कुनै बेला बेलायती मजदूर आन्दोलनका नेता थोमस डनिन्ङले गरेको पुँजीवादी व्यवस्थाको चित्रण उद्धृत गर्दै कार्लमार्क्सले लेखेका थिए– ‘पचास प्रतिशत मुनाफाले पुँजीपतिलाई कुनै पनि दुस्साहसका लागि उत्प्रेरित गर्छ, शतप्रतिशत मुनाफाका लागि ऊ सबै मानवीय नियम तोड्न तयार हुन्छ र तीन सय प्रतिशत मुनाफाका लागि यस्तो कुनै अपराध छैन जसका लागि उसले जोखिम नउठाओस् चाहे त्यसको सजाय फाँसी नै किन नहोस्।’ आजको युग पुँजीवादको चरम विकासको युग हो। यसलाई चुनौती दिन आएका कुनै पनि अन्य प्रणाली सफल भएनन्।

आफूमा अन्तरनिहित सारा अन्तरविरोध बोकेर र ती अन्तरविरोधबाट निकास दिने क्षमता पनि प्रणालीभित्रै विकास गरेर पुँजीवाद जीवित छ र मौलाइरहेको छ। यसका स्वरूप बदलिए होलान् तर सारतत्त्व उही छ। राजनीतिक स्वार्थका लागि जस्तोसुकै नाम दिए पनि पहिले वैकल्पिक व्यवस्थाको अभ्यास गरेका रुस, चीन, भियतनाम र क्युबाले पनि अहिले पुँजीवादका प्रमुख गुणहरू निजी स्वामित्व, बजार व्यवस्था, मुनाफा र प्रतिस्पर्धालाई नै अंगालिरहेका छन्।

मुनाफा र प्रतिस्पर्धा पुँजीवादको यस्तो संयन्त्र हो जसले अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्छ तर यसलाई राष्ट्रहरूको सम्बन्धमा दुरूपयोग गरियो भने युद्धको स्थिति खडा हुन्छ। पुँजीवादकै विकासकालमा दुई दुईवटा विश्वयुद्ध र कैयन् क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय युद्ध हुनु कुनै संयोग होइन। अहिले तेस्रो विश्व युद्धको खतरा मडारिइरहेको छ जसका थुप्रै कारणमध्ये आर्थिक स्वार्थ मुख्य छ।

युद्धहरू पुँजीवादको विकासपूर्व पनि नभएका होइनन्। अधिकांश मध्ययुगीन युद्धहरूको उद्देश्य राज्यको क्षेत्रफल विस्तार गरेर अधीनस्थ भूभागका बासिन्दाबाट कर उठाइ शासकको ढुकुटी बढाउनु हुन्थ्यो। तर पुँजीवादले आर्थिक स्वार्थको दायरा निकै विस्तार गरेको छ।

पुँजीवादको तीव्र विकास भएकै समयमा कच्चा पदार्थ र सस्तो श्रमका लागि युरोपेली देशहरूले एसिया र अफ्रिकामा औपनिवेशिक युद्ध छेडे। युरोप र अमेरिकाका गोराहरूले युद्धमा समातिएका स्थानीय कालाहरूलाई दास बनाएर अमेरिका लगी बिक्री गरे। गत शताब्दीमा अन्तरदेशीय व्यापारलाई चाहिने जलमार्ग र बन्दरगाहका लागि पनि युद्ध भयो।

सन् १९५६ मा इजिप्टका राष्ट्रपति गमाइल नासेरले आफ्नो सार्वभौम भूभागमा रहेको स्वेज नहरको राष्ट्रियकरण गरेको घोषणा गर्नासाथ इजरायल, वेलायत र फ्रान्सले इजिप्टविरुद्ध युद्ध छेडे। सन् १९८९–९० मा पानामा नहरको नियन्त्रणका लागि अमेरिकाले युद्ध छेड्यो। त्यसरी नै इजरायलले पिउने पानीको मुख्य स्रोत भएको सिरियाको गोलान पर्वतमाथि कब्जा जमायो।

पुँजीवादी व्यवस्थाको आर्थिक स्वार्थले राष्ट्रहरूको सिमाना देख्दैन, मानवीय मूल्य र धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानको वास्ता गर्दैन, युद्धका संभावित क्षति, कूटनीतिक सम्बन्ध, मर्यादा केही देख्दैन, फगत् मुनाफा देख्छ। त्यसैले जहाँ प्राकृतिक स्रोत र साधन अर्थात आर्थिक स्वार्थका विषय छन्, त्यहाँ द्वन्द्व अवश्यम्भावी हुन्छ। यस्तो द्वन्द्वलाई नियमन गर्न बनेका विश्व व्यापार संघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू पनि शक्तिशाली पुँजीवादी मुलुकसमक्ष कमजोर र प्रभावशून्य देखिएका छन्।

हाल युक्रेनमा चलिरहेको युद्ध र यसको पृष्ठभूमिमा बढेको रुस–अमेरिका द्वन्द्वको प्रमुख कारण पनि रुसको प्राकृतिक ग्याससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको आर्थिक स्वार्थ नै हो। विवादको सुरुवात त्यसबेला भयो जब सन् २००५ मा जर्मनी र रुसले साइबेरियाको ग्यास सिधै जर्मनी निर्यात गर्ने एक परियोजनामा हस्ताक्षर गरे। नोर्ड स्ट्रिम (उत्तरी धार) नाम दिइएको सो परियोजना अन्तर्गत बाल्टिक सागरको किनारमा रहेका रुसी नगर भिबोर्ग र जर्मन नगर ग्रेफस्वाल्डलाई जोड्ने ग्यास पाइपलाइन बनाउने संझौता भयो।

झण्डै १३०० किलोमिटर लामो सो पाइपलाइन बाल्टिक सागरको पिँधमा ओछ्याएर लगिएको छ। त्यसबाट रुसले सन् २०११ देखि प्रतिवर्ष ५५ अर्ब क्युबिक मिटरसम्म ग्यास निर्यात गर्दै आएको छ। यस परियोजना निर्माणबाट जर्मनीले उद्योगधन्दा र आवासीय उपभोगका लागि सुपथ मूल्यमा ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्यो भने रुसले आफ्नो इन्धन बिक्रीका लागि जर्मनी जस्तो भरपर्दो र धनी ग्राहक पायो। तर यसले रुसको हित नचाहनेहरूको मनमा चिसो पस्यो, जसमा मूलतः युक्रेन र संयुक्त राज्य अमेरिका थिए।

युक्रेनले गुनासो गर्नुको कारण के थियो भने उत्तरी धार बनेपछि युक्रेनको आयमा असर गर्ने संभावना देखियो। सोभियत कालमा पनि रुस र पश्चिम युरोप जोड्ने धेरै पाइपलाइन बनेका थिए जुन युक्रेनको भूभाग भएर गएका छन्।  सोभियत संघको विघटनपछि युक्रेनले आफ्नो भूभागमा छापिएका पाइपलाइनबापत रुसबाट दस्तुरको ठूलो रकम आर्जन गर्दै आएको छ। उत्तरी धार बनेपछि रुस युक्रेनलाई छलेर आफ्नो ग्यास सिधै जर्मनी निर्यात गर्न सक्ने भयो। अमेरिकाको गुनासो किन बढ्यो भने युरोपको शक्तिशाली मुलुक जर्मनी ऊर्जा जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा रुससँग आबद्ध भयो।

नाटो सैन्य गठबन्धनअन्तर्गतको आफ्नो साझेदार मुलुक जर्मनीसँग व्यापार सम्बन्ध विस्तार गरेर रुसले आर्थिक फाइदा लिएको अमेरिकालाई असह्य भयो। सुपथ मूल्यमा प्राप्त रुसी इन्धनले गर्दा जर्मन मेसिनरी र मोटरकारहरू अमेरिकी उत्पादनको तुलनामा निकै प्रतिस्पर्धी भए। अमेरिकामा नै जर्मन कारको बिक्री बढ्यो। जर्मनी मार्फत सो ग्यास अन्य देशमा पनि जाने भएकाले युरोपभरि नै रुसको आर्थिक प्रभाव निरन्तर विस्तार भयो र आर्थिक सम्बन्धलाई माध्यम बनाएर उसले राजनीतिक फाइदा पनि लिन सक्ने भयो। त्यसैले अमेरिकाले रुसी ग्यास रोक्न हरसंभव प्रयत्न गर्न थाल्यो।

युक्रेन र अमेरिकाको विरोधका बाबजुद जर्मनी र रुसले उत्तरी धार परियोजना अरू विस्तार गर्ने निर्णय गरे र सन् २०१२ मा नोर्ड स्ट्रिम–२ बनाउने सम्झौता गरे। यो सहमतिले त रुस विरोधीहरूको क्रोधको आगोमा घ्यु नै थपिदियो।

पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरूले कुनै हालतमा पनि नोर्डस्ट्रिम–२ बन्न नदिने अभियान छेडे। तर जर्मनी यसको निर्माणमा कटिबद्ध थियो। त्यसैले यस परियोजनालाई बहुउद्देशीय स्वरूप दिन जर्मनी र रुसबाहेक हलेन्ड, फ्रान्स, अस्ट्रिया लगायतका कम्पनीहरूलाई समावेश गरेर एक अन्तर्राष्ट्रिय कन्सोर्टियम स्थापना गरियो जसको नेतृत्व पूर्वजर्मन चान्सलर गेर्हार्ड श्रोडरले गरे।

नोर्ड स्ट्रिम–२ को निर्माण निश्चित भएपछि यसका विरोधीहरूले परियोजना असफल पार्न राजनीतिक अभियान चलाए। यसको समन्वय रिपब्लिकन पार्टीका सिनेटर तथा ओबामासँग चुनाव हारेका अमेरिकी राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार हाल दिवंगत जोन म्याककेनले गरे। उनीहरूको पहिलो उद्देश्य रुससँग निकट मानिएका तत्कालीन युक्रेनी राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचलाई सत्ताच्युत गरेर अमेरिकी समर्थनको सत्ता स्थापना गर्नु थियो।

यसका लागि पश्चिमी समर्थनमा यानुकोभीचविरुद्ध विद्रोहको आयोजना गरियो र सन् २०१४ मा अर्थात नोर्ड स्ट्रिम–२ बनाउने सम्झौता भएको दुई वर्षभित्र युक्रेनमा रुस समर्थित राष्ट्रपति हटाएर पश्चिम समर्थित सत्ता स्थापना गरियो। यसका बाबजुद सन् २०२१ सम्ममा पूरा गर्ने गरी नोर्ड स्ट्रिम–२ परियोजना अन्तर्गत पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य जारी रह्यो।

यसैबीच अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। उनले पर्यावरण संरक्षणको उद्देश्यले ओबामा कालमा लगाइएको कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यास उत्पादनमाथिको प्रतिबन्ध पुँजीपतिहरूको प्रभावमा परेर फुकुवा गरे।  फलस्वरूप अमेरिकाको तेल र ग्यास उत्पादन ह्वात्तै बढ्यो। उसले रुस र साउदी अरेबियालाई पनि उछिन्यो तर उत्पादन वृद्धिबाट प्राप्त अतिरिक्त इन्धन कहाँ बिक्री गर्ने भन्ने समस्या उत्पन्न भयो।

उत्पादकहरूले त्यसलाई तरल ग्यास (एल.एन.जी.–लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास) बनाएर युरोप निर्यात गर्ने सुझाव दिए।  तर यसका लागि युरोपलाई रुसी ग्यास खरिद गर्न रोकेर अमेरिकी ग्यास किन्न बाध्य बनाउनुपर्ने थियो। ट्रम्पले तुरुन्तै नोर्ड स्ट्रिम–२ को निर्माण रोक्न त्यसमा संलग्न व्यावसायिक कम्पनीमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरे।

ती प्रतिबन्धमा नोर्ड स्ट्रिम–२ मा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई अमेरिका प्रवेश रोक्ने र कम्पनीहरूको अमेरिकामा भएको सम्पत्ति जफत गर्ने जस्ता प्रावधान राखिए। यी सबै व्यवधानका बाबजुद पनि जर्मनीकी तत्कालीन चान्सलर एञ्जेला मेर्केल परियोजनाप्रति प्रतिबद्ध रहिन्।

ट्रम्पले उनलाई ‘रुसको कठपुतली’ भएको अपमानजनक आरोप लगाए। अन्ततः सन् २०२१ को सेप्टेम्बर महिनामा नोर्ड स्ट्रिम–२ को निर्माण सम्पन्न भयो। तर अनेकौँ कानुनी समस्या देखाएर युरोपेली संघकै रुस विरोधी देशहरूको दबाबमा यसको सञ्चालन सुरु हुन दिइएन।

रुस र अमेरिका तथा उसका नाटो सम्बद्ध मुलुकहरूबीच तनाव उत्पन्न हुनासाथ नोर्ड स्ट्रिम–२ पुनः अमेरिकी ग्यास तथा तेल कंपनीका लबीहरूको निशाना बन्यो। अमेरिकाले रुसको सैन्य गतिविधिमा एकाएक आएको वृद्धिलाई रुसद्वारा युक्रेनविरुद्धको संभावित आक्रमणको पूर्वसूचक हो र यदि त्यसो भएमा उसले रुसविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनेछ भन्नासाथ सबैको ध्यान जर्मनीतर्फ मोडियो।

अमेरिका, बेलायत र नाटो हरेक दिन रुसले आज आक्रमण गर्छ, भोलि आक्रमण गर्छ, नोर्ड स्ट्रिम–२ रोकिनुपर्छ भनेर दबाब दिँदा पनि जर्मनी मौन बसेको थियो  तर २१ फरबरीका दिन रुसी राष्ट्रपति पुटिनले पृथकतावादीहरूको कब्जामा रहेको युक्रेनको दनेच्क र लुहान्स्क प्रदेशलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएको घोषणा गरेपछि र २४ फरबरीमा युक्रेनविरुद्ध सैन्य आक्रमण नै सुरु गरेपछि जर्मन चान्सलर नोर्ड स्ट्रिम–२ को सञ्चालन स्थगित भएको घोषणा गर्न बाध्य भए। रुसी आक्रमणलाई राष्ट्र संघले पनि युक्रेनको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको उल्लंघन भनिसकेको अवस्थामा आर्थिक स्वार्थले प्रेरित लामो विवाद एक गलत राजनीतिक परिणाममा गएर अन्त्य हुन पुगेको छ।

युद्ध सुरु हुनासाथ रुसका आर्थिक स्वार्थका अन्य कैयन् क्षेत्रमा आघात पुगेको छ जसबाट पश्चिमी मुलुकहरूले प्रशस्त फाइदा उठाउने छन्।  पहिलो कुरा त पश्चिमलाई जति नै गाली गरे पनि रुसका धनाढ्यहरू आफ्नो बचत रुसमा राख्दैनन् पश्चिमी देशकै बैंकमा राख्छन्।

पुटिनले आक्रमणको घोषणा गर्नासाथ प्रधानमन्त्री बोरिस जोहन्सनले केही रुसी अर्बपतिहरूको बेलायतमा रहेको झण्डै दश अर्ब स्टर्लिङ पाउन्ड बराबरको बैंक बचत र अन्य सम्पत्ति जफत गर्ने र यो प्रक्रिया जारी राख्ने निर्णय गरे।

यस्तै निर्णय राष्ट्रपति बाइडेनले घोषणा गरेको प्रतिबन्धमा पनि उल्लेख भएको छ। युद्ध घोषणाको संभावनाको मात्र चर्चा हुँदा नै रुसी रुबलको अवमूल्यन सुरु भइसकेको थियो। अहिले त्यो प्रक्रिया अरू तीव्र भएको छ र यसैबीच रुसी सेयर बजार सूचकांक ५० प्रतिशतले गिरेको छ। युद्धको प्रत्युत्तरमा पश्चिमी मुलुकहरूबाट घोषणा भएका कैयन् आर्थिक प्रतिबन्धको पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढिसकेको छ र अमेरिकी तेल उत्पादक र निर्यातकर्ताहरूले चर्को मूल्यबाट फाइदा उठाउन हानथाप सुरु गरिसकेका छन्।

भरखरै सुरु भएको सामरिक द्वन्द्वमा रुसले युक्रेनलाई हराउन सक्ला किनभने रुस अमेरिकापछि विश्वकै दोस्रो ठूलो सैन्य शक्ति हो र युक्रेनी सेनाको स्थान धेरै तल २९औँ नम्बरमा छ। तर युरोपको प्राकृतिक ग्यास बजारलाई कसले नियन्त्रण गर्ने भन्ने आर्थिक स्वार्थको टकरावमा भने रुस हारिसकेको छ।

रुसको पराजयको मूल कारण आर्थिक द्वन्द्वको विषयमा सामरिक तथा राजनीतिक स्वार्थ घुसाउनु हो। जसरी पूर्व जर्मन चान्सलर मेर्केल र वर्तमान चान्सलर ओलाफ सोल्च दुवै आफ्नो देशको आर्थिक स्वार्थका लागि सबै प्रकारका राजनीतिक दबाबसामु नझुकी अडिग भएर बसेका थिए त्यति नै संयमता पुटिनले देखाउन सकेनन्।

उनले युक्रेनमा बढ्दै गएको पश्चिमी प्रभावलाई नै रूसको सुरक्षाका लागि खतरा माने र एक अहंकारयुक्त युक्रेन विरोधी उत्तेजनामा आएर धर्म, संस्कृति, इतिहास र भूगोलले रुसको निकटतम राष्ट्र युक्रेनको अस्मिता अपहरण हुने गरी युद्धको विगुल फुके। यस्तो लाग्छ, पुटिनले शीतयुद्धमा सोभियत संघको पराजय कमजोर आर्थिक शक्तिकै कारणले भएको इतिहासबाट शिक्षा लिन सकेका रहेनछन्। 

अहिले नेपालमा पनि एमसिसी परियोजनालाई संसद्बाट असफल पारेर राजनीतिक लाभ लिन केही उग्रपन्थी समूहहरू मरिमेटेर लागेका छन्। तिनले के बुझेका छैनन् भने राजनीतिक फाइदाको उन्माद नक्कली र क्षणिक हुन्छ, आर्थिक क्षेत्रमा हुने फाइदा दिगो र दीर्घकालीन हुन्छ।(भियनाबाट)

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७८ ०३:०८ आइतबार