संवैधानिक प्रक्रिया अपनाएर संविधान निर्माण गर्न लाग्दा अल्पमत पक्षलाई सत्तारुढ दलहरूले दुई तिहाइ बहुमतको शक्ति देखाएर पेल्न खोजेको आरोप लगाएर एनेकपा (माओवादी) नेतृत्वका दलहरू सडक आन्दोलनमा उत्रेका छन्। संविधान सभामा प्रश्नावली निर्माणको प्रस्ताव पारित भएपछि विधिवत् प्रवेश भएको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहमति खोज्ने नाममा करिब ३ महिनासम्म अलपत्र पारेर राखिएको छ। यसबीच संविधान सभाका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच पटकपटक बैठक भएका छन्। एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले पहिलो चरणको आन्दोलन सकेर लगातार ३ दिनसम्म नेपाल बन्द गर्नेजस्तो ‘जनविरोधी' कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। वार्ताभन्दा आन्दोलनबाट शक्ति प्रदर्शन गरेर सत्तारुढ पक्षलाई झुकाउने रणनीति अपनाएको एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चालाई कुरिरहने हो भने संविधान निर्माण हुननसक्ने ठहर पनि सत्तारुढ दलहरूले गरेका छन्।
यही संविधान सभाबाटै संघीय गणतन्त्र नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान बनोस् भन्ने चाहने हो भने सहमति भएका विषय मस्यौदा समितिमा पठाउने निर्णयलाई एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। सहमति भएका विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाएर बाँकी विषयमा वार्ताको प्रयास गर्ने निर्णयले एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चालाई उपेक्षा गरेको वा बहुमतका आडमा पेलेर जान खोजेको अर्थ लगाउनु उचित हुँदैन। सत्तारुढ दलहरूको बैठकले अझै पनि नयाँ संविधानका अन्तर्वस्तुमा दलहरूको सहमतिमै मस्यौदा तयार गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्यायएको छ।
संविधानको मस्यौदा कार्य प्राविधिक विषय पनि हो। यसैले पनि सहमति भएका विषयमा मस्यौदा बनाउँदै जाँदा समयको बचत हुनेछ। त्यतिमात्र हैन हतारमा हुने त्रुटि न्यून गर्न पनि यस अभ्यासले सहयोग पुर्यााउनेछ। एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा संविधान निर्माणप्रति गम्भीर भएमा मस्यौदा निर्माणमा पक्कै पनि सहभागी हुनेछ। तर संविधान सभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने मोर्चाको भित्री रणनीति हो भने त्यस अवस्थामा सत्तारुढ दलहरूले पनि अनिश्चित कालसम्मका लागि संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्ने आत्मघाती मूर्खता पक्कै गर्नेछैनन्। सत्तारुढ दलका नेताहरूले यस्तो मूर्खता नगर्ने अभिव्यक्ति प्रकट पनि गरेका छन्। उनीहरूले दलहरूका बीचमा सहमति जुट्न नसके पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने अठोट सार्वजनिक गरेका छन्। अहिले देशलाई विदेशीको हस्तक्षेप र अराजकताको भुमरीबाट जोगाएर सुरक्षितरूपमा संक्रमणबाट पार लगाउन यस्तै अठोट आवश्यक छ। सत्तारुढ दलहरू संविधान निर्माणका लागि देखाएको अग्रसरताबाट पछि नहटून्!
प्रकाशित: २२ चैत्र २०७१ २१:२६ आइतबार
