अर्कोतिर प्राकृतिक विपत्तिको राजनीतिक क्षेत्रफल अझ व्यापक र अनिश्चित हुन्छ । विपत्तिको समयमा राजनीतिज्ञहरूले नै नसोचेको आकारमा राजनीतिको क्षेत्रफल फैलिने र खुम्चिने गर्छ । विपत्तिले निर्माण गर्ने राजनीतिक एकताले विग्रहको क्षेत्रफललाई खुम्च्याउँछ र राजनीतिले चिरा पारेको सामाजिक सद्भावको क्षेत्रफललाई फैलाउँछ । त्यसको विपरीत विपत्तिको समयमा उत्पन्न हुने राजनीतिक अन्तरविरोधले मिलेर प्राकृतिक प्रकोपको सामना गरिरहेका जनताको सामाजिक सद्भावलाई खण्डित गर्छ । र, राजनीतिप्रति अविश्वास र वितृष्णा उत्पन्न गर्छ । भूकम्पले निर्माण गर्न खोजेको राजनीति क्षेत्रफलको प्रभावले अझै निश्चित आकार ग्रहण गरिनसकेको भएता पनि ‘राष्ट्रिय सरकार’को बहसमार्फत् त्यसले आफ्नो निश्चित क्षेत्रफल बनाउँदै जान थालेको छ । यसरी भूकम्पको बहुआयामिक क्षेत्रफललाई व्यवस्थापनको सकारात्मक दिशा प्रदान गर्न सकियो भने नकारात्मक ढंगले यो विपत्ति एउटा अवसर बन्न पनि सक्नेछ ।
सामाजिक क्षेत्र
प्राकृतिक विपदको समयमा सामाजिक संरचनाले स्वःस्फूर्त ढंगले केही स्थापित सामाजिक मान्यताको उलंघन गर्छ । समाजको सामाजिक संरचना एकाएक बनेको हँुदैन । बरु, एउटा ऐतिहासिक प्रक्रियाअन्तर्गत उत्पादनको एउटा निश्चित विधिमाथि आधारित रहेर बनेको हुन्छ । वर्ग, क्षेत्र, भाषा, लिङ्ग, जातजाति, थातथलो, धर्मसंस्कृतिआदि पक्ष त्यसका विस्तारित अवयवहरू हुन्छन् जसले सामाजिक अन्तरविरोध र एकतालाई अभिव्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । प्राकृतिक विपद्ले मानवीय गुणअनुसार सामाजिक अन्तरविरोधलाई क्षणिक समयको लागी खुम्च्याइदिन्छन् अर्थात् गौण बनाइदिन्छन् । त्यसविपरीत प्राकृतिक विपद्लाई आधार बनाएर सामाजिक अभियन्ताहरूले अतिरिक्त उद्देश्य पूर्ति गर्न खोजे भने त्यसले चर्को अन्तरविरोधलाई जन्म दिन्छ । त्यस्तो अन्तरविरोधले स्थापित सामाजिक प्रणालीलाई उल्टाइदिन्छ र सामाजिक विग्रहको परिस्थितिलाई जन्म दिन्छ । भूकम्पको विस्तारित बहुआयामिक क्षेत्रफलसँगै उठेका विविध प्रश्नहरूको सही समाधान फेला पार्न सकिएन भने वर्तमान सामाजिक संबन्धको राजनीतिक आधारमा व्यापक परिवर्तनको सम्भावना देखिन्छ ।
नेपाली समाजको वर्तमान अन्तरसम्बन्धमा प्रभाव पार्ने सबभन्दा बलिया सामाजिक अभियन्ताहरू भनेका राजनीतिक दलका स्थानीय नेता÷कार्यकर्ता हुन् । त्यसपछि मात्र शिक्षक, कर्मचारी, गैरसरकारी संस्थाका स्थानीय प्रतिनिधि आदिको प्रभाव रहेको छ । भूकम्पले सिर्जना गरेको विपत्तिको पहिलो पंक्तिमा स्वाभाविकरूपले राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति देखिनुपर्ने थियो तर देखिएन । कुनै पनि विपद्को प्रारम्भमा स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताले राजनीतिको आधारमा कुनै पनि स्वार्थी गतिविधि गर्दैनन् । उनीहरू सबै मिलेर नै प्राथमिक उद्धारमा लाग्ने गर्छन् । प्राथमिक उद्धारको चरण सकिएपछि सुरु हुने सहायताको चरणसँगै राजनीतिक स्वार्थहरू बलवान् हुन थाल्छन् । किनभने राजनीतिक दलको माथिल्लो निकायले आफ्नो स्थानीय प्रभाव अनुसारको निर्देशन दिन सुरु गर्छ । गणतन्त्रको आगमनपछि नयाँ संविधानको बहसमा नेपाली समाज ज्यादै विखण्डित भएको आकलन गरिरहँदा वर्तमान विपत्तिले नेपाली समाजको सामाजिक सद्भावलाई खासै बिथोली नसकेको तथ्य पनि उजागर गरेको छ । र त्यसविपरीत त्यस्तो सद्भावको भावनालाई राजनीतिकरण गर्ने दलहरूलाई कमजोर बनाइदिएको रहेछ । प्राकृतिक विपद्मा सरकार र दलहरूको प्रारम्भिक अकर्मण्यताले हाम्रो समाजको सामाजिक सद्भावको व्यापक क्षेत्रफललाई अनुभूत गर्ने मौका प्रदान गरेको छ ।
गाउँगाउँबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आफ्नो श्रम बेच्न निस्किएको युवा समूहको अभावमा रहेका गाउँहरूले विपद्को व्यवस्थापन गर्न कठिन थियो । व्यवहारतः भयो पनि त्यस्तै । यस समस्याको क्षेत्रफल आगामी दिनमा भयावह ढंगमा बढेर जाने निश्चित छ । राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनताको अविश्वास, थपिएको आर्थिक कठिनाइ र आफन्तहरूको हताहतको पीडाले मर्माहत नागरिकका लागी विदेश पलायन नै एउटामात्र विकल्प बन्न सक्छ । यसले गाउँमा रिक्तता थप्नेछ । विदेशमा श्रम गर्न नजाँदा पनि खान पुग्ने सानो जनसंख्यासमेत विपत्तिबाट पूरै सखाप बनेको छ । उसले चलाएको ग्रामीण अर्थचक्र पूरै बिथोलिनेछ । यसको पूर्ति गर्न सरकार पूर्णतः असमर्थ छ । अर्कोतिर पहिलेदेखि नै समस्याको रूपमा रहेको हिमाल र पहाडको बसाइँ सराइलाई यसले ह्वात्तै बढाइदिनेछ जसले त्यहाँको सामाजिक जीवनमा थप रिक्तता थप्नेछ । विपत्तिको यस्तो सामाजिक क्षेत्रफललाई संकुचित पार्न सक्ने दीर्घकालीन र अल्पकालीन कार्यक्रमको तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यसको प्रभाव हामीले कल्पना गरेभन्दा कैयौं गुणा ठूलो छ ।
आर्थिक क्षेत्र
महाविपत्तिले सबैभन्दा बढी क्षति गर्ने आर्थिक क्षेत्रलाई नै हो । सबै प्रकारका सम्पत्तिको विनाशको क्षेत्र त छँदैछ, मानवीय क्षति, चौपायाको क्षति तथा घाइते÷अपाङ्ग हुनु पनि प्रकारान्तले आर्थिक क्षतिसँग जोडिन्छन् । त्यसकारण प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याउने आर्थिक क्षति बढी फराकिलो हुन्छ । विश्वविद्यालय, विद्यालय, धार्मिक र ऐतिहासिक धरोहरहरू, सामाजिक संघसंस्थाका भवन, ठूलाठूला व्यवसायिक भवन, अपार्टमेन्ट, निजी घर भत्किएका छन् । त्यसैसँग नगद, जिन्सी र खाद्यान्न पनि पुरिएका छन् । सम्पत्तिको क्षति खर्बौंको आँकडामा पुगिसकेको छ । हाम्रोजस्तो गरिब राष्ट्रले यसको क्षतिपूर्ति गर्न दशकौँ लाग्ने निश्चित् छ । तर तत्कालका लागि आन्तरिक वाह्य सहयोगबाट क्षतिको घाउलाई निकै हदसम्म न्यून गर्न सकिन्छ ।
स्वाभाविक हो, महाभूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा ठूलो धन राशि आवश्यक पर्नेछ । त्यसको जोहो आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सकिँदैन । वाह्य सहयोग आवश्यक हुन्छ । तर त्यसो भन्दैमा जथाभावी र जुनसुकै सर्तमा विदेशी सहयोग लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । सरकारले अर्थमन्त्रीमार्फत् चालु आर्थिक वर्षको आन्तरिक ऋणलाई यही वर्षकै बजेटमार्फत् खर्च गर्ने बताएको छ । यद्यपि उक्त रकम पुनर्निर्माणको भीमकाय आवश्यकताका तुलनामा नगण्यमात्र हुनेछ । पूरै राष्ट्रको हिसाबले प्रभावित र अत्यधिक प्रभावित जिल्लाहरू थोरै रहेका हुनाले पुनर्निर्माणको आर्थिक क्षेत्रफल अपेक्षाकृत थोरै भएकोमा हामीले केही सन्तोष मान्ने ठाउँ पनि छ । तर कमजोर आर्थिक अवस्था, भ्रष्टाचार र व्यवस्थापकीय कमजोरीले गर्दा थोरै ठाउँमा पनि पुनर्निर्माणको कार्य हाम्रा लागि दुरुह बन्नसक्छ । हुनत थोरै जिल्लामा भए पनि विनाशको आर्थिक आयतन ठूलै छ । अत्यधिक प्रभावित सिन्धुपाल्चोकलगायत गोरखा, दोलखा, काभ्रे, भक्तपुर, काठमाडौं, रामेछापआदि जिल्लाको आर्थिक क्षति पनि हाम्रो आन्तरिक क्षमताभन्दा कैयौं गुणा बढी छ । यसका लागि सहयोग जुटाउनभन्दा पनि हामीलाई पुनर्निर्माणको योजना निर्माण र जिम्मेवारी निर्धारण गर्न कठिन परिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आर्थिकरूपमा विपद्को सामना गर्न सरकार समक्ष रहेको बताए पनि सरकारको रवैयाबाट जनता पटक्कै आश्वस्त छैनन् । उद्धार र सहायता कार्यमा देखिएको सरकारको फितलो संयोजनले गर्दा पुनःनिर्माणको क्षेत्रमा पनि सरकारको भूमिकाप्रति कोही पनि विश्वस्त देखिँदैनन् । सरकारले शब्दाडम्बरले भरिएका निर्णयको घोषणा गर्छ तर कार्यान्वयन पक्षमा कुनै गम्भीरता र तत्परता देखिन्न । त्यसले जनतालाई थप आक्रोशित पारेको देखिन्छ । त्यसकारण सरकारले यथाशीघ्र अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यन्वयनमा गइहाल्नु पर्छ । एकातिर सरकारले विदेशी सहयोगको रकम हेरेरमात्र काम थाल्ने सुर कसेको देखिन्छ भने अर्कोतिर सकेसम्म चाँडो पीडितहरूलाई आर्थिकरूपमा सम्बोधन नगरे यसको प्रभाव राजनीतिक दिशातिर सर्दै जानेछ । त्यसको परिणाम प्रीतिकर पक्कै हुनेछैन । त्यसकारण सरकारले विदेशी रकम आगमनको बाटो कुरेर समय खेरफालनु प्रत्युत्पादक हुनेछ । बरु प्रधानमन्त्री सहायता कोषको रकम ज्यादै कम छ भने खर्च नभएका योजनाको रकमान्तर गरेर र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपरेका योजना स्थगित गरेर भए पनि तुरुन्त प्राथमिक सहायताको रकम पीडितलाई उपलब्ध गराइहाल्नु आवश्यक छ ।
राजनीतिक क्षेत्र
प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री माक्स वेबरले मानिसको सामाजिक क्रियालाई सामाजिक यथार्थको मूल तत्व मान्छन् । सामाजिक संगठन वा समुदायलाई उनले निश्चित् क्रियालाई संगठित गर्ने विधिमात्र मान्छन् । उनको विचारलाई मान्ने हो भने राजनीतिक दलहरू पनि सामाजिक क्रियालाई संगठित गर्ने माध्यममात्र हुन् । भूकम्पको विपत्तिमाथि राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक आग्रह पीडित समूहमाथिको दीर्घकालीन नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने गर्छ । यसो भन्दैमा राजनीतिक दलहरूमा पीडितहरूप्रतिको मानवीय पक्ष नै हुँदैन भन्ने होइन तर राजनीतिक आग्रहले लछप्पै भिजेको मानवीय संवेदना सामाजिक विविधता भएको समाजमा सहजै पच्दैन । यसै पनि वैधता गुमाउँदै गएको राजनीतिक नेतृत्वले जसभन्दा बढी अपजस पाउनु अस्वाभाविक हो । भूकम्पको विपत्तिपछि जनतालाई राजनीतिकरूपमा विश्वस्त पारेर सरकारले उसको रक्षा गर्नेछ भन्ने सवालमा जनतामा पूरै अविश्वास हुनु यसैको द्योतक हो ।
सरकारको भूमिका कमजोर भएपछि स्वाभाविकरूपले त्यसको जस लिने राजनीतिक अधिकारका साथै अगाडि बढेर काम गर्ने कर्तव्य पनि प्रतिपक्षको हुनुपर्ने हो । तर प्रतिपक्षले पनि सरकारको कमजोरीलाई निराकरण गर्न लागि सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा सरकारमा नै सामेल हुने तत्परता पो देखायो । विपत्तिको समयमा सरकारप्रति जनताको अत्यधिक आश रहन्छ र त्यसैले आक्रोशलाई पनि जन्म दिन्छ । दुर्भाग्यको कुरा प्रतिपक्षसमेत उक्त आक्रोशको भागिदारी बन्न आतुर देखिन्छ । भूकम्पको राजनीतिक क्षेत्रफललाई कथित राष्ट्रिय सरकार निर्माणको विन्दुसम्म पुर्याउन गरेको प्रतिपक्षको प्रयत्न आफँैमा अन्तरविरोधी देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण’को माग गरेर त्यसको नेतृत्व लिन पनि तयार रहेको प्रतिपक्षले नै उठाउनु वास्तवमा सरकारको लागि त ‘के खोज्छस् काना, आँखो’ नै हुनुपर्ने हो । तर यहाँ पनि रकम कलमको खेलले गर्दा उस्तै अन्तरविरोधी विडम्बना देखिन्छ ।
त्यसैले अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै समानरूपमा पुनर्निर्माणका नाममा आउने बजेटलाई केन्द्र बनाएर राजनीतिक क्षेत्रफललाई घटबढ पार्ने पक्षमा देखिन्छन् । यसले आगामी राजनीतिक बाटोलाई विद्यमान दलहरूको विकल्प खोज्नेतर्फ मोड्न जनतालाई अभिप्रेरित गर्नेछ । भूकम्पको महाविपत्तिले नयाँ संविधानको विषयलाई किनारामा फालेर पुनर्निर्माणको रकममाथि राजनीतिको अभूतपूर्व एकता देखिने सम्भावना प्रबल छ । हुन पनि हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकको राजनीतिलाई सानो ठाउँमा खुम्चाउन सक्ने नै पैसाले हो।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७२ २१:३६ बुधबार
