विश्वको आपूर्ति शृंखलाले फेरि धक्का खाएको छ। युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणपछि सन् १९७३ यताको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक बस्तु (कमोडिटी) आपूर्तिमा झट्का लागेको छ भने गहुँको आपूर्तिमा शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो अवरोध सिर्जना भएको छ।

हंगेरीदेखि इन्डोनेसिया जस्ता देशले आन्तरिक आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न खाद्यवस्तुको निर्यातमा बन्देज लगाइसकेका छन्। पश्चिमा राष्ट्रले रुसलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन्, जसकारण सबैखाले पार्टपुर्जा र प्रविधिबाट रुस वञ्चित बनेको छ।

सन् २००७–२००९ को वित्तीय संकट, ब्रेक्जिट, अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र महामारीले यसअघि नै बिथोलिएका विश्वव्यापीकरण झन् ठूलो तनावमा परेको छ। वैश्विक एकीकरणका लागि भएका वर्षौंदेखिका प्रयास दक्षिणी विश्वमा बढी केन्द्रित थिए। सन् २००८ देखि सन् २०१९ सम्म विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा विश्व व्यापार पाँच प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ। व्यापारमा अनावश्यक शुल्क तथा अन्य सर्त थोपर्ने काम बढ्दो छ। विश्वमा दीर्घकालीन पुँजी लगानी सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म आधाले घटेको छ। आप्रवासीको संख्यामा कमी देखिएको छ र यो सीमा बन्द गरिएको कारणले मात्र भएको होइन।

युक्रेन युद्धले उदार प्रजातन्त्रविरुद्ध निरंकुशताको पक्षमा विश्वको व्यापार प्रवाह हुन सक्ने देखिएको छ। यस प्रकारको द्वन्द्व शीत युद्धताका पनि भएको थियो तर यस पटक निरंकुशताका पक्षधर ठुला, धनी र प्रविधिगत हिसाबले सुदृढ छन्। विश्वव्यापी व्यापार र नवीनतामा उनीहरूको हिस्सा बढेको छ र कतिपय आपूर्ति शृंखलामा उनीहरू प्रमुख लिंक बनेका छन्। यो सन्तुलनलाई बदल्न चाहँदा विश्व अर्थतन्त्रलाई यसको परिणाम झन् जटिल र यसको मूल्य झन् महँगो पर्न सक्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वको अर्थतन्त्रमा प्रजातन्त्र पक्षधरको पकड थियो।

सन् १९६०मा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, इटाली र जापानले विश्वको कुल निर्यातको ४० प्रतिशत हिस्सा लिएका थिए। त्यतिबेला विश्व मञ्चमा निरंकुशताका पक्षधरहरू आर्थिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण थिएनन्। रुसले विश्व व्यापारको ४ प्रतिशत हिस्सा लिएको थियो भने चीन मुस्किलले तथ्यांकमा समावेश भएको थियो। अमेरिकाका सरदर प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) कम्युनिस्ट ब्लकका राष्ट्रको भन्दा १० गुणा बढी थियो। प्रोक्सी युद्ध र आणविक सन्त्रासको विषयमा पश्चिमा राष्ट्र र कम्युनिस्ट राष्ट्रबीच भयंकर वैचारिक युद्ध जारी थियो। तर आर्थिक क्षेत्रमा कुनै प्रतिस्पर्धा नै थिएन। उनीहरूको अर्थतन्त्र एकीकृत पनि थिएन।

एक पर्यवेक्षकका अनुसार सन् १९५० अन्तताका रुस र अमेरिकाबीचको व्यापार यति धेरै न्यून थियो कि एउटा ठुलो जहाजमा सामानको ओसार–पसार हुँदा त्यो एक महिनाअघिको भन्दा दुई गुणाले बढी हुन पुग्थ्यो। तर युरोपमा रुसी ग्यासको आपूर्ति तथा सन् १९७२ मा गहुँ आपूर्ति सम्बन्धी भएको एक सम्झौता र सन् १९७४ मा रुसी भोडका र पेप्सीको आपसी विनिमय जस्ता केही व्यापारिक सम्बन्ध पनि अपवादका रूपमा थिए।

सोभियत युनियनको पतन हुनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको एक अध्ययनका अनुसार त्यतिबेला रुसमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अत्यन्त न्यून थियो। कम्युनिस्ट ब्लकका राष्ट्रहरू आफ्नै नियममा चल्ने गर्थे। सोभियत युनियनको बाह्य आर्थिक गतिविधि विशेषगरी आफ्ना सहयोगी राष्ट्रको समूह (कोमेकोन)सँग हुन्थ्यो।

कोमेकोनमा हुने व्यापार पैसामा नभई वस्तु विनिमय प्रणालीमा हुने गरेको थियो। सम्बन्धित सरकारले गरेको निर्णयअनुरूप तेल दिएर उत्पादित वस्तु खरिद गर्ने गरिन्थ्यो। सन् १९७० को अन्तताका देखि निरंकुश राष्ट्र आर्थिक रूपमा खुल्न थालेका हुन्। यो केही हिसाबले वैचारिक परिवर्तनका कारण भएको थियो। चीनमा सबैभन्दा पहिले यस्तो परिवर्तन देखिएको थियो।

सन् १९७६मा माओको मृत्युपश्चात् नयाँ विचारधाराको प्रादुर्भाव भएको थियो। ‘जबसम्म अघिल्ला दशकको तुलनामा अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण र विस्तार गरिँदैन, चीन गरिब, कमजोर र जोखिममा रहनेछ,’ चीनका नेता देङ स्यायो पिङको विचारधारालाई प्रस्ट्याउँदै प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका आरोन फ्रेडबर्गले सन् २०१८ मा प्रकाशित एक सोधमूलक लेखमा भनेका छन्।

देङले सन् १९८० को अन्तताका चीनलाई खुला गरेका थिए। यसअघि वर्गसंघर्षमा ध्यानकेन्द्रित गरेको चीनले आधुनिकीकरण र विकासको मार्गमा हिँड्न सुरु गरेको थियो। सन् १९९१ मा सोभियत संघको पतनपछि विश्व व्यापीकरणले नयाँ गति पाएको थियो। परिणाम सकारात्मक हुने अपेक्षासहित समग्रमा पश्चिमा राष्ट्रले आर्थिक उदारीकरणलाई प्रोत्साहन र स्वागत गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवस्थामा विश्वका अधिकांश राष्ट्रलाई समावेश गर्दा समग्रमा मानिसको जीवनस्तर बढ्ने तथा प्रजातन्त्र तथा स्वतन्त्रताको समेत प्रवर्धन सम्भव हुने र विश्वव्यापी रूपमा एकीकृत विश्व अधिक शान्त हुने पनि तर्क गरिन्छ।

सन् १९९० मा विश्वव्यापीकरणको सुरुवात भएको हो। त्यसपछि कम्पनी खरिद तथा नयाँ कारखानाको स्थापनासहित विश्वको वार्षिक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६ गुणाले बढेको थियो। सन् १९९० मै मस्कोमा म्याकडोनाल्ड खुलेको थियो भने केएफसीले केही वर्षमा रुसमा आफ्नो व्यवसाय स्थापना गरेको थियो। रुसी कम्पनीले पश्चिमा मुलुकमा तेल निर्यात गर्न थालेका थिए। सन् १९८५ देखि सन् २०१५सम्म अमेरिकामा चिनियाँ सरसामानको निर्यात १२५ गुणााले बढेको थियो।

यो विकासक्रमले समग्रमा जीवनस्तरमा पनि सुधार आएको छ। सन् १९९० यता विश्वमा चरम गरिबीमा रहेको जनसंख्या ६० प्रतिशतले घटेको छ। यसअघि बन्द अर्थतन्त्र भएका देशमा पनि परिवर्तन देखिएको छ। अहिले सरदरमा इस्टोनियाका बासिन्दा इटालीका भन्दा थोरै मात्रामा मात्र गरिब छन्।

यो सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने विश्वव्यापीकरणले विश्वलाई राजनीतिक उदारीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा त्यो हुन सकेको छैन। अनुसन्धान संस्था आवोर वल्र्ड इन डाटाले स्वतन्त्रताका हिसाबले विश्वका देशलाई चार समूहमा बाँडेको छ। यी समूहमा अमेरिका र जापानको जस्तो उदार प्रजातन्त्र (लिबरल डेमोक्र्यासी), पोल्यान्ड र श्रीलंकामा समस्याग्रस्त प्रजातन्त्र (इलेक्ट्रोरल डेमोक्रेसी), टर्की र हंगेरीमा जस्तो निर्वाचित निरंकुशता (इलेक्ट्रोरल अटोक्रेसी) र नेता छान्न सर्वसाधारणको कुनै भूमिका नभएका देश चीन एवं भियतनाममा रहेको बन्द निरंकुशता (क्लोज्ड अटोक्रेसी) पर्छन्।

राजनीतिक सत्तालाई वर्गीकरण गर्नु ठोस विज्ञान होइन, यसका लागि अनुमान र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। आवोर वर्ल्ड इन डाटाले सन् २०१९ देखि भारतमा समस्याग्रस्त प्रजातन्त्र (इलेक्ट्रोरल डेमाक्रेसी) रहेको मान्छ भने अत्य कतिपयले यो तर्कलाई समर्थन गर्देनन्। जे जसो भए पनि यो वर्गीकरणले उदार प्रजातन्त्र कमजोर हुँदै गएको प्रवृत्तिलाई संकेत गर्दछ।

सन् १९७० देखि सन् २०१० सम्म आइपुग्दा उदार प्रजातन्त्र भएका देशको संख्या ११ प्रतिशतबाट बढेर २३ मा पुगेको थियो। तर त्यसपछि यो क्रममा ह्रास आएको छ। बन्द निरंकुशतामा बाँच्न बाध्य विश्वका १ अर्ब ९० करोड सर्वसाधारणमध्ये अधिकांश चीनमा रहेका छन् तर कमजोर प्रवृत्तिको निरंकुशताको प्रवृत्ति विश्वमा बढ्दो क्रममा छ। उदाहरणका लागि टर्कीलाई लिन सकिन्छ, जहाँ राष्ट्रपति रेसेप टायिप एर्दाेगानले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो शक्तिलाई विस्तार र सुदृढ गरेका छन्।

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा अन्य संस्थाबाट उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा हामीले विश्वको अर्थतन्त्रलाई दुई भागमा बाँडेका छौं। हाम्रो आँकलनमा बन्द तथा निर्वाचित निरंकुशता भएको देशले विश्वका कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। शीतयुद्धको अन्तपछि उनीहरूको यो हिस्सा दुई गुणाले बढेको छ। यो अवधिमा उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय निर्यातको अनुपात अकासिएको छ। यी देशका सूचीकृत फर्मको संयुक्त बजार मूल्य (कम्बाइन्ड मार्केट भ्यालु) सन् १९८९मा ३ प्रतिशत रहेकामा अहिले यो ३० प्रतिशतमा उक्लेको छ।

आर्थिक हिसाबमा चीन सबैभन्दा ठुलो गैर–प्रजातान्त्रिक देश हो। अमेरिकी डलरमा आधारित जिडिपीमा अमेरिकाको तुलनामा चीनको जिडिपी झन्डै दुई तिहाइ छ र यसरी निरंकुशता भएका देशको समग्र समूहको आधा हिस्सा चीनले लिएको छ। तर टर्की, संयुक्त अरब इमिरेट्स र भियतनामजस्ता देशले पछिल्लो ३० वर्षमा आर्थिक प्रभाव उल्लेख्य हिसाबले विस्तार गरेका छन्।

लगानी र नवीनताको हिसाबमा प्रजातान्त्रिक देशको प्रतिद्वन्द्वी निरंकुशताका पक्षधर देश देखिएका छन्। सन् २०२० मा यी देशका सरकार र फर्मले मेसिनरी, सडक तथा रेल निर्माणका क्षेत्रमा ९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्चेका छन्। सोही वर्ष प्रजातान्त्रिक देशहरूले यो क्षेत्रमा १२ ट्रिलियन लगानी गरेका छन्। सन् २०१८ देखि सन् २०२० सम्म भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा प्रजातान्त्रिक देशभन्दा यी देशहरू अगाडि छन्।

यसैगरी सन् १९९०को मध्यदेखि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (पेटेन्ट)का लागि गरिएका आवेदनमा यी देशको हिस्सा ५ प्रतिशतबाट बढेर ६० प्रतिशत पुगेको छ। यो विषयमा चीनको प्रभुत्व रहेको छ। तर समीक्षामा चीनलाई समावेश नगर्दा पनि निरंकुशताका पक्षधर राष्ट्रको आर्थिक शक्ति यो अवधिमा ह्वात्तै बढेको देखिन्छ।

कतिपय निरंकुशताका पक्षधर राष्ट्रहरू मूलतः व्यापारवादी (मर्केन्टालिस्ट) रहेका छन्। उदाहरणका लागि चीनलाई हेरौं। आफूलाई अनुकूल देखेपछि चीनले आन्तरिक बजार खुला गरेको थियो तर आन्तरिक प्रतिस्पर्धीलाई प्रोत्साहन गर्न समग्र क्षेत्र (होल सेक्टर्स)लाई बन्द गरेको थियो। जेजसो भए पनि शीतयुद्धताका कल्पनै गर्न नसकिने स्तरमा अहिले निरंकुशताका पक्षधर राष्ट्र प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रसँग एकीकृत भएका छन्। दशकौंसम्म एउटै पार्टीले सत्ता चलाउँदै आएको भियतनाम विश्वव्यापी उत्पादनको आपूर्ति शृंखलामा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा अगाडि देखिएको छ। यसैगरी मध्यपूर्वका कतिपय देश तेल र ग्यासका महत्त्वपूर्ण स्रोत बनेका छन्।

हाम्रो आँकलनमा हाल प्रजातान्त्रिक देशले गर्ने वस्तु आयातको एक तिहाइ हिस्सा फरक राजनीतिक शासन भएका देशले लिएका छन्। यो पारस्परिक निर्भरता केही बजार क्षेत्रमा प्रस्ट छ। उदाहरणका लागि प्रजातान्त्रिक देशले तेलको दैनिक आवश्यकताको दुई तिहाइ मात्र उत्पादन गर्दछन्। बाँकी हिस्सा अन्यत्रबाट पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। युरोपियनले पिउने कफीको कुल आयातको आधा जस्सो हिस्सा कमजोर प्रजातान्त्रिक अधिकार भएका देशले लिन्छन्। बहुमूल्य धातु र दुर्लभ पदार्थमा पनि यही लागु हुन्छ।

विश्वव्यापी एकीकरण व्यापारभन्दा अझ फरक छ। अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले दिने ३० लाख रोजगारी प्रजातान्त्रिक देशका नभई अन्य देशका सर्वसाधारणले पाएका छन्। गत दशकमा यो क्रममा ९० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यो अवधिमा यी कम्पनीले उपलब्ध गराउने वैदेशिक रोजगारी एक तिहाइले बढेको छ। प्रजातान्त्रिक देशका लगानीकर्ताले निरंकुश देशमा प्रवाह हुने वैदेशिक लगानीको दुई तिहाइ हिस्सा लिएका छन्। निरंकुश देशले वैदेशिक मुद्राको ठुलो मात्रामा सञ्चिती गरेका छन्। हाल यो सञ्चिती ७ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ। यो सञ्चितीको अधिकांश हिस्सा डलर र युरो जस्ता ‘स्वतन्त्र’ मुद्रामा रहेको छ।

टुटेको सपना

आगामी दिनमा झन् यो सामीप्यतामा थप चुनौती देखिएको छ। कतिपय शक्तिशाली देशहरू युक्रेन युद्धअघि नै आफ्नो विश्वव्यापी उपस्थितिमा अरूचि देखाइसकेका थिए। बरु, उनीहरू आफैंमा निर्भर रहने र आफ्नै छिमेकी क्षेत्रमा वर्चस्व राख्न उद्यत देखिएका थिए। उनीहरूको नयाँ सोच अहिले रणनीति र नीतिमा समेत मुखरित हुन थालेको छ।

विश्वव्यापीकरण प्रतिको घट्दो चाहनाका केही कारण छन्। चीन र भियतनाममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनप्रति पश्चिमा राष्ट्रका उपभोक्ताले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। पश्चिमा मुलुकमा भएका मतसर्भेक्षणले अधिकांश उपभोेक्ता चिनियाँ सामान बहिष्कार गर्नुपर्ने धारणा राख्ने गरेको देखाएका छन्। यस्ता सामान अन्यत्रबाट आयात गर्न दबाब बढ्दो छ। यसैगरी व्यापार तथा लगानीले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्ने प्रभावको पनि समीक्षा हुन थालेको छ।

उता निरंकुशताका पक्षधर राष्ट्रलाई चिन्ता थपिँदो छ। अत्यधिक एकीकरणले पश्चिमी संस्कृति भित्रिने र यसले निरंकुश सत्तालाई चुनौती थपिने उनीहरूले ठानेका छन्। चिनियाँ नेता देङले भनेका थिए, ‘स्वच्छ हावाका लागि झ्याल खोल्दा केही झिँगा पनि भित्र आउन सक्छन्।’

यसैगरी अर्काे ठुलो चिन्ता सत्तासँग सम्बन्धित छ। विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आबद्ध हुनु भनेको सम्भावित प्रतिबन्धको जोखिममा रहनु पनि हो। सन् १९८९मा तियानमेन स्क्वायरमा भएको दमनपछि चीनले प्रतिबन्ध सामना गर्नुपरेको थियो। यसैगरी अर्काे वर्ष क्युवा, एल साल्भाडोर, जोर्डन, केन्या, रोमानिया र यमनलाई अमेरिकाले विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। विभिन्न पश्चिमा राष्ट्रले सन् २०१४ मा रुसविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएका थिए भने युक्रेन आक्रमणपछि यी राष्ट्रले समान प्रकृतिका प्रतिबन्ध हाल लगाएका छन्। 

अमेरिकाले चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई अमेरिकी ठेक्कामा सहभागी हुन सन् २०१४ मा प्रतिबन्ध लगाएर यसप्रकारको व्यापारिक संम्बन्ध विच्छेदको सुरु गरिसकेको थियो। यसैगरी सन् २०१८ मा तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पले अस्वस्थ व्यापारिक अभ्यास र बौेद्धिक सम्पत्ति चोरीको आरोप लगाउँदै चीनविरुद्ध व्यापारिक युद्ध नै छेडेका थिए। अमेरिका र चीनबीचको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हाल ५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ जबकि ५ वर्षअघि यो ३० अर्ब अमेरिकी डलर थियो।

त्यसो त, पछिल्ला नीतिगत घोषणा र व्यापारिक सम्झौताले पनि विश्वव्यापीकरणको दिशा कसरी फरक बन्दै छ भन्ने देखाएका छन्। अहिले विश्वका शक्तिशाली प्रजातान्त्रिक देश र निरंकुशताका पक्षधर देश एकआपसमा विमुख देखिएका छन्। विश्वका देशहरूले अहिले स–साना, क्षेत्रिय सम्झौता गरेका छन्। निंरकुश देश जस्तै प्रजातान्त्रिक देशहरू पनि एक–ढिक्का हुन खोजेका छन्। यसैगरी कतिपय देश आफैं आत्मनिर्भर हुन उद्यत छन्।

क्षेत्रीय व्यापारिक सम्झौता बढ्दो क्रममा छन्। सन् २०२०मा चीनले १४ अन्य एसियाली राष्ट्रसँग सम्झौता गरेको छ। यी अधिकांश राष्ट्र गैरप्रजातान्त्रिक छन्। यही वर्ष युरोपियन युनियनलाई प्रतिस्थापन गर्दै दक्षिण पूर्वी एसियाली देशको समूह–आसियन चीनको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार बनेको थियो। यसैगरी अफिकाका अधिकास देशले अफि«की महाद्वीप स्तरीय स्वतन्त्र व्यापारिक क्षेत्रलाई अनुमोदन गरेका छन्।

यसैगरी राजनीतिक प्रणाली समान भएका देश पनि एक–अर्काको नजिक आएका छन्। अमेरिका र जापानजस्ता देश नयाँ  प्रविधिको साझेदारीमा इच्छुक देखिएका छन्। यसैगरी अमेरिका तथा युरोपियन युनियन पनि प्रजातान्त्रिक तथा बजारोन्मुख मान्यताका आधारमा सहकार्य गर्न चाहेका देखिएको छ। उनीहरू जलवायु परिवर्तन सम्बोधन गर्न र आपूर्ति शृंखलामलाई सुदृढ पार्न पनि इच्छुक देखिन्छन्।

उता, निरंकुशताका पक्षधर राष्ट्रले पनि आफ्नै ब्लक निर्माण गर्न थालेका छन्। विभिन्न निरंकुश राष्ट्रले सन् २०२० मा चीनमा आफ्नो दीर्घकालीन लगानी बढाएका छन्। साउदी अरेबियाले अमेरिकी डलरमा नभई चिनियाँ मुद्रा युआनमा तेल बिक्री गर्न इच्छा देखाइसकेको छ। यसैगरी सन् २०२०मा निरंकुश राष्ट्रहरूले अनुदार मानिएको भारतमा आफ्नो दीर्घकालीन लगानीलाई २० प्रतिशतले बढाएका छन्।

यसैगरी ठुला देशले पनि आफ्नै आन्तरिक बजारलाई बढी ध्यान दिन थालेका छन्। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले आपूर्ति शृंखलालाई आफ्नै देशले व्यवश्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। यसैगरी चीनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति भन्दा आफ्नै उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। भारतले समान नीति अख्तियार गरेको छ।

तर यस प्रकारको प्रयासको मूल्य चर्काे पर्न सक्छ। निरंकुश राष्ट्र समूहमा आबद्ध हुनुभन्दा बढी आफ्नै स्वार्थमा बढी केन्द्रित हुन चाहन्छन्। विश्व व्यापार र लगानीबाट विमुख हुँदा यसको चर्काे मूल्य पर्ने इतिहासले देखाएको छ। सन् १८०८ मा अन्तर्राष्ट्रिय सपिङमा बन्देज लगाउँदा अमेरिकाले यसको चर्काे आर्थिक मूल्य चुकाउनु परेको थियो। डार्टमाउथ कलेजले गरेको एक अध्ययनले यो बन्देजले अमेरिकाको कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जिएनपी)को ८ प्रतिशत बराबरको घाटा बेहोर्नुपरेको थियो। यसैगरी ब्रेक्जिटले बेलायतको आर्थिक वृद्धि र लगानी दुवैलाई घटाएको छ।

रुसले आत्मनिर्भर हुन ठुलो स्तरमा आयात प्रतिस्थापन गर्न चाहेको छ भने वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीलाई जोड दिएको छ। यसैगरी ऊ समान्तरीय प्राविधिक सञ्जाल बनाउन प्रयासरत  छ। तर यसो गर्दागर्दै पनि विश्वव्यापी अर्थतन्त्रबाट आफूलाई अलग राख्न रुसलाई सजिलो छैन।

पश्चिमा राष्ट्रको प्रतिबन्धका कारण रुसको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती निष्प्रभावी बनेको छ। युद्ध हुनुअघि पनि रुसी अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त थियो। युद्धले यसलाई झन् प्रगाढ पारेको छ। वैदेशिक कम्पनीले रुस छाडेपछि ठुलो स्तरमा बेरोजगारी बढ्न सक्ने देखिएको छ।

अहिले जोखिम के देखिएको छ भने रुसी अनुभवलाई हेरेर विश्वका अन्य राष्ट्रले विश्वव्यापी एकीकरणको सट्टा कम एकीकरणले आर्थिक संकटबाट सजिलै पार पाउन सजिलो हुन सक्ने ठान्न सक्छन्। यसले विश्व झन् विभाजित र एकअर्कामा सशंकित हुन सक्छ। यसले समग्रमा विश्व झन् गरिब बन्न सक्ने देखिएको छ। 

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७८ ०३:१४ बुधबार