाई बदनाम बनायो। उक्त शृंखला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा नलिउन्जेलसम्म कायम रह्यो।
सत्तामा पुनः पंचायतकालको जस्तै राजतन्त्रात्मक निरंकुशता कायम गरिएपछि राजनीतिक नेताको मुख्य नारा गुमेको संसद्को पुनःस्थापना रहन गयो। सत्ता गुमेपछि संघर्ष नै उनीहरूको पनि मुख्य राजनीतिक कर्म बन्यो। संसदीय शक्तिका तुलनामा क्रान्तिकारी परिवर्तन र परीक्षण हुन बाँकी रहेको माओवादी शक्तिको समेत समर्थन रहेपछि संसदीय शक्तिले गुमाएको राजनीतिक इज्जत पुनः प्राप्त गर्योह। यो शक्तिमाथि थपिएको जातीय र मधेसको क्षेत्रीय शक्तिले राजनीतिक सहभागितालाई थप बलियो पार्योा। शान्ति प्रक्रिया, संविधान सभाको निर्वाचन र नयाँ संविधानको निर्माणपछि वास्तवमै नेपालले नयाँ फड्को मार्ने आशामा रहेका जनता एक समय बदनाम भइसकेका नेताप्रति पनि आशावादी देखिए। तर लामो अन्तरालसम्म पनि न त संक्रमणकालको अन्त्य भयो न नयाँ संविधान नै बन्यो। यतिमात्र होइन, गणतन्त्रको घोषणा भएपछि नयाँ नेपाल निर्माणका लागि भनेर बहसमा आएका कतिपय संरचनात्मक मुद्दाको सन्तुलित व्यवस्थापन हुन नसकेर थप अस्थिरता र अन्योल बढ्दै गयो। अर्कोतिर पुराना संसदीय नेताको पुरानै चरित्रको पुनरावृत्ति र नयाँ नेतासमेत पुरानाभन्दा अझ चाँडो बदनाम बनेपछि राजनीतिप्रतिको थप वितृष्णाले राजनीतिक नेतृत्वलाई असाधारण रूपले स्खलित गर्योअ।
पहिलो संविधान सभाको विघटनले स्थितिलाई अझ नराम्रो स्थानमा धकेल्यो। बचेखुचेको राजनीतिक इज्जत पनि समाप्त प्रायः पार्योन। त्यस्तो विषम परिस्थितिको जन्मपछि केही नेतामा राजनीतिक विकल्पको प्रश्नमा भन्दा आफ्नो इज्जत जोगाउने अभिलाषातर्फ बढी ध्यान केन्द्रित हुन थाल्यो। आफ्नै दललाई सुधार गर्न नसकेपछि उत्पन्न भएको विद्रोही चेत र दलसँगसँगै बेइज्जत हुन नचाहने सीमित इमानदार र क्षमतावान नेताको चाहनाले गर्दा पहिलेदेखि नै संस्थागत नरहेका दलमा समस्या थपिएका छन्। राजनीति र दलहरूले गुमाएको इज्जत त्यसै दलका केही नेताले व्यक्तिगत रुपमा जगेर्ना गर्न सक्छन्?सकेछन् नै भने पनि त्यसको राजनीतिक अर्थ र महत्व कति हुन्छ भन्ने कोणबाट बहस गर्न जरुरी छ। नयाँ राजनीतिक विकल्पको बाटो पनि नलिने र आफ्नै दलको पुरानो बाटोको पनि आलोचना मात्र गरिरहने हो भने त्यसले थप राजनीतिक जटिलता मात्र उत्पन्न गर्नेछ। त्यसकारण अब विकल्पको बाटो रोज्ने कि आफ्नै दलको सत्तोसराप गरेर व्यक्तिगत इज्जतको जगेर्ना मात्र गर्ने? इज्जत गुमाएको राजनीतिको आजको यक्ष प्रश्न यही हो।
‘ओलिगार्की'को अपेक्षा
राजनीतिले गुमाएको इज्जत र थपिदैं गएको बदनामीबाट ठूला दलका मुख्य नेता बेखबर छन् भन्ने होइन। कथित सहमतिको राजनीतिले मुख्य दलका केही मुख्य नेताबीचमा निर्माण भएको ‘ओलीगार्की' यसैको प्रमाण हो। दल विशेष र त्यसमा पनि व्यक्ति विशेषको स्वार्थले निर्माण गरेको राजनीतिक संक्रमणले ‘ओलिगार्की'लाई कुनै नोक्सान पुगेको देखिँदैन। जनआक्रोश अन्तिम सीमामा पुगेपछि ‘ओलिगार्की'का संपूर्ण सदस्य एकै ठाउँ उभिएर पुनः राजनीतिक विकल्पको प्रश्नमाथि समानरूपले आक्रमण गर्न थाल्छन्। यो प्रक्रिया गणतन्त्रको घोषणापछि निरन्तर चल्दै छ। जन असन्तोषको एउटा चरण पार गरेपछि कथित संविधानका अन्तरवस्तुको विषयमा सहमति गर्ने नाममा भइरहने वार्ताले ‘ओलीगार्की'को निरन्तरतालाई अनन्तसम्म लम्याइरहेको छ।
विगत २०७१ माघ ८ गतेपछि ‘ओलिगार्की' सत्ताको केन्द्रमा देखिएको कृत्रिम अन्तरविरोध हालै आएको शक्तिशाली भूकम्प र त्यसले ल्याएको विनाशले पुनः मेटिदिएको छ। वार्ताहरू आरम्भ हुँदैछन् र कथित सहमतिका नाटक पुनः मञ्चन हुँदैछन्। अबको ‘ओलिगार्की'मा मुख्य मुख्य दलका प्रमुख नेता सहभागी बनेर मिलिजुली सत्ता बाँडचुँड गर्ने सहमति बन्दैछ। भूकम्पको विपत्तिले सीमित नेताको जुँगाको लडाइँलाई बिसाउन पनि मद्दत गरेको छ। अर्कोतिर आआफ्ना कार्यकर्ता र बाहिरी शक्तिको दबाबलाई मथ्थर पारेर कथित राजनीतिक अडानको इज्जत जोगाउन पनि नेताहरूलाई बलियो बहाना मिलेको छ। भूकम्पपछि ‘पुनःनिर्माण'को नाममा जुट्दै गरेको सहयोगले ‘ओलिगार्की'लाई पनि जुटाउँदै लगेको छ। राष्ट्रिय संकटको बहानामा आफूलाई क्रान्तिकारी ठान्ने नेताहरूले पनि राजनीतिक विषयको अडान बिस्तारै छाडेर पुनःनिर्माणको रकममा आँखा लगाउन सुरु गरेका छन्। अर्कोतिर संसदीय शक्तिले ‘क्रान्तिकारी'लाई ‘ओलिगार्की'भित्र पुनः हुलेपछि राजनीतिक विवादलाई सधैँका लागी पटाक्षेप गर्ने दाउमा देखिन्छन्। जेहोस, भूकम्पको विपत्तिले जनताको घरबार उठाए पनि ‘ओलिगार्की' राजनीतिको ‘इज्जत' जोगाइ दिने लक्षण देखिँदैछ। कथित राष्ट्रिय सरकारको निर्माणका लागि संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमतिको नाटक मञ्चन हुँदैछ। दुनियाँलाई थाहा भएकै विषय हो – संविधानका कथित अन्तरवस्तुमा विमति कहाँ थियो?
राजनीतिले गुमाएको इज्जत फेरि फर्काउने नाटक त राष्ट्रिय सरकारमार्फत् एक खेप फेरि सकिएला। तर राजनीतिको इज्जतलाई सधैँका लागी कायम राख्न सकिने राजनीतिक अवस्थाको निर्माण गर्न चाहने स्वच्छ नेताले यथाशक्य चाँडो ‘ओलिगार्की'सँग संबन्ध विच्छेद गरेर विकल्प निर्माण गर्ने कि?
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७२ २१:५५ बुधबार
